दिवाणी न्यायालयामार्फत देण्यात येणार्‍या वारस दाखला / सक्सेशन सर्टिफिकेट किंवा हेअरशिप सर्टिफिकेट याबद्दल थोडक्यात माहिती !
नमस्कार, आपण दिवाणी न्यायालयामार्फत देण्यात येणार्‍या वारस दाखला किंवा सक्सेशन सर्टिफिकेट किंवा हेअरशिप सर्टिफिकेट याबद्दल ही थोडक्यात माहिती पाहणार आहे. आता सर्व प्रथम एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीचे निधन होते,
तेव्हा त्या व्यक्तीच्या मालकीची मालमत्ता असते तिचे नियोजन हे त्या व्यक्तीने केलेल्या मृत्युपत्र नुसार होते किंवा जर त्या व्यक्तीने मृत्यूपत्र करून ठेवलेले नसेल तर त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक सक्सेशन कायद्यानुसार त्या मालमत्तेचे नियोजन किंवा वाटप करण्यात येते.
आता नियोजन आणि वाटप ही अत्यंत क्लिष्ट पद्धती आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीने आपले मृत्युपत्र करून ठेवले असेल व ते मृत्युपत्र-कायदेशिर असेल, त्याला कोणतेही आव्हान देण्यात आलेलं नसेल तर त्या मृत्युपत्रानुसार जे लाभार्थी आहेत त्यांच्यामध्ये मालमत्तेची वाटणी होऊ शकते.
आता यामध्ये सुद्धा दोन भाग असतात. काही वेळेला एखाद्या मृत्युपत्रामध्ये एखादा प्रशासक नेमण्यात येतो आणि काही वेळेला असा प्रशासक नेमण्यात येत नाही. प्रशासक नेमण्यात आलेला आहे किंवा प्रशासक नेमण्यात आलेला नाही त्यावर हुकूम मृत्युपत्रावरील पुढील कार्यवाही होते.
आता दुसरा भाग म्हणजे एखादी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता निधन पावली तर त्या व्यक्तीचा वैयक्तिक वारसा हक्क कायदा नुसार त्या व्यक्तीच्या वारसांना त्या व्यक्तीच्या मालमत्तेतील हिस्सा मिळत असतो. आता हे जे वारस आहे त्यांना दिवाणी न्यायालयातून सक्सेशन सर्टिफिकेट घेणे गरजेचे असते.
तर सक्सेशन सर्टिफिकेट आणि हेअरर्शिप सर्टिफिकेट यामध्ये काय फरक आहे तर जी संपत्ती असते त्याकरिता सक्सेशन सर्टिफिकेट देण्यात येत. उदाहरणार्थ एखाद्या बँक खात्यातील रक्कम, एखादी गुंतवणूक, सोनी नाणी, एखाद्या वाहनाची मालकी, एखाद्या लायसन ची मालकी, ह्या सगळ्या चलसंपत्ती आहेत त्याकरिता सक्सेशन सर्टिफिकेट देण्यात येते.
आता जर एखाद्या व्यक्तीची अचल संपत्ती असेल तर त्याकरिता हेअर शिप सर्टिफिकेट देण्यात येते. अचल संपत्ती म्हणजे जमीन-जुमला, घर याकरिता हेअरशीप सर्टिफिकेट मिळते. या दोन्ही सर्टिफिकेटची प्रक्रियाही सारखीच आहे. जे कोणी वारस आहेत त्यांनी सक्षम दिवानी न्यायालयामध्ये वारस दाखला मिळावा यासाठी अर्ज करणं गरजेचे असते.
तर हा अर्ज कोणत्या न्यायालयात करता येतो? तर त्यासाठी दोन पर्याय आहेत, एक म्हणजे ज्या ठिकाणी त्या व्यक्तीचे निधन झालेले आहे त्या ठिकाणच्या दिवाणी न्यायालयात किंवा ज्या मालमत्तेविषयी दाखला हवाय ती मालमत्ता ज्या क्षेत्रात असेल त्या दिवाणी न्यायालयात अर्ज करता येते.
उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीचे जर दिल्ली मध्ये निधन झाले आणि त्या व्यक्तीची मालमत्ता जर मुंबईत असेल तर त्या व्यक्तीच्या वारसांना मुंबई किंवा दिल्ली येथील कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येते. जर एखाद्या वेळी उदाहरणार्थ, मुंबईत निधन झाले आणि त्या व्यक्तीची मालमत्ता मुंबई आणि पुणे या दोन्ही ठिकाणी असेल तर त्या व्यक्तीच्या वारसांना मुंबई किंवा पुणे या दोन्ही ठिकाणी न्यायालयात दाद मागता येते.
