घटस्फोट आणि कायदा ।। घटस्फोट कोणत्या कारणांसाठी घेतला जाऊ शकतो? ।। केव्हा व कोण घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करू शकतो।। घटस्फोटाचे प्रकार इत्यादी माहिती जाणून घ्या या लेखातून !

भारतीय संस्कृतीत विवाहाचे एक पवित्र बंधन आहे. कायदे, धर्म, रीतिरिवाज, परंपरा, या सगळ्याचं पालन करत स्त्री-पुरुष विवाहबद्ध होतात. आपल्या जोडीदाराशी पटत नाही वाद होतात किंवा अन्य काही कारणांमुळे बहुतांशी जोडपे एकमेकांपासून विभक्त होण्यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावत असतात अशा वेळी कोणत्या कायदेशीर प्रक्रियेतून जावे लागते.

आणि केव्हा व कोण घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करू शकतात याविषयी आजच्या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत. आजचा विषय घटस्फोट आणि कायदा. घटस्फोट म्हणजे पती-पत्नीचे निर्माण झालेले वैवाहिक सबंध कायदेशीर रित्या तोडणं. मात्र हे वैवाहिक बंधन ठरवलं आणि तोडल अस होत नाही त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेतून जावं लागतं.

आपल्याकडे सहज असा घटस्फोट होत नाही, स्टॅम्प पेपरवर लिहून घेतलं आणि घटस्फोट झाला असं होत नाही. तो बेकायदेशीर असतो. आपल्याला कोर्टातच जावं लागतं अर्ज करावा लागतो. हुकूमनाम किंवा डिग्री घ्यावी लागते तरच त्या घटस्फोटाला व्हॅल्यू असते मान्यता असते तरच तो वैध मानला जातो.

आपल्याकडे वेगवेगळे धर्म आहे आपल्या कुटुंबातले जे वाद असतात संपत्ती विभाजन असेल, विवाह घटस्फोट, दत्तक, यंबंधीचे सगळे जे निर्णय असतात, त्या त्या धर्मातल्या कायद्यानुसार घेतले जातात. पर्सनल लॉ नुसार ते घेतले जातात. या पद्धतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल होतो तेव्हा हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन पारसी या सगळ्यांसाठी वेगवेगळे कायदे लागू होतात आणि त्यानुसार त्याची तरतुदी करणसुद्धा ही वेगवेगळी सांगितलेली आहेत.

घटस्फोट दोन पद्धतीने घेता येतो आणि परस्पर संमतीने परस्पर सामंजस्यने एकमेकांना विचारुन घटस्फोट घेता येतो . दुसरे म्हणजे काँटेस्टेड ज्याला आपण म्हणतो की एक पक्षकार म्हणतो की मला घटस्फोट घ्यायचा आहे घ्यायचा आणि दुसरा त्याला विरोध करत असतो हे दोन प्रकारे कामकाज होतो. दिवानी पद्धतीने कामकाज चालते तुम्ही कुटुंब न्यायालय मध्ये याचा अर्ज करत असताना हिंदू मुस्लीम अशा सर्व धर्मांमध्ये काही कॉमन कारण आहे त्या कारणांसाठी घटस्फोट मिळू शकतो.

हा अर्ज आपण कुठे दाखल करायचा, जिथे लग्न झाले आहे त्या कार्यक्षेत्रा मध्ये जे फॅमिली कोर्ट आहे तिथे. किंवा जिथे तुम्ही शेवटचं एकत्र रहातात त्या ठिकाणी पती-पत्नी म्हणून तुम्ही जिथे एकत्र आलेले असतात त्या ठिकाणी किंवा सामने वाला पक्षकार ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणच्या फॅमिली कोर्टामध्ये कुटुंब न्यायालय मध्ये आपल्याला घटस्फोटासाठी अर्ज करावा लागतो.

त्यानंतर पुढे जाऊन घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केल्यानंतर काँटेस्टेड मॅटर असेल तर त्याच्यामध्ये समोरील पक्षकार हजर होतो त्याचं म्हणणं घेतलं जातं साक्षीपुरावे घेतले जातात आणि शेवटी निकाल दिला जातो किंवा हुकूमनाम केला जातो. हे करण्यासाठी आपल्याला काही कारण द्यावे लागतात जी कायद्यामध्ये दिलेलीच कारण आपल्याला द्यावी लागतात.

आणि त्यानुसारच आपल्याला घटस्फोट मिळू शकतो ती साधारण धर्मांमध्ये कॉमन असलेले काही विचार आपण म्हणतो त्यात क्रूरवर्तन, त्याच्यानंतर परित्याग करणे, धर्मांतर, किंवा सात वर्षापासून बेपत्ता असेल जोडीदार तर त्या कारणामुळे सुद्धा घटस्फोट मिळू शकतो. तसेच काही लैंगिक आजार असेल, असाध्य किंवा संसर्गजन्य अशा पद्धतीचा लैंगिक आजार, मानसिक आजार जर असेल तर त्या करण्यासाठीसुद्धा घटस्फोट मिळू शकतो.

काही कारणांसाठी फक्त पत्नीला घटस्फोट मागता येतो उदाहरणार्थ पतीला सात वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा झालेली असेल तर पत्नीला त्याच्यापासून घटस्फोट मागता येतो त्याचप्रमाणे जर कोर्टामधून नांदायला घेण्यासाठी अर्ज केलेला असेल आणि तो मंजूर झालेला असेल आणि तरीही एक वर्ष काळासाठी दोघेजण एकत्र नांदत नसतील तरी या कारणासाठी घटस्फोट मागता येतो तर अशी काही कारणं दिली आहे त्याच्यामध्ये त्या कारणांसाठी घटस्फोट मागता येतो.

