वडीलोपार्जित प्रॉपर्टीचे वाटप कसे करावे? या प्रॉपर्टीच्या वाटपासाठी कोणकोणते पर्याय आपल्यासमोर उपलब्ध आहेत? जाणून घ्या सविस्तर.

कायदा लोकप्रिय शेती

मित्रांनो अनेक जणांचा असा प्रश्न असतो की वडिलोपार्जित संपत्तीचे वाटप कसे करावे? कारण प्रॉपर्टीमध्ये अनेक जणांचे अधिकार असू शकतात, जसे की वडील, चुलते, आत्या इत्यादी. तर तुम्हाला माहितीच असेल की प्रॉपर्टीच्या वादांमध्ये अनेक लोकांचे आयुष्य संपत असते परंतु त्या प्रॉपर्टीचा उपयोग आणि उपभोग आपणाला घेता येत नसतो. प्रॉपर्टी संदर्भाने वाटपपत्र, वाटपाचा दावा, कलम 85 प्रमाणे चे वाटप या सर्वतरतुदी किंवा बाबी आपण आपल्या इतर लेखांमद्धे समजावून घेतलेले आहेत. परंतु या सर्व कायदेशीर प्रक्रिया एकाच वेळी आपल्या लक्षात याव्यात यासाठी हा लेख लिहण्यात आलेला आहे, तेव्हा सर्व प्रक्रिया आपण या एकाच लेखामधून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.

मित्रांनो प्रॉपर्टीचे मुख्यत्वेकरून दोन प्रकार असतात. पहिला म्हणजे स्वकष्टार्जित प्रॉपर्टी. एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या जीवनकाळात खरेदी घेतलेली प्रॉपर्टी म्हणजे स्वकष्टार्जित प्रॉपर्टी असते. दुसरी म्हणजे वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी. वारसा हक्काने आपल्या पणजोबा, आजोबा, वडील यांचे कडून आपणास मिळालेले प्रॉपर्टी म्हणजे वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी असते.

आता एखादा व्यक्ती हयात असताना त्या व्यक्तीच्या स्वकष्टार्जित प्रॉपर्टीमध्ये कधीच वाटा मागता येत नाही हे तुम्हाला माहीत असेल, परंतु वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी मध्ये वाटपाचे अधिकार हा व्यक्तीच्या वारसांना मिळत असतो. त्याचा कायदा काय असतो आणि वाटप का गरजेचे असते थोडक्यात समजावून घेऊया.

वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी मध्ये सर्वांचा हक्क व अधिकार असतो आणि त्याच बरोबर असणाऱ्या हक्का मधून आपला वेगळा व पृथक असा काहीसा वेगळा करून त्यावर आपले नाव येणे यासाठी वाटप गरजेचे असते. एकदा का आपला वेगळा असा हिस्सा त्या प्रॉपर्टीमध्ये कन्फर्म झाला की आपण त्यावर शेती करू शकतो, घर बांधू शकतो, त्याजमिनीवर कर्ज घेऊ शकतो. कारण तुमचे नाव शेतीला असल्या शिवाय तुम्हाला घर बांधता येणार नाही, तुम्हाला कर्ज मिळणार नाही.

असे वाटप झालेले नसताना जर घर बांधत असेल किंवा कर्ज घ्यायचे म्हटले तर तुम्हाला सर्व सभासदांची संमती घ्यावी लागते. वडिलोपार्जित संपत्तीचे वाटप कसे करावे किंवा त्यासाठी कोण कोणते प्रकार आपणास कायद्याने उपलब्ध करून दिलेला आहे हे आता आपण पाहू.

1 . सर्वात जास्त अवलंब केला जाणारा वाटपाचा मार्ग म्हणजे वाटपपत्र. वाटपपत्राचा दस्त हा रजिस्टर ऑफिसला रजिस्टर करून घेणे पुढील कायदेशीर वाद टाळण्यासाठी फायदेशीर ठरतो. वाटपा संदर्भात सर्व हिस्सेदारांचे हिस्से एकमेकांच्या सामंजस्याने ठरवले जातात आणि त्याचप्रमाणे प्रत्येकाच्या क्षेत्राचे चतुसिमा ठरविले जातात. अशा परिस्थितीमध्ये वाटप पत्राचा दस्त रजिस्टर ऑफिसला नोंदवणे हा वाटपाचा सर्वात योग्य आणि कायदेशीर पर्याय ठरतो. परंतु इथे एक गोष्ट ही देखील लक्षात घेण्या सारखी आहे, ज्या वेळेस वाटप पत्राचा दस्त नोंदविण्याचे आपण ठरवतो त्यावेळेस त्या सर्व सभासदांचे संमती असणे अतिशय महत्वाचे असते. कारण एखाद्या हिस्सेदारचा विरोध असेल किंवा समती नसेल तर तो वाटपपत्राचा दस्त नोंदविता येत नाही. त्याचबरोबर वाटप पत्राच्या दस्तामध्ये चतुसिमा नमूद असणे हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो.

