शरद पवार ब्रिटनचा दौर्‍यावर गेले होते या दौऱ्यात त्यांनी त्यांच्या प्रसिद्ध लेक डिस्टिकला भेट दिली असं काहीच आपल्या राज्यात असावं असं त्यांनी हेरलं. मग ते भारतात परत आले, तेव्हा डोक्यात ब्रिटनमध्ये पाडलेल्या लेक डिस्ट्रीक्ट प्लान घोळत होता. हा पाया होता लवासाच्या उभारणीचा, 1990 नंतरच्या काळात लवासाचा पाया रचला होता. 2002 मध्ये लवासा प्रकल्प प्रत्यक्ष काम सुरू झाला आणि आज सुमारे 21 वर्षांनंतर लवासा भारतात सिटी म्हणून ओळखले जाते.
1990 च्या काळात शरद पवारांनी ब्रिटनच्या लेक डिस्ट्रीक्टला भेट दिली होती. पर्यटकांसाठी वसवलेले शहर पाहून शरद पवार भारावले होते. पर्यटनाचा केंद्रबिंदू ठेवून आपल्या भारतात देखील अशी सिटी निर्माण करता येईल या विचाराने शरद पवार परत आले. परत आल्या आल्या त्यांनी पहिला शोध सुरू केला तो जागेचा. सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यात अशी एखादी सिटी उभी करता येईल हे नक्की झालं होतं. शेवटी ती मुळशीच्या खोऱ्यातील जागा वरसगाव फिक्स झाली.
शरद पवारांनी मदन बाफना, अशोक मोहोळ, जोशी आणि आनंदराव थोपटे या लोकांसह आणि कामगारासह एक समिती तयार केली. प्रत्यक्ष लेक डिस्ट्रीक्टला भेट देऊन वरसगाव धरण क्षेत्रात अशा प्रकारची सिटी तयार होऊ शकते का याची चाचपणी करण्यात काम या समितीला देण्यात आलं. समितीचा दौरा करून आली आणि done असा निर्णय झाला. पवारांना कॅबिनेटमध्ये देखील मंजुरी मिळाली. देशातला पहिला हिल स्टेशन महाराष्ट्र सरकार तयार करणार हे जवळपास निश्चित झाल.
मात्र काही दिवसांत सरकारी पैशातून हे काम अशक्य असल्याचं मत शरद पवारांचे झालं. पण हिल स्टेशन पवारांच्या मनात फिक्स होतं. पवारांनी लवासासाठी पुढाकार घेतला. या भागातील 5 हजार एकर जमीन शेतकऱ्यांनी पूर्वीच योशोमला डेव्हलपर्सना विकण्यात आली होती. शरद पवारांनी योशोमला डेव्हलपर्सच्या डॉक्टर भालेशी भेट घेतली. त्यांनी असा भव्य प्रोजेक्ट करण्यास असमर्थता दर्शवली.
तर नंतर शोध सुरू झाला तो डेव्हलपर्सचा. मग नंतर हा शोध थांबला तो अजित गुलाबचंद यांच्याकडे. अजित गुलाबचंद म्हणजे वालचंद हिराचंद यांचे नातू. वालचंद इंडस्ट्री हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन अजित गुलाबचंद यांचा मोठा कारभार. योशोमला डेव्हलपर्सना जवळ असणारी पाच हजार एकर आजूबाजूच्या इतर शेतकऱ्यांची करत लवासा कॉर्पोरेशनला जवळपास 12 हजार एकर जमीन विकत घेतली आणि सुरू झाली लवासा प्रकल्पाची उभारणी.
मात्र, लवासा उभारण्यास प्रत्यक्ष सुरुवात 2002 ला झाली. त्यानंतर 2010 मध्ये पहिला टप्पा सुरू झाला आणि याच काळात पर्यावरण मंत्रालय व पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी लवासा बाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली. येथील आदिवासी समाजाच्या जमीनी लाटल्याचा आरोप मेधा पाटकर यांनी केला. मेघा पाटकर आणि अण्णा हजारे यांनी शरद पवारांवर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यास सुरुवात केली आणि प्रकल्प अडचणीत येणार सुरुवात झाली.
