लोकसेवा हक्क कायदा २०१५ ।। सरकारी काम पूर्ण करण्यासाठी किती कालावधी चा नियम असतो? यासाठी असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ कायद्याच्या काय तरतुदी आहेत? याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घ्या !

आज आपण लोकसेवा हक्काचा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ जो १८ एप्रिल २०१५ पासून लागू झाला. या कायद्याविषयी ची माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत. यापूर्वी २०१५ ला आपला कायदा लागू होण्यापूर्वी, आपल्या देशातील सुमारे एकोणीस राज्यांमध्ये असे सेवा हक्काचे कायदे झाले. सेवा हक्क म्हणजे नेमकं काय? तर ज्या कल्याणकारी सेवा राज्य शासन किंवा राज्य शासनाच्या निर निराळ्या संस्थांमार्फत, निरनिराळ्या कार्यालयामार्फत, निरनिराळ्या प्राधिकरणामार्फत दिले जातात.

ज्यांना दिल्या जातात, त्यांना पात्र व्यक्ती म्हणतात. अशा पात्र व्यक्तींना विहीत कालमर्यादेत अत्यंत कार्यक्षम पद्धतीने आणि अत्यंत पारदर्शक रीतीने अशा सेवा मिळाव्यात यासाठी चा हा कायदा हक्क म्हणून करण्यात आलेला आहे. आणि जेव्हा सेवा एखादी घ्यायचे असते तेव्हा ती सेवा घेणं हा त्या पात्र व्यक्तीचा अधिकार आहे असं हा कायदा म्हणतो. आणि त्यासाठी सुरुवातीच्या काळामध्ये शासनाने निरनिराळ्या विभागांसाठी सेवा निश्चित केल्या.

आणि त्याचा कालावधी देखील ठरवला होता. पण नंतर कायद्यातल्या तरतुदी जेव्हा स्पष्ट झाल्या, तेव्हा लक्षात आलं की सार्वजनिक प्राधिकरणाने म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालय असेल किंवा जिल्हा परिषद असेल किंवा जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे कार्यालय असेल किंवा पाटबंधारे विभाग यांच्या एखाद्या कार्यालयात, कृषी विभागाचे एखाद्या अधीक्षकाचे कार्यालय असेल किंवा उपविभागीय अधिकारी याच कार्यालय असेल, महापालिकेच्या कार्यालयात किंवा महापालिकेचे वॉर्ड ऑफिस असेल, नगरपालिकेचे कार्यालय असेल, अशा विