नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.
मित्रांनो, आज आपण या लेखामद्धे तुकडेबंदी कायद्याबाबत माहिती देणार आहोत. काही दिवसांपूर्वी मुंबई हायकोर्टच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या न्यायनिवाड्यामद्धे काही गोष्टी नमूद केल्या होत्या, त्या लोकांच्या आणि खास करून मीडियाच्या लक्षात न आल्यामुळे तुकडेबंदी कायदा कोर्टाने रद्द केला अश्या बातम्या पसरू लागल्या. तर आपण या लेखामद्धे औरंगाबाद खंडपिठाच्या त्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून आपणास योग्य ती माहिती देत आहोत. त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत वाचा आणि इतरांसोबत शेअर करा.
माननीय औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयामध्ये मध्ये तुकडेबंदी कायद्याच्या अंतर्गत ज्या छोटे-छोटे प्लॉटची रजिस्ट्री बंद करण्यात आली होती, ते निर्बंध उठवण्याचे आदेश माननीय औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. यामुळे 12 जुलै 2021 रोजी शासनाने काढलेले जे परिपत्रक होतं ज्याच्याद्वारे तुकडेबंदी कायद्याच्या तरतुदीनुसार सर्व खरेदीखताची व्यवहार बंद ठेवण्यात आले होते ती बंदी उठवण्यात आलेली आहे.
आता सगळ्यात पहिला प्रश्न म्हणजे, खूप लोकांना असं वाटत आहे की तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे का? तर अजिबात झालेला नाही. माननीय मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जो निर्णय दिला आहे त्याच्यामध्ये तुकडेबंदी कायद्यातील कुठल्याही तरतुदीला हात लावण्यात आलेले नाही. त्यातील सर्व तरतुदी, सगळे निर्बंध जशाच्या तसे आहेत. आता काही दिवसांपासून बातम्या चालू आहेत की तुकडेबंदी कायदा उठला, किंवा रद्द केला तर तसं काही झालं नाही. याबाबत आपण सविस्तर समजून घेऊया..
आपल्याकडे केंद्र सरकारचा एक कायदा आहे, इंडिया रजिस्ट्रेशन अॅक्ट. या कायद्यामध्ये सेक्शन 34 आणि सेक्शन 35 असे सांगतात की, जो माणूस दस्त नोंदणीसाठी येतो त्या माणसाची ओळख जर रजिस्टरर यांना पटली तर त्यांनी दस्त नोंद करावा. म्हणजेच की जो माणूस दस्त नोंदणी करिता रजीस्टरार कडे येतो, तो माणूस संबंधित दस्तऐवज रजिस्टर करण्यासाठी योग्य आहे का? त्याच्याकडे कागदपत्र आहेत का? हे पाहून दस्त नोंद करून घ्यावा. फक्त या गोष्टी नकारर्थी असतील तरच दस्त नोंदणी नाकरण्यात येते. अन्य कुठल्याही कारणासाठी दस्त नोंदणी नाकरण्यात येऊ शकत नाही.
परंतु, महाराष्ट्र शासनाचे ‘महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन रूल्स 1961’ नावाचा एक कायदा केला. त्यामध्ये रूल 44 नुसारअसं सांगण्यात आले आहे की, ‘जेंव्हा एखादा व्यक्ति रजिस्टरर कडे दस्त नोंदणी करण्या करिता येतो तेंव्हा रजिस्टररने तो दस्त महाराष्ट्रातील किंवा केंद्र सरकारच्या एखाद्या कायद्याशी विसंगत तर नाही हे तपासून पहावे.’ पुढे, जर तो दस्त एखाद्या कायद्याचे उल्लंघन करीत असेल तर संबंधित अधिकार्‍याचे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकीट दस्त नोंदणी साठी आलेल्या व्यक्तीने सोबत जोडले आहे का हे देखील तपासून पहावे. या सर्वांचे उत्तर होकारार्थी असेल तर रजिस्टरर ने संबंधित दस्त नोंद करून घ्यावा.
वरील रुलचा आधार घेऊन महाराष्ट्र शासनाने 12 जुलै 2021 रोजी एक परिपत्रक काढले, यामध्ये असे नमूद केले होते की ‘ रजिस्टररने तुकडेबंदी कायद्याशी विसंगत असलेले दस्त नोंद करून घेऊ नयेत.’
औरंगाबाद हायकोर्ट मधील सुनावणी : पुढे औरंगाबाद खंडपीठामद्धे जे प्रकरण दाखल झाले, त्याच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र शासनाचे रजिस्ट्रेशन रूल्स मधील रुल नं. 44 वर वाद-विवाद झाले. याचिकाकर्त्यांनी असे म्हणणे मांडले की, केंद्र सरकारच्या एखाद्या कायद्याशी विसंगत कायदा करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या इंडियन रजिस्ट्रेशन अॅक्टशी महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन रूल्स हे विसंगत आसून ते रद्द करण्यात यावे अशी मागणी केली. या प्रकरणाच्या सर्व सुनावणी अंती मे. मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन रूल्स 1961 मधील रुल 44, जो केंद्राच्या कायद्याशी विसंगत आहे तो रद्द केला.
12 जुलै रोजीच्या परिपत्रकाचे काय? : महाराष्ट्र सरकारने 12 जुलै रोजी जे परिपत्रक काढले होते, (ज्यामधे तुकडेबंदी कायद्याशी विसंगत असलेले दस्त नोंद करून घेऊ नये असे संगितले होते) ते परिपत्रक हे महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन रूल्स 1961 मधील रुल 44 नुसार काढले होते. परंतु औरंगाबाद खंडपीठाने रुल 44 हा नियमबाह्य असल्याचे सांगून तो रद्द केल्यामुळे प्रस्तुतचे 12 जुलै रोजीचे परिपत्रक देखील नियमबाह्य ठरून रद्द होते.
आता फक्त इंडियन रजिस्ट्रेशन अॅक्ट नुसार होणार दस्त नोंदणी : औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयानंतर आता फक्त इंनियन रजिस्ट्रेशन अॅक्ट नुसार दस्त नोंदी होईल. यामध्ये दस्त नोंदणी करणार्‍या व्यक्तीची ओळख आणि संबंधित कागदपत्र तपासून सदरील दस्त नोंद करून घेण्याचे संगीतलेले आहे.
आता आपण 7/12 वर नाव नोंदवू शकतो का? : याचे एका वाक्यातील उत्तर ‘नाही’ असे आहे. याचे कारण म्हणजे औरंगाबाद खंडपीठाने आपल्या आदेशामद्धे कुठेही तुकडेबंदी कायदयास हात लावलेला नाही. त्यामुळे तुकडेबंदी कायदा हा रद्द झालेला नसून तो आज देखील अस्तीत्वात आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयानुसार आपण गुंठेवारी पद्धतीने विक्री केलेल्या जमिनीचे दस्त नोंदवू शकतो, परंतु ते दस्त तलाठ्याकडे देऊन 7/12 बदलण्यासाठी अर्ज करू शकत नाही. याचे कारण म्हणजे मे. औरंगाबाद खंडपीठाने तुकडेबंदी कायदा रद्द केलेला नाही.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे. या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा
