कामगार हक्क आणि कायदा भाग – २ ।। कामगार आणि मालकांचे हक्क ।। महिला कामगारांचे हक्क याविषयी जाणून घ्या या लेखातून !

कायद्याने भारतात प्रत्येक व्यक्तीला संरक्षण दिलं आहे, अगदी आईच्या उदरात असलेल्या बाळा पासून ते मृत पावलेल्या व्यक्ती पर्यंत सर्वानाच. आणि याच कायद्यांबाबत, यातील महत्त्वाच्या तरतुदी बाबत आपण जाणून घेतोय. मागच्या काही दिवसांमध्ये बिघडलेली सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती आपण पाहतोय,

त्यात सर्वात जास्त भरडलेला वर्ग कोणता असेल तर कामगार वर्ग. वेतन कपात, कामगारांना तडका फडकी कामावरून काढून टाकणे, वेतन न देणे असे प्रकार सातत्याने या दिवसात समोर यायला सुरुवात झाली आहे. आणि याच विरोधात कामगारांना तक्रार करण्याच अधिकार आहे का? यांसह कायद्याने कोणकोणते अधिकार कायद्याने कामगारांना प्रधान केले याच विषयी जाणून घेणार आहोत.

कामगार हक्क आणि कायदा : कामगारांची मजुरी, नोकरीच्या अटी, कारखान्यातील स्वच्छता, आरोग्य, कामाचे तास, कामगार मालक संबंध या बाबतीतचे जे काही कायदे आहेत त्यांनाच कामगार कायदे असे म्हटले जाते. आत्ता उद्योग धंदे वाढू लागले की कामगारांच्या संरक्षणाची कामगार कायदे करण्याची आवश्यकता भासू लागते.

आणि त्याच मुळे वेगवेगळ्या देशांमध्ये कामगारांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने वेगवेगळे कायदे करण्यात आले आहेत. तर ह्या कायद्याचं स्वरूप कस असतं, तरतुदी कश्या असतात. तर ज्या त्या देशात तशी तशी परिस्तिथी निर्माण होते, तशा बदल या कायद्या मध्ये केला जातो. एकट्या भारताचा जर विचार केला तर, आपल्या देशामध्ये कामगार आणि मालक या दोघांनाही कायद्याने संरक्षण दिलं गेलं आहे. त्यासाठी वेगवेगळे कायदे केले गेलेत ते जाणून घेऊया.

कामगार आणि मालकाचे काय हक्क आणि काय अधिकार आहेत: आपला भारत देश दरवर्षी १ मे रोजी कामगार दिन साजरा करत आहे. कामगाराच्या श्रमाची व कामाच्या स्वरूपाची दखल घेऊन भारत देशाने हा कामगार दिन सुरू केला आहे. कामगारांच्या हक्काचं संरक्षण करण्याकरिता त्यांच्या अडचणी सोडविण्याकरिता केंद्र सरकारने काही कायदे तयार केलेले आहेत,

महाराष्ट्र सरकारनेही कायदे तयार केलेले आहेत. केंद्र सरकारने औद्योगिक विवाद अधिनियम, किमान वेतन अधिनियम अश्या प्रकारचे कायदे तयार केलेले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम तसेच मृत व कल्प अधिनियम व तसेच इतर कायदे व नियम तयार केलेले आहेत.

कामगारांचे हक्क काय आहेत ?: महत्त्वाची बाब म्हणजे कामगारांनी काम केल्यानंतर त्याला वेतन मिळणे हा हक्क आहे. कमीत कमी आठवड्यातून एक दिवस पगारी सुट्टी मिळणे हा देखील हक्क आहे. मालकाला जर कामगारांची आवश्यकता नसेल तर सेवा ज्येष्ठ तयारी ठेवून सर्वात शेवटी आलेल्या कामगारास कामावरून काही काळ अथवा आवश्यकता नाही तो पर्यंत कमी करता येते.

परंतु त्या पूर्वी दर वर्षाला पंधरा दिवसाचे वेतन त्या प्रमाणे नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे. मालक व कामगार यांचे हित संबंध चांगले असणे हे दोघांच्या ही हिताचे आहे. किमान वेतन कायद्या नुसार कमीत कमी वेतन ठरविण्यात आलेले आहे. त्या प्रमाणे वेतन मिळण्याचा ही कामगाराचा हक्क आहे.

तसेच नोकरीतून चुकीच्या पद्धतीने अथवा खाते चौकशी न करता कामावरून कमी करता येत नाही. कामगारावर काही अन्याय झाला, तर मृत व कल्प कायद्यानुसार अथवा किमान वेतन अधिनियमाच्या तरतुदी नुसार कामगार न्यायालयास कामगाराला दाद मागता येते. एवढेच नाही तर काही बाबतीत मालकांना ही हक्क दिलेले आहे.

जर कामगारांनी काही गैर वर्तन केले, तर मालकाला ही त्याची चौकशी करून शिक्षे संबंधीची कारवाई करता येते. दोघांच्याही दृष्टीने चांगली बाब अशी की शक्यतो वाद निर्माण होवू नये. त्याच साधं कारण असे आहे की, दोघेही एकमेकांवर अवलंबून आहे.

कामगाराशिवाय मालकाचा व्यवसाय चालू शकत नाही व व्यवसाय चालू राहिला नाही अथवा व्यवसाय चांगल्या प्रकारे चालला नाही किंवा शांततेने चालला नाही. तर कामगाराच्या नोकरीत सुद्धा बाधा येऊ शकते. या व्यतिरिक्त विशेषत: महिला कामगाराकरिता बाळंतपणाची सहा महिन्याची हक्काची रजा घेणे, हा महिला कामगारांचा हक्क आहे. तर आपण कामगार आणि मालक यांचे हक्क पाहिले.

महिला कामगारांबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांना काही महत्त्वाचे हक्क हे कायद्यामध्ये देण्यात आलेले आहे, त्या कायद्यानुसार समान वेतनाचा अधिकार, काम करताना सुरक्षितेचा अधिकार, कामाचे किमान तास, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळवणुकी च्या संदर्भात तक्रार करण्याचा अधिकार, असंघटित महिला कामगारांचे अधिकार, प्रसूती दरम्यान सहा महिने हक्काची रजा.

यांसारख्या महत्त्वाच्या तरतुदी कायद्यात करण्यात आलेल्या आहेत. याच बरोबर परराज्यात आणि फिरत्या कामगारांचा रोजगार आणि नोकरीची परिस्थिती निर्धारित करणारा कायदा देखील अस्तित्वात आहे. बरोबरच ज्या ठिकाणी ते काम करतात त्या ठिकाणी पिण्याच पाणी, शौचालय, आराम खोल्या, उपहारगृह, पाळणा घर, राहण्याची जागा,

मोफत वैद्यकीय सेवा, उपलब्ध करून देण्याबरोबरच संरक्षण पोशाख मालकाने आपल्या कामगारास पुरवणे बंधनकारक आहे. यासाठी आणखी काही हक्क आणि अधिकाराची तरतूद कायद्यानं मध्ये कामगारांसाठी केली गेली आहे. आता प्रत्येक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी तरतूद केली गेली आहे हे महत्त्वाचं आहे.

काही कामगार कायदे संघटित कामगारांसाठी केले गेले आहेत. तर काही असंघटित कामगारांसाठी केले गेले आहेत. आणि आता जर कामगारांच्या हक्काचं उलंघन केलं गेलं. तर त्यांनी काय करायचं तर कामगार न्यायालयामध्ये हे कामगार दाद मागू शकतात. या साठी शासन स्तरावर काही हेल्पलाईन देखील सुरू करण्यात आलेल्या आहेत.

मध्यवर्ती स्वरूपाचे व राज्यांपुरते मर्यादित असणारे जे कायदे आहेत, त्यांची गटवारी पुढीलप्रमाणे करता येईल : (१) कारखाने, खाणी, मळे यांसारख्या क्षेत्रांतील कामाची व्यवस्था, पद्धत, कामाचे तास, सुट्टी वगैरे नियंत्रित करणारे कायदे. या गटातील महत्त्वाचे काही कायदे : (अ) कारखान्यांबद्दलचा १९४८ चा अधिनियम. (आ) खाणींबद्दलचा १९५२चा अधिनियम. (इ) मळ्यांवरील कामगारांबद्दलचा १९५१ चा अधिनियम. (ई) वाहतुकविषयक कायदे. यांमध्ये १८९० चा रेल्वे अधिनियम, १९८५ चा जहाजांबद्दलचा अधिनियम, १९४८ चा गोदी कामगारांच्या कामनियंत्रणाचा अधिनियम, १९६१ चा मोटार वाहतूक-कामगारांबद्दलचा अधिनियम.

