प्रश्न 1- मुलाला वडिलांच्या विरोधात मनाईहुकूम मिळतो का? उत्तर- कोणत्याही न्यायालयामध्ये मनाईहुकूम मिळण्याकरता तीन गोष्टींची पूर्तता होणे हे अत्यंत आवश्यक असतं. पहिल आहे सकृतदर्शनी प्रकरण. दुसरा आहे न्यायाचा तोल. आणि तिसरा आहे अविपरीत हानी. या तीन गोष्टींची पूर्तता जर एखादं प्रकरण किंवा एखादा वादित करत असेल तर त्याला पूर्तता किंवा तात्पुरता किंवा अंतिम मनाईहुकूम मिळू शकतो.
सहाजिकच एखाद्या व्यक्तीला मनाईहुकूम मिळण्याकरिता त्याच्या प्रकरणाची गुणवत्ता आणि वर सांगितलेल्या गोष्टींची पूर्तता करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. एखाद्या प्रकरणावर मनाईहुकूम मिळणार आहे हे वादी किंवा प्रतिवादी यांच्या नात्यावर अजिबात अवलंबून नाही. वादी केव्हा प्रतिवादी हे एकमेकांचे नातेवाईक आहेत का? किंवा नाहीत का?
किंवा त्यांच्यात काय नातं आहे याचा आणि मनाईहुकूम मिळण्याचा त्यामध्ये काहीही संबंध नाही. सहाजिकच एखाद्या मुलाचा दावा जर चांगला असेल आणि तो वर सांगितलेल्या गुणवत्तेच्या पूर्तता करत असेल तर प्रतिवादी वडिलांविरुद्ध सुद्धा त्याला मनाई हुकूम मिळू शकतो.
थोडक्यात काय तर कोणत्याही प्रकरणांमध्ये मनाई हुकुम मिळणे हे वादी आणि प्रतिवादी यांच्या नात्यावर अवलंबून नसून त्यांच्या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून आहे. वादी आणि प्रतिवादी हे परस्पर नातेवाईक आहेत किंवा नाही याचा आणि मनाईहुकूम मिळेल याचा परस्पर काहीही संबंध येत नाही.
प्रश्न 2- वडीलोपार्जीत जमिनीचे वाटप होण्याआधी त्याचा हक्कसोडपत्र करता येईल का? उत्तर- जेव्हा एखाद्या वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये एकापेक्षा जास्त वारसांचा अविभाजित हक्क आणि हिस्सा असतो तेव्हा जर अशा मालमत्तेचं वाटप झालेले नसेल तेव्हा त्या वारसां पैकी कोणताही वारस त्याच्या वाट्याला जो काही हिस्सा आलेला आहे तेव्हा त्याच्या वाटेला जो काही हिस्सा येण्याची शक्यता आहे,
त्या वाट्याचं हक्कसोड पत्र हे निश्चितपणे करू शकतो, एखाद्या वडिलोपार्जित मालमत्तेचे वाटप झालं की प्रत्येक सहहिस्सेदार यांचा हक्क किंवा हिस्सा किती आहे हे निश्चितपणे सांगता येतं, मात्र जोवर वाटप होत नाही किंवा तोवर प्रत्येकाचा हिस्सा किंवा हक्क निश्चित होत नाही, तोवर हक्कसोडपत्र करता येणारच नाही असे मात्र नाही.
जोवर वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटप होत नाही आणि प्रत्येकाचा हक्क आणि हिस्सा निश्चित होत नाही तोवर कोणताही सहहिस्सेदार हक्कसोडपत्र करू शकतो मात्र ते हक्क सोड पत्र करताना ते हक्कसोडपत्र मुख्यत्वेकरून हक्कसोड करणाऱ्या व्यक्तीचा सन्मान विभाजित हिस्सा जो आहे तेवढ्यापुरतंच करता येईल.
काही वेळेला अशा हक्क सोडपत्र मध्ये निश्चित क्षेत्रफळ लिहिणं हे अशक्य होऊ शकतं कारण जोवर वाटत होत नाही तोवर प्रत्येकाला किती हक्क आहे, किती हिस्सा आहे, किती क्षेत्रफळ आहे हे कळू शकत नाही. सहाजिकच जोवर वाटप होत नाही तोवर तर हक्कसोडपत्र करायचं असेल तर ते समान अविभाजित हक्क आणि हिस्सा याच्या करता, करता येईल. वाटप होत नाही तोवर हक्कसोडपत्र करता येणार नाही असे मात्र अजिबात नाही.
प्रश्न 3- 1969 सालचा चुकीचा फेरफार रद्द करता येईल का? उत्तर- कोणत्याही फेरफार विरोधात कोणत्याही कारणामुळे जर आपल्याला आवाहन द्यायचं असेल तर ते आव्हान देण्याकरिता ठराविक मुदत दिलेली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील संबंधित तरतुदीनुसार ही मुदत 60 दिवसांची आहे. मात्र जर आपल्याला 1969 सालच्या फेरफाराला आज आव्हान द्यायचं असेल तर निश्चितपणे ते 60 दिवस तर कधीच उलटून गेलेले आहेत.
मात्र महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार जर एखाद अपील दाखल करायला विलंब झालेला असेल, तरीसुद्धा असा विलंब माफ करण्याचे अधिकार महसूल न्यायालयाकडे आहेत.सहाजिकच, जर आपल्याला 1969 सालच्या फेरफार विरोधात अहवाल करायचं असेल तर सर्वात आधी जो विलंब झालेला आहे. त्यासाठी आपल्याला विलंब माफीचा अर्ज करावा लागेल.
