बांधकाम करताना घराचे अंतर हे रस्त्यापासून किती असावे? ।। आपल्याला भविष्यामध्ये काही अडचण येऊ नये म्हणून घ्यायची काळजी याविषयी महत्वाची माहिती !

  • by

मित्रांनो बांधकाम करताना घराचे अंतर हे रस्त्यापासून किती असावे म्हणजे भविष्यामध्ये रस्त्याच्या काही सुधारणा झाल्या तर आपल्याला भविष्यामध्ये काही अडचण येऊ नये किंवा आपलं घर किंवा घरात जे काही बांधकाम आहे ते अतिक्रमणात जाऊ नये म्हणून आपण घराचे बांधकाम करताना रस्त्यापासून किती अंतर ठेवायला पाहिजे या विषयाची सविस्तर माहिती आज आपण पाहणार आहोत.

घर बांधणी करताना रस्त्याच्या मध्यापासून पासून किती अंतर असावे याविषयी महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 9 मार्च 2001 रोजी शासन निर्णय क्रमांक आरबीडी-1081/871/रस्ते-7, निर्गमित केला आहे, ज्यामुळे आपल्याला समजतं की घराचे बांधकाम करत असताना घराचे रस्त्यापासून अंतर किती असावे.

प्रस्तावना: रस्त्याच्या बाजूने होणाऱ्या वसाहती मुळे रस्त्यावरील वाहनांच्या वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो, त्याचप्रमाणे अशा वसाहतीमध्ये येणारी वाहने थांबल्यामुळे वाहतूकीस अडथळा येतो. वसाहतीची ही अनिर्बंध वाढ रोखण्यासाठी पथकिनारा(फूटपाथ) नियम तयार करण्यात आलेले आहेत.

या पथकिनाऱवर्ती नियमात इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा किती अंतरावर असावे हे मुंबई महामार्ग अधिनियम 1955 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1969, केंद्र शासनाच्या भूपृष्ट मंत्रालयाचे दिनांक 13/1/1977 च्या मार्गदर्शक सूचना व स्टँडर्ड बिल्डिंग अँड डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूम फॉर मुन्सिपल कौन्सिल ए बी सी मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.

वरील अधिनियम/नियम या मधील तरतुदी मध्ये एकसूत्रता नसल्यामुळे ,इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा यासाठी किती अंतर घ्यावे याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. तसेच या वेगवेगळ्या अधिनियमाचा/ नियमांचा अवलंब केल्यामुळे असमानता निर्माण होते म्हणून हा संभ्रम दूर करण्यासाठी व अधिनियम नियमांत समानता करण्याकरिता एकच सर्वकष धोरण असावे

यासाठी शासनाने प्रधान सचिव महसूल, महसूल व वनविभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. त्या समितीने सर्वकष अभ्यास करून काही शिफारसी केल्या ,त्या शिफारशी विचारात घेऊन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. जे काही वेगळे नियम व कायदे होते त्याप्रमाणे या कायद्यांमध्ये एकसूत्रता नव्हती. या नियमांचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने कमिटी तयार केली होती ,त्या कमिटीने अभ्यास करून काही शिफारशी केल्या आहेत या बद्द्ल जाणून घेऊ.

शासन निर्णय: मुंबई महामार्ग अधिनियम 1955, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1969, त्याच प्रमाणे नगरपालिकेसाठी असणाऱ्या बिल्डिंग बायलॉजी अँड डेव्हलपमेंट कंट्रोल रोल या सर्वांसाठी खाली दर्शविल्याप्रमाणे इमारत व नियंत्रण रेषा यांची अंतरे विहित करण्यात आलेले आहेत.

द्रुतगती मार्ग साठी नागरी व औद्योगिक भाग असेल तर रस्त्याच्या मध्यापासून 60 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 15 मीटर यापैकी जास्त असेल ते अंतर इमारत रेषा म्हणून ठेवावे लागते, तसेच नागरी भागासाठी रस्त्याच्या मध्यापासून 60 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 15 मीटर यापैकी जास्त असेल ते अंतर ठेवावे लागते.