(उ) दुकाने आणि व्यापारी संस्था यांमध्ये काम करणार्याो कामगारांबद्दलचे कायदे. हे कायदे राज्य सरकारांनी मंजूर केलेले आहेत. त्यांच्यातरतुदी राज्यनिहाय वेगवेगळ्या आहेत. यांखेरीज मध्यवर्ती स्वरूपाचा १९४२ च्या आठवड्याच्या सुट्टीचा अधिनियम आहे. हा अधिनियम वैकल्पिक स्वरूपाचा आहे. राज्यांची इच्छा असेल, तर तो त्यांना लागू करता येईल. या सर्व कायद्यांनुसार कामाचे तास, सुट्‌ट्या, अधिक कामाबद्दलचा पगार, कामगारांच्या आरोग्यासाठी, सुरक्षिततेसाठी व सुखसोईसाठी करावयाच्या गोष्टी निश्चित होतात. कामगारांच्या दृष्टीने हे कायदे फार महत्त्वाचे आहेत. कालमानानुसार व काम करण्याच्या पद्धतीमधील बदलांनुसार त्यांच्यामध्ये सुधारणा होणे अगत्याचे आहे.

(२)सुरक्षितता व कल्याण योजनाबद्दलचे कायदे : पहिल्या कलमात उल्लेखिलेल्या कायद्यांमध्ये याबद्दलच्या तरतुदी आहेत. त्याखेरीज जे स्वतंत्र कायदे आहेत, त्यांपैकी पुढील कायद्यांचा उल्लेख करता येईल : (अ) १९३४ चा गोदीकामगारांबद्दलचा अधिनियम. या कायद्यान्वये गोदीकामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी १९६१ साली एक योजना आखण्यात आली असून ती सर्वांवर बंधनकारक आहे.

(आ) अभ्रकाच्या खाणींमध्ये काम करणार्याय कामगारांच्या कल्याणनिधीचा १९४६ चा अधिनियम. (इ) कोळशाच्या खाणींतील कामगारांच्या कल्याणनिधीचा १९४७ चा अधिनियम. लोखंडाच्या खाणींतील कामगारांच्या कल्याणासाठी असाच एक कायदा आहे. (ई) अशाच तर्हेनचे कल्याणनिधी-बद्दलचे कायदे महाराष्ट्र, कर्नाटक व पंजाब या राज्यांत आहेत. उत्तर प्रदेशात साखर व मद्यार्क या धंद्यातील कामगारांपुरता वेगळा कायदा आहे; तर आसाम राज्यात मळ्यांमध्ये काम करणार्याा कामगारांसाठी १९५९ चा कल्याणनिधी अधिनियम आहे.

(३) वेतनाबद्दलचे कायदे : या गटातील महत्त्वाचा कायदा म्हणजे १९३६ चा वेतन देण्याबद्दलचा अधिनियम. या कायद्याप्रमाणे ठराविक मुदतीत म्हणजे वेतनाच्या ठराविक तारखेपासून ७ किंवा १० दिवसांच्या आत कामगारांना वेतन दिलेच पाहिजे, असे कारखानदारांवर बंधन आहे. तसेच काही ठराविक गोष्टींखेरीज इतर कोणत्याही कारणांसाठी वेतनातून पैसे कापता येत नाहीत. दुसरा महत्त्वाचा अधिनियम म्हणजे १९४७ चा किमान वेतनाबद्दलचा अधिनियम.

धंदा लहान किंवा विखुरलेला असल्यास कामगार संघटित होऊ शकत नाहीत; त्यांना किमान वेतन मिळण्याची सोय या अधिनियमाने केली आहे. राज्य सरकार एखादी समिती नेमते व त्या समितीच्या शिफारशींनुसार किमान वेतन ठरविण्यात येते. तिसरा कायदा आहे तो १९६५ चा बोनसबद्दलचा अधिनियम. नफ्यामध्ये वाटणी मागण्याचा कामगारांचा हक्क कायद्याने मान्य केला असून वाटणीयोग्य नफा निश्चित कसा करावयाचा व त्याची वाटणी कशी करावयाची, ते या अधिनियमात निश्चित केले आहे.

(४) सामाजिक सुरक्षेबद्दलचे कायदे : या बाबतीत अखिल भारतीय स्वरूपाचे दोन कायदे आहेत : (अ) १९४८ चा कामगार विमा योजनेचा अधिनियम. या अधिनियमानुसार कामगाराला आजारीपणाच्या वेळी वैद्यकीय मदत व साधारणपणे ‌पगाराच्या निम्म्याइतका भत्ता मिळतो. कामाच्या वेळी घडलेल्या दुखापतीबद्दल नुकसानभरपाई मिळण्याची या अधिनियमात तरतूद आहे. हे लाभ मिळण्यासाठी कामगाराला वर्गणी भरावी लागते. ती त्याच्या वेतनातून कापली जाते. कारखानदारांनी कामगाराच्या दुप्पट वर्गणी भरावी, अशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे.

(आ) १९५२ चा कामगारांच्या भविष्यनिर्वाह निधीसंबंधीचा अधिनियम. या अधिनियमाप्रमाणे कामगाराच्या वेतनातून ठराविक टक्के रक्कम कापली जाते व मालक सर्वसाधारणपणे त्या रकमेइतकी तिच्यामध्ये भर टाकतो. ती रक्कम निधीमध्ये जमा होते आणि नोकरीच्या शेवटी व्याजासहित कामगाराला ती मिळते. वृद्धापकाळी कामगाराच्या गाठीशी काही शिल्लक असावी, असा या योजनेचा हेतू आहे. यांखेरीज कामगार नुकसानभरपाई अधिनियम (१९२३), प्रसूती भत्ता अधिनियम यांसारखे अधिनियम आहेत. कोळशाच्या खाणीतील कामगारांसाठीही एक सुरक्षित निधीचा कायदा आहे. शिवाय नोकरकपातीच्या कारणाने कामगारास काढून टाकले किंवा काम नाही म्हणून अपरिहार्य कामबंदी केली, तर कामगाराला थोडीशी नुकसानभरपाई अधिनियमाप्रमाणे मिळते.

(५) औद्योगिक संबंधाबद्दलचे कायदे : (अ) १९२६ चा कामगार संघाबद्दलचा ‌अधिनियम. त्यानुसार कामगाराला आपला संघ नोंदवता येतो व नोंदवलेल्या संघांना कायद्यानुसार थोडी सुरक्षितता लाभते. (आ) औद्योगिक नोकरीतील नियमाबद्दलचा १९४६ चा अधिनियम. नोकरीविषयीचे नियम तयार करून ते जाहीर करण्याची जबाबदारी कायद्याने कारखानदारावर टाकली आहे. ते नियम सरकारी कचेरीत नोंदवले पाहिजेत व ते तयार करताना कामगारांशी वाटाघाटी केल्या पाहिजेत, अशी अधिनियमामध्ये तरतूद आहे.

(इ) १९४७ चा औद्योगिक कलहाबद्दलचा अधिनियम. परस्पर तडजोडीच्या मध्यस्थीच्या किंवा लवादाच्या मार्गाने औद्योगिक कलह सोडविण्याची सोय या अधिनियमाने केली असून काही प्रकारचे संप व टाळेबंदी बेकायदेशीर ठरविली आहे. याच बाबतीत काही राज्यांत वेगळे कायदेही आहेत. उदा., महाराष्ट्र राज्यातील १९४६ चा मंबुई औद्योगिक संबंध अधिनियम. या अधिनियमाच्या धर्तीवर इतर काही राज्यांतही अधिनियम झालेले आहेत.

(६) संकीर्ण कायदे: या गटामध्ये मुलांना कर्जफेडीसाठी नोकरीवर ठेवण्याच्या पद्धतीच्या विरोधक कायद्याचा (१९३३) उल्लेख करता येईल. अगदी अलीकडील कामगारांसाठी घरे बांधण्याविषयीच्या राज्य सरकारांच्या कायद्यांचाही उल्लेख करता येईल. तसेच सांख्यिकीय माहिती गोळा करण्याविषयीचा अधिनियम (१९५३) व शिकाऊ कामगारांविषयीचा अधिनियम (१९५०) हेही उल्लेखनीय आहेत.कामगार कायदे पुष्कळ आहेत; पण त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याची अंमलबजावणी. कायद्यांची अंमलबजावणी पुरेशा समाधानकारक रीतीने होत नाही. त्यामुळे जो फायदा कामगारांच्या पदरात पडायला हवा होता, तो अद्याप त्यांच्या पदरात पडत नाही.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *