यामध्ये आपण महाराष्ट्र शासनाने वर्ग दोन च्या जमिनी वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करण्याविषयी जे नियम प्रसिद्ध केलेले आहेत किंवा जे नियम बनवलेले आहेत. त्याची थोडक्यात माहिती आपण आता घेणार आहोत. आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम हे जमिनी आणि एकंदर जमिनीशी निगडित महत्त्वाच्या बाबी यासंदर्भात वेळोवेळी वापरल्या जातात.
आणि अत्यंत महत्त्वाच्या अशा तरतुदी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम यामध्ये करण्यात आलेले आहे आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संविधान आणि त्याचे कलम असे आहे 328- 329 या कलमानुसार राज्य शासनाला विविध बाबींकरिता आवश्यक असे नियम बनवण्याचे अधिकार मिळालेले आहेत.
या अधिकारांचा वापर करून शासनाने किंबहुना राज्य शासनाने वेळोवेळी विविध नियम बनवलेले आहेत. आता आपण जो विषय पाहतो आहोत, ते जे नियम आहेत त्या नियमांचे नाव आहे, महाराष्ट्र जमीन महसूल भोगवटदार वर्ग 2 आणि भाडेपट्ट्याने प्रधान केलेली जमीन भोगवटदार वर्ग 1 मधे रूपांतरित करण्याचे नियम 2019.
हे नियम 2019 पासून लागू करण्यात आलेले आहेत. आता अशा नियमांच्या नावावर आपल्याला हे स्पष्ट कळते आहे, की ज्या विविध जमिनी भोगवटदार वर्ग दोन मध्ये आहेत. त्या सहाजिकच नियंत्रित सत्ता प्रकारात आहेत. म्हणजे त्याच्या वापरावर किंवा हस्तांतर वर काही प्रकारचे निर्बंध आहेत. आणि अशा ज्या वर्ग दोन च्या जमिनी आहेत.
त्या जर वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित झाल्या, तर त्या अनियंत्रित सत्ता प्रकारात जातील, आणि त्यांच्यावर असलेले निर्बंध किंवा बंधन आहेत, ती आपोआपच नाहीशी होतील/ कमी होतील. या नियमांमध्ये काही महत्त्वाच्या व्याख्या करण्यात आलेल्या आहेत. सगळ्यात पहिली व्याख्या आहे अधिनियम म्हणजे, अधिनियम याचा अर्थ महाराष्ट्र जमीन महसूल संविधान होय.
म्हणजे या नियमांमध्ये जेव्हा जेव्हा अधिनियम हा शब्द वापरला जाई त्याचा अर्थ आपण महाराष्ट्र जमीन महसूल संविधान असाच घेतला पाहिजे. पुढची महत्वाची व्याख्या आहे विकास आराखडा: आता विकास आराखडा याचा अर्थ महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना नियम याचा तरतूदीनुसार करण्यात आलेला विकास आराखडा अशी त्याची व्याख्या आहे.
असा त्याचा आपण अर्थ घ्यायचा आहे. आता एम आर डी पी म्हणजे महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम या अंतर्गत विविध क्षेत्रात करता विशेष तः नागरी क्षेत्रात करता विकास आराखडे बनवले जातात आणि त्या विकास आराखड्यानुसार तेथे विकासाला किंवा बांधकामांना परवानगी दिली जाते. हा जो विकास आराखडा आहे त्यानुसार त्या विभागातील पुढची सगळी विकासाची कामे होतात.
पुढची महत्वाची व्याख्या म्हणजे प्रादेशिक योजना: त्याला म्हणतात रीजनल डेव्हलपमेंट प्लॅन. याचा अर्थ परत महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम याअंतर्गत बनवला गेला आहे. या नियमांमध्ये भोगवटदार वर्ग 2 चे रूपांतर भोगवटदार वर्ग 1 मध्ये कसे करता येतात, याविषयीचे विशिष्ट तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.
त्यातली पहिली तरतूद अशी आहे की या तरतुदींप्रमाणे भोगवटदार वर्ग दोन धारक अधिकार किंवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनीचे भोगवटदार वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी अशा वर्ग-2 जमिनींचा धारक किंवा भाडेपट्टी धारक जो कोणी असतो तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करू शकेल.
आणि असा अर्ज प्राप्त झाला, की जिल्हाधिकारी अशा जमिनींचा तपशील आणि अशी जमीन जेव्हा प्रधान झाली तेव्हाच्या ज्या काही अटी-शर्ती आहेत, त्याचा काही नियम भंग किंवा शर्तभंग झालाय का? याची तपासणी करतात. या तपासणी मध्ये समजा नियमभंग किंवा शर्तभंग झाल्याचे निदर्शनास आलं आणि तदनंतर ते नियमानुसार केल्या नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तर जिल्हाधिकारी तशी कारणे नमूद करून असा अर्ज नाकारेल.
आता अशा तपासणीमध्ये समजा अटी आणि शर्तींचा भंग झाल्या नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा अटी शर्तींचा झालेला जो भंग आहे तो रीतसर प्रोसेस पूर्ण करून नियमानुकूल करण्यात आला असेल आणि असे जर निदर्शनात आले तर जिल्हाधिकारी नियमाप्रमाणे आदिमूल्य याचं प्रमाण शासनाला झालं कि भोगवतदार वर्ग 2 किंवा भाडे पट्ट्याच्या जमिनी आहेत.
त्या भोगवटदार वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित करण्याबाबत चे आदेश देतात आता. हे आधी मूल्य कसे स्विकारायचे आहे त्याचा त्यांनी एक तक्ता बनवलेला आहे. उदाहरणार्थ आपण काही बघायचं झालं तर समजा रहिवाशी प्रयोजनासाठी कब्जा हक्काने समजा धारण केलेली जमीन असेल.
तर त्याच्या वरती पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये त्याचे जे काही गव्हर्मेंट व्हॅल्युएशन येईल त्याच्या 15 टक्के एवढी रक्कम आणि जर तीन महिन्यानंतर ही कारवाई केली तर त्या वार्षिक विवरण दर मूल्यानुसार जे काही व्हॅल्युएशन येईल त्याच्या 60 टक्के इतकी रक्कम भरून ती जमीन भोगवटदार वर्ग 2 मधून भोगवटदार वर्ग 1 मध्ये रुपांतर करण्यात येईल.
आता हा जो नियम आहे त्याचा फायदा मुख्यतः ज्या लोकांकडे अशा भोगवटदार वर्ग दोन च्या जमिनी आहेत आणि त्यांनी काही अति शर्तींचा भंग केलेला नाही आणि असा भंग जर केलाच असेल तर तो नियमानुकूल करून घेतलेला आहे. या लोकांना होणार आहे. सगळ्यात पहिले जर भोगवटदार वर्ग दोनची जमीन असेल आणि शर्तीचा भंग नसेल तर तुम्ही थेट जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करू शकता.
समजा तुमच्याकडे वर्ग दोनची जमीन आहे आणि तुमच्याकडून काही अटी भंग झालेला आहे तर आधी तो तुम्हाला अटी भंग झालेला नियमानुकूल करुन लागेल आणि मग जिल्हाधिकार्यान्कडे अर्ज करता येईल. अशाप्रकारे भोगवटदार वर्ग 2 चे जमीन धारक व भाडेपट्टी दार त्यांना आपापल्या जमिनी या भोगवटदार वर्ग दोन म्हणून भोगवटदार वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित करता येते.
आदिवासी वर्ग २ जमीन विक्रीबाबत काय प्रयोजन आहे.त्याबद्दल माहिती द्यावी.
Application format bhogavata varg 2 to bhogavata varg 1
मा . जिल्हाधिकारी हे रक्कम ठरवून देतील ती builtup area ki carpet area वर द्यावी लागेल अथवा कसे याची माहिती द्यावी
सर्वे नंबर ची जमीन जात इनाम वंर्ग 2 असुन सन 1964 साली वारहसाची 6डं नोंद तयार करून वारसाचे नावाने सर्वे नंबर च्या 7/12 वर नाव लावलें नाही पुढे इनाम जिल्हाधिकारी परवानगी शिवाय खालसा दाखवुन 1982 साला पासुन गट नंबर चे 7/12 तयार करून वारसांना डावलुन जमीन खरेदी करून जमीन हडप केलेल्या तर वारसांना जमीन परत मिळेल का?