1.पहिला प्रश्न आहे वारसांना वगळून जर भूसंपादन झालं असेल, त्याचा मोबदला देण्यात आला असेल तर काय करावे?
तर सगळ्यात पहिले एक समजून घेतलं पाहिजे जेव्हा एखाद्या जमिनीच भूसंपादन होतं, त्याचा मोबदला सुद्धा सरकार द्वारे दिला जातो. तेव्हा त्या भूसंपादनाची प्रक्रिया एका अर्थाने पूर्ण झाली अस आपल्याला मानावं लागेल. सहाजिकच आता त्या भूसंपादन प्रक्रियेला किंवा त्या भूसंपादनाला आव्हान देऊन ते रद्दबादल करून घेता येणं हे काहीस कठीण आहे. मात्र भूसंपादनाचा जो मोबदला आहे त्यामध्ये कायदेशीर वारसांना त्यांचा हक्क किंवा अधिकार निश्चितपणे मागून घेता येऊ शकतो.
आता जेव्हा भूसंपादन झालं आणि त्याच्या चौकशी दरम्यान जे लोक उपस्थित होते किंवा उपस्थित लोकांनी ज्यांची माहिती झाली तीच खरी मानून केवळ तेवढ्याच लोकांना मोबदला मिळाला असेल तर त्यायोगे उर्वरित जे खरे वारस होते त्यांचा हक्क डावलला गेला हे स्पष्ट आहे. असं जर झालं असेल तर आपला डावललेला हक्क पुनरस्थापित करण्याकरता आणि सरकारकडून भूसंपादनाचा जो काही मोबदला दिलेला आहे.
त्यामध्ये आपला अविभाजित हक्क किंवा हिस्सा जो काही असेल त्याचा प्रमाणशीर मोबदला मिळण्याकरता आपल्याला सक्षम दिवाणी न्यायालयामध्ये दावा दाखल करता येऊ शकतो. आता याबाबतीत अजून एक शंका उद्भवते ती म्हणजे भूसंपादन कायद्याअंतर्गत कार्यवाही करावी का रीतसर दिवाणी कायद्याअंतर्गत कार्यवाही करावी. आता भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर भूसंपादन कायदा अंतर्गत कार्यवाही करण्याचा तसा काही विशेष उपयोग होणार नाही.
कारण भूसंपादन झाल्यावर त्याचा मोबदला मिळाला म्हटल्यावर त्या मोबदल्यापैकी आपला हक्क किंवा हिस्सा किंवा आपला हक्क किंवा हिस्सा आणि त्याचा प्रमाणशीर मोबदला हे आपल्याला ज्यांनी मोबदला स्वीकारला आहे त्यांच्याकडून मिळवणं गरजेचं आहे आणि या प्रक्रिये करता भूसंपादन कायदा अंतर्गत कार्यवाही करण्याची आवश्यकता नाही. त्याच्याकरता आपण सक्षम दिवाणी न्यायालयामध्ये रितसर दिवाणी दावा दाखल करू शकतो.
आणि जर आपण वारस असल्याचे सिद्ध केले आपला हक्क आणि हिस्सा सिद्ध झाला तर त्या हक्क आणि हिश्याच्या प्रमाणात मोबदल्याची रक्कम आपल्याला देण्याचा आदेश न्यायालयाकडून होऊ शकतो. म्हणून जेव्हा भूसंपादनामध्ये वारसांना डावलून काही ठराविक जणांद्वारेच मोबदला स्वीकारला जातो तेव्हा डावललेल्या वारसांनी त्या मोबदल्या मधील आपला हक्क किंवा हिस्सा मिळवण्याकरता मुदतीमध्ये सक्षम दिवाणी न्यायालयात दाद मागणं हे जास्त श्रेयस्कर किंवा उपयोगी ठरत.
2.दुसरा प्रश्न आहे, खरेदी खताचा फेरफार म्हणजे काय आणि त्याने कोणती माहिती मिळते?
आता जेव्हा एखाद्या मालमत्तेची खरेदी होते, खरेदी खत होतं, तेव्हा ती मालमत्ता विकणाऱ्या कडून खरेदी करणाऱ्या कडे हस्तांतरित होत असते आणि या खरेदी खताची या हस्तांतरणाची महसूल अभिलेखात जी नोंद करतात त्याला फेरफार नोंद असं म्हणतात आणि या फेरफार नोंदीनंतर हा फेरफार एकदा मंजूर झाला की त्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष सातबारा फिरतो किंवा प्रत्यक्ष सातबारा बदलण्यात येतो.
म्हणून खरेदी खताच्या फेरफार मधून आपल्याला एखादी जमीन खरेदी विक्री झाली का? कोणी विकली कोणी खरेदी केली? खरेदी खताचा तपशील आणि खरेदी खतात ठरलेला मोबदला याची जुजबी माहिती फेरफारद्वारे आपल्याला मिळू शकते आणि फेरफारात असलेल्या माहितीचा उपयोग करून गरज वाटली.
तर आपण त्या खरेदी खताची प्रत संबंधित नोंदणी कार्यालयातून प्राप्त करून घेऊ शकतो. कोणताही नोंदणीकृत दस्त किंवा कोणताही नोंदणीकृत करार हा सर्वसाधारणतः सार्वजनिक अभिलेख समजला जातो. त्यामुळे कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही नोंदणीकृत कराराची प्रत डाऊनलोड करू शकते किंवा साक्षांकीत प्रत त्या कार्यालयाकडून मागून घेऊ शकते.
3.तिसरा प्रश्न आहे, तहसीलदार हा किती लांबीचा रस्ता देऊ शकतो?
आता तहसीलदाराला रस्ता देण्याच्या ज्या काही तरतुदी आहेत त्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता मध्ये देण्यात आलेले आहे. मात्र त्या तरतुदी बांधावरून रस्ता देणे इतक्याच मर्यादित आहेत. त्यामध्ये आणि या तरतुदी ज्या आहेत त्या काहीशा मोघम स्वरूपाच्या आहेत. म्हणजे तहसीलदार नक्की किती रुंद किंवा किती लांब रस्ता देऊ शकतो किंवा देऊ शकत नाही यासंदर्भात सविस्तर तरतुदी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिते मध्ये करण्यात आलेल्या नाही.
म्हणून तहसीलदार किती लांब आणि रुंद रस्ता देऊ शकतो याबाबत एक कायदेशीर संदिग्धता आपल्याकडे कायम आहे. मात्र सर्वसाधारणतः जिथे अशी संदिग्धता असते तिथे आपल्याला तर्काने काम चालवायला लागते. आता रस्ता मुख्यतः बांधावरून जाण्या येण्याचा रस्ता देण्याचे अधिकार हे तहसीलदाराला आहे. म्हणून बांधाची साधारण जेवढी रुंदी असते तेवढ्या रुंदीचा आणि जो व्यक्ती किंवा जी व्यक्ती त्या रस्त्याची मागणी करतोय.
त्या मागणीच्या अनुषंगाने किंवा त्या मागणीच्या पूर्तते करता किती रुंद आणि किती लांब रस्ता देण आवश्यक आहे याचा एक अंदाज घेऊन तहसीलदार त्या अनुषंगाने तेवढा लांब आणि रुंद रस्ता देण्याचा आदेश देऊ शकतो. प्रत्येक प्रकरण, प्रत्येक प्रकरणातली गुणवत्ता आणि प्रत्येक प्रकरणातली एकंदर परिस्थिती या सगळ्यानुसार हा आदेश बदलत जाईल. त्यामुळे अमुक रुंद किंवा अमुक लांबीचा रस्ता तहसीलदार देऊ शकतो.
किंवा अमुक रुंदीचा आणि अमुक लांबीचा रस्ता तहसीलदार देऊ शकत नाही असं आपल्याला ठामपणे म्हणता येणार नाही. कारण या संदर्भातली कायदेशीर तरतूद आहे तीच संधीग्ध असल्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाच्या अनुषंगाने प्रत्येक प्रकरणात दिला जाणारा आदेश हा वेगवेगळा असू शकतो आणि एखाद्या प्रकरणात एखादा आदेश दिला तसाच आदेश दुसऱ्या प्रकरणात दिला जाईलच याची खात्री आपल्याला देता येत नाही.