आधी त्या विलंब माफीच्या अर्जावर कारवाई होईल, सुनावणी होईल. जर विलंब माफीचा अर्ज मंजूर झाला तर मुख्य अपिलाची सुनावणी होईल मात्र विलंब माफीचा अर्ज नामंजूर झाला तर मात्र अपील सुनावणीला येणारच नाही. मात्र त्याही परिस्थिती मध्ये म्हणजेच विलंब माफीचा अर्ज मंजूर होणे किंवा नामंजूर होणे या आदेशाला वरच्या न्यायालयामध्ये अपील करण्याचा मार्ग निश्चितपणे उपलब्ध आहे.
थोडक्यात म्हणजे 1969 सालच्या फेरफारला जर आव्हान देत असेल तर जो काही काळ विलंब झालेला आहे, तो आधी माफ करून घ्यावा लागेल आणि जर तो विलंब माफ झाला तर आणि तरच मुख्य अपील गुणवत्तेवर सुनावणीसाठी घेतले जाईल,अन्यथा ते अपील सुनावणी करता येणे जवळपास अशक्य आहे.
प्रश्न 4- इतर अधिकारातील नाव कसे कमी करता येईल? उत्तर- इतर अधिकारात नाव कसे कमी करायचे याकरता इतर अधिकारात आपले नाव कसं आलेले आहे या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, समजा एखाद्या मालमत्तेवर काही आर्थिक बोजा असेल, ती मालमत्ता गहाण ठेवलेली असेल आणि ज्या व्यक्तीकडे किंवा संस्थेकडे ती मालमत्ता गहाण आहे,
त्या संस्थेचे नाव जर इतर अधिकारांमध्ये असेल तर अशा परिस्थितीत ही रक्कम आपण कर्ज म्हणून घेतलेली आहे. ती रक्कम आपण सहव्याज फेडल्याच आणि ती रक्कम फेडल्याच त्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून पत्र आणलं किंवा गहाणखत झालेलं असेल तर पुनरगहाणखत केलं,या गोष्टी केल्या की गहाण म्हणून इतर अधिकारांत मध्ये ज्याचं नाव आहे ते आपोआप रद्द होईल,
त्याचप्रमाणे जर एखाद्याचं नाव एखाद्या संदर्भात असेल तर तो करार जर आपण रद्द केला किंवा न्यायालयाचे हुकुमानुसार तो रद्द झाला तर त्याचं नाव कमी होऊ शकेल. काही वेळेला समजा बहिणींची नाव म्हणजे भोगवटदारांच्या मुलींची नावे इतर अधिकारांमध्ये आलेली असतील तर त्यांच्याकडून खरेदीखत करून घेणे, बक्षीस पत्र करून घेणे किंवा हक्कसोडपत्र करून घेणे याद्वारे आपण त्यांची नावे इतर अधिकारांमधून कमी करू शकतो,
थोडक्यात म्हणजे इतर अधिकारांमध्ये त्याचं नाव आपल्याला कमी करायचं आहे. त्याचं नाव इतर अधिकारांमध्ये कसा आला आहे? का आलं आहे?हे आधी आपण शोधलं पाहिजे आणि एकदा का या प्रश्नांची आपल्याला उत्तर मिळाली की इतर अधिकाऱ्यांनी मधून त्यांचं नाव कसे कमी करायचं हे आपल्याला आपोआप सापडेल.
प्रश्न 5- 16 वर्ष पूर्वीच्या फेरफार विरोधात दावा करता येईल का? उत्तर- फेरफार विरोधात दावा करायचा म्हणजे महसुली अभिलेखा विरोधात दिवाणी न्यायालयात जावे लागेल. महसुली न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय दोन्हीचे अधिकार आणि कार्यक्षेत्रे हे पूर्णतः भिन्न आहेत. सहाजिकच एखाद्या महसूल न्यायालयाच्या अखत्यारीतील विषय असेल, त्याविरोधात आपण दिवाणी न्यायालयामध्ये मध्ये दावा करून दाद मागू शकत नाही.
कारण तसे अधिकार दिवाणी न्यायालयाकडे नाहीत मात्र जर एखाद्या फेरफारामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या दिवाणी अधिकारांवर गदा आली असेल किंवा हक्कांची पायमल्ली झालेली असेल. उदाहरणार्थ, मालकीचे हक्क, ताब्याचे हक्क या गोष्टी ना बाधा आलेले असेल किंवा बाधा येण्याची शक्यता असेल तर मात्र तेवढ्यापुरता दिवाणी दावा आपण निश्चितपणे करू शकतो आणि मालकी किंवा ताबा किंवा दिवाणी न्यायालयाच्या अखत्यारीतील चे विषय आहेत.
त्याच्याकरिता आपण दिवाणी न्यायालयात दाद मागू शकतो आणि दिवाणी न्यायालय कडून आदेश किंवा हुकुम सुद्धा निश्चितपणे घेऊ शकतो. थोडक्यात काय तर केवळ फेरफाराला जर आव्हान द्यायचं असेल तर आपल्याला दिवाणी दावा करता येणार नाही मात्र फेरफाराच्या अनुषंगाने इतर दिवाणी वाद असेल किंवा दिवानी अधिकारांचे संरक्षण करायचं असेल तर मात्र तेवढ्या करता आपल्याला दिवाणी दावा निश्चितपणे करता येईल.
सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी,
अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
