‘ही’ पंधरा प्रकारची झाडे स्वतःच्या खाजगी मालकीची असली तरीही जर विनापरवानगी तोडली तर होईल पोलीस कारवाई, त्याचप्रमाणे शासनाच्या राखीव जंगलात ‘हे’ करू नका नाहीतर होईल कडक कारवाई !

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

आज आपण या ठिकाणी अशी कुठली कुठली वृक्ष आहेत ती स्वतःचा खाजगी मालकीची जरी असली तरी ती तोडण्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. त्याच प्रमाणे शासनाची राखीव जंगले आहेत त्या राखीव जंगलांवर ती अशा कुठल्या गोष्टी जर आपण केल्या तर त्या गोष्टी करणे म्हणजे म्हणजे त्या ठिकाणी गुन्हा हा समजला जातो. आणि त्याविरुद्ध कडक अशी कार्यवाई होउ शकते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 अन्वये खाजगी जागेवरील कोणत्याही झाडांना मालकी हक्क असुन, कायद्यान्वये ती विना परवानगी कोणालाही तोडता येत नाहीत. या कायद्यामध्ये अनेक वेळा दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. दिनांक 17 सप्टेंबर 1992 रोजी महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या या कायद्याच्या पुस्तकात अनुसूची दिली आहे.

काही झाडे अशी आहेत की त्या झाडांवर स्वतःची मालकी असो किंवा दुसऱ्यांची मालकी असो, शासनाच्या परवानगी शिवाय ती तोडता किंवा पाडता येत नाहीत. हिरडा, सागवान, मोहा, चिंच, आंबा, जाक, खैर, चंदन, बिजा, हलाडू, तिवस, एन, किंजल, अंजन, जांभूळ इत्यादी झाडे तोडायची असल्यास वृक्ष अधिकाऱ्याकडे लेखी परवानगी ही मागावी च लागते.

मात्र हा कायदा झाड जर मृत्यू पावले असेल किंवा वादळाने पडले असेल, झाडाचा वाहतुकीला अडथळा होत असेल, अग्नी, वीज, पाऊस किंवा अन्य नैसर्गिक कारणाने झाडाची नासधूस झाली असेल किंवा शेती करण्यास झाडामुळे अडथळा निर्माण होत असेल तर या कारणांमुळे झाड तोडण्याची परवानगी वृक्ष अधिकारी देऊ शकतो.

त्याच प्रमाणे तो हेही निर्देश देऊ शकतो. की जेवढी झाडे तोडली जात आहेत तेवढी झाडे अन्यत्र लावणे गरजेचे आहे. विना परवानगीने झाडे तोडली तर कायद्याने गुन्हा आहेच, परंतु तीच झाडे जप्त करण्याचा अधिकार वृक्ष अधिकाऱ्याला आहे केवळ झाडेच नव्हे तर त्या तोडलेल्या झाडांचा पासून बनवलेल्या वस्तू सुद्धा कायद्याने वनाधिकारी जप्त करू शकतो आणि वृक्ष तोडणायावर कायदेशीर कार्यवाही करू शकतो.

वृक्ष तोडण्याची परवानगी मागितली यापासून साठ दिवसात वृक्ष अधिकाऱ्याने काही एक कळविले नाही निर्णय दिला नाही तर मात्र त्याने परवानगी दिलेली आहे असे समजणे ही तरतूद कायद्यात आहे. वृक्ष अधिकाऱ्याने परवानगी दिली नाही तर तीस दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याचा अधिकार कायद्याने दिला आहे.

संपत्तीला झाडांमुळे इजा होण्याची शक्यता असेल अथवा कोणताही धोका किंवा उपद्रव टाळायचा असेल तर झाड तोडण्यासाठी परवानगी ची गरज नाही. शासनाच्या राखीव जंगलातील वृक्ष गैर कायदेशीरपणे तोडणे, सोलणे, गुरे चारणे, जंगल संपत्ती जमा करणे, आग लावणे, झाडे चोरणे, शिकार करणे, त्यासाठी सापळा रचणे किंवा गळफास लावणे इत्यादी कायद्याअंतर्गत गंभीर गुन्हे आहेत.

कायद्यात असे कृत्य करणाऱ्यांना कडक दंडाची आणि शिक्षेची तरतूद आहे. तर आज आपण या ठिकाणी अशी कुठली कुठली झाडे आहेत जी स्वतःच्या मालकीची असली तरीही तोडण्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. त्याचप्रमाणे शासनाची राखीव जंगले आहेत त्या जंगलांवर ती कुठल्या गोष्टी आपण करू नयेत हे सविस्तर पाहिले.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.

अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.