नमस्कार मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत काही जमीन विषयक प्रश्न व त्यांची उत्तरे: प्रश्न 1. इतर अधिकारांमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव असेल त्याच्या वारसांना तिथे नाव लावता येतं का? किंवा त्या व्यक्ती जे अधिकार इतर वारसांना मिळतात का?: उत्तर:- सर्वात आधी आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे की इतर अधिकारांमध्ये नाव असनण्याला विविध कारणे आहेत,
इतर अधिकारांमध्ये काही वेळेला कुळांची नावे असतात, तसेच काही वेळेला भोगवटदार यांच्या मुलांची नावे असतात, काही वेळेला ज्याने जमीन गहाण ठेवली असेल तर ज्या व्यक्तीकडे पजमीन गहाण ठेवली आहे, त्या व्यक्तीचे नावे असतात. थोडक्यात काय तर भोगवटदार आणि कुळ या मुख्य हक्कदार व्यक्ती शिवाय जर कोणाचाही हक्क किंवा अधिकार त्या जमिनीमध्ये किंवा त्या सातबारा मध्ये असेल
तर त्याचं नाव हे इतर अधिकारांमध्ये नोंदविण्यात येतं.आता इतर अधिकारांमध्ये च्या व्यक्तीचं नाव आहे त्या व्यक्तीचे निधन झाल्यावर त्या व्यक्तीच्या वारसांचे नाव तिथे लागेल किंवा नाही हे त्या व्यक्तीचे अधिकार कायम आहेत किंवा नाही यावर अवलंबून आहे.समजा इतर अधिकारांमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव आहे,
त्या व्यक्तीचे अधिकार संपुष्टात आले असतील तर त्यांच्या निधनानंतर त्या वारसांची नाव लागण्याचा किंवा त्यांच्या अधिकारांचा काही प्रश्न उद्भवत नाही, मात्र जर इतर अधिकारांमध्ये नाव असलेल्या व्यक्तींची अधिकार कायम असतील आणि जर त्याचे निधन झालं तर मात्र त्या जागी त्याच्या वारसांची नाव येतील किंवा त्याचे अधिकार असतील ते त्याच्या वारसांना मिळतील.
उदाहरणार्थ-जर एखादी जमीन एखाद्या व्यक्तीकडे गहाण ठेवली आहे आणि त्या कर्जाचा किंवा गहाण रकमेचा बोजा लावण्याकरता इतर अधिकारांमध्ये त्या व्यक्तीचं नाव नोंदवलेला आहे, समाजा त्या व्यक्तीच्या हयातीत जर कर्जाची परतफेड झाली तर त्याच्या निधनानंतर त्याच्या वारसांना अधिकार मिळणार नाहीत.
मात्र जर ते कर्ज कायम असेल आणि त्या व्यक्तीचा निधन झालं तर मात्र त्याच्या वारसांना त्या व्यक्तीच्या जागी नाव लावता येईल व त्या व्यक्तींना चे रक्कम वसूल करण्याचे अधिकार असतील ते त्या वारसांना मिळतील ,थोडक्यात काय तर इतर अधिकारांमध्ये त्या व्यक्तीचे हक्क कायम आहेत किंवा संपलेले आहेत यावर त्याच्या वारसांना त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा अधिकार मिळणार की नाही हे अवलंबून असते.
प्रश्न 2.एखाद्या कुळाची जमीन मालक परस्पर विकू शकतो का? उत्तर: नाही. कूळ कायद्याच्या तरतुदीनुसार कोणत्याही मिळकतीला एकदा कुळ लागलं, किंवा कोणतीही मिळकत ही कूळ कायद्याच्या तरतुदी च्या अंतर्गत आली तर त्याचे हस्तांतरण करण्याकरता कुळ कायद्यातल्या अटी-शर्ती आणि तरतुदींचे पालन करणे हे बंधनकारक आहे. कोणत्याही जमिनीला कूळ लागल्यानंतर त्या जमिनीचे मालक किंवा कुळ परस्पर खरेदी विक्री करू शकत नाही.
अशा जमिनीच्या हस्तांतरणाकरता त्यांना सक्षम कार्यालय किंवा सक्षम अधिकारी यांच्या नियमानुसार पूर्व परवानगी घेणे अत्यंत आवश्यक असते. कोणतीही जमीन ज्याला कुळ लागलेला आहे त्या जमिनीची परस्पर खरेदी-विक्रीचा व्यवहार आपण करू नये.त्याकरता जी आवश्यक पूर्वपरवानगी आहे ती आधी घ्यावी आणि त्याच्या नंतर ती खरेदी विक्री किंवा हस्तांतरण आपण निश्चितपणे करू शकतो.
