गुंठेवारी कायदा म्हणजे नक्की काय? ।। गुंठेवारी कायद्यानुसार काय नियमित करता येते आणि ते नियमित झाल्याचे फायदे काय आहेत? या महत्त्वाच्या बाबींची थोडक्यात माहिती घेऊया !

नमस्कार, आपण गुंठेवारी कायदा म्हणजे नक्की काय? या गुंठेवारी कायद्यानुसार काय काय नियमित करता येते, कसं नियमित करता येते आणि ते नियमित झाल्याचे फायदे काय आहेत? या महत्त्वाच्या बाबींची थोडक्यात माहिती घेऊया. सगळ्यात आधी गुंठेवारी कायदा हा महाराष्ट्र राज्यात दिनांक १ जानेवारी २००१ साली लागू करण्यात आलेला आहे.

आत्ता सगळ्यात पहिला आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे गुंठेवारी म्हणजे नक्की काय? तर या कायद्यातील व्याख्येनुसार गुंठेवारी म्हणजे जेव्हा एखाद्या जमिनीची पोटविभागणी केली जाते, मुख्यतः अनधिकृत पोटविभागणी करून जे भूखंड तयार होतात किंवा त्या भूखंडावर जे बांधकाम होत त्याला थोडक्यात गुंठेवारी असे म्हणतात.

सर्वसाधारणता कोणत्याही जमिनीची आपल्याला पोटविभागणी किंवा तुकडे करायचे असतील तर त्यासाठी त्याची रितसर मोजणी करून, सक्षम अधिकाऱ्याकडून त्या जमिनीचे वेगवेगळे तुकडे करणं आवश्यक आणि अपेक्षित असते. मात्र बहुतांश ठिकाणी ह्या जमिनीचे पोट हिस्से किंवा पोट विभागणी करताना अश्या कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नव्हते.

साहजिकच फार मोठ्याप्रमाणावर असे अनधिकृत झालेले भूखंड आणि त्यावरील बांधकामे अस्तित्वात होती. आत्ता हे झालेले प्रकार लक्षात घेऊन ते नियमित करण्याच्या उद्देशाने हा गुंठेवारी कायदा लागू करण्यात आला. आत्ता हा गुंठेवारी कायदा कोणत्या कोणत्या विभागांना लागू होतो तर सर्वसाधारणता जे नागरी विभाग आहेत म्हणजे जिथे टाऊन प्लॅनिंग अथोरिटी आहे अशा विभागांमध्ये हा गुंठेवारी कायदा लागू होतो.

मात्र काही विवक्षित विभाग असे आहेत जिथे हा गुंठेवारी कायदा लागू होत नाही किंवा जिथल्या पोटविभागणीला या गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित करता येत नाही. आत्ता असे विभाग कोणते आहेत तर ते म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेशक्षेत्र, सागरी विनिमयन क्षेत्र, पर्यावरणदृष्ट्या एखादं संवेदनशील क्षेत्र, राज्यशानाने अधिसूचित केलेलं क्षेत्र, एखादं गिरीस्थान असेल तर तिथे सुद्धा गुंठेवारी कायदा लागू होत नाही.

त्याचबरोबर जी पोटविभागणी १जानेवारी, २००१ नंतर करण्यात आलेली आहे त्याला सुद्धा या कायद्याचा फायदा घेता येणार नाही. तसंच एखादी जागा जर संपादनाखाली असेल तर त्या जागेच्या अनधिकृत पोटविभागणी करतासुद्धा या कायद्याचा फायदा घेता येणार नाही. आत्ता जेव्हा या गुंठेवारी कायद्यानुसार एखादी आपली पोटविभागणी नियमित करायची असेल तर त्याकरिता रीतसर अर्ज करावा लागतो.

आत्ता हा अर्ज करताना कोण कोणती कागदपत्रे लागतात? तर त्यासाठी आपल्याला त्या जमिनीच्या मालकीचा कायदेशीर पुरावा द्यावा लागतो, त्यावर सध्या जे रेखांकन आहे त्याचा आराखडा द्यावा लागतो, त्यावर सद्यस्थितीत जर बांधकाम असेल तर त्याचा आराखडा द्यावा लागतो, तसंच जर दुरुस्ती असेल तर त्याचा आराखडा सुद्धा या अर्जासोबत आपल्याला सादर करावा लागतो.

आत्ता जेव्हा एखादं प्रकरण या गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित करण्यासाठी त्याचा अर्ज करण्यात येतो त्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात अलेल्या आहेत. या अटी कोणकोणत्या तर सगळ्यात आधी जे आपल्याला नियमित करायचे आहे त्यासाठी आपल्याला न विकलेले आणि बांधकाम न केलेले असे किमान दहा टक्के भूखंड हे त्या नियोजन प्राधिकरणाकडे म्हणजे जी टाऊन प्लॅनिंग अथोरिटी आहे तिच्याकडे निहित करणं आवश्यक आहे.

