पाईप लाईन व पाट करण्यासाठीची जी काय देशीर तरतूद आहे ती नेमकी काय आहे या बद्दलची सविस्तर माहिती. जर जमिनीमध्ये पाण्याची उपलब्धता जर असेल तर त्या बारा माही पाण्याच्या जोरा वरती शेतकरी हा वर्ष भर चांगल्या प्रकारे उत्पन्न घेऊ शकतो त्यामुळे जमीन बागायती करण्या कडे शेतकऱ्यांचा कल हा असतो आणि त्या मुळे शक्य असेल तेथील पाणी हे पाईप लाईन चा द्वारे आपल्या शेतामध्ये तो आणण्यासाठी शेतकरी इच्छूक असतो.
परंतु होता काय जर पाणी हे लांबच्या ठिकाणी असेल किंवा जर समजा एखाद्या शेतकऱ्याची दोन ठिकाणी जमीन असेल आणि जास्त पाणी असलेल्या जमिनीकडून कमी पाणी असलेल्या जमिनीकडे ज्या वेळेस त्याला पाईप लाईन टाकायची असते, त्या वेळेस मध्ये जे क्षेत्र जर दुसऱ्या शेतकऱ्याचे येते तर तो शेतकरी कधी कधी अडचणी निर्माण करू शकतो त्यामुळे आपल्याला बऱ्याच वेळेस वाद होताना दिसतात.
आता पूर्वीच्या काळी व्हायचे काय बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे पाण्याचे पाट हे विहिरी पासून प्रत्यक्ष शेतीपर्यंत मुख्यतः स्वतःच्या शेतातून जात असत. परंतु आता पाणीपुरवठ्याच्या मर्यादित साधनांमुळे व पाण्याच्या कमी उपलब्धतेमुळे व शेत जमिनींचे तुकडे झाल्या मुळे आत्ता दुसऱ्यांच्या शेतातून देखील पाण्याचे पाट काढावे लागतात यासंदर्भात जमीन महसूल कायदा तरतुदींचा अभ्यास आता आपण करणार आहोत
जर शेतकर्यांमध्ये समंजस्य असेल आणि पाट काढण्यास किंवा पाईपलाईन काढण्यास कोणाचीही जर हरकत नसेल तर वाद निर्माण होत नाही व अशा प्रकरणी कोणत्याही परवानगीची देखील प्रश्न उद्भवत नाही परंतु जर दुसरा शेतकरी पाण्याचा पाट काढून जर देत नसेल किंवा पाईप लाईन जाऊ देत नसेल तर वाद हा निर्माण होऊ शकतो आणि अशा वेळेस कायदेशीर तरतूद आहे. त्यासाठी ची तरतूद काय आहे तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 49 मध्ये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम 1967 (पाण्याचे पाट बांधणे ) या अन्वये तरतूद केलेली आहे. तर आपण अशा प्रकारच्या समस्या या तरतूदी ने सोडवू शकतो.
या तरतुदींच्या अंतर्गत अर्ज कुठे व कसा करायचा?: ज्या शेतकर्याला दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेत जमिनीतून स्वतःच्या शेतापर्यंत पाइप लाईन किंवा पाण्याचा पाट बांधण्याची इच्छा आहे अशा शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे हा अर्ज करायचा असतो तर हा जो अर्ज आहे त्यांचा एक विशिष्ट नमुना आहे. त्याची प्रत तुम्हाला तहसीलदार कार्यालयाच्या बाहेर जे स्टॅम्प वेंडर असतात त्यांच्याकडे मिळू शकतो किंवा सेतू कार्यालय किंवा ग्राहक सेवा केंद्र मध्ये अर्जाचा नमुना आहे तो उपलब्ध होऊ शकतो अशा ठिकाणांवरून अर्ज हा विकत घ्यायचा आहे.
आणि तो अर्ज व्यवस्थित रित्या भरून अर्जाबरोबर पाईप लाईन कशी टाकणार याचा एक कच्चा नकाशा व सात बारा उतारा हा जोडून तहसीलदारांकडे जमा करायचा आहे. तहसीलदार अशा प्रकारचा अर्ज आल्यानंतर ज्या शेतकऱ्याला पाईप लाईन टाकायचे आहे आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातून पाईप लाईन ही जाणार आहे आशा संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना नोटिसा काढतात आणि त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याचे संधी देतात.
आता शेजारच्या शेतकऱ्यांची हरकत असेल तर त्या हरकतीचे मुद्दे व्यवस्थित रित्या तपासले जातात आणि त्यानंतर अर्जदाराची गरज विचारात घेऊन पाईप लाईन टाकायची व पाण्याचा पाट बांधायचा किंवा नाही बांधायचा याबाबतची परवानगी तहसीलदारांकडून दिली जाते.
जर समजा तहसीलदारांनी पाईप लाईन किंवा पाण्याचा पाठ बांधण्याची ची परवानगी जर दिली तर त्याला अपील करता येतं का??
पाईप लाईन बाबत किंवा पाण्याच्या पाटा बाबत तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशा विरुद्ध अपील करता येत नाही. परंतु जर समजा संबंधित शेतकऱ्यांमधील कुन्हा शेतकऱ्याला तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशामुळे आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे जर वाटत असेल तर असा शेतकरी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद ही मागू शकतो.
आणि अशा प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी अशा प्रकरणाची कागदपत्रे पुन्हा मागुन योग्यप्रकारे सुनावणी घेऊन योग्य ते आदेश निर्गमित करू शकतात. या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की एकदा पाईपलाईन झाल्यानंतर पाईपलाइन ला कोणी जर नुकसान पोचवण्याचा प्रयत्न जर करत असेल तर संबंधित शेतकरी हा तहसीलदारांकडे दाद मागू शकतो.
जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 49(10) या अन्वये जो शेतकरी नुकसान करत असेल अशा शेतकऱ्याला या नुकसानीसाठी दंडाची तरतूद केलेली आहे. ज्यावेळी तहसीलदार अर्जदार शेतकऱ्याला पाईप लाईन किंवा पाट बांधण्या संदर्भातली परवानगी देतात त्या वेळेस काही अटी लागल्या जातात तर त्यासाठी काय आहे?
1.पाईप लाईन टाकताना किंवा पाठ टाकताना शेजारच्या शेतकऱ्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल अशा पद्धतीने पाईप लाईन किंवा पाठ टाकायचे असते. 2.पाट किंवा पाईप लाईन जवळच्या अंतराने टाकावी. 3.पाण्याच्या पाठाची रुंदी ही किमान आवश्यक किंवा कोणत्याही बाबतीत दीड मीटर पेक्षा जास्त असू नये. 4.पाईपलाईन टाकताना ती किमान अर्ध्या मीटर पेक्षा जास्त खोलीवर टाकावी.
5.शेजारच्या शेतकऱ्याला वाजवी भाडे द्यावे. 6.पाईपलाईन टाकताना तसेच तिची दुरुस्ती करताना कमीत कमी जमीन खोदावी. 7.तसेच खोदलेली जमीन अर्जदाराने पुन्हा स्वखर्चाने पूर्ववत करावी. 8.पाट किंवा पाईपलाईन टाकताना जर शेतात उभी पिके असतील तर कमीत कमी नुकसान पोहोचेल याची दक्षता घ्यावी, तरीही पिकांचे नुकसान झाल्यास अर्जदाराने नुकसान भरपाई द्यावी. अशा पद्धतीने पाट आणि पाईप लाईन करण्याच्या संदर्भातली कायदेशीर तरतूद होती ती माहिती अशी आहे.
छान माहिती दिली