तर नियंत्रण रेषेच्या बाबतीत रस्त्याच्या मध्यापासून 60 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 16 मीटर यापैकी जे जास्त असेल ते अंतर ठेवावे लागते,हे अंतर नागरी व औद्योगिक भाग आणि अनागरी भाग या दोन्हीसाठी सारखेच आहे. यानंतर राष्ट्रीय मार्गासाठी नागरी व औद्योगिक भाग असल्यास रस्त्याच्या हद्दीपासून 3 ते 6 मीटर अंतर हे सोडावे लागते

तर नागरी भागात असल्यास रस्त्याच्या मध्यापासून 40 मीटर अंतर सोडावे लागते तसेच नियंत्रण रेषेत साठी नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 37 मीटर तसेच नागरी भागासाठी रस्त्याच्या मध्यापासून 75 मीटर अंतर सोडावे लागते. राज्य महामार्ग व प्रमुख राज्य महामार्ग यासाठी नागरी व औद्योगिक विभागाच्या इमारत रेषेसाठी रस्त्याच्या मध्यापासून 20 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 4.5 मीटर

यापैकी जास्त असेल ते अंतर तसेच भागासाठी रस्त्याच्या मध्यापासून 40 मीटर अंतर सोडावे लागते व नियंत्रण रेषा साठी नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 37 मीटर तसेच अनागरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 50 मीटर अंतर सोडावे लागते.
प्रमुख जिल्हा मार्ग असल्यास इमारत रेषेसाठी

नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 15 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 4.5 मीटर यापैकी जास्त असेल ते अंतर सोडावे लागते तसेच नागरी भागासाठी रस्त्याच्या मध्यापासून 30 मीटर अंतर सोडावे लागते. नियंत्रणरेषेसाठी नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 37 मीटर तर अनागरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 47 मीटर अंतर सोडावे लागते.

इतर जिल्हा मार्ग जर असतील तर इमारत रेषेसाठी नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 12 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 4.5 मीटर यापैकी जास्त असेल ते अंतर सोडावे लागते व अनागरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 15 मीटर अंतर सोडावे लागते तसेच नियंत्रण रेषा साठी नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 18 मीटर तर अनागरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 30 मीटर अंतर सोडावे लागते.

तर ग्रामीण भाग असल्यास नागरी व औद्योगिक भागात इमारत रेषेसाठी रस्त्याच्या मध्यापासून 10 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 3 मीटर यापैकी जे जास्त असेल ते अंतर सोडावे लागते व अनागरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 12 मीटर अंतर सोडावे लागते तसेच नियंत्रण रेषा साठी नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 14 मीटर तर अनागरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 25 मीटर अंतर सोडावे लागते.

या नियमांसाठी शासनाने काही टिप दिल्या आहेत: 1.डोंगराळ भागात द्रुत मार्ग वगळता इतर सर्व प्रकारच्या रस्त्यासाठी इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा या एकच असून त्या रस्ता हद्दीपासून 5 मीटर अंतरावर असाव्या. 2.ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यात येऊन रस्त्याच्या बाजूस सेवा रस्ता विकसित करण्यात आलेला आहे,

त्या भागात वरील नियम लागू होणार नाही. त्या भागात सेवा रस्त्याच्या पलीकडे होणारी बांधकामे ही महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नियमानुसार होतील. 3.नगरपालिका क्षेत्रात शासनाच्या रस्त्याच्या हद्दी पलीकडे स्थानिक संस्थेने सेवा रस्त्याची आखणी करून ते बांधावेत.

जर नगरपालिका हद्दीतील जुन्या गावठाण भागात किंवा अगोदरच विकसित झालेल्या भागांमध्ये राज्य मार्गाच्या हद्दीत स्थानिक नगरपालिका किंवा नगरपरिषद यांचेकडून सेवा रस्ता बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे परवानगी बाबत विनंती आल्यास राज्य शासनाच्या रस्त्याच्या हद्दीत 30 मीटर जागा उपलब्ध असल्यास कडेपासून 7.5 मीटर रुंदीचा रस्ता बांधण्यास परवानगी बाबत विचार करण्यात येईल.

मात्र स्थानिक संस्थांच्या नवीन वाढीव हद्दीत सेवा रस्त्यांची तरतूद विकास आराखड्यात करून ते बांधण्याबाबत आग्रह धरण्यात यावा. 4.या रस्ते बांधण्यात आवश्यक असलेला निधी उभा करण्याकरता स्थानिक संस्थांतर्फे प्लॉट धारकांकडून विकास कर वसूल करण्यात यावा व हा निधी सेवा रस्ता बांधण्यासाठी वापरण्यात यावा ,तसेच राज्य मार्गाला जागोजागी छेद देणे योग्य होणार नाही.

5.वेगवेगळ्या शहराच्या यामतीत ज्यावेळी वर्गीकृत रस्त्यासाठी वळण रस्त्याची या मध्ये कामे पूर्ण होतील त्या-त्यावेळी शहरातून जाणारे वर्गीकृत रस्ते अवर्गीकृत करणारी अधिसूचना मा. थां. विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात यावी.अशा प्रकारे वर्गीकृत रस्ते अवर्गीकृत होतात.सदर रुपाचा ताबा संबंधित महानगरपालिका केव्हा नगर परिषदेला द्यावा. जीआर साठी कमेंट करा कमेंट मध्ये टाकला जाईल.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी,

अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *