तुकडेबंदी आणि तुकडेजोड कायदा ।। कलम, अपवाद, इत्यादी बद्दल महत्वाची माहिती जाणून घ्या या लेखातून !

कायदा शेती शैक्षणिक

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

तुकडे बंदी आणि तुकडे जोड कायदा यामध्ये आपण बघणार आहोत एक कायदा ज्याच नाव आहे, ” The bombay prevention of fragmentation and consolidation of holding act 1947.” जुन्याकाळी शेतीचे क्षेत्र खूप मोठे होते पण कालांतराने शेतीचे खुप असंख्य लहान लहान तुकडे पडत गेले. ज्यामुळे शेती ही तोट्यात गेली आणि शेतकरी उन्नती अडकून गेली,

त्यामुळे शेतीचे होणारे असे असंख्य तुकडे आणि त्यातून मग होणाऱ्या शेती आणि शेतकऱ्यांच नुकसान हे टाळण्यासाठी हा एक कायदा करण्यात आला होता. नंतर 2012 साली महाराष्ट्र शासनाने त्या कायद्याचे नाव बदलून ” महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे होण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 असे नाव त्याचे बदलण्यात आले.

यासबंधी काही महत्त्वाची कलमे आता आपण पाहूयात. कलम 5/3 : कलम 5/3 नुसार राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केल्या पासून हा नियम लागू होतो. मागील तारखेपासून लागू होत नाही. कायदा अंमलात येण्यापूर्वी जमीन हस्तांतरित होऊ शकते पण ती विभागणी करून तुकडे होत नाही. कुळ कायद्यानुसार जमीन हस्तांतरित होते व कुळाच्या वारसा मध्ये ती विभागणी होऊ शकते.

कलम 7 -: कलम 7 नुसार तुकड्यांचे हस्तांतरण वा तुकडे करणे हे बेकायदेशीर असेल पण संलग्न असलेल्या जमीन धारकास तुकड्याची हस्तांतरण हे नियमाने असेल. “when there is a rule then there is a exception. ” म्हणजे प्रत्येक कायद्याला हा अपवाद असतोच.

आता याला पण ही काही अपवाद आहेत ते बघूया. लहान मुले किंवा वृद्धांसाठी जी धर्म शाळा, शाळा, महाविद्यालय सार्वजनिक मैदाने, ग्रामीण चित्रपटगृह, सार्वजनिक दवाखाना, मासे, मटण किंवा भाजी बाजार, राज्य परिवहनच्या डेपो, कृषी विद्यापीठाला लागणारी जमीन, रस्ते ,सौचालय, स्मशान भूमी, चारा छावणी, सहकारी गृह निर्माण संस्था यांना लागणारी जी जागा आहे ते या कायद्यांतर्गत घेत नाही. कोणताही व्यवहार जो असे तुकडे करीन तो कायदे बाह्य ठरेल, पण सरकारी भूसंपादनाला हा कायदा लागू होत नाही कलम 8 नुसार.

कलम 8 – : कलम 8 नुसार राज्य शासनाच्या दिनांक 31 जुलै 1954 च्या परिपत्रकानुसार तुकडे ची खरेदी विक्री झाली असेल तर त्याची नोंद सातबाराच्या उताऱ्यावर “इतर हक्कात घेण्यात यावा” अशा सूचना दिलेले आहे. कलम आठ अ हस्तांतरण हुकूम नामा आणि उत्तराधिकार यामुळे मिळणारा हिस्सा जर तुकडे निर्माण करत असेल तर असा न करतां त्या बद्दल पैसे देण्याची तरतूद आहे. आणि ही पैसे देण्याची जी तरतूद आहे ती भूमिसंपादन अधिनियम या कायद्याच्या तरतुदीनुसार ठरवावी असा उल्लेख आहे.

कलम 9 – : कलम 9 नुसार कायद्याचा भंग केल्यास हस्तांतरण रद्द करण्यात येते आणि रुपये अडीचशे दंड लावण्यात येतो व अनधिकृतपणे भू वाटा करणाऱ्याला तडका फडकी जमिनीतून काढले जाते. पण हल्ली कलम कलम 9/3 नुसार सुधारणा करण्यात आलेली आहे. यामध्ये रेडी रेकनर च्या 25 टक्के इतकी रक्कम वसूल करून हे रेगुलराईस करण्यात येते.

कलम 31 नुसार दिवाणी न्यायालयाचे जे काही अधिकार आहेत या बाबतीत ते त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. आणि जिल्हाधिकारी या बाबतीत सक्षम आहे. जर असं वाटलं की कायद्याचा भंग होतो तर जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेण्यात यावी. कलम 8 ब नुसार महानगरपालिका, नगर परिषद यांना कलम 7, 8 व आठ अ लागू होणार नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या एका GR द्वारे असे सांगण्यात आले की, चांगले रस्ते, विद्युत पंप विहिरी साठी घेतलेली तुकडे जमीन यास बादा येत नाही. फक्त एकतीस ब नुसार जिल्हा अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. आणि जे काही दस्त आपण नोंदवले आहे त्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख केले पाहिजे की, या कारणासाठी मी हा तुकडा घेत आहे आणि त्या कारणासाठी वापर करण्यात यावा.

आता आपण जमीन एकत्रीकरण करण्याची पद्धत बघूया. कलम 15 – :कलम 15 नुसार सरकार स्वतः सुमोटो किंवा कोणी अर्ज केला तर ऑफिशियल गॅझेट मध्ये नोटिफिकेशन काढून गाव तालुका किंवा एखाद्या भागाला कळवते व राज्य सरकार कन्सोलिडेशन ऑफिसर नेमते. तो ऑफिसर जमीनमालक व संबंधित गाव समिती यांना नोटीस बजावतो व नुकसान भरपाई कशी करावी यासाठी योजना बनवतो.

एखादा सार्वजनिक रस्त्यावर जर या तुकडे बंदी तुकडे जोड मध्ये जात असेल तर नवीन रस्ता त्यांना कसा करून मिळेल या स्कीम मध्ये तेही सांगतो. गावात नोटीस मिळाल्यापासून 30 दिवसात जर कुणाचा आक्षेप असेल तर तो लेखी नोंदवणे आवश्यक आहे अन्यथा त्यात जर बदल करावा वाटला ऑफिसला तर तो त्यात बदल करून परत गावात नोटीस बजावतो. जि काही नुकसान भरपाई आहे ही कलम 23 पोटकलम 1 जमीन अधिग्रहण कायदा 1894 यानुसार मिळते व अंतिम मंजुरी सेटलमेंट कमिशनर करतो.

कलम 20 – : कलम 20 नुसार अंतिम मसुदा तयार होतो. जमिनीचा तुकडा म्हणजे नेमकं काय? ही व्याख्या कलम 2/4 मध्ये दिली आहे. आणि जमिनीची विभागणी ही चार भागात करण्यात आली आहे. जसं जिरायत भाग, बागायत आणि वरकस जिल्ह्यानुसार यांचे क्षेत्र कमी जास्त होतं, पण एक अॅव्हरेज असं त्या तुकड्याचा क्षेत्र आहे.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.

अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.