धर्मादाय संस्था आणि कायदा ।। संस्था कशी स्थापन करायची, या संस्थेची नोंदी कुठे ठेवायची, संस्था बनविण्याची प्रक्रिया नेमकी काय? ।। याविषयी महत्वाची माहिती जाणून घ्या या लेखातून !

सामाजिक, धार्मिक सेवासंस्था हल्ली मोठ्या प्रमाणात स्थापन केल्या जावू लागल्या आहेत. आणि या संस्था स्थापन करण्यामागे वेगवेगळी उदिष्ट्ये आहे. सामाजिक, धार्मिक, जनहिताची कामे, या संस्थांच्या माध्यमातून केली जातात. मात्र कोणतीही संस्था स्थापन करायची असेल तर सर्वात आधी आपल्याला ही संस्था कशी स्थापन करायची, या संस्थेची नोंदी कुठे ठेवायची, संस्था बनविण्याची प्रक्रिया नेमकी काय, असे अनेक प्रश्न पडत असतात.

बहुदा या प्रश्नांची उत्तर न मिळाल्याने किंवा याबाबत माहिती कमी मिळाल्याने संस्थाचालकांच्या हातून नकळत काही चुका घडतात. ज्यामुळे कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावं लागत. मात्र या चुका संस्थाचालकाच्या हातून घडू नये, यासाठी काय खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. आणि कायदा नेमका काय सांगतो, याच विषयी आज आपण माहिती जाणून घेणार आहोत.

धर्मादाय संस्था आणि कायदा. एखाद्या संस्थेच्या स्थापनेपासून तर ती संस्था बंद करण्यापर्यंत कोणत्या कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. याबाबत काही तरतुदी, नियम, अटी, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 मध्ये नमूद करण्यात आलेल आहे. आणि त्या नेमक्या कोणत्या याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊया.

राज्यातील विविध सामाजिक व धार्मिक संस्थांच्या स्थापणेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपल्या राज्यामध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 हा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय असून याठिकाणी धर्मादाय उपायुक्त व सहाय्यक धर्मदायचे अधिकारी असतात.

या कार्यालय माध्यमातून विविध सामाजिक व धार्मिक संस्थांची नोंदणी केली जाते. संस्थांची नोंदणी होताना या संस्थांना स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता असणे आवश्यक असते. ह्या संस्था दोन प्रकारामध्ये मोडतात. एक आहे तो धार्मिक आणि दुसरा आहे तो धर्मदाय स्वरूपाचा. धार्मिक संस्थांमध्ये आपण पाहिलं तर देवस्थाने असतात. याठिकाणीची वार्षिक सण उत्सव साजरे करणे. व त्या देवस्थानचे व्यवस्थापन पाहणे.

व त्याठीकाणी येणाऱ्या उत्पन्नाचा आणि निधीचा न्यासाचा उद्देश सफल करण्यासाठी विनियोग करणे. यासाठी या धार्मिक संस्थांची नोंदणी केली जाते. तर सामाजिक ट्रस्ट मध्ये विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवून समाजाची, सामाजिक-आर्थिक, सामाजिक-शैक्षणिक, वैद्यकीय, पर्यावरण व सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने हे सामाजिक ट्रस्ट कामकाज करत असतात. त्या संस्थांची नोंदणी सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय मार्फत केली जाते.

ही नोंदणी करत असताना ही संस्था स्थापन झाल्यानंतर तीन माहिण्यांच्या आत म्हणजे 90 दिवसांच्या आत हा संस्था नोंदणीचा प्रस्ताव सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाकडे दाखल करणे विश्वस्तांना बंधनकारक असते. संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर संस्थानचे व्यवस्थापन सुरळीत चालवत असताना, त्यानंतर त्यात काही बदल होत असतात, पक्षात बदल होत असतात, विश्वस्त मध्ये बदल होत असतो, काही विश्वस्त मयत होत असतात, रिक्त जागा होत असतात, किंवा विश्वस्तांची मुदत संपत असते,

असे प्रकार ची मुदत संपल्यानंतर किंवा न्यासामध्ये काहीही बदल झाला तर तो 90 दिवसांच्या आत संबंधित न्यास नोंदणी कार्यालय कडे दाखल करणे विश्वस्तांना बंधनकारक असतं. असे न केल्यास विश्वस्तांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते.