2. आणखीन एक लोकप्रिय आणि स्वस्त मार्ग म्हणजे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 85 नुसार वाटप. कलाम 85 नुसारचे वाटप हे  तसीलदार यांच्यासमोर केले जाते. येथे देखील सर्व सहहिस्सेदारांची त्या वाटपास संमती असणे अतिशय महत्त्वाची बाब मानली जाते. आपण वाटप पत्राचा दस्त सर्व हिस्सेदारांमद्धे ठरल्याप्रमाणे नोंदविण्यास देतो अगदी त्याचप्रमाणे कलम 85 अन्वये वाटपाचा अर्ज आपणास तहसीलदार साहेबांसमोर दाखल करावा लागतो. परंतु असा अर्ज तहसीलदारसाहेब त्याच वेळेस स्वीकारतात ज्यावेळेस सर्व सहहिस्सेदार वाटपास तयार असतात. आणि सर्वजण अर्जात नमूद वाटप प्रमाणे वाटप करून घेण्यास तयार आहोत असे सर्वांना तहसीलदार साहेबांसमोर म्हणावे लागते. मग तहसीलदार साहेब आशा वाटपास मान्यता देऊन तो मंजूर करतात. यामध्ये देखील वाटपाच्या जास्त प्रमाण आणि सर्वसभासदांची मान्यता आणि वाटपास मंजुरी असणे अत्यंत आवश्यक असते.

3. सर्वजण नाईलाजास्तव स्वीकार करतात तो तिसरा मार्ग म्हणजे दिवाणी दावा. मित्रांनो वाटपासाठी दिवाणी दावा म्हणले की सर्वात मोठा आणि अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे वाटपाचा दावा निकाली निघून वाटप होण्यासाठी किती कालावधी जातो? प्रश्न सोपा आणि सरळ वाटतो पण त्याचे उत्तर स्पष्टीकरणात्मक आहे. दावा आपण तेव्हाच दाखल करतो ज्या वेळेस एखादा सहहिस्सेदार वाटपास नकार देत असतात आणि सर्वानुमते वाट शक्य नाही असे आपणास वाटत असते. वाटपाचा दावा पैसे आणि वेळखाऊ असला तरी यामुळे होणारे वाटप कोर्टा तर्फे सुचवले जात असल्याने ते वाटप, अधिक कायदेशीर आणि परिणामकारक सुद्धा मानले जाते. पण वाटपाचा दावा दाखल करताना जो सहहिस्सेदार वाटपास नकार देत असतो त्यास आपण प्रतिवादी बनवत असतो आणि त्याच्या विरुद्ध कोर्टासमोर वाटपाचे दाद मागत असतो. त्यानंतर कोर्टातर्फे त्या प्रतिवादीस दाव्याचे समन्स काढले जाते त्याप्रमाणे जर वादी आणि प्रतिवादी यांचे विरुद्ध कोर्टातर्फे मनाई हुकूम किंवा प्रॉपर्टी चे जैसे थे परिस्थिती प्रतिवादीने ठेवणेची मागणी केलेली असेल तर कोर्टातर्फे दाव्याचे समन्स बरोबर एक कारणे दाखवा नोटीस देखील प्रतिवादी पाठविली जाते. त्यानंतर प्रतिवादीने कोर्टाने दिलेल्या तारखेस कोर्टात हजर राहून वादीचे मनाई अर्जास आणि दाव्यास उत्तर म्हणजे द्यायचे असते.

दिवाणी दाव्यात पुढची पायरी म्हणजे, वादीचा दावा आणि प्रतिवादी ची कैफीयत पाहून त्या अनुषंगाने मुद्दे काढले जातात. हे मुद्दे सिद्ध करण्यासाठी प्रथम वादीने आणि नंतर प्रतिवादीने कोर्टासमोर पुरावे दाखल करायचे असतात. त्यानंतर दोन्ही पक्षांचे साक्षीदार कोर्टापुढे तपासले जातात. या पुराव्यांआंती कोर्ट आपला न्यायनिवाडा देते. याला कोर्टाच्या भाषेत ‘डिक्री’ असे म्हणतात. या डिक्रीच्या आधारे कोर्टात दारखास्त दाखल करावी लागते.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे. या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.