प्रश्न 3: प्रांत अधिकारी एखाद्या अपिला मध्ये स्टे देऊ शकतो का? उत्तर:- हो. निश्चितपणे देऊ शकतो काही वेळेला जेव्हा खालच्या आदेशाविरोधात अपील दाखल केली जातात तेव्हा खालच्या आदेशावर किंवा इतर काही गोष्टींवर स्टे मागितला जातो. आता हा स्टे मागण्याचा मुख्य कारण काय तर जर समजा खालच्या आदेशाला किंवा ज्या गोष्टी विरोधात अपील केले आहेत
त्या गोष्टीला जर स्टे नाही दिला आणि ती जर कायम ठेवली गेली आणि त्या अपिलाच्या प्रलंबित असल्याच्या कालावधी दरम्यान जर त्याच्या अजून पुढे काही गोष्टी घडत गेल्या तर त्याने कायदेशीर गुंतागुंत किंवा कायदेशीर प्रकरणे वाढत जाण्याची दाट शक्यता असते, हे टाळण्याकरता सर्वसाधारणत जेव्हा अपील केल्या जातं तेव्हा त्याच्या विरोधात अपील केला आहे त्या गोष्टींवर
किंवा ज्या आदेशाच्या विरोधात अपील केलेला आहेत, या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर स्टे मागितला जातो आणि ज्या कार्यालयांमध्ये किंवा ज्या अधिकाऱ्याकडे किंवा ज्या न्यायालयामध्ये अपील दाखल करण्यात येतं त्यांना ते अपील प्रलंबित असेपर्यंत, ज्या विरोधात अपील केले आहे त्या गोष्टीवर, त्या आदेशावर किंवा त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर स्टे देण्याचा अधिकार निश्चितपणे आहे.
प्रश्न 4. दस्त नोंदणीसाठी तलाठी पैसे मागत असल्यास काय करावे?: उत्तर:- एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे ते म्हणजे दस्त नोंदणी आणि तलाठी यांचा परस्पर काहीही संबंध नाही.दस्त नोंदणी होते हे रजिस्टर ऑफिस म्हणजेच उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये होते. एकदा दस्त नोंदणीकृत झालं की त्याची महसूल अभिलेखात नोंद घेण्याचं काम हे तलाठ्या मार्फत होऊ शकते पण थेट दस्ताची नोंदणी करणं किंवा न करणं असे कोणतेही अधिकार कोणत्याही तलाठ्याला नाहीत.
सहाजिकच अशा दस्त नोंदणी करता अडवणूक करण्याची किंवा त्याकरता पैसे मागण्याची शक्यता अजिबातच नाही. जर दस्ताच्या अभिलेखा मध्ये नोंदणी करण्याकरता पैसे मागितले जात असतील तर त्याच्या विरोधात तुम्ही सनदशीर लढा निश्चितपणे देऊ शकता ,त्याकरता त्यांचे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत असे की तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, किंवा महसुली मंत्रालय किंवा जे लाचलुचपत अधिकारी कार्यालय आहे त्यांच्याकडे सुद्धा तुम्ही तक्रार करू शकता.
प्रश्न 5. नोटीस न देता जर सातबारावर नाव लावण्यात आलं तर काय करावे? उत्तर:- कोणताही सातबारा मध्ये जेव्हा नाव बदलण्यात येतात, तेव्हा त्याच्या फेरफार मध्ये नोंद टाकण्यात येते आणि जेव्हा अशी कोणतीही फेरफार टाकायचे असेल तेव्हा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम यानुसार ठराविक प्रक्रिया आहे जी पार पाडणे आवश्यक असते,
या प्रक्रियेनुसार जर एखाद्या सातबारावर काही बदल होत असेल तर त्या सातबारा वरच्या लोकांना किंवा या बदलाने ज्यांना फरक पडणार आहे किंवा त्या मालमत्तेमध्ये हक्क किंवा हितसंबंध आहेत अस वाटत असेल , अशा लोकांना फेरफारपूर्वी नोटीस देणे हे बंधनकारक आहे. मात्र अशी नोटीस न देता फेरफार करण्यात आला असेल तर आपल्याला त्या फेरफार विरोधात आव्हान देऊन दाद मागावी लागेल.
आता फेरफार विरोधात दाद मागणे विरोधात आपल्याला प्रांत कार्यालय यांच्याकडे अपील दाखल करणं हा एकमेव मार्ग उपलब्ध आहे.जेव्हा आपल्या लक्षात येईल की आपल्या अपरोक्ष पणे आपल्याला नोटीस न देता एखादी फेरफार नोंद करण्यात आली आहे तेव्हा आपण त्या फेरफार विरोधात तिथले जे स्थानिक प्रांत अधिकारी आहे त्याच्याकडे निश्चितपणे अपील दाखल करू शकता.
आता एकदा फेरफार नोंद झाली कि ती फेरफार नोंद करण्याची प्रक्रिया चुकली किंवा बरोबर आहे याकरता तहसीलदार किंवा मंडळ अधिकारी यांच्याशी भांडण करण्यात आपला वेळ वाया घालू नये ,कारण एकदा का तो फेरफार चुकीचा असो किंवा बरोबरअसो, तो जर झाला असेल तर त्याच्या विरोधात दाद मागण्याचे योग्य ठिकाण प्रांत अधिकारी यांचे कार्यालय आहे,
तिथे न जाता जर आपण इतर ठिकाणी भांडण्यात वेळ घालवला आणि जर अपील दाखल करायचे आहे ती मुदत निघून गेली तर आपल्याला ते अपील दाखल करताना अतिविलंब माफीचा अर्ज करावा लागेल.मग आपले मूळ अपील सुनावणीला येईल. हे सगळं टाळायचं असेल तर
फेरफार करतांनाची प्रक्रिया चुकली किंवा बरोबर होती, याच्या करता खालच्या अधिकाऱ्याची वाद घालण्यात बसण्यापेक्षा ज्या फेरफार विरोधात आपली तक्रार आहे किंवा ज्या फेरफार विरोधात आपल्याला काही आदेश हवा आहे, त्याविरोधात त्वरित अपील दाखल करणे हे जास्त श्रेयस्कर आहे.
सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी,
अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