आता असा अर्ज जेव्हा आपण दाखल करतो तेव्हा त्यामध्ये वाद आहे किंवा नाही ही एक महत्त्वाची बाब असते. जर एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाले आणि त्या व्यक्तींना एक-दोन-तीन असे वारस असतील आणि जर त्यांच्यामध्ये काहीही वाद नसतील तर ते एकत्रितपणे अर्ज सादर करू शकतात आणि जर त्यांच्यामध्ये वाद असतील तर त्यामधील एखादी व्यक्ती अर्जदार म्हणून अर्ज सादर करेल आणि आणि दुसरी व्यक्ती गैरअर्जदार म्हणून सामील करून घेईल.
जर अशा प्रकरणात वाद-विवाद नसेल तर अगोदर प्रकरण दाखल केल्या जाते व नंतर पब्लिक नोटीस ची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते आणि पब्लिक नोटीस ला जर काही हरकत आली नाही ,तर मग पुरावा सादर करण्यात येतो व मग मूळ कागदपत्र कोर्टात जमा केल्या जाते. नंतर छोटासा युक्तिवाद करण्यात येतो व त्यानंतर हे प्रकरण संपून त्याचा निकाल लावण्यात येतो.
जर समजा यात कोणता वाद निर्माण झाला किंवा जर काही लोकांनी पब्लिक नोटीस वर हरकत घेतली, तर अशा लोकांच्या हरकतीचा गुणवत्तेवर विचार करावा लागतो. अशा परिस्थितीत अर्जदार किंवा हरकत घेणारे यांना आपापलं म्हणणे मांडता येते. आपापली पुरावे मांडता येतात व त्यानंतर निकाल देण्यात येतो.
सक्सेशन ची प्रकरणे आणि इतर प्रकरणे यात एक मोठा फरक आहे तो म्हणजे कोर्ट फी आणि इतर शुल्काचा. कोणतही प्रकरण दाखल केले तेव्हा आपल्याला कोर्टाचे जे आकारणी शुल्क आहे ते सुरुवातीलाच जमा करावे लागते. ती फी भरल्यानंतरच आपले जे प्रकरण आहेत ते पुढे सरकते.
जो पर्यंत कोर्ट फी भरल्या जात नाहीत तोपर्यंत सुनावणी होत नाही. याच्या उलट हेअर शिप च्या ज्या केसेस असतात त्यांचे सुरुवातीला नाममात्र शुल्क द्यावे लागते. मात्र जेव्हा त्याचा निकाल लागतो व आपल्याला सर्टिफिकेट घ्यायची वेळ येते तेव्हा तेव्हा आपल्याला आपली न्यायालयीन शुल्क भरावे लागते म्हणजेच आपल्याला न्यायालय शुल्क व इतर प्रकरणाप्रमाणे अगोदर भरण्याची गरज नाही तर ते शुल्क आपल्याला प्रकरण संपल्यानंतर भरावे लागते.
नवीन नियमानुसार या न्यायालयीन शुल्काची काही टप्प्यामध्ये विभागणी केलेली आहे. ते टप्पे फार छोटे-छोटे आहेत. सध्याच्या मालमत्तेचे जे दर असतात त्याच्या टक्केवारी नुसार फार कमी प्रकरणांमध्ये ते शुल्क भरता येते. बहुतांश प्रकरणात हे जास्तीत जास्त शुल्क जे 75 हजार रुपये आहे.
तेवढा भरावा लागतो आणि ते शुल्क भरल्यानंतर तुम्हाला सक्षम न्यायालयाकडून तुमचा वारसा दाखला किंवा सक्सेशन सर्टिफिकेट किंवा हेअर शिप सर्टिफिकेट याची मूळ प्रत तुम्हाला प्रिंट आऊट काढून व सही शिक्का करून मिळते. हे जे सर्टिफिकेट आहे.
ते येत्या मालमत्तेच्या सर्व अभिलेखावर म्हणजेच स्थानिक कर यांची पावती, सातबारा, लाईट पाण्याची बिले, टॅक्स पावती, अजून कुठलेही कागदपत्र असतील त्या कागदपत्रावर मयत व्यक्तीच्या नावाच्या जागी त्यांच्या वारसांची नावे येण्याकरिता हा जो दाखला आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने हा वारस दाखला मिळवला तर त्याच्यापेक्षा अधिक काही कागद पत्र मिळवण्याची आवश्यकता नसते. वारस दाखला हाच पुरेसा असतो.
सूचना-नोंदणी प्रक्रिया ह्या वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळासिस्टीम अपडेट मध्ये त्यात बदल घडतात, वर नमूद माहिती ही सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी आपणास भविष्यात जर बदल घडला तर अद्ययावत माहिती घ्यावी,
अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
