आजोबांनी विकलेली जमीन परत मिळवता येते का?।। एखाद्या जमिनीवर जर वहिवाट असेल तर त्याची मालकी मिळते का? ।। नवीन शर्त म्हणजे काय? ।। कॅव्हेट म्हणजे काय? ।। जमीनीला कूळ लागल्यावर त्याची मालकी कशी मिळवावी? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !

प्रश्न 1- जमीनीला कूळ लागल्यावर त्याची मालकी कशी मिळवावी?: उत्तर- कुळवहिवाट आणि शेत जमीन कायदा किंवा कुळ कायदा हा करण्याचा मुख्य उद्देशच हा होता की कसेल त्याची जमीन या न्यायाने प्रत्येक कुळाला ते कुळ कसत असलेल्या जमिनीची मालकी मिळावी. सहाजिकच एखाद्या जमिनीच्या कुळाच्या जमिनीची मालकी निश्चितपणे मिळू शकते.

आता अशा कुळाला जमिनीची मालकी मिळण्याकरता काय करावे लागतं तर साहजिकपणे कुळ कायदा मधील कलम 32 आणि इतर महत्वाच्या तरतुदीनुसार जी ही काही प्रक्रिया आहे. ती पूर्ण करून कुळाला त्या जमिनीची मालकी मिळू शकते. ही जी सगळी प्रक्रिया आहे ती शेत जमीन न्यायाधिकरण यामध्ये चालते म्हणजेच सद्यस्थितीत तहसीलदाराला शेतजमीन न्यायाधिकरणाचे अधिकार दिलेले आहेत.

एखाद्या जमिनीचे कुळ आहे की नाही ते ठरवण ,एखाद्या व्यक्तीला कूळ घोषित करण, एखादी व्यक्ती कुळ झाल्यास खरेदीची किंमत ठरवुन त्या खरेदी ची किंमत भरून घेणे, त्याच्यानंतर त्या खरेदी किंवा विक्रीचा सर्टिफिकेट देणे हे जे सगळे काम आहे ते शेत जमीन न्यायाधिकरण अर्थात तहसीलदार यांच्या कार्यालयामार्फत पूर्ण केली जातात.

सहाजिकच ज्या कुळाला आपल्या जमिनीची मालकी हवी असेल त्यांनी त्या स्थानिक तहसीलदार कार्यालयामध्ये जाऊन जी काही अपेक्षित कार्यवाही करणार आहे ती कार्यवाही पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. ती कार्यवाही एकदा पूर्ण झाली जी काही रक्कम किंवा नजराना असेल ते निश्चित झालं आणि ते सरकारच्या तिजोरीत तुम्ही भरल की त्या कुळाला त्या जमिनीची मालकी मिळून जाते.

प्रश्न 2- आजोबांनी विकलेली जमीन परत मिळवता येते का?: उत्तर- या प्रश्नाला अनेक कंगोरे आहेत. ती जमीन वडिलोपार्जित होती ती आजोबांची स्वकष्टाची होती? जो विक्रीचा व्यवहार आहे तो कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे? त्याला आव्हान देता येऊ शकतो का, त्याला आव्हान देता येऊ शकत नाही? या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबून आहे.

उदाहरणार्थ, जर वडीलोपार्जित जमीन असेल तर त्या जमिनीचा वडिलांचा हिस्सा विकण्याचा अधिकार निश्चितपणे आहे पण त्यांनी जर सगळ्यांचा हिस्सा विकून टाकला असेल तर असं वेळेला निश्चितपणे आव्हान देता येतं. दुसरं म्हणजे जर त्यांनी एखादा करार करून दिलेला असेल आणि तोंडी करार असेल किंवा नोंदणीकृत करार असेल किंवा त्या करारामध्ये इतर काही कायदेशीर त्रुटी असतील तर त्या व्यवहाराला सुद्धा आव्हान देऊन तो रद्द करून घेता येऊ शकतो.

थोडक्यात काय तर आजोबांनी विकलेल्या जमिनीची मालकी ही वडिलोपार्जित आहे की स्वकष्टार्जित आहे? त्यांनी केलेला करार हा वैध व कायदेशीर आहे की अवैध्य व बेकायदेशीर आहे? या प्रश्नांचे उत्तरावर ती जमीन आपल्याला परत मिळणे शक्य आहे की नाही हे अवलंबून आहे.

आजोबांच्या मालकी हक्कामध्ये आणि त्यांनी केलेल्या करारामध्ये जर काही त्रुटी नसतील तर ती जमीन आपल्याला परत मिळणं अशक्य आहे मात्र त्यांनी केलेल्या जमिनीच्या व्यवहाराच्या जमिनीच्या मालकीत, करारामध्ये जर काही कायदेशीर त्रुटी असतील तर त्याचा फायदा घेऊन ती जमीन परत मिळवण्याचा प्रयत्न आपल्याला निश्चितपणे करता येऊ शकतो.

प्रश्न 3- एखाद्या जमिनीवर जर वहिवाट असेल तर त्याची मालकी मिळते का?: उत्तर- वहिवाट ही मुख्यतः दोन प्रकारची असते. एक म्हणजे कायम वहिवाट किंवा ताबा आणि दुसरी म्हणजे इतर वहिवाट म्हणजेच जाण्याचा किंवा येण्याचा रस्ता किंवा इतर काही कामाकरता वापरण्यात येणारी जमीन.

जर या दोन पैकी एखाद्या मिळकतीवर आपला खूप दिवसापासून ताबा आहे आणि त्या ताब्याच्या द्वारे आपण विपरीत हक्काचा दावासिद्ध करू शकत असू तर ‘विपरीत हक्काद्वारे मालकी’ या तत्वानुसार आपल्याला त्याची मालकी मिळू शकते. मात्र आपली वहिवाट आहे ती जाण्या-येण्याची असेल किंवा कायम नसेल किंवा ती मध्ये मध्ये खंडित झालेली असेल,

तर मात्र विपरीत हक्का द्वारे मालकी या तत्त्वाचा उपयोग आपल्याला करून घेता येणार नाही आणि त्या जमिनीची वहीवाटा च्या आधारे मालकी मागता येणार नाही. थोडक्यात काय तर त्या वहिवाटीचा प्रकार आणि मालकी ती मध्ये खंडित झालेली आहे का अखंडित आहे या काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर आपण त्यांच्या जागेची मालकी घेऊ शकतो की नाही हे अवलंबून आहे.

प्रश्न 4- कॅव्हेट म्हणजे काय?: उत्तर- समजा दोन व्यक्तींमध्ये वाद निर्माण झालेला आहे आणि त्यावरून अशी शंका आहे की विरोधी पक्षाचे व्यक्ती आपल्या विरोधात दावा दाखल करू शकते किंवा आपल्या विरोधात त्या जागांमध्ये मनाईहुकूम मिळवू शकते अशी जर शक्यता किंवा भीती आपल्याला एखाद्या व्यक्तीबद्दल वाटत असेल तर आपण न्यायालयामध्ये कॅव्हेट दाखल करू शकतो.

हा कॅव्हेट त्या व्यक्ती आणि संबंधित मालमत्तेशी निगडित असण हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर आपण एखादी व्यक्ती आणि एखादी मालमत्ता या संदर्भात कॅव्हेट दाखल केला आणि त्याच व्यक्तीने या मालमत्ते संदर्भात आपल्या विरोधात दावा दाखल केला तर सर्वसाधारणतः न्यायालय आपली बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही हुकूम किंवा मनाईहुकूम करत नाही.

अर्थातच हा काही कायम मानला जाणारा नियम नाही. कॅव्हेट असेल तर शक्यतो एकतर्फी निकाल देऊ नये असे तत्व जरी असले, तरी एकतर्फी निकाल देऊच नये असे कोणतेही बंधन न्यायालयावर नाही. जर एखाद्या दाव्याची गुणवत्ता किंवा परिस्थिती या अनुरूप जर मनाईहुकूम किंवा एकतर्फी आदेश देणे आवश्यक आहे,

असे जर न्यायालयाचे मत झाले तर कॅव्हेट असताना सुद्धा आपल्या विरोधात एकतर्फी हुकूम किंवा मनाईहुकूम हा निश्चित होऊ शकतो. मात्र जर अशी अपवादात्मक परिस्थिती नसेल आणि आपण कॅव्हेट दाखल केलेला असेल तर मात्र आपली बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय आपल्या विरोधात मनाईहुकूम किंवा एकतर्फी निर्णय दिला जात नाही.

प्रश्न 5- नवीन शर्त म्हणजे काय?: उत्तर- नवीन शर्त म्हणजे नियंत्रित सत्ता प्रकार किंवा वर्ग दोनचा धारणा प्रकार. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार भूधारणाचे तीन मुख्य प्रकार आहेत. वर्ग 1, वर्ग 2 आणि वर्ग 3. वर्ग एक म्हणजे अनियंत्रित सत्ता प्रकार. वर्ग-2 म्हणजे नियंत्रित सत्ता प्रकार आणि वर्ग 3 म्हणजे शासकीय पट्टेदार, त्यांना शासनाने सर्व कायदेशीर बाबी करता वर्ग-2 समजण्यात येत.

जेव्हा एखाद्या जमिनीवर नवीन शर्त असते तेव्हा ती जमीन त्या जमिनीचे व्यवहार किंवा हस्तांतरण यावर कोणत्या न कोणत्या स्वरूपात बंधन असतं म्हणजेच काय तर ती जमीन ही वर्ग दोनची असते. एखादी जमीन वर्ग दोनची असणे किंवा नवीन शर्तची असणे याचा थोडक्यात अर्थ असा होतो की त्या जमिनीचा जर आपल्याला व्यवहार किंवा हस्तांतरण करायचं असेल तर त्याकरता सक्षम कार्यालयाची पूर्वपरवानगी असणे आवश्यक आहे.

अशी जमीन, अशी पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय नवीन शर्तीच्या किंवा वर्ग 2 जमिनीचे हस्तांतरण किंवा व्यवहार किंवा करार करता येत नाही.असा जर करार केला तर तो बेकायदेशीर ठरण्याची दाट शक्यता असते. आज आपण काही प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे पाहिलीत. वरील माहिती आपल्याला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी,

अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.