शेती, वीज, पुनर्वसन कायदा, भूसंपादन इत्यादी विषयी ‘हे’ २४ कायदे सर्वांना माहित असायलाच पाहिजे ।। जाणून घ्या महत्वाची माहिती !

१)किमान वेतन कायदा-१९४८ नुसार शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन मजुरांना देता येणार नाही किंवा किमान वेतनातून कसलीही कपात करता येणार नाही. २)शेतीस कुक्कुटपालना-सारख्या दुय्यम किंवा सहाय्यक असलेल्या व्यवसायासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमिनीस अकृषिक NA आकारणीत सूट देण्यात आली आहे. या प्रयोजनासाठी बिगरशेती परवानगीची गरज नाही.

३)पुनर्वसन कायदा हा ज्या पाटबंधारे प्रकल्पाचे बुडणारे क्षेत्र ५० हेक्टरपेक्षा जास्त किंवा लाभक्षेत्र २०० हेक्टरपेक्षा जास्त किंवा मूळ गावठाण बुडत असेल, अशाच पाटबंधारे प्रकल्पांना लागू होतो. ४)शेतजमिनीचा अर्ध्या एकरापेक्षा जास्त भाग पाण्याने कायमस्वरूपी धुऊन गेला असेल तर शेतकऱ्यास अशा जमिनीच्या बाबतीत आकार व क्षेत्र कमी करून घेता येते.

५)नदीच्या तीरावरील नव्याने तयार झालेली गाळाची जमीन प्राधान्याने लगतच्या शेतकऱ्यास दिली जाते. ६)पुनर्वसन कायद्याच्या कलम ११ अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेच्या तारखेस खातेदारांच्या नावावर असलेले धारणक्षेत्र लक्षात घेऊन धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन घेतली जाते.

७)जर एखाद्या जमिनीचा व्यवहार पुनर्वसन कायद्याच्या कलम-११ च्या अधिसूचनेपूर्वी रजिस्टर झाला असेल तर तो ग्राहय मानला जातो. ८)शेतघर (फार्म हाऊन) बांधण्याबाबत ६० आर क्षेत्रापर्यंत १५० चौ. मी. चे घर व ६० आर पेक्षा जास्त शेतजमीन असेल तर ४०० चौ. मी. चे घर अशी क्षेत्राची मर्यादा आहे. त्यापुढील क्षेत्रासाठी १/१४ क्षेत्रफळावर इमारत उभारता येते.

९)महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या सुधारित ४४ अ कलमानुसार औद्योगिक व शेतीविभागात खरोखरीच्या औद्योगिक वापरासाठी काही अटींवर बिगरशेतीसाठी पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही. बांधकामासंबंधीच्या कोणत्याही कायद्याचा / नियमाचा भंग होत नाही. बांधकामासंबंधीच्या कोणत्याही कायद्याचा / नियमाचा भंग होत नसेल तर बांधकाम सुरु केल्यानंतर एक महिन्यात तलाठी व जिल्हाधिकारी यांना लेखी व विहित नमुन्यात माहिती पाठवणे मात्र बंधनकारक आहे.

१०)भूसंपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनी संपादन केल्या जातात. या कायद्याच्या कलम ४ नुसार जाहीर प्रसिध्दीकरण झाल्यावर त्याची नोंद ७/१२ स केली जाते. त्यानंतर जमिनीत नव्याने हितसंबंध निर्माण करण्यावर निर्बंध येतात.

११)सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जेव्हा जमिनीचे संपादन केले जाते तेव्हा खातेदारांना सर्वप्रथम भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम ४ नुसार नोटीस दिली जाते. ही नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून एक महिन्यात जमीन संपादनास हरकत घेण्याचा खातेदारांना अधिकार आहे.

१२)खातेदारांनी घेतलेल्या हरकतींवर निर्णय घेऊन भूसंपादन कायद्याच्या कलम ६ नुसार अंतिम अधिसूचना काढली जाते. १३)भूसंपादन कायद्यानुसार प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा घेण्यापूर्वी कलम ९ नुसार पुन्हा नुकसानभरपाईबद्दल मागण्या व हितसंबंध याविषयी नोटीस दिली जाते.