त्यानंतर विश्वस्तांनी वेळोवेळी दरवर्षी जे काही आर्थिक वर्ष संपते त्यानंतर त्या आर्थिक वर्षात झालेल्या सर्व हिशोब त्यांनी प्रमाणित लेखापरीक्षक किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट त्याच्याकडून ऑडिट रिपोर्ट तयार करून आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाकडे दाखल करायचा असतो. विश्वस्तांची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

आणि वर्षभर जे काही हिशोब केले जातात, जो काही विश्वस्त व्यवस्थेकडे निधी येतो, त्यांनी तिथे एका पक्क्या रजिस्टर मध्ये आलेला निधी व झालेला खर्च याची नोंद ठेवून ती वर्ष संपल्यानंतर चार्टर्ड अकाउंटंट कडून किंवा अधिकृत लेखापरीक्षाकडून त्याचा ऑडिट रिपोर्ट करून घेणे बंधनकारक आहे. त्याच प्रमाणे जर न्यासाला काही मिळकत प्राप्त झाली. किंवा त्यांनी मिळकत दिली, किंवा घेतली किंवा बक्षीस पत्र, गहाणखत, किंवा काही ठेवायचा असेल, तर धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालयाकडे अशावेळी विश्वस्तांनी अर्ज करून त्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते.

अशी परवानगी न घेता कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार केला तर अशा वेळीदेखील विश्वस्त दंडात्मक कारवाईस पात्र असतात. बिगर शेती जमीन किंवा इमारत भाडेपट्ट्याने द्यायचे तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने द्यायचे असल्यास त्यासाठी धर्मादाय सहआयुक्त यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच शेत जमीन दहा वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने द्यायचे असल्यास त्यासाठी देखील धर्मादाय सहआयुक्त यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

त्याचप्रमाणे न्यासाला कामकाज करत असताना वेळोवेळी कधी कर्ज किंवा काही उसनवार घेण्याची गरज पडत असेल, ज्यावेळेस कर्ज प्रकरण करायचं असेल त्यावेळेस देखील धर्मादाय सहआयुक्त यांची पूर्वपरवानगी घेणे विश्वस्तांना बंधनकारक असते. हे सर्व करत असताना न्यासाचा कारभार सुरळीत चालवणं ही जशी बंधनकारक बाब आहे, त्याप्रमाणे वेळोवेळी न्यासाच्या मध्ये जे काही घटना घडतात.

किंवा कधी कधी अस ही घडत असत की न्यासाच्या कायद्याविषयी व्यवस्थित माहिती नसल्यामुळे विश्वस्त मध्ये वाद निर्माण होतात. किंवा वेळोवेळी ठराव करणे आवश्यक असते. अशा वेळी देखील कधी कधी कुणी कुणी एखादा विश्वस्त मनमानी कारभार करतो. आणि त्या वेळेस जर ज्या विश्वस्तांना त्यामध्ये सहभागी करून घेतले नसेल, वेळोवेळी ठराव झाले नसतील, तर असे विश्वस्तांनी त्याबाबतची तक्रार संबंधित सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय कडे करणे आवश्यक असते.

जेणेकरून त्या चुकीच्या गोष्टी मध्ये त्यांचा सहभाग नाही हे सिद्ध होत. आणि त्यांना दंडात्मक कारवाई पासून बचाव घेता येतो. त्यामुळे ज्याप्रमाणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालय विश्वस्तांच्या विश्वस्त व्यवस्थेवर कंट्रोल करत असतं. तीच जबाबदारी देखील सर्व विश्वस्तांनी घ्यायला हवी.

संस्था चालवणे ही सर्व विश्वस्तांची जबाबदारी असल्यामुळे त्यामुळे जर कोणी तो ट्रस्ट मनमानी पद्धतीने चालवत असेल तर इतर विश्वस्तांनी देखील त्याविरुद्ध धर्मदाययुक्त कार्यालयाकडे तक्रार करून त्याविषयीची दाद योग्य त्या अधिकाऱ्याकडे मागितली पाहिजे.

त्याचप्रमाणे जर एखाद्या विश्वस्त व्यवस्थेच्या कामकाज संपल असेल, ज्या उद्देशाने त्या संस्थेची स्थापन केली असेल, तो उद्देश सफल झाला असेल, आणि त्यांना जर तो ट्रस्ट पुढे चालवायचा नसेल, तर त्या संदर्भात देखील कायद्यामध्ये तरतूद केली आहे. तो ट्रस्ट आपण डिसोल्व करू शकतो. दोन तृतीयांश विश्वस्तांच्या बहुमताने संस्था विसर्जनाची देखील तरतूद यामध्ये करण्यात आलेली आहे.

तर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 नेमकं काय सांगतो हे सोप्या शब्दात आपण पहिले आहे. मागच्या काही वर्षांमध्ये अनेक संस्था स्थापल्या गेल्या. मात्र कायद्याच्या चौकटीत न बसणाऱ्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश शासनाने जारी केला होता. आणि त्यानंतर जवळपास लाखांच्या घरात संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई शासन स्तरावर केली गेली. तर कोणतीही संस्था चालवत असाल तर सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी सांभाळा जेणेकरून कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागणार नाही.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.