तुम्हाला माहीत आहे का की, एखाद्या कर्जाचा हप्ता चुकला तर काय? माझी गाडी, घर जप्त होईल का? असलं टेन्शन तुम्हाला नाही येत असेल. आपण एखादा कर्ज फेडताना एखादा हप्ता चुकला की बँक काय करत? कधी तुमच्या घरी एजंट पाठवून जप्ती करू शकता का ? आणि कर्ज घेताना तुमच अधिकार काय आहेत? पाहुयात चला तर मग..
कर्जाचे हप्ते वेळेच्या वेळी भरणे कधीही चांगलं. तुमचा क्रेडिट स्कोर चांगला राहतो आणि वसुलीची नामुष्की ओढवत नाही आणि पुढच्या आर्थिक नियोजनात मदत होते. काही कारणास्तव तुमचे नोकरी गेली किंवा तुमच्या व्यवसायात नुकसान झालं किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे तुम्ही कर्ज फेडू शकत नसाल तर काय? तर अशाच कर्ज वसुलीचा प्रश्‍न बँकेसमोर येतो.
मग काय तुम्हाला हप्त्याची रक्कम कमी करून कर्जफेडीचा कालावधी वाढवून देऊ शकत. कधीकधी बँका काही सवलती देऊ शकतात, याची कर्जाचे काही एक हप्ता भरण्याची सवलत किंवा जर बँकेला खात्री असेल की, भविष्यात तुम्ही हप्ते फेडू शकला तर कधीकधी थोडी सुटही मिळू शकते.
कधी कधी बँक व्याज कमी करून वन टाइम सेटलमेंट पर्याय वापरला जातो म्हणजे फक्त मुद्दल वसुली करण्यासाठी मार्ग स्वीकारतात अर्थात ही स्थिती बदलू शकते आणि या सगळ्या पर्यायांचा तुमच्या क्रेडिट स्कोर होणारच. पण जर तुमचा क्रेडिट स्कोर आधीच कमी आहे त्यातही तुम्ही परतफेड करू शकत नाही असं झालं तर बँक इतर पर्यायांचा विचार करत.
बॉम्बे हायकोर्ट वकील सांगतात की, कर्ज वसुलीचा विचार करतांना ते कोणत्या प्रकारचा कर्ज आहे हे पाहायला हवं, तर ते एखादी मालमत्ता गहाण किंवा तारण ठेवून घेतलेले कर्ज असेल तर ती विकून पैसे वसूल केले जातात. जर ते वैयक्तिक कर्ज असेल तर त्याचा इन्शुरन्स काढला जातो. बहुतांश वेळी कर्ज घेणाऱ्या याची माहिती सुद्धा नसते. जर कर्ज थकवले तर त्या इन्शुरन्स कंपनीकडून पैसे घेतले जातात. या इन्शुरन्सचे पैसे कर्जाचा हप्तामधुन सुद्धा घेतलेले असतात.
जर 3 हप्ते थकवले तर बँक त्या खात्याला नोन परफॉर्मिंग असेट्स ठरवत. मग सिक्युरिटायझेशनच्या कायद्याच्या कलम 13 अंतर्गत या भागातल्या कोर्टात हे प्रकरण दाखल होतं. मग हालचाली सुरू होतात. त्यातून तोड लागली नाही तर मालमत्तेचा लिलाव होतो. त्याचे जाहिरात प्रादेशिक भाषेतल्या आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रांमध्ये दिली जाते. मग ई टेंडर आणि ई लिलावाद्वारे सर्वाधिक रक्कम येणाऱ्या ग्राहकाला ती मालमत्ता विकली जाते त्याची नोंद स्थानिक उपनिबंधकाकडे केली जाते.
पण या वसुलीच्या प्रकरणा आधी अनेकदा बँका आणि वित्तीय संस्थांचे एजंट तुमच्याकडे येऊन विचारणा करतात. कधी कधी धाकही दाखवतात आणि बळाचा वापर करतात अशा बातम्या आपण अनेकदा पाहिल्या आहे. पण या एजंट साठी सुद्धा रिझर्व बँकेने काही नियम घालून दिले आहेत, खर तर कर्ज वसुली करण्याची वेळ आली तर काय करायचं? याचा एक तयार आराखडा बँकेकडे पाहिजे. ते बँकेला अचानक मनमानी करून ठरवता येणार नाही.
त्यामुळे कोणीही अचानक जाऊन वसुली करणे बेकायदेशीर आहे. वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थेला त्यांच्या एजंटची माहिती ज्यांनी कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीला द्यावी लागते. तो एजंट त्याच्या घरी गेला तर तोच अधिकृत आहे हे सांगणारा बँकेचा पत्र आणि बँकेची नोटीस त्याच्याकडे असली पाहिजे. अर्थात कर्ज घेण्याऱ्या लोकांना सुद्धा काही प्रकारचे अधिकार दिलेले असतात.
जर एखादी तक्रार दाखल केली असेल तर निकाली निघेपर्यंत बँकेला एजंट नेमता येत नाही. याशिवाय कर्जदाराला नोटीस मिळण आणि त्याचं म्हणणं ऐकून घेणं, त्याची तक्रार ऐकून घेणं हे बँकेला बंधनकारक असतं. त्याच्याशी नम्रपणे वागणे सुद्धा आवश्यक आहे.
वित्तपुरवठादार बळाचा वापर करून किंवा नियमाबाहेर जाऊन कृती करू शकत नाहीत. आजकाल अनेक अँप मार्फत सुद्धा पाच मिनिटात लोक मिळू शकते, मात्र ते कर्ज नेमकं कोण देत आहे? तीच कंपनी देत आहे की कुठली बँक किंवा खासगी वित्तीय संस्था याची स्पष्ट माहिती ग्राहकांना देणे आवश्यक आहे. अर्धात या कंपन्यांना त्यांचे व्यवहार पारदर्शक ठेवणे आवश्यक असते. म्हणजे काय तर या कंपन्यांच्या संकेतस्थळांवर पूर्ण माहिती असायला हवी.
शिवाय कर्ज मंजूर झाल्यावर आणि कर्ज करार लागू होण्याआधी मंजुरीचे पत्र बँकेच्या लेटरपॅडवर ग्राहकांना देणं अनिवार्य आहे. तुम्ही कुठलेही कर्ज घेताना करारातील सर्व नियम आणि अटी शर्ती वाचूनच कर्ज घ्याव. कारण कोणतीही बँक, अर्थसहाय्य संस्था आरबीआयने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार काम करू शकते. कर्ज वसुली बाबत कुठलीही तक्रार असेल तर तुम्ही त्याच्या विशेष वेबसाईटवर नोंदवू शकता.
