वडीलोपार्जित जमिनीच्या/संपत्तीच्या वारसदारांची वाटप नोंद कशी करतात ।। ७/१२ उताऱ्यावर वाटप नोंद कशी केली जाते ? ।। शेतकर्यांसाठी अतिशय मोलाची माहिती !

  • by

वडीलोपार्जित संपत्ती किंवा जमीन मिळते आणि त्यात जमिनीसाठी किंवा संपत्तीसाठी जे सह हिस्सेदार किंवा वारसदार असतात त्यांच्यामध्ये जी वाटप होती त्या वाटप ची नोंद ही कशा पद्धतीने केली जाते याबद्दल ची महिती आपण आत्ता घेणार आहोत. वडिलोपार्जित जमीनीची वाटप करण्या करिता जी पद्धत आहे त्याबद्दलची कायदेशीर माहिती पूर्णपणे आपल्याला नसते.

त्याच प्रमाणे ही जी प्रक्रिया आहे ती ही वेळ खाऊ आणि किचकट असल्यामुळे आपल्याला असे दिसते की बऱ्याच ठिकाणी वाटणीची नोंद किंवा वाटणी करून घेण्याचे राहून जाते किंवा वर्षानुवर्षे ते लांबणीवर पडते. आणि त्यातच जे वारसदार आहेत, त्या वारसदारांना मध्ये जर वाटणीवरून जर मतभेद जर असतील तर ही जी प्रक्रिया आहे ती अवघड होऊन जाते.

सर्वात प्रथम आपण बघूया की जमिनीची वाटणी म्हणजे काय ? जमिनीचे वाटप म्हणजे जमिनीतील सह हिस्सेदारांमध्ये किंवा वारसदारांना मध्ये ज्याचे त्याचे क्षेत्र विभागून देणे. वाटप करण्याच्या तीन पद्धतीने केले जाते, 1.वाटप फक्त जमिनीच्या सहहिस्सेदार आणि वारसदारांन मध्येच करता येते इतर कोणत्याही त्रयस्त व्यक्तीच्या नावे वाटप करता येत नाही.

2.वाटप तोंडी पण केले जाऊ शकते परंतु नंतर असे वाटप लेखी केले आणि ते कागदपत्र वाटपासंबंधी हिस्सा दर्शवित असतील आणि त्यामधे किफायतशीर हिस्सा असेल तर तो दस्त नोंदणीकृत असावा अन्यथा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही याचाच अर्थ तोंडी आणि अनोंदणीकृत लेखी वाटपाला पुरावा म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळत नाही.

3.वाटप हे हस्तांतरण नाही हे लक्षात घ्या वाटप हे हस्तांतरण नाही त्याचे कारण काय? कारण की वाटप हे जमिनीतील सहहिस्सेदार मध्येच होते ज्यांचा मुळचा त्या जमिनीत कायदेशीर मालकी हिस्सा असतो त्याची मालकी काही नव्याने येत नाही तर वाटपाने फक्त जो हिस्सा आहे तो ज्याच्या त्याच्या नावावरती विभागला जातो.

वाटप तीन पद्धतीने केले जाते.

1.महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप- ही सगळयात सोपी आणि सुटसुटीत पद्धत आहे वाटणी संदर्भाची नोंद करण्याची.
2.दुय्यमनिबंधका समोर नोंदणीकृत वाटप करणे.
3.दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप केले जाते.

1.तर सर्वात अगोदर जी महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप होते त्याबद्दल माहिती बघूया याअंतर्गत महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप हे तहसीलदारांन समोर केले जाते. असे वाटप करताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सहहिस्सेदार यांची संमती ही आवश्यक असते .

आणि त्यांची म्हणजेच सहहिस्सेदार यांची संमती असल्यास फक्त जबाब घेऊन वाटप मंजूर केले जाते यासाठी काहीही खर्च येत नाही. यामध्ये तुम्हाला दुय्यम निबंधकाकडे किंवा कोर्टाच्या पायऱ्या चढायची गरज लागत नाही म्हणून सगळ्यात सोपी आणि सरळ वाटप पद्धत आहे.

सर्वांची सहमती जर असेल तर केवळ एक अर्ज केल्यानंतर आणि कुठल्याही प्रकारचे शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटपासंदर्भात आदेश हे तहसीलदारांकडून काढले जातात आणि तलाठ्या द्वारे ही जी वाटपासंदर्भातली नोंद आहे ती केली जाते

2.दुसरी पद्धत दुय्यम निबंधका समोर नोंदणीकृत वाटप करणे- यामध्ये वाटप करताना सर्व सहहिस्सेदारधारांची संमती आवश्यक असते या वाटपासाठी रुपये शंभर मुद्रांक शुल्क देय असते. अशा वाटपात स्टॅम्प पेपर, टंकलिखित वाटप पत्र आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे नोंदणी शुल्क यासाठी थोडा खर्च येतो.

3.तिसरी पद्धत दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप करणे- ही पद्धत थोडीशी किचकट आहे. कारण सहहिस्सेदारांमध्ये वाद असल्यास दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून न्यायालयामार्फत वाटप केले जाते यासाठी दावा दाखल करून त्याची नोंदणी करावी लागते.

वादी प्रतिवादींना नोटीस काढली जाते. वादी प्रतिवादी आपापली कैफीयत/आपापली बाजू मांडतात. पुरावे सादर करतात. त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908, कलम 54 अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला जातो.

जिल्हाधिकारी रीतसर वाटपासाठी प्रकरण तहसीलदारांकडे पाठवतात. तहसीलदारांमार्फत प्रकरण भुमिअभिलेख कार्यालयाकडे वर्ग केले जाते. आणि त्यानंतर भूमी अभिलेख कार्यालय अर्जदाराकडून मोजणी शुल्क भरून घेऊन मोजणी करतात. यानंतर वाटप तक्ता तयार करून तहसीलदारांकडे पाठवला जातो.

तहसीलदार सर्व संबंधितांना नोटीस बजावून त्याचे म्हणणे विचारात घेऊन वाटप मंजूर करतात. अशा पद्धतीने जी वडिलोपार्जित जमीन किंवा संपत्ती मिळते आणि तिचे जे सहहिस्सेदार किंवा वारसदार असतात यांच्यामध्ये या तीन पद्धतीने वाटप केले जाते.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *