पोस्टल मतदान म्हणजे काय? किमान वयोमर्यादा किती?

कायदा

केंद्र सरकारने अलीकडेच निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून पोस्टल मतदानासाठी किमान वय 80 वर्षांवरून 85 वर्षे केले आहे. निवडणूक आयोगाने 80 वर्षांवरील मतदारांना पोस्टल मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचा हक्क बजावण्याची परवानगी दिली होती, परंतु आता त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने अलीकडेच निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून पोस्टल मतदानासाठी किमान वय 80 वर्षांवरून 85 वर्षे केले आहे. यासाठी निवडणूक आचार नियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. हा सरकारचा मोठा निर्णय आहे. आता 85 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे लोक पोस्टल मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतात.

यापूर्वी, निवडणूक आचार नियम, 1961 मध्ये सुधारणा करून आयोगाने 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मतदारांना पोस्टल मतदानाची परवानगी दिली होती. मतदान प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या बदलानंतर देशातील वयोवृद्ध लोकांना त्यांचा मताधिकार सहज वापरता येणार आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचा बदल म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.

आता तुमच्या मनात हा प्रश्न निर्माण होत असेल की पोस्टल मतदान म्हणजे काय ? आणि त्याच्या मदतीने मतदान कसे केले जाते ? आणि त्यासाठी कोण पात्र आहेत? त्याबद्दलची प्रत्येक माहिती आज आम्ही देणार आहोत. पोस्टल मतदान ही देखील मतदानाची एक पद्धत आहे. या अंतर्गत मतदार मतदान केंद्रावर वैयक्तिकरित्या न जाता पोस्टाने मतदान करतो.

हे पोस्टल मतदान त्याच्या/जवळच्या मतदारसंघात पोहोचते आणि मतमोजणीच्या दिवशी मोजले जाते. जे मतदानाच्या वेळी आपल्या मतदान क्षेत्रापासून दूर राहतात त्यांच्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध आहे. हे अपंग मतदार किंवा निवडणुकीच्या दिवशी अत्यावश्यक सेवांमध्ये गुंतलेल्या लोकांसाठी आहे. हे विशेषत: अशा व्यक्तींसाठी उपयुक्त आहे जे विविध कारणांमुळे वैयक्तिकरित्या मतदान करू शकत नाहीत.

◆पोस्टल मतदानासाठी पात्रता :
सशस्त्र दलाचे सदस्य, निमलष्करी दल आणि इतर सरकारी कर्मचारी जे त्यांच्या घरच्या मतदारसंघापासून दूर निवडणूक कर्तव्यावर तैनात आहेत. तो पोस्टल मतदानाचा वापर करू शकतो. ज्या व्यक्ती कामामुळे, आजारपणामुळे किंवा अपंगत्वामुळे त्यांच्या घरच्या मतदारसंघापासून दूर असल्यासारख्या कारणांमुळे वैयक्तिकरित्या मतदान करू शकत नाहीत. यामध्ये त्या मतदारांचाही समावेश असू शकतो ज्यांना निवडणूक काळात प्रतिबंधात्मक अटकेच्या आदेशानुसार ताब्यात घेण्यात आले आहे.

तसेच ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. देशात 80 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची एकूण संख्या अंदाजे 1.75 कोटी आहे, त्यापैकी 80-85 वर्षे वयोगटातील लोकांची संख्या अंदाजे 98 लाख आहे. तर 100 वर्षे व त्यावरील मतदारांची संख्या 2.38 लाख आहे. या निर्णयामुळे मतदान प्रक्रियेतील ज्येष्ठ नागरिकांचा सहभाग आणखी वाढेल, जो मजबूत लोकशाहीसाठीही आवश्यक आहे.