भारत- पाकिस्तान तणावाचा इतिहास अख्या जगाला माहीत आहे. तर 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनचे सैनिक एकमेकांना भिडले आणि तेव्हापासूम चीन सोबत संबंध सुद्धा एक प्रकारे ताणले गेले. त्यानंतर म्यानमार, अफगाणिस्तान, श्रीलंका आणि बांग्लादेश एक-एक करून अनेक देशांमध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या गेल्या. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षात भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत.
त्यामुळे भारताचे शेजारी देशांसोबत आत्ताचे संबंध कसे आहेत. एकूण दक्षिण आशियातल्या अस्थिरतेचा भारतावर काय परिणाम होतोय? पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा 2014 साली नेपाळमध्ये आणि 2015 मध्ये श्रीलंका आणि बांगलादेशात गेले होते. तेव्हा त्याचे तिथे मोठ्या जल्लोषात स्वागत झालं होत. मग 2016 ला मालदीवला गेले आणि अनेक करारावर सह्या केल्या. 2019 मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष भारतात आले होते.
पण 2020 गलवान खोऱ्याच्या घटनेनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारले नाहीत. 2023 एका सभेत पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भेटले पण त्यानंतर आठवडाभरातच चीनने त्यांच्या देशाचा अधिकृत नकाशा जाहीर केला, ज्यामध्ये अरुणाचल प्रदेशचा काही भाग त्यांच्याकडे असल्याचे त्यांनी दाखवलं. यावर्षीही चीनने अरुणाचल प्रदेश मधल्या सीमेवरचा गावांची नावे बदलली. भारताने चीन अशा कारवायांवर नेहमीच आक्षेप घेतलाय, पण त्यानी त्याकडे दुर्लक्ष केले.
चीन भारताची एकमेव डोकेदुखी नाहीये. 2021 मधला म्यानमारमधील लोकशाही सरकार उलथवून लष्कराने स्वतःची सत्ता स्थापन केली आहे. आजही हे अंतर्गत युद्ध सुरूच आहे त्याचा फटका ईशान्य भारताच्या राज्यांनाही तिच्या विकास कामांना बसला आहे. म्यानमारचे चीनशी भारताच्या तुलनेत चांगले आर्थिक संबंध आहेत. त्यामुळे चीनने सुद्धा या भागात हालचाली वाढवल्यामुळे नवी दिल्लीला तिथे लक्ष द्यावे लागते. 2021ला अफगाणिस्तान मधून अमेरिकन सैन्याने माघार घेत तालिबानने कब्जा केला, त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष देश सोडावा लागला.
आज तिथल्या तालिबानच्या सरकारचा काय करावं ? अधिकृत संबंध प्रस्थापित करावेत की नाही? हे भारताबरोबरच जगभरातील अनेक देशाचे ठरलेले नाही. त्यामुळे भारताची अफगाणिस्तानात शेकडो कोटींची गुंतवणूक अडकून पडली आहे. 2022 मध्ये श्रीलंकेत आर्थिक संकट आलं. महागाई आणि बेरोजगारीला बसलेल्या जनतेने सत्ताधारीशी विद्रोह केला आणि राष्ट्रपती राजपक्षे आणि पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी देश सोडून जावे लागत. मग भारत श्रीलंकेच्या मदतीला धावला. मात्र भारतातल्या लोकसभा निवड पंतप्रधान मोदींनी काही मुद्दा उपस्थित केला त्यामुळे श्रीलंकेतल्या अनेक मुत्सद्दी आणि टीकाकारांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला होता.
2023 मध्ये मालदीवमध्ये मोहम्मद मुज्जू यांनी भारत विरोधी सेंटीमेंटवर राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवली आणि ते जिकली सुद्धा. त्यानंतर मधल्या भारतीय सैन्य या विरोधात इंडिया आउट मोहीम सुरू झाली आणि सोबतच त्यानी स्वतःला चीनच्या जवळ दाखवायला सुरुवात केली आणि त्यांनी काही करार केले. आता चीनला मालदीवमध्ये नौदलाचा स्थल बनवायचा आहे आणि तो भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो.
तर नेपाळमध्ये 2015 ला नव संविधान अंमलात आणला जात असताना तेव्हाच्या सरकारने भारताच्या आर्थिक नाकाबंदी करतोय आता आरोप केला होता. त्यानंतर त्याची जनता ही भारत विरोध आपल्या आंदोलनात सहभागी झाली होती, त्यामुळे भारत आणि नेपाळमध्ये तणाव निर्माण झाला होता आणि अगदी अलीकडे बांगलादेशमध्ये जनतेच्या जोरदार विरोधानंतर शेख हसीना पंतप्रधान आणि देश सोडून द्यावा लागला. त्यांच्यावर सुद्धा भारताच्या बाजूने झुकण्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यामुळे तिथे आल्यानंतर सरकारला हाताळणं भारतासाठी एक नवीन परराष्ट्र धोरण ठरणार आहे. आता यात सगळ्यात चांगली परिस्थिती वेगळी आहे आणि त्यांच्यासाठी भारत ही जबाबदारी आहे असेही नाही आहे.
मात्र राजकारण मुत्सद्देगिरी या खेळात भारताला आता जपून पावले टाकावी लागतील. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, मालदीव सर्व देश मुस्लिम बहुल आहेत. भारतात मोदी सरकारचा राजकारण हे अनेकदा धार्मिक भावनांना हात घालणारे असत. त्यांचा परिणाम गेल्या काही वर्षात देशातल्या समाजकारणावर आणि कधीकधी परराष्ट्र व्यवहार होताना पाहिला गेले आहे, असे विश्लेषण म्हणतात. अर्थात भारत या सगळ्या देशांच्या तुलनेत आकाराने, अर्थव्यवस्थेने मोठा आहे. मात्र भारतात घातला या देशाला अविश्वास चीनच्या फायद्याचा ठरू शकतो असे सुद्धा चिंता आहे.
भारत चीन शेजारी राष्ट्रांशी संबंध सुरळीत करण्यासाठी सक्रीय झाले असते. परराष्ट्रमंत्री अजय शंकर यांनी नुकताच मालदीवचा आणि श्रीलंकेचा दौरा केला तर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री नेपाळचा दौरा केला. तसेच अनेक पाश्चात्त्य चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे पाहतात. मात्र चीनने या सर्व शेजारी राष्ट्रांमध्ये केलेली मोठी गुंतवणूक तसेच संयुक्त राष्ट्रांचा स्थायी सदस्यत्व भारताच्या परराष्ट्र धोरणांच्या आड येऊ शकत. याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा..
