सगळ्यात पहिला प्रश्न आहे की एखाद्या गट क्रमांका मधलीे जर काही माहिती चुकलेली असेल तर ती दुरुस्त कशी करावी? आता जेव्हा कोणत्याही ठिकाणी तुकड्याबंदी तुकड्या जोड कायद्या अंतर्गत एकत्रीकरण योजना राबवण्यात येते तेव्हा जमिनीचे छोटे छोटे जे तुकडे असतात ज्याला ७/१२ क्रमांक असतात त्यांचं एकत्रीकरण करून त्यांचा गट करण्यात येतो आणि त्या गट क्रमांकाकरता नवीन महसुली अभिलेख तयार करण्यात येतो.
आता वास्तविक जुने ७/१२ आणि नवीन गट क्रमांकाचे ७/१२ याचातील माहिती तंतोतंत जुळण हे अत्यंत आवश्यक आहे, मात्र बऱ्याचदा असे होत नाही. काही वेळेला जुन्या ७/१२ मधली माहिती आणि गट क्रमांक झाल्या नंतरच्या ७/१२ मधली माहिती यामधे तफावत येते आणि हे बरेच ठिकाणी झालेल्याच आपल्याला आढळून येईल.
आता ही तफावत झाली तर मग त्याचा करता काय करावे लागते तर ती तफावत आधी नक्की कशात आहे किंवा चूक कुठे झालेली आहे त्याचा वर आधी आपल्याला लक्ष द्यायला लागत. जर क्षेत्रफळ किंवा अशा एखाद्या गोष्टीमध्ये जर चूक झाली असेल तर त्याच्याकरता आपल्याला भूमी अभिलेखकडे दाद मागायला लागेल.
वेळ पडली तर त्या जमिनीची परत एकदा मोजणी करून घेऊन त्या जमिनीचा नक्की योग्य क्षेत्रफळ किती आहे ते आपल्याला रेकॉड वर आणून मग तशी दुरुस्ती करून घ्यावी लागेल. जर नावांमध्ये माहिती चुकली असेल तरी सुद्धा भूमी अभिलेख आणि तलाठी या दोन्ही ठिकाणी आपल्यााला त्या चूक दुरुस्ती करता पाठपुरावा करायला लागेल.
कोणत्याही ठिकाणांच्या जमिनीनचं जेव्हा एकत्रीकरण होत तेव्हा ते भूमी अभिलेख कार्यालयाद्वारे करण्यात येतं. त्यामुळे जेव्हा आपल्याला कोणत्याही गटामध्ये दुरुस्ती करायची वेळ येते तेव्हा नुसत तलाठी किंवा तहसीलदार यांचा कडे जाऊन भागत नाही तर त्याच्याकरता आपल्याला भूमी अभिलेख कार्यालयात जाऊन सुद्धा त्याची दाद मागायला लागते आणि चूक दुरुस्ती करता अर्ज करणे आवश्यक असते.
पुढचा प्रश्न आहे आईच्या निधनानंतर अपत्याला ती मालमत्ता विकता येते का? आता एक लक्षात घेतले पाहिजे कोणत्याही व्यक्तीचं एकदा निधन झालं की त्या निधन झालेल्या व्यक्तीच्या मालमत्तेच काय होणार यासंदर्भात दोन मुख्य पर्याय आहे. जर त्या व्यक्तीने मृत्युपत्र केलेलं असेल, ते कायदेशीर असेल तर त्या मृत्युपत्रा नुसार त्या मालमत्तेची वहिवाट किंवा त्याच जे काही करायचं असेल ते करण्यात येत.
जर मृत्युपत्र केलेलेच नसेल तर मात्र वरसा हक्काने मयत व्यक्तीच्या वारसांना त्या मालमत्ते मधे अधिकार मिळतो. आता जेव्हा आपण अपत्य असे म्हणतो तेव्हा जर एकच अपत्य असेल आणि बाकी कोणतेही वारस जर हयात नसतील तर अशी जागा विकण्याला कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही.
मात्र जर एकापेक्षा अधिक अपत्य असतील तर वारस हक्काने त्या प्रत्येक अपत्याला वारस म्हणून स्वतंत्र हक्क आणि हिस्सा असल्यामुळे त्या सगळ्या अपत्याने एकत्रितपणे येऊन तो व्यवहार करणे हे जास्त श्रेयस्कर ठरेल. त्यामधे जर वाद उद्भवला तर त्याच्याकरता आपण सक्षम दिवाणी न्यायालयातून हियरशिप सरटिफिकेट किंवा वारस दाखला घेऊन,
मग त्या संबंधीचा व्यवहार अस सुद्धा करू शकता. थोडक्यात काय अपत्य सोडून इतर कोणी वारस आहेत किंवा नाहीत याच्यावर त्या वारसांना ती मालमत्ता विकता येईल किंवा नाही आणि विकता येणार असेल तर कशी विकता येईल हे अवलंबून आहे.
पुढचा प्रश्न आहे सर्व्हे क्रमांका वरील नाव गटात न आल्यास काय करावं? आता आपण पहिल्या प्रश्नात जसे पाहिले त्याचाशीच संबंधात हा प्रश्न आहे. बऱ्याचदा होत काय ७/१२ चे म्हणजे जेव्हा सर्व्हे क्रमांकाचे जेव्हा गट क्रमांक होता तेव्हा त्यामधे काही चुका राहून जातात.