तसंच त्या अंतर्गत विभागणीमध्ये सुद्धा नियमानुसार रस्त्यांसाठी जेवढ अंतर सोडणं आवश्यक आहे तेवढं अंतर आपल्याला सोडायला लागेल. तसंच, समजा एखाद्या प्रकरणामध्ये पर्यायी भूखंड किंवा नुकसान भरपाई मिळणार असेल तर ती जबाबदारी टाऊन प्लॅनिंग अथोरिटी म्हणजे नियोजन प्राधिकरण घेत नाही.

त्याचप्रमाणे एखाद्या प्रकरणात या आधी जो हक्क अस्तित्वात नव्हता किंवा सिद्ध झालेला नव्हता, तो हक्क किंवा दावा या गुंठेवारीच्या निमित्ताने सिद्ध करून किंवा प्रस्थापित करून मिळणार नाही. म्हणजेच हे हक्क आणि दावे १ जानेवारी २००१ रोजी अस्तित्वात असतील त्यांनाच या गुंठेवारी कायद्याचा फायदा घेऊन ते हक्क आणि दावे नियमित करून घेता येतील.

आत्ता जेव्हा या गुंठेवारी कायद्यानुसार एखादं प्रकरण नियमित केलं जातं तेव्हा सर्वप्रथम एखादं प्रकरण किंवा एखादी गुंठेवारी किंवा अनधिकृत पोटविभागणी जेव्हा नियमाधीन करण्यात येते तेव्हा त्या जागेला नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यापासून सूट मिळाल्याचे गृहीत धरण्यात येते.

त्याचबरोबर अशी जर जागा असेल ज्याची अनधिकृत पोटविभागणी करून त्यावर बांधकाम करण्यात आलेल असेल तर अशी जागा ही अकृषीक वापराकडे हस्थांतरीत झाल्याचं मानण्यात येतं. साहजिकच, अश्या जागेकरिता अकृषिक सारा म्हणजेच अकृषिक कर त्याला लागू होईल आणि आपल्याला अकृषिक कराचा जो दर आहे त्या दराने हा कर भरावा लागेल.

त्याचबरोबर हे नियमाधीन प्रकरण जे आहे ते नियमाधीन व्हायच्या अगोदर जर त्या संदर्भात कोणतीही न्यायालयीन प्रकरणं जर चालू असतील तर ती प्रकरणं ह्या नियमाधीन झाल्यानंतर समाप्त झाल्याचं मानण्यात येईल. अर्थात ही प्रकरणं म्हणेज कोणती प्रकरणं तर जे शासकीय विभाग आणि त्या जमिनीचा मालक यांच्यामध्ये चालू असतील ती.

जमीन मालकांमध्ये अंतर्गत जी काही प्रकरणं आहेत ती प्रकरणं मात्र या गुंठेवारीच्या नियमित करण्याने त्यावर कोणताही फरक पडणार नाही. थोडक्यात काय तर आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे जेव्हा एखादी गोष्ट मोठ्या प्रमाणावर होत असेल तर त्या गोष्टीला नियमित करण्यावाचून सरकार कडे कोणताही विशेष पर्याय उपलब्ध रहात नाही.

एखादी गोष्ट अस्तित्वात आलेली आहे, त्याला आपण पूर्णपणे काढून टाकू शकत नाही, मग ती तशीच अनधिकृत परिस्थितीत लोम्बकळत ठेवण्यापेक्षा त्या गोष्टीला अधिकृत करणं हा कधीही एक रास्त आणि चांगला कायदेशीर उपाय असतो. गुंठेवारी कायद्यानेसुद्धा नेमके हेच केलेलं आहे. आजही विविध ठिकाणी अनधिकृत पोटविभागणी आणि त्याच्यावर बांधकाम झालेलं आहे, हे वास्तव आहे.

आत्ता अश्या सगळ्या प्रकरणांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करणं हे काहीसं अशक्य आहे, हे लक्षात घेऊन १जानेवारी, २००१ पर्यंत अशी जी काही प्रकरणं झालेली आहेत ती नियमित करण्याचा एक उत्तम निर्णय शासनाने घेऊन हा गुंठेवारी कायदा लागू केलेला आहे. आपल्या पैकी ज्या लोकांनी अशी अनधिकृत पोटविभागणी केली असेल

किंवा अनधिकृत पोटविभागणीच्या बांधकामावर आपण राहात असाल तर आपण आपलं जे स्थानिक प्राधिकरण आहे म्हणजे टाऊन प्लॅनिंग अथोरिटी मग ते रिजनल डेव्हलपमेंट अथोरिटी असेल किंवा महानगरपालिका असेल किंवा जी कोणती नगर विकास संस्था असेल त्यांच्याकडे आपण आपली प्रकरणं नियमित करण्याकरिता अर्ज करू शकतो.

प्रत्येक ठिकाणी याची प्रक्रिया थोडी थोडी वेगळी आहे त्यामुळे आधी आपण आपल्या टाऊन प्लॅनिंग अथोरिटी कार्यालयात जाऊन हे नियमित करता येईल का आणि नियमित करायची असल्यास त्यासाठी काय प्रकिया आहे, याची माहिती घेऊन आपण जे नियमभंग करून पोटविभागणी किंवा काही बांधकाम केलं असेल ते आपण नियमित करून घेऊ शकतो.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.