जेव्हा केव्हा तुम्हाला पोलिस स्टेशनमधून फोन येतो आणि तुमच्यावर एफआयआर दाखल झाल्याचे कळते आणि तुम्हाला पोलिस ठाण्यात येण्यास सांगितले जाते, तेव्हा तुम्ही काय करावे. चला तर मग जाणून घेऊया.. अनेकदा काही लोक षड्यंत्राखाली निष्पाप लोकांविरुद्ध एफआयआर लिहून घेतात.
अशी एफआयआर तुम्हाला नक्कीच अडचणीत आणू शकते. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, असे आढळून आले आहे की, दाखल केलेला एफआयआर हा दुर्भावनापूर्ण हेतूने प्रेरित/प्रभावित आहे. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला पोलिस स्टेशनमधून फोन येतो आणि तुम्हाला कळते की, तुमच्यावर एफआयआर दाखल झाला आहे आणि तुम्हाला पोलिस ठाण्यात येण्यास सांगितले जाते, तेव्हा अशा परिस्थितीत तुम्ही काय करावे आणि ते कसे टाळावे. काय आहे कायदेशीर तरतूद, जाणून घेऊया.
सर्वप्रथम, तुमच्याविरुद्ध कोणत्या पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा आणि त्यानंतर तुमच्याविरुद्ध कोणत्या गुन्ह्यासाठी किंवा कोणत्या कलमांतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे हे जाणून घेण्यासाठी त्या पोलिस ठाण्यात फोन करा. एफआयआर क्रमांक मिळवण्याचा प्रयत्न करा आणि नंतर इंटरनेटवरून एफआयआरची प्रत डाउनलोड करा.
ही सर्व माहिती मिळाल्यानंतर वकिलाशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला घ्या आणि तुमच्यावर जे काही खटले आहे, त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी तुम्ही पोलिस ठाण्यात किंवा न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करू शकता. तुमच्याविरुद्ध गंभीर कलमांतर्गत एफआयआर नोंदवला गेला असेल, तर तुमच्या वकिलामार्फत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करा.
या अॅप्लिकेशनद्वारे तुम्ही तुमच्या निर्दोषतेचा पुरावा देऊ शकता. तुम्ही वकिलामार्फत पुरावे तयार करू शकता. जर तुमच्या बाजूने कोणी साक्षीदार असेल तर त्याचा अवश्य उल्लेख करा, आणि तुमच्या नावाने एक पत्र लिहा आणि ते दोन्ही जोडून घ्या आणि अशी एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयासमोर अर्ज करा.
आगाऊ जामिनाशी संबंधित नियम
केवळ अटकेनंतर नव्हे तर अटकेपूर्वी जामीन देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेत असा जामीन देण्याचा अधिकार सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला देण्यात आला आहे. ही दोन्ही न्यायालये एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपीला अटक होण्यापूर्वीच जामीन देऊ शकतात. या तरतुदीचा मूळ उद्देश या खटल्यात खोट्या गुंतलेल्या आरोपींना तुरुंगाच्या वेदनेपासून वाचवणे हा आहे.
जर एखाद्या खटल्यात आरोपीला खोट्या आणि असत्याच्या आधारावर गोवण्यात आले आहे आणि या प्रकरणात प्रथमदर्शनी कोणताही आधार दाखवला गेला नाही, असे न्यायालयाला आढळले तर तो जामीन मंजूर करू शकतो.
◆CrPC कलम 482 :
परस्पर मतभेदांमुळे काही लोक एकमेकांविरुद्ध पोलिसांत खोटे एफआयआर दाखल करतात असे दिसून आले आहे. ज्या व्यक्तीच्या विरोधात खोटी एफआयआर दाखल केली जाते ती व्यक्ती पोलिस आणि न्यायालयाच्या कायदेशीर अडचणीत अडकते आणि त्याचा वेळ, पैसा इत्यादी वाया जातात. परंतु खोट्या एफआयआरच्या विरोधात काही पद्धती आहेत ज्या टाळल्या जाऊ शकतात.
यामध्ये वकिलामार्फत हायकोर्टात अर्ज करता येतो. याद्वारे ती व्यक्ती आपल्या निर्दोषतेचा पुरावाही देऊ शकते. म्हणजेच ज्या व्यक्तीविरुद्ध CrPC च्या कलम 482 नुसार एफआयआर दाखल केला आहे तो त्याला आव्हान देऊ शकतो आणि उच्च न्यायालयाकडे न्याय्य न्यायाची मागणी करू शकतो. त्यासाठी वकिलाच्या मदतीने हायकोर्टात अर्ज दाखल करून खोट्या एफआयआरवर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात.
जेव्हा CrPC च्या कलम 482 नुसार उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला जातो आणि त्यानंतर सुनावणी घेतली जाते आणि जर न्यायालयाला असे वाटत असेल की तुम्ही जे काही पुरावे किंवा पुरावे सादर केले आहेत ते बरोबर आहेत आणि त्यामुळे तुमचे निर्दोषत्व सिद्ध होते, तर न्यायालय तो FIR रद्द करेल. अर्ज फेटाळण्याचे आदेश, परंतु जर तुम्ही तुमचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात संपूर्ण पुरावे देऊ शकत नसाल, तर न्यायालय अर्ज फेटाळते. त्यामुळे त्या व्यक्तीवर आरोप केले जातात आणि त्यानंतर खटला सुरू होतो.
