पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळानं 24 ऑगस्टला युनिफाईड पेन्शन योजना म्हणजे यूपीएसला मंजुरी दिली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन, खात्रीशीर कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन प्रदान करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात येत असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. देशांतील 23 लाख सरकारी कर्मचा-यांना या योजनेचा फायदा होणार असल्याचं केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणालेत. पेन्शन स्कीम भरून गेला काही काळ होत असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने युनिफाईड पेन्शन योजना आणली आहे, मात्र त्यावर सुद्धा आता टीका होत आहे. तर यूपीएस पेन्शनमध्ये नेमक्या काय तरतुदी आहेत? पाहुयात..
◆ खात्रीशीर निवृत्ती वेतन : किमान पंचवीस वर्ष नोकरी केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त होण्यापूर्वीच्या शेवटचा बारा महिन्यांमध्ये जितका बेसिक पगार मिळत होता त्याच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल.
◆ खात्रीशीर किमान निवृत्तीवेतन: 25 वर्षांपेक्षा कमी पण 10 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा केली आहे अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान 10 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळण्यासाठी ते पात्र ठरतील.
◆ खात्रीशीर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन : एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवे दरम्यान मृत्यू झाला असेल तर त्या स्थितीत त्याच्या कुटुंबाला पत्नीला 60 टक्के रक्कम निवृत्तीवेतनाच्या रूपात मिळेल.
◆ महागाईनुसार मांडणी : कर्मचारी आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनला महागाईशी जोडलं जाईल आणि त्याचा लाभ निवृत्ती वेतनात मिळेल, म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनात महागाई निर्देशांकात देखील समावेश केला जाईल.
◆ नोकरी सोडल्यावर एकरकमी रक्कम: कर्मचाऱ्यांच्या दर सहा महिन्यातले सेवेतील मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याचा दहावा भाग या प्रमाणात याचा हिशोब केला जाईल. या रकमेचा कर्मचाऱ्यांच्या खात्रीशीर निवृत्तिवेतन परिणाम होणार नाही.
या आधी जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्त सरकारी कर्मचारी हा त्यांचा शेवटचा पगाराच्या 50 टक्के रक्कम मासिक पेन्शन मिळत असे आणि त्यात महागाई दरानुसार वाढ होत असत. पण या पेन्शनचा भारत तिजोरीवर ही पडतो. त्यामुळे जानेवारी 2004 पासून नॅशनल पेन्शन स्कीम ही नवी योजना लागू करण्यात आली त्यात सरकार सोबतच पेन्शन साठीचे योगदान कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून घेतलं जातं. पण नव्या पेन्शन योजना निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या रकमेवर अलीकडेच पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे.
त्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी अशी मागणी उचलून धरली. मग अधिक राज्य आणि हेतूने ही योजना लागू केली. याच पार्श्वभूमीवर आता यूपीएससी नवी योजना लागू होते. योजनेचा भाग कर्मचाऱ्यांवर पडणार नाही असे अश्विनी वैष्णवी यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले आधी कर्मचाऱ्यांकडून दहा टक्के योगदान दिलं जायचं तर सरकारकडूनही दहा टक्के योगदान दिलं जात होतं. पण 2019 साली सरकारने सरकारी योगदान 14 ℅ वाढ केली होती आता वाढ करत सरकारकडून आता 18.05 टक्के योगदान दिले जाईल.
1 एप्रिल 2025 पासून ही योजना लागू होईल आणि तोपर्यंत त्यासाठीच्या संबंधित नियमावली वर केले जाईल. तसेच कर्मचाऱ्यांना एमपीएस किंवा यूपीएसमध्ये असण्याचा पर्याय असेल. जुनी निवृत्ती वेतन योजना सुरू करण्याची मागणी करणाऱ्या नॅशनल मोमेंत फोर ओल्ड पेन्शन स्कीम विजयकुमार बंधू यांनी मात्र सरकारच्या या नव्या घोषणेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
त्याच्या मते, जर सरकार नवीन निवृत्ती वेतन योजना आणि युनिफाईड पेन्शन स्कीमचा पर्याय देत असेल तर मग जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा पर्याय देण्यात काय हरकत आहे? जर यूपीएसमध्ये सरासरी रकमेच्या 50% देत असेल तर ओपीएसमध्ये 50 टक्के भरावे लागतील. नॅशनल मिशन फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम असे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणतात की, ही नवीन पेन्शन आधीच्या व्यवस्थापेक्षा जास्त खराब असेल.
सरकारने आपले योगदानाचा प्रमाण 18.05 टक्के केले. ज्याने 25 वर्ष सेवा केली त्यांना 50 टक्के निवृत्ती वेतन म्हणजे जुन्या निवृत्तीवेतनाच्या बरोबरीने दिला जाईल. जर ज्याचा सेवाकाळ कमी असेल त्यांना 10हजार आणि DR दिला जाईल आणि आमचा दहा योगदानही ठेवून घेणार. फक्त शेवटच्या 6 त्यांचा पगार परत केला जाईल याचा अर्थ ही व्यवस्था एमपीएसपेक्षा हि खराब व्यवस्था असणार आहे.