आता आपण बघुया परस्पर संमतीने घटस्फोट कसा होतो तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं दोघांचे सामंजस्य महत्वाचे. दोघेजण काही अटी-शर्ती ठरवून घेतात की मुलांचा ताबा कोणाकडे असेल किंवा पोटगी किती द्यावी लागेल किंवा इतर काही जे संपत्ती मुद्दे असतील त्या मुद्यांवर दोघांचं काही विचार झाला असेल, त्यात अटी शर्ती ठरवल्या जातात.

मग दोघे जण कोर्टाकडे जाऊन म्हणतात की आम्हाला दोघांचा आमचं काही पटत नाहीये आणि पुढेही पटण्यासारखं नाही तर आम्हाला विवाह विच्छेदन करून हव आहे, तर या अर्जावर मग सहा महिन्यानंतर दरम्यानच्या काळामध्ये कोर्ट पूर्णपणे शहानिशा करते. तुमचं म्हणणं खरं आहे का किंवा समुपदेशनासाठी केस पाठवली जाते समुपदेशनाच्या इथे मात्र तुम्हाला समुपदेशक समजावून सांगतात.

तुमच्याशी बोलतात समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतात एक लक्षात घ्या, आपल्या न्यायव्यवस्थेला कुटुंब व्यवस्था ही टिकवायची आहे त्याच्यामुळे कुटुंब व्यवस्था टिकली पाहिजे पती-पत्नींचे पुन्हा जुळला पाहिजे त्यासाठी शंभर टक्के आणि पूर्णपणाने प्रयत्न केले जातात आणि जर त्यात यश आलं नाही तर मग घटस्फोट हा शेवटी पर्याय असतोच. त्याच्यामुळे मग अशा प्रकारे परस्पर सामंजस्याने गोष्टी ठरवले जातात त्या कोर्टाकडे दाखवले जातात.

कोर्ट देखील स्वतःची खात्री करून घेतात ते खरोखर दोघांचा पटत नाहीये आणि मग त्यानंतर सहा महिन्यांनी हा घटस्फोट होऊ शकतो. आणि हा जो परस्पर सामंजस्य आणि घटस्फोट तयार घेतला जातो तो फक्त आपल्याला हिंदूं, ख्रिश्चन आणि स्पेशल मॅरेज ऍक्ट हा एक प्रकार आहे तर यात घेतला जातो. हिंदू धर्मातले दोघांनी विवाह केला त्यांना हिंदू मॅरेज एक्ट लागू होईल दोघे जण ख्रिश्चन आहेत त्यांना ख्रिश्चन मॅरेज ऍक्ट लागू होईल.

तसेच जर समजा वेगळे धर्मातले दोघेजण एकत्र आलेले आहेत तर त्यांच्यासाठी स्पेशल मॅरेज ऍक्ट आहे. जर लग्न रजिस्टर मॅरेज ने झालेले असले तर त्यांना घटस्फोट घेताना त्यांच्या धर्माचे कायदे लागू होत नाही तर त्यांना स्पेशल मॅरेज खालीच घटस्फोट घ्यावा लागतो हे स्पेशल मॅरेज एक्ट वैशिष्ट्य आहे. तर आपण बघत होतो परस्पर सामंजस्याने जो घटस्फोट होतो हिंदूंमध्ये होतो आणि ख्रिश्चनणांमध्ये होतो आणि या स्पेशल मॅरेज ऍक्टनेसुद्धा म्युच्युअल कन्सेंट घटस्फोटाची तरतूद आहे.

मुस्लिम मरेज ऍक्ट मात्र मुस्लीम व्यक्तींना मात्र घटस्फोट घेताना नवीन जो बदल आला तो असा आहे कि जुलै 2019 मध्ये नवीन कायदा आला आणि त्याच्यामध्ये ती ट्रिपल तलाक म्हणजे तीन वेळा तलाक तलाक तलाक हा शब्द उच्चारून घटस्फोट देणार इन्स्टंट तलाक ज्याला म्हणतात अशा पद्धतीच्या तलाक हा बेकायदेशीर मानण्यात आला किंवा शिक्षेला पात्र मानण्यात आला.

आणि जर अशी पीडित महिला जर पोलिसांकडे तक्रार घेऊन गेली तर अशाप्रकारे जो तलाक देतो जसे कि तो तोंडी असू शकतो, तीन वेळा लेखी असू शकतो किंवा कुठलाही इलेक्ट्रॉनिक मेसेज द्वारे असू शकतो अशा प्रकारे जर कोणी तसे केलेले असेल तर अशी व्यक्ती आणि त्या व्यक्तीच्या विरोधात जर पत्नी ने पोलिसांकडे जाऊन तक्रार केली. तर त्याला तीन वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा सांगितलेली आहे.

या प्रकरणांमध्ये त्याला पोटगी द्यावी लागू शकते तर अशा प्रकारे ह्या सगळ्या कायद्यांमधून घटस्फोटाचा कायदा आहे. यात एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे कि आपल्या न्यायव्यवस्थेला कुटुंबव्यवस्था टिकवायची आहे आणि त्यामुळे बहुतांश प्रकरणांमध्ये घटस्फोट होऊ नये यासाठी न्यायव्यवस्था प्रयत्नशील असतात. मात्र कुटुंब व्यवस्था टिकवून ठेवणे ही आपली जबाबदारी देखील आहे हे विसरून चालणार नाही.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *