कामगार कायदे व नियम ।। कामगारांचे मूलभूत अधिकार कोणते? ।। सामाजिक कामगार कायदा याविषयी महत्वाची माहिती !

बांधकाम कामगारांचे कायदे व नियम काय असतात? आणि ते कसे लागू होतात? लेबर लॉ व त्याचे नियम हा कायद्यामध्ये असणारा खूप मोठा भाग आहे. यामध्ये 28 प्रकारचे ऍक्ट हे विविध वर्गामध्ये नोंदविले आहे. अशी संपूर्ण माहिती सांगायाची म्हटल्यास प्रत्येक ऍक्ट वरती खूप काही लिहिता येईल असे आहे.

आज आपण सोप्या व सविस्तर भाषेत आणि परिपूर्ण माहिती पाहुयात. कामगार कायदा हा 2005 मध्ये ट्रेड युनियन ऍक्ट 1919, लेबर डिस्पुट ऍक्ट 1947, आणि लेबर लॉ 1938, अशा वेगवेगळ्या कायदे मिळून कामगार कायदा हा बनविण्यात आलेला आहे. जर तुम्हाला लेबर लॉ माहीत नसले तर तुम्हाला त्याच्या मध्ये झालेले संशोधन आणि बदल कसे होतात हे सर्व आपण पाहुयात.

जुन्या लेबर लॉ मध्ये झालेले बदल आणि त्यासंबंधी माहिती: लेबर लॉ हा समवर्ती म्हणजेच काँक्रिट सूची मध्ये येत असतो. यामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार मिळून नियम आणि बदल हे करत असतात. आता आपण पाहुयात की, लेबर लॉ का बनवला आणि कशासाठी बनवला ? लेबर लॉ यासाठी बनवलेल्या आहे की नोकर आणि मालक या दोघांमध्ये निर्माण होणारा ताणतणाव कमी करण्यासाठी बनवलेला आहे.

थोडक्यात तर काय तर जर मालक आपली हद्द पार करत असेल तर त्याच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी कायदा हा कामगाराच्या बाजूने मदत करतो, अन्यायाला न्याय मिळून देतो. त्याउलट जर कामगार एकत्रित येवून एकट्या मालकावरती कंपनी बंद पाडण्याचे किंवा (strike) करण्याचे किंवा टाळेबंदी करण्याचे, असे काम करत असतील तर कामगार कायदा हा कायदेशीर रित्या अशा उद्भवणाऱ्या समस्या कायद्याच्या मार्फत सोडवू शकतात.

तर यासाठी हा लेबर लॉ बनविण्यात आलेला आहे. एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे कामगार कायदे व नियम भारतामध्ये जास्त करून कामगारांच्या बाजूनेच असतात. कारण का, तर कामगार हे अशिक्षित आणि गरीब असल्यामुळें, आणि ते त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायामुळे अन्यायाला आवाज उठवत नसतात, म्हणून कामगार कायदे हे कामगाराच्या बाजूनेच झुकलेले असतात.

तर आता आपण पाहुयात कामगारांचे मूलभूत अधिकार कोणते – कामगारांचे मूलभूत अधिकार चार प्रकारचे आहेत: 1.बॉन्डेड लेबर ऍक्ट – याला मराठी मध्ये वेठबिगार कामगार, आणि उत्तर प्रदेश व बिहार आणि अन्य राज्यांमध्ये त्याला बंधुआ मजदुर असे म्हणले जाते.

वेठबिगार कामगार प्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी आणि लोकांना गुलामगिरी मधून मुक्त करण्यासाठी, भारतीय संसदेमध्ये हा कायदा 1976 मध्ये लागू केला. कोणत्याही गरजू कामगाराला कोणत्याही प्रकारचे जबरदस्तीने काम करणे या अटीवर कर्ज दिले जाते.

आणि त्या कर्जाची परतफेड जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत त्या मालकाकडे त्या कामगाराला काम करावे लागते. यालाच म्हणतात वेठबिगार कामगार, म्हणजेच बंधुआ मजदुर. जर ही प्रथा अजूनही चालू असेल तर गुन्हेगाराला या कायद्या अंतर्गत त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास तसेच पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड ही शिक्षा या कायद्यामध्ये केलेली आहे.

2. द कम्पेन्सेशन ऍक्ट (The Compensation Act) – त्याला आपण मराठीमध्ये नुकसान भरपाई कायदा म्हणतो. नुकसान भरपाई कायदा 1923 मध्ये लागू करण्यात आला. थोडक्यात काय तर नुकसान भरपाई म्हणजे कामावर हजर असताना आणि काम करतेवेळी दुखातप झाली तर कामगाराला, आणि कामगार मयत झाल्यास निर्भर व्यक्तींना नुकसान भरपाई मालकाकडून द्यावी लागते अशी तरतूद आहे.