१४)भूसंपादन कायद्यानुसार दिल्या गेलेल्या रकमेबद्दल आपण समाधानी नसाल तर निषेध नोंदवून भरपाई घेऊन, जास्त भरपाईसाठी कलम-१८ खाली आपण दिवाणी दावा लावण्यासाठी अर्ज करू शकता.

१५)मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार गायरान, ग्रामपंचायतीतील खुल्या जागा, चराईच्या जमिनी, सार्वजनिक रस्ते इ. ग्रामपंचायतीकडे फक्त विहित होतात. त्यावरील मालकी पूर्णपणे शासनाचीच असते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीस वरीलपैकी कोणतीही जागा कोणालाही कायमस्वरूपी देण्याचा अधिकार नाही.

१६)सरकारी थकबाकीसाठी पूर्वी जमीन जप्त करुन लिलावाच्या नाममात्र बोलीने शासनाकडे वर्ग झाली असल्यास बारा वर्षांच्या अवधीत खालील रक्कम भरुन ती पुन्हा मिळू शकते. अ) मूळ थकबाकी व व्याज ब) झालेले शासनाचे महसूलविषयक नुकसान. क) लिलावाचा खर्च. ड) मूळ रकमेच्या १/४ रक्कम दंड.

१७)भारतीय विद्युत नियमावली १९५६ च्या नियम-२९ नुसार वीजपुरवठयाची सर्व उपकरणे, तारा या तांत्रिकदृष्ट्या योग्य क्षमतेच्या व संरक्षक आणि भारतीय मानक संस्थेने दिलेल्या तपशीलाप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. १८)भारतीय विद्युत पुरवठा कायदा १९४८ च्या २२ व्या कलमानुसार व टेलिग्राफ कायदा १९८५ च्या १० व्या कलमानुसार विद्युतपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक त्या कोणत्याही जागेत पोल उभारणे, ताण उभारणे, तार ओढणे इ. गोष्टी करण्याची तरतूद आहे.

१९)शेतजमिनीतून विद्युतवाहिनी जात असेल तर शेतात कोणतीही इमारत बांधताना विद्युतवाहिनीपासून कायद्यानुसार निश्चित केलेले किमान सुरक्षित अंतर पुढीलप्रमाणे सोडणे आवश्यक आहे. १) उभे अंतर अ) १२ फूट (३३ के. व्ही. लाईन) ब) १२ फूट + १ फूट (पुढील प्रत्येक ३३ के. व्ही. साठी) २)आडवे अंतर अ) ११००० व्होल्ट दावापर्यंत ४ फूट ब)३३००० व्होल्ट दावापर्यंत ६ फूट क) ३३००० पुढील दाबाकरिता ६ फूट + १ फूट (प्रत्येक ३३ के. व्ही. साठी)

२०)भूगर्भातील पाण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने नव्याने केलेल्या कायद्यानुसार सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याच्या उद्भवापासून ५०० मीटर अंतराच्या आत विहीर खोदण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. २१)वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ नुसार कोणत्याही वन्य पाण्याची शिकार / किंवा अटकाव करण्यास बंदी आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास रुपये २५०००/- एवढा दंड व ६ वर्षे कैदेची शिक्षा होऊ शकते.

२२)भारतीय वन अधिनियम १९२७ नुसार वनोत्पादने अवैधरीत्या कापण्यास, वाहतूक करण्यास व साठवण्यास पूर्णपणे बंदी आहे, या कलमाचे उल्लंघन झाल्यास रुपये २०००/- दंड किंवा / अगर २ वर्षे कैदेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. २३)अधिसूचित वनउत्पादने अनधिकृतरित्या वाहतूक करताना आढळल्यास, वरील शिक्षेव्यतिरिक्त वाहतुकीचे वाहन कायमस्वरूपी सरकारजमा केले जाते.

२४)अनेकवेळा एका शेतकऱ्याने मोजणी करून देखील शेजारचा शेतकरी त्याची मोजणी मान्य करीत नाही व स्वतः ही जमीन मोजून घेत नाही. अशावेळी स्वत:च्या मोजणीच्या आधारे दिवाणी न्यायालयातून मनाई आदेश मिळवता येतील किंवा मामलेदार कोर्ट ऍक्टखाली तहसीलदार यांचेकडून वहिवाटीला अडथळा न आणण्याबाबत आदेश प्राप्त करता येतील.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.