जयराम रमेश यांच्या सारखे मंत्रांचा रोक लवासाकडे वळला. त्यामुळे लवासा प्रकल्प अडचणीत येणार असं त्यावर शिक्कामोर्तब होत गेलं. 2010 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने लवासाच्या बांधकामावर स्टे आणला. 2014 नंतर शरद पवार देखील सत्तेतून बाहेर फेकले गेले आणि पुढे 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवासाला देण्यात आलेला स्पेशल प्लानिंचा दर्जा देखील काढून घेतला.
बांधकामाच्या स्टे मुळे लवासा कॉर्पोरेशन अडचणीत येत गेलं आणि त्यावर सुमारे 5,561 कोटींचे कर्ज झालं.अखेर 2018 ऑफिशियली दिवाळखोरी घोषित केली. लवासा कायमस्वरूपी असाच राहणार हे ठाम मत होतं गेलं. पण लवासाचा दुसरा अंक सुरू झाला तो 2022 च्या जुलै महिन्यात. कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बोली लावण्यात आली. एका डार्विन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीने 1814 कोटी रुपयांना बोली लावली. तसेच त्याला नॅशनल कंपनी लॉ त्रिबिनलने मान्यता दिली.
प्रकल्प अजित गुलाबचंद लवासा कॉर्पोरेशनकडून डार्विन प्लॅटफॉर्म कंपनीकडे गेला. डार्विन कंपनीने आपला प्लान सादर केला. लवासा सिटी मोडकळीस आल्याने सर्वात मोठं नुकसान झालं होतं तिथे गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांच. 2010 ते 2012 दरम्यान लवासामध्ये सामान्य वन बीएचके फ्लॅटची किंमत 30 लाख होती. बंगल्याची किंमत दोन ते चार कोटींच्या घरात होती. त्यासाठी अनेकांनी गुंतवणूक केली.
डार्विन कंपनीचा प्लाननुसार पर्यावरणीय मंजुरी मिळाल्यानंतर 5 वर्षाच्या आतमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना घराच्या चाव्या मिळतील. ज्या व्यक्तीना आपल्या प्रॉपर्टीवर आपला हक्क सोडायचा आहे, असा गुंतवणूकदारांना पर्यावरणीय मंजुरी मिळाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत भरलेला एकूण 40 टक्के परतावा मिळेल. शिवाय लवासाच्या पर्यटन स्थळ विकसित करण्याच्या हेतूने 4 लाख लोकांना या शहरात वसवण्याची योजना आखण्यात आली होती.
त्यात कोणताही बदल करणार नाही, डार्विन कंपनीकडून सांगण्यात आलं आहे. पण महत्त्वाच्या घोषणा आहेत ते म्हणजे नरेंद्र मोदींचा सर्वाधिक उंचीचा पुतळा आणि विद्यापीठाचे कॅम्पस सुरू करण्याचा. पूर्वीच्या लावासा प्रोजेक्टमध्ये म्हणून जागतिक पातळीवर ओळख करून देण्याचा विकसित करण्यात आला होता. जागतिक पातळीवरील अनेक युनिव्हर्सिटीशी सोबत बोलणं चालू असल्याचे डार्विनने सांगितले आहे. मात्र चर्चा होते ती मोदीच्या पुतळ्याची.
मोदींचा भव्य पुतळा देखील उभारण्यात येणार असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. त्यासाठी डार्विन कंपनी कोणाची आहे हे पाहणे गरजेचे ठरत. मुंबईस्थित अजज हरीनाथ सिंग हे डार्विन ग्रुपचे अध्यक्ष आणि md आहे. बिझनेस टुडे अहवालानुसार रिफायनरी, बँकिंग अशा अनेक क्षेत्रात डार्विन समूह कार्यरत आहे. सोबतच पूर्व युरोपमध्ये रिफायनरी ओमानच्या सुलतान सोबत बँकिंग सेक्टरमध्ये उतरण्याची योजना या सुमूहांची आहे.
त्यामुळे डार्विन लवासा कॉर्पोरेशन प्रमाणे फेल जाणार नाही असे सांगण्यात येत असलं तरी पर्यावरणीय मंजुरी मिळवून डार्विन समूहाचे सर्वात महत्त्वाचे आणि प्रमुख आव्हान असणार आहे. ही गोष्ट पूर्ण करण्यासाठी मोदींच्या भव्यदिव्य पुतळ्याची घोषणा करण्यात आल्याची माहिती दिली जात आहे..
