एका माणसाकडे जास्तीत जास्त किती शेतजमीन चालते ? ।। महाराष्ट्र राज्य सिलिंग कायदा 1961 बद्दल महत्वाची माहिती जाणून घ्या या लेखातुन !

एका माणसाकडे जास्तीत जास्त किती शेतजमीन चालते ? ।। महाराष्ट्र राज्य सिलिंग कायदा 1961 बद्दल महत्वाची माहिती जाणून घ्या या लेखातुन !

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

Maharashtra agricultural land ceiling on holding acts 1961 महाराष्ट्र ऍग्रीकल्चर लॅन्ड सिलिंग ऑन होल्डिंग ऍक्ट १९६१ : तुम्ही जर विचारलं की हा सिलिंगचा कायदा भारताबाहेर इतर देशात कुठे आहे का? तसं तुम्हाला याचे उत्तर मिळणार नाही. मग भारतामधील या कायद्याची काय गरज पडली. कारण भारत हा कृषिप्रधान देश आहे आणि त्या काळी भारतामध्ये आर्थिक विषमता खूप होती.

त्याकाळी भारतामध्ये असलेले आर्थिक विषमता बघता भारतामध्ये सिलिंग कायदा उदयाला आला कसा हे आपण पाहूया. आचार्य विनोबा भावे हे सिलिंग कायद्याचे जनक आहे. त्यांना त्या काळात असे लक्षात आले की बरेच लोक असे आहेत त्यांच्याकडे हजारो एकर जमिनी आहे आणि काही लोक असे आहेत की ज्यांच्याकडे जमीनच नाही, मग विनोबा भावे स्वतः गावोगावी जाऊन अशा लोकांना भेटले आणि त्यांना भूदान चळवळीचे महत्त्व समजून सांगितले.

बघता बघता विदर्भातल्या धनाढय लोकांनी भूदान समितीला खूप जमिनी दान दिल्या आणि विशेष म्हणजे तेही कोणताही कायदा अस्तित्वात नसताना. जेव्हा महाराष्ट्र शासनाला ही गोष्ट कळाली तेव्हा महाराष्ट्र शासन खडबडून जागे झाले आणिसोशॅलिझम च्या नावाखाली त्यांनी हा कायदा तयार करायचे ठरवले व १९६१ साली हा सिलिंग कायदा महाराष्ट्रात अस्तित्वात आला.

कायदा हा तीन सूचीमध्ये विभागलेला असतो तसेच केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची. जमिनी बद्दलचे कायदे हे राज्य सूचीत येतात म्हणून त्यात केंद्राला ढवळाढवळ करता येत नाही शेड्युल ७ आर्टिकल २४६ नुसार जमिनीचे वर्गीकरण हे दोन प्रकारे करण्यात आलेली आहे बागायती आणि जिरायती.

बागायती जमिनी: ज्या जमिनीला शासकीय योजनेतून कायमस्वरूपी पाण्याची सोय आहे जसे एखाद्या धरणाचे पाणी पाटाने येते किंवा एखादी शासकीय योजना जमिनी पाण्याखाली आणण्याचं असते किंवा अशा शासकीय योजना ज्या शासनाने राबवलेल्या आणि नियंत्रित केल्या त्यांना बागायती जमिनी म्हटले जाते.

जिरायती जमीन: ज्या जमीन पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे किंवा ज्या शासकीय धरणातून स्वखर्चाने पाणी आणतात किंवा आणलेले पाणी स्वतःच्या नियंत्रणाने देतात व लक्ष ठेवतात विहीर बागायती जमीन सुद्धा शासकीय दृष्टीने जिरायती आहे. आता सिलिंग कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्ती किंवा कुटुंब म्हणजे काय तर कलम चार(४) मध्ये व्याख्या आहे एक माणूस त्याची एक किंवा अधिक बायका, तीन मुलं आणि अविवाहित मुली असं एक कुटुंब किंवा असा एक व्यक्ती तयार होतो. जर एखादा मुलगा किंवा मुलगी अठरा वर्षाच्या वर असेल तर तो या पेक्षा वेगळा पकडला जातो.

कलम ६ मध्ये जर एखाद्या व्यक्तीला तीन पेक्षा जास्त आपत्य असतील आणि तर पुढच्या प्रत्येक अपत्यासाठी एक पंचमांश म्हणजे 20 टक्के जास्त अंदाजाने दहा एकर अधिक जमीन धारण करण्याचा अधिकार असतो. परंतु 108 एकरपेक्षा अधिक जमीन धारण करता येत नाही मग त्याची आपत्य कितीही असो.

होल्ड लँड सिलिंग मध्ये नेमकी कोणती जमीन येत होती ते आपण बघूया. जर जमिनीवर ताबा असेल तरच ती सिलिंग मध्ये पकडण्यात येते म्हणजे जर फक्त सात बारा वर नाव असेल पण ८ अ वर नाव नसेल तर ती जमीन सिलींग मध्ये पकडण्यात येत नसे. जर जमिनीतला ८ अ मध्ये कुळाची नोंद असेल तर ती जमीन सिलिंग मध्ये पकडले जात नसे. यावरून असे लक्षात येते की सिलिंग साठी मालकीहक्कपेक्षा ताबा महत्त्वाचा आहे.

काही महत्वाची कलमे आपण बघूयात कलमानुसार: कलम ८: नुसार १६ जुलै १९६१ की तारीख निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर सिलिंग पेक्षा अधिक जमीन होती तिचे हस्तांतर कायदेशीर रद्द करण्यात येत होते. कलम ९ नुसार अशी जमीन शासन जमा करत असे. एक मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यानुसार सिलिंग मर्यादा निश्चित करण्यात आली. प्रत्येक जिल्हात जमिनीची प्रत पाण्याची उपलब्धता अशा सर्व गोष्टी लक्षात घेवूनच ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली.

सरासरी सिलिंग ची मर्यादा अशी आहे प्रत्येक जिल्ह्यानुसार थोडाफार बदल होत असतो. १ .जिरायात क्षेत्र परवानगी ५४ एकर . २. बागायती जमीन क्षेत्र परवानगी १८एकर. ३. नऊ महिने बागायती जमीन २७ एकर. ४. तीन किंवा सहा माही बागायती जमीन ३६एकर.

कलम १२: नुसार ज्यांची जमीन सिलिंग कायद्यानुसार अधिक आहे. अशांनी दिलेल्या नमुन्यात अर्ज करायचा व संबंधित अधिकारी कडे माहिती द्यायची की त्यांची जमीन एकूण किती आहे. त्या कायद्यानुसार शिल्लक किती तर माहिती योग्य वाटली तर ठीक नाहीतर अधिकारी परत फेरतपासणी सुद्धा करीत असत. जर जमीन दोन तुकड्यात असेल एक बागायत व एक जिरायत तर त्या सिलिंग कायद्यानुसार गुणोत्तर प्रमाण काढत असत आणि शेतकऱ्यांची इच्छेनुसार त्याला हवी ती जमीन राहू देत आणि उरलेली जमीन शासन जमा होत असे.

नुकसान भरपाई : म्हणजे ज्यांच्या जमिनी सिलिंग मध्ये गेल्या अशांना मोबदला कसा मिळाला आणि कोणाला किती नुकसान भरपाई मिळाली हे बघूया. कलम २२ मध्ये या प्रकारची तरतूद केलेली आहे की कोणाला किती नुकसान भरपाई मिळावी. कलम २४ मध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिलिंग मध्ये गेल्या आहेत त्यांच्या ग्रामपंचायतमध्ये जिल्हाधिकारी हे शेतकऱ्यांचे दावे मांडण्यासाठी नोटीस बजावत.

जिल्हाधिकारी ज्यांची जमीन घेण्यात आली आहे अशा शेतकऱ्यांच्या ग्रामपंचायत मध्ये नोटीस द्वारे त्यांचे दावे मांडण्यासाठी आवाहन करतो. कलम २६ मध्ये पैसे देण्याची पद्धत नमूद करण्यात आलेली यामध्ये नगद स्वरूपात न देता ती बॉण्ड स्वरूपात देण्यात आलेली आहे आणि प्रतिवर्षी तीन टक्के दराने व्याज देण्यात येत होते.

आता अतिरिक्त जमिनीचे वाटप कशी केली आपण बघूया : जिल्हाधिकारी किंवा एखादा सक्षम अधिकाऱ्याने सिलिंग पेक्षा अधिक असलेल्या जमिनीचे वाटप कोणाला करावे व कशा पद्धतीने करावे त्यासाठी चा प्राधान्य क्रम कसा असावा हे कलम २७ मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे कलम २७ नुसार प्राधान्य करण्यात आली आहे. जर कुळाला स्वतःची जमीन नसेल तर पहिला अधिकार हा जर कुळ असेल तर कुळाला जातो.

जर जमीन भाडे तत्वावर कोणाला कारखान्याला किंवा इतर कोणाला दिली असेल तर त्याला ती जमीन देत नाहीत. त्या जमिनीवर कामास घेतलेला मजूर किंवा बटाई दार, 50 टक्के जागा ही भूमिहीन मागासवर्गीय साठी राखून ठेवण्यात आली होती. जो व्यक्ती आधी तिथे कामाला होता आणि किंवा रहात होता मात्र आता ८ किलोमीटरच्या आतील परिसरात राहतो असा व्यक्ती, एखादा व्यक्ती, भूमिहीन व्यक्ती आणि प्रत्येक व्यक्तीला अडीच एकर जमीन देण्यात येत असे.

कलम २७ अ नुसार जर शासकीय जागा उपलब्ध नसेल अन राज्य शासनाने पूर्व परवानगी दिली असेल तर जिल्हाधिकारी ती जागा सार्वजनिक वापरण्यासाठी देऊ शकतात. कलम २८ जर जमीन पूर्वी औद्योगिक कारणासाठी दिली असेल तर ती तिच्या योग्य त्या वापरण्यासाठी सहकार क्षेत्राला दिली जाऊ शकते.

कलम ३३ नुसार जिल्हाधिकारी ना दिलेल्या ऑर्डर विरुद्ध दादा मागायची असेल तर ती महाराष्ट्र रेव्हेन्यू ट्रिब्युनलकडे मागण्यात यावी. या कायद्याचे अंतर्गत जे काही वाद असतील ते सर्व या ट्रिब्यूनल कडे सोडण्यात येतात. कलम ३५ नुसार कोणतेही निर्णय ऑर्डर च्या विरोधात जर दाद मागवायाची असेल तर ती पंधरा दिवसात लॅमिनेशन ॲक्ट नुसार वेळेतच दाद मागावी. कलम ३६ नुसार प्रत्येक अपील ला काही ठराविक कोर्ट फी भरावी लागेल.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.

अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

admin