नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.
केस डायरी ही एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणाच्या दैनंदिन तपासाची नोंद असते, जी पोलिस अधिकाऱ्याने नोंदवलेली असते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) च्या कलम 172 च्या तरतुदीनुसार, तपास करणार्‍या पोलिस अधिकाऱ्याने प्रत्येक प्रकरणात केलेल्या तपासाच्या प्रत्येक दिवसाची नोंद ठेवणे आवश्यक असते.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये या तरतुदीचा समावेश करण्यामागचे एक कारण असे दिसते की एखाद्या तपास अधिकाऱ्याने गंभीर तपासात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या बाराव्या अध्यायांतर्गत खरोखरच तपास केला आहे की नाही याची खात्री करणे असे असू शकते. तो अधिकारी केवळ त्याच्या कल्पनेच्या आधारावर तर प्रकरणाचा तपास करत नाही ना हे देखील या द्वारे तपासता येते.
तपास अधिकाऱ्याने केलेल्या तपासाची नोंद करण्यात केस डायरी महत्त्वाची भूमिका बजावते. खटला/तपासाच्या वेळी न्यायालय केस डायरी मागवू शकते. तथापि, खटल्यादरम्यान केस डायरी पुरावा म्हणून वापरली जाऊ शकत नाही, कारण ती केवळ चौकशी दरम्यान मदत म्हणून वापरली जाते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, कोर्टाला केस डायरी मागवता येईल, आणि त्याची मदत घेता येईल, पण त्याच्या आधारे दोषसिद्धीचा किंवा दोषमुक्तीचा निकाल देता येणार नाही.
महोम्मद अक्नूस वि. पब्लिक पब्लिक प्रासीक्यूटर हाई कोर्ट ऑफ़ आंध्र प्रदेश ( 2010 ) या प्रकरणात न्यायमूर्ती डी.के. जैन आणि न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या खंडपीठाने याचा पुनरुच्चार केला की, कोणतेही न्यायालय अशा प्रकरणाची केस डायरी मागवू शकते आणि अशा डायरीचा वापर करू शकते, परंतु केसमध्ये पुरावा म्हणून नाही, परंतु अशा तपासासाठी किंवा चाचणीसाठी मदत मिळवण्यासाठी.
पोलिस डायरी हे अधिकृत दस्तऐवज असू शकते आणि नोंदी काहीही असो, कोणत्याही निश्चित पुराव्याच्या अनुपस्थितीत त्या सर्व हेतूंसाठी पूर्णपणे सत्य/असत्य मानल्या जाऊ शकत नाहीत. या नोंदींना गंभीरपणे आव्हान देणारी परिस्थिती/तथ्ये देखील असू शकतात. पोलिस डायरीतील नोंदी ठोस नाहीत किंवा त्या स्वत:मध्ये पूर्ण पुरावाही नाहीत.
सिद्धर्त वि. बिहार सरकार ( 2005 ) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन आणि न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्णा यांनी पुनरुच्चार केला होता की तपास अधिकाऱ्याने संपूर्ण तपासादरम्यान एक केस डायरी ठेवणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये ते एखाद्या प्रकरणाच्या (तपासाशी संबंधित) दैनंदिन क्रिया रेकॉर्ड करतील. फौजदारी न्यायालयाकडे तपास किंवा खटल्याच्या मदतीसाठी केस डायरी मागवण्याची आणि वापरण्याची शक्ती आहे.
फौजदारी प्रकरणात केस डायरीचे महत्व : फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७२ अंतर्गत ३ कलमे आहेत. ज्यामध्ये केस डायरीची गरज आणि वापर याविषयी तपशीलवार माहिती दिली आहे. ते आपण येथे थोडक्यात समजून घेऊ.
कलम १७२ च्या पहिल्या कलमात अशी तरतूद आहे की प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याने या डायरीमध्ये तपासाची दैनंदिन स्थिती नोंदवली पाहिजे. तपासाच्या तपशिलांसह, त्याने भेट दिलेल्या ठिकाणे आणि वेळा नमूद करणे आवश्यक आहे.
कलम १७२ (१) – या प्रकरणांतर्गत तपास करणार्‍या प्रत्येक पोलिस अधिकाऱ्याने तपासात केलेल्या कारवाईची नोंद रोजनिशीमध्ये केली पाहिजे, ज्यात त्याला माहिती कधी मिळाली, त्याने तपास कधी सुरू केला आणि केव्हा केला. तो ज्या ठिकाणी गेला होता त्या ठिकाणाचे किंवा ठिकाणांचे आणि तपासाद्वारे निश्चित केलेल्या परिस्थितीचे वर्णन असेल.
दुसर्‍या कलमात असे नमूद केले आहे की फौजदारी न्यायालयांना खटल्यासाठी प्रलंबित प्रकरणांशी संबंधित या डायरी मागवण्याचा अधिकार आहे. तथापि, तरतुदी स्पष्ट करतात की डायरीचा वापर केवळ चौकशी किंवा चाचणीमध्ये मदत करण्यासाठी केला जातो आणि डायरी पुरावा म्हणून काम करत नाही.
कलम 172 (2) – कोणतेही फौजदारी न्यायालय अशा न्यायालयात चौकशी किंवा खटल्याखाली असलेल्या प्रकरणाची पोलीस डायरी मागवू शकते आणि अशा डायरीचा वापर प्रकरणातील पुरावा म्हणून केला जाऊ शकत नाही, परंतु अशा चौकशी किंवा खटल्यात मदत करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.
कलम 172 (3) – आरोपी किंवा त्याचा वकील या दोघांनाही अशा डायरी मागवण्याचा अधिकार असणार नाही किंवा केवळ कोर्टाने पाहिल्याच्या कारणास्तव त्या पाहण्याचा त्याला अधिकार असणार नाही.
जेव्हा कोर्टात पोलिस अधिकाऱ्याने केलेल्या सबमिशनचे खंडन करण्यासाठी कोर्ट डायरीमधील तपशील वापरतो किंवा पोलिस अधिकारी त्याची आठवण ताजी करण्यासाठी डायरी वापरतो तेव्हाच आरोपी व्यक्ती डायरी पाहू शकते. . हा अपवाद भारतीय पुरावा कायदा, 1872 अंतर्गत नमूद केलेल्या तरतुदींद्वारे प्रदान केला आहे. केस डायरी हे एखाद्या खटल्याच्या तपासात किंवा सुनावणीत न्यायालयाला मदत करण्याचे साधन आहे, परंतु पुरावा म्हणून वापरता येत नाही. याचा अर्थ असा की येथे समाविष्ट असलेली कोणतीही तारीख, वस्तुस्थिती किंवा विधान पुरावा म्हणून लावले जाणार नाही.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे. या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