त्यापैकीच एक महत्वाची चूक म्हणजेच जुन्या भोगवट दरांची नावं नवीन भोगवटदार सदरी न येणं. आता ह्याच्याकरता पहिल्यांदा आधी शोध घ्यायला पाहिजे की जुन्या ७/१२ वर ते नाव होतं का? त्याचा करता आपण जुने ७/१२ शोधावे त्याचा नंतर एकत्रीकरण ज्या कार्यालायामार्फत झालेलं आहे त्यांच्याकडून एकत्रीकरणाचे कागद मिळवावे म्हणजे नक्की कुठल्या सात बारांचा कुठला गट झालेला आहे हे आपल्याला लक्षात येईल.
त्याच्या नंतर जुने ७/१२ त्या सात बारांचा नवीन गट झालेल्याची कागदपत्र, जुन्या ७/१२ वरचा आपला भोगवटदर सदरी असलेल नावं हे सगळे कागदपत्र आणि त्या चुकदुरुस्ती करता एक रीतसर अर्ज असा आपण भूमिअभिलेख आणि तलाठी कार्यालयात देऊ शकता.
जर गुणवत्तेवर अपल सगळं म्हणण बरोबर असेल, जुन्या ७/१२ मधे आपल नावं असेल आणि ते नजरचुकीने किंवा इतर काही कारणाने आयोग्यारीत्या गटामध्ये आलेलं नसेल तर असे नाव म्हणजे ती चूक दुरुस्ती व्हायला काही विशेष अडचण येणार नाही. मात्र समजा त्यामधे इतर सह हिस्सेदार किंवा इतर कोणा त्रयस्थ पक्षाने हरकत घेतली.
किंवा त्या मालकीच्या मुद्यावरून जर वाद झाला म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची मालकी एखाद्या जमिनीवर आहे किंवा नाही असा जर वादाचा मुद्दा निर्माण झाला तर त्याच्या करता महसुली कार्यालय त्या बाबत काही निकाल देऊ शकणार नाही. जेव्हा मालकीचा किंवा ताब्याचा मुद्दा किंवा वाद उद्भवतो तेव्हा त्याच्या करता आपण सक्षम दिवाणी न्यायालयात जाऊन आमुक एक मालमत्ता आमुक एका व्यक्तीची आहे अस घोषित करून मागू शकतो
आणि कोणत्या ही दिवाणी न्यायालयानी जर एखाद्या मालमत्तेच्या मालकी किंवा ताब्यासंदर्भी निकाल दिला तर तो कोणत्या ही महसुली अभिलेखवर आणि महसुली कार्यालयावर बंधनकारकच आहे . थोडक्यात काय जर वाद उद्भवला नाही तर कागदपत्रांच्या आधारे आपली ती चूक दुरुस्ती होऊन जाईन पण जर वाद उद्भवला तर मात्र त्या चूक दुरुस्ती करता एखाद वेळेस दिवाणी न्यायालयाच दार ठोठाव लागण्याची दाट शक्यता आहे.
पुढचा प्रश्न आहे बक्षिस पत्रामधे एखाद्याने बक्षिस स्वीकारलं नसलं तर त्यात कायदेशीर अडचण येईल का? निश्चितपणे येईल. बक्षीस पत्र म्हणजे शेवटी एक प्रकारचा करारच आहे आणि करार कायद्यानुसार कोणत्याही कराराच प्रपोजल किंवा आपण ज्याला म्हणतो कराराचं एक मसुदा देणं, तो एकाने दुसऱ्याला देणं, दुसऱ्याने तो स्विकरण ह्या सगळ्या गोष्टी होण हे अत्यंत आवश्यक आहे.
जोवर एखाद्या कराराच प्रपोजल दिलं जातं नाही आणि ते प्रपोजल स्वीकारलं जात नाही हे जोवर रेकॉर्ड वर येत नाही तोवर तो करार कायदेशीर दृष्ट्या वैध ठरत नाही. मात्र आता ज्याला बक्षीस मिळालेल आहे तो ते बक्षीस नाकारण्याची वास्तविक जगात शक्यता फारच कमी आहे.
त्यामुळे त्या तांत्रिक मुद्यावरन त्या बक्षीस पत्राला किंवा त्या बक्षीस पात्राच्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारांना काही बाधा येईल अशी शक्यता फार कमी आहे. मात्र त्या एखाद्या तांत्रिक मुद्यावरन जर काही कायदेशीर अडचण उद्भवली तर कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट म्हणजे करार कायद्यानुसार एखादं जे प्रपोजल आहे ते स्वीकारलं नसल्याचा जो तांत्रिक त्याच्यात त्रुटी आहे त्याचा दीर्घकाळामधे निश्चितपणे त्रास होऊ शकतो.
सूचना-नोंदणी प्रक्रिया ह्या वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळासिस्टीम अपडेट मध्ये त्यात बदल घडतात, वर नमूद माहिती ही सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी आपणास भविष्यात जर बदल घडला तर अद्ययावत माहिती घ्यावी,
अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
प्र.क्र.1 मधे जमिनीचे एकत्रीकरण करत असताना भुमी अभिलेख मधिल कर्मचारी यानी जाणुन बुजुण चुका केली असतील तर त्या कर्मचार्यवर कायदेशीर कारवाई करता येइल का?
अशा कर्मचारयामुळे गरीब शेतकरयाना नाहक त्रास होत आहे
Pleas reaply me