3.बिल्डिंग रुल्स ऍक्ट (Building Rules Act)– हा कायदा जास्त करून BOCW ह्या कामगारांना लागू पडतो. या कायद्यामधे जे कामगार कन्स्ट्रक्शन साईड वर काम करतात. अशा कामगारांना सेफटी प्रोटेक्शन पुरवणे गरजेचे आहे. जसे की हेड सेफ्टी टोपी, डोळे सेफ्टी चष्मे, कामाच्या ठिकाणी डॉक्टर, उच्च दृश्यमानता कपडे, बिल्डिंग सेफ्टी नेट, राहण्याची सोय, इ. तर अशा प्रकारच्या सुविधा जो पर्यंत कामाची साईट चालू आहे तो पर्यंत कामगारांना उपलब्ध करून देणे बिल्डिंग रुलस ऍक्ट मध्ये याची तरतूद आहे.

4. द पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट (The payment of wages act.) :- या ऍक्ट मध्ये सांगितलेलं आहे की कामगारांना वेळेवरती पगार देणे. म्हणजेच महिन्याच्या प्रत्येक 7 तारखेला कामगाराला पगार हा मिळाला पाहिजे. कामगारांकडून फक्त 8 तास काम करून घ्यायचे. आणि त्यामधे प्रत्येक 4 तासानंतर 30 मिनिटांचा ब्रेक देणे आवश्यक आहे.

त्यानंतर ओव्हर टाईम पेमेंट, जर एखादा कामगार त्याच्या रेगुलर वेळेपेक्षा जास्त काम करत असेल, श्रम करत असेल, तर त्याला नवव्या तासापासून ओव्हर टाईम चालू होते. (उदाहरणार्थ , एखादा कामगार दिवसाचे 8 तास काम करत असेल, आणि त्याची दिवसाची पगारी 800 रुपये आहे.

जर तो ओव्हर टाईम करत असेल तर नवव्या तासापासून त्याची पगारी ही डब्बल होते. म्हणजे ताशी 200 रुपये असे होते.) अशा या लाभाची तरतूद द पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट मधे केलेली आहे. तर हे आहेत कामगारांचे मूलभूत अधिकार. आणि कोणीही हे अधिकारात बदल करू शकत नाही.

तर आता पाहुयात सोशल लेबर कायदा (Social labor law): सामाजिक कामगार कायदा या कायद्यामध्ये 7 प्रकारचे कायदे आहेत. 1.मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट, 1961- या कायद्यामध्ये गर्भवती माहीला कामाच्या ठिकाणी जड असणारी कामे करू शकत नाही. बाळंतपणा दरम्यान गर्भवती महिलेला 36 आठवड्यांची पूर्ण पगारी सुट्टी दिल्या जाते. तर असे लाभ गर्भवती महिलेला देण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे.

2. ट्रेड युनियन ऍक्ट, 1926 – या कायद्यामध्ये, जर मालक कामगारांचे ऐकत नसेल तर कामगार युनियन कडे जावून न्यायासाठी तक्रार करू शकतो. किमान सात कामगार सभासद मिळून, कामगार संघटना नोंदणी साठी अर्ज करू शकतात. अशी तरतूद या कायद्यात आहे.

3. वर्क डिस्प्युट- या कायद्यामध्ये कामा व्यतिरिक्त दुसरे काम सांगणे किंवा करून घेणे हा कायद्यामध्ये गुन्हा आहे. उदाहरणार्थ एखादा कामगार कन्स्ट्रक्शन साईट वर काम करत असेल पण त्या मालकाने त्याला मुद्द्याच्या काम सोडून दुसरी काम सांगत असेल जस की पाय दाबणे, पाणी आणून देणे, किंवा मालकाच्या घरातील काम करणे, अशी इतरत्र काम सांगणे वर्क डिस्प्युट ऍक्ट मध्ये गुन्हा मानला जातो.

4. बेटर वर्क प्लेस – कामाच्या ठिकाणी कामगाराला चांगली जागा उपलब्ध करून देणे. जर कोणताही कामगार तो इंडस्ट्री मध्ये जर काम करत असेल, कन्स्ट्रक्शन मधे काम करत असेल, किंवा कंपनी मधे काम करत असेल तर अशा कामगारांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, स्वच्छ्ता उपलब्ध करून देणे अशी ही तरतूद बेटर वर्क प्लेस या ऍक्ट मध्ये आहे.

5. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ऍक्ट, 1970 – या ऍक्ट मध्ये कंत्राटदाराकडून नेमलेल्या कामगारांची पिळवणूक होत असते आणि म्हणूनच हा कंत्राती कामगारांसाठीचा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये कंत्राटी कामगारांचे आरोग्य व सुखसोयी याबाबत तरतुदी आहेत. कंत्राटी कामगारांना इतर कायद्याचे लाभ सहसा दिले जात नाही. 2020 च्या कामगार कायद्यामध्ये कंत्राटी कामगारांना सुद्धा परमंट कामगारांचे लाभ दिलेले आहे.

6. इक्वल पेमेंट ऍक्ट 1976:- कामगार पुरुष व स्त्रिया यांना एकाच कामासाठी किंवा सारख्या स्वरूपाच्या कामासाठी समान पगार मिळायला हवा. आणि नोकरी देताना स्त्री-पुरुष असा भेदभाव करता येणार नाही. अशी तरतूद या समान पगाराच्या कायद्यात आहे.

7. इंडस्ट्रियल डिस्प्युट ऍक्ट, 1947:– हा ऍक्ट औद्यागिक विवाद कायदा म्हणजे कामगार-कामगार किंवा कामगार- मालक किंवा मालक-मालक यांच्यातील वादाचे निराकरण करण्यासाठीचा कायदा आहे. काही माहिती कंपन्यांत तडकाफडकी नोकरीवरून काढण्याचा, अवाजवी धमकीपूर्वक मागण्या केल्याचा घटना पुढे येत आहेत.

कामावरून तात्पुरते कामी करणे, कामावरून कायमस्वरूपी काढून टाकणे, टाळेबंदी, कामावर येण्यास प्रतिबंध अशा प्रकारच्या विविध तरतुदी या कायद्यात स्पष्ट आहेत. ज्या कंपनी मध्ये 100 पेक्षा अधिक कामगार आणि कंपनी जर काही कारणांनी घाट्यात जात असेल तर अशा परिस्थिती मध्ये कंपनीला जर कामगार कमी करायचे असेल तर गव्हरमेंट ची परमिशन घ्यावी लागते.

त्याउलट जर कंपनी मध्ये 100 पेक्षा कमी कामगार असेल तर गव्हरमेंट ची परमिशन घ्यावी लागत नाही कंपनी जवळच ते अधिकार असतात. तर असे हे सर्व अधिकार या ऍक्ट मध्ये आहेत. लेबर लॉ मुळे कंपनीचे हात हे बांधलेले जातात. भारतामध्ये लेबर लॉ हा जास्तीत जास्त कामगारांच्या बाजूनेच झुकलेला असतो. यामुळे विदेशी कंपन्या ह्या भारतामध्ये त्यांचा प्लांट किंवा इंवेस्टमेंट करण्यात इच्छुक नसतात.

लेबर लॉ हे दोन प्रकरचे असतात. 1. हार्ड लेबर लॉ -आपल्याला भारतामध्ये जास्तीत जास्त पाहायला मिळतो. 2. फ्लेक्सीबल लेबर लॉ – चीन आणि इतर देशांमध्ये बघायला मिळतो. फ्लेक्सीबल लेबर लॉ मुळे विदेशी कंपन्या चीन मध्ये त्यांचा प्लांट आणि प्रॉडक्ट इंवेस्ट करण्यात इंटरेस्ट असतात. कारण त्यांच्याकडे लेबर लॉ ला जास्त किंमत दिली जात नाही. यामुळे चीन आज पूर्ण जगामध्ये ग्लोबल मार्केट उभा राहिला आहे.

उत्तरप्रदेश सरकारने मूलभूत अधिकार सोडून लेबर लॉ हा तीन वर्षासाठी काढून टाकलेला आहे. म्हणजेच काय तर कामगारांना मिळणारे जे बेनिफिट होते सामाजिक कामगार कायद्याद्वारे ते तीन वर्ष मिळणार नाही. लॉकडाऊनच्या काळापासून विदेशी कंपन्या ह्या चीन मध्ये जाण्यास तयार नाही. आणि त्या कंपन्यांना ऑप्शन म्हणून भारतामध्ये यायचं आहे. म्हणून अशा कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारणे हा नवीन कायदा कामगारांसाठी लागू केलेला आहे. या नवीन कायद्यासाठी सर्व राज्यांमधून विरोध होत आहे.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.