नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आपले NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज नक्की लाईक करा.
पहिला प्रश्न – आजोबांनी वडिलोपार्जित मालमत्तेचे बक्षीसपत्र केलं असेल तर त्याला आव्हान देता येत का? उत्तर : आता कोणत्याही कराराला आव्हान देण्या करता आणि त्यामध्ये यश येण्याकरता दोन गोष्टी असणं आवश्यक असतं. १. सगळ्यात पहिलं म्हणजे त्या करारामुळे आपल्या कोणत्यातरी हक्क अधिकार किंवा हिस्सा याच्यावर गदा आलेली पाहिजे. आपलं काहीतरी नुकसान झालेल्या पाहिजे किंवा अशी गदा येण्याची किंवा नुकसान होण्याची संभावना तरी असायला पाहिजे. जोवर एखाद्या कराराने आपलं काहीही नुकसान झालेलं नाही किंवा होऊ शकत नाही तोवर आपण त्या कराराला आव्हान देऊन त्याच्या मध्ये यश येण्याची शक्यता अत्यंत कमी असते.
२. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे त्या करारामध्ये काही तरी कायदेशीर त्रुटी किंवा आवश्यक आहे. जेव्हा हे दोन्ही घटक उपस्थित असतात, तेव्हा आपण एखादया कराराला आव्हान देऊन त्यामध्ये यश येण्याची बरीच शक्यता आहे असे म्हणू शकतो. आता या प्रश्नांमध्ये आजोबांनी वडिलोपार्जित मालमत्तेच जर बक्षीस पत्र केलेला असेल आणि अस बक्षीस पत्र करताना त्यांनी त्यांचा काही हक्क आहे किंवा हिस्सा आहे त्याची मर्यादा ओलांडलेली असेल, तर त्यामुळे बाकी सह हिस्सेदारांचा जो अधिकार आहेत त्यावर गदा आलेली आहे.
त्यांचं नुकसान झालेला आहे हा पहिला घटक पूर्ण झाला. आणि असा करार पूर्ण मालमत्तेचा करार करण्याचा अधिकार नसताना, आजोबांनी जर अस बक्षीस पत्र केलं असेल तर त्या करारामध्ये हक्का पेक्षा जास्त मालमत्तेचे व्यवहार करणं ही कायदेशीर त्रुटी सुद्धा आहे. हे दोन्ही घटक उपस्थित असल्यामुळे आजोबांनी जमिनीचा जर बक्षीस पत्र केलं असेल आणि त्यामध्ये हे दोन्ही घटक उपस्थित असतील तर आपण त्यांना निश्चितपणे आव्हान देऊ शकतो आणि प्रत्येक प्रकरणाच्या एकंदर गुणवत्ता आणि सादरीकरण त्याचं कसं होतं याच्यावर त्या प्रकरणांमध्ये यश येण्याची शक्यता किती? हे आपण ठरवू शकतो.
पुढचा प्रश्न – 32 प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर सुद्धा कुळाचं नाव जर इतर अधिकारातच असेल तर काय करावे? उत्तर : जेव्हा कुळ वहिवाट व शेतजमीन कायद्यानुसार कुळांना जमिनीची मालकी मिळते. तेव्हा मग कलम 32 अंतर्गत सगळ्या प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. आणि यात कलम 35 अंतर्गत सगळ्या प्रक्रिया पार पाडल्या , कि मग त्या जमिनीच्या भोगवटादार सद्री कुळाचं नाव लागतं आणि त्या सावकाराचं नाव त्या जमिनीच्या महसूल अभिलेख अर्थात सातबारा वरून कायमचं कमी करण्यात येतो.
आता काही वेळेला होतं काय कि, हि 32 अंतगत जी कारवाई होते त्याचा नंतर पुढे फेरफार करणे किंवा सातबारावर अम्मल देण हे राहून जातो आणि त्यामुळे जुनेच सातबारा आणि जुन्या सातबारावर नोंद कायम राहतात. जर आपण 32 अंतगत जमीन खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण केलेली असेल आणि प्रक्रिया पूर्ण करून सुद्धा जर आपलं नाव अजूनही इतर अधिकारात आणि सावकाराचा नाव भोगवट दार सदरी असेल तर ती तांत्रिक चूक दुरुस्त करण्याकरिता आपण तलाठयाकडे अर्ज करू शकतात. कारण ही चूक आहे ही केवळ तांत्रिक चूक आहेत त्यामुळे ती अपडेट म्हणजे त्या अभिलेखांचा अपडेट करून ती दूर करता येऊ शकते.
सहाजिक त्याच्याकरता आपल्याला तहसिलदार , प्रांत किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जायची आवश्यकता नाही. जर हि तांत्रिक चूक दुरुस्त करण्याचा अधिकार मला नाही असा जर कोणता तलाठी तुम्हाला सांगत असेल , तर त्याच्या करता आपण तांत्रिक दुरुस्ती दुरुस्त करण्याचा अधिकार ज्याला आहे तो म्हणजे जिल्हाधिकाऱी त्यांच्याकडे सुद्धा अर्ज करू शकतात आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तो अर्ज घसरत घसरत खाली येईल आणि जी काही तांत्रिक चूक आपल्याल अभिलेख मध्ये किंवा रेकॉर्ड मध्ये झालेली आहे ती दुरुस्त होईल.
पुढच्या प्रश्न – एखाद्या मालमत्तेवर कर्ज नसताना सुद्धा इतर अधिकारांमध्ये बोजा असेल तर काय करावे? उत्तर : जस 32 म च होतं, तसच काहीवेळेला बोजा संदर्भात सुद्धा होतो. काही वेळेला एखाद्या मालमत्तेवर चुकीच्या फेरफाराची नोंद केली जाते म्हणजे वास्तवात त्या जमिनीवर कर्ज घेतलेलं नसतं, ती जमीन कुठे गहाण सुद्धा नसते, पण काहीतरी लिहिताना चूक होते आणि चुकीच्या फेरफाराची नोंद आपल्या जमिनीवर होऊन जाते. असं जर झालं असेल तर त्या तांत्रीक चुकीची दुरुस्ती आपण असून महसुल अभिलेखा मधल्या दुरुस्तीनुसार करून घेऊ शकतात.
त्याकरता आवश्यकतेनुसार तलाठी , तहसिलदार किंवा अगदीच वेळ पडली तर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करून ती दुरुस्त होऊ शकते. मात्र काही वेळेला काय होतं की आपण कर्ज घेतलेला असतो, मालमत्ता गहाण टाकलेली असते, नंतर आपण त्या कर्जाची परतफेड करतो आणि तरीसुद्धा तो बोजा किंवा त्या बोजा ची नोंद कायम राहते. आता जेव्हा आपण कर्जाची परतफेड करतो, तेव्हा त्या गहाण खताला रद्द् करणार गहाणखत आणि कर्ज परतफेड केल्याच त्या संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेच पत्र हे आपण करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
जर आपण हे केलं नसेल आणि त्यामुळे बोजा दिसत असेल तर ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पार पाडावी. जर आपण ही प्रक्रिया पार पाडून सुद्धा बोजा कायम दिसत असेल तर याचा अर्थ असा की त्या प्रक्रियेची महसूल अभिलेखात मध्ये नोंद करायचं फक्त राहून गेलेल आहे. तर आपण प्रक्रिया पार केल्या ची सगळी कागदपत्रं आणि ती नोंद कमी करण्याचा अर्ज तलाठ्याकडे जर दिला तर त्या सगळ्या कागदपत्रांच्या अनुषंगाने बिन कामाची किंवा आता आवश्यकता नसलेली जि नोंद आजही कायम आहे ती निश्चितपणे कमी व्हायला मदत होईल.
प्रश्न – एखाद्या मालमत्तेमध्ये दोन हिस्सेदार असतील तर त्यातला एक हिस्सेदार त्याचा हक्क किंवा हिस्सा परस्पर विकू शकतो का? उत्तर : आता यामध्ये आपल्याला बर्‍याच गोष्टींचा विचार करायला लागतो . सगळ्यात पहिलं म्हणजे ती जर एकत्रित मालमत्ता असेल त्याचा जर सहस निरस वाटप झाले नसेल, तर अशा विक्री करताना किंवा अशा जमिनीची विक्री करतांना क्षेत्र किंवा ताबा नक्की कोणता? यासंदर्भात वाद उद्भवू शकतात. पुढचा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जर ती मालमत्ता एकत्र कुटुंबाची मालमत्ता असेल, ते दोघ ही सह हिस्सेदार असतील आणि त्यातल्या एखाद्या हिस्सेदार ला जर आपली मालमत्ता विकायची असेल तर ती मालमत्ता घेण्याचा प्राधान्याचा अधिकार दुसऱ्या सह हिस्सेदार ला असतो.
आणि आपण त्याला न विचारतात किंवा त्याचा हा प्राधान्याने मिळकत खरेदी करण्याचा अधिकार ज्याला आपण ( “राईट ऑफ प्रिएमशन” ) म्हणतो, हा अधिकार डावलून किंवा नाकारून जर व्यवहार केला, आणि त्या व्यवहाराला त्या दुसऱ्या सह हिस्सेदारानी हरकत घेतली तर आपला व्यवहार कायदेशीर कचाटयात सापडुन काही वेळा रदद् सुद्धा होऊ शकतो. त्यामुळे शक्यतोवर अशी परस्पर विक्री करणं टाळावं. आधी त्याचा जर शक्य असेल तर सरस निरस वाटप करावं व प्रत्येकाला आपला हक्क किंवा हिस्सा विकता येईल.
शिवाय जर वाटप न करता तुम्हाला हे विकायचा असेल तर दुसरा जो सह हिस्सेदार आहे त्याची संमती घेण्याचा किंवा त्याला प्राधान्याने ती मिळकत विकत घेण्याचा त्याचा जो अधिकार आहे तो वापरण्याचा वापरण्याची संधी द्यावी. आणि त्याने जर ती नाकारली तर आपण तो व्यवहार करू शकतो. अर्थात असं केलं तरी सुद्धा त्या व्यवहारांना कायदेशीर आव्हान मिळू शकतो. मात्र इतर सह हिस्सेदार ला कायदेशीर संधी दिल्याचा पुरावा आपल्याकडे असेल तर त्या कायदेशीर आव्हानाचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता फार कमी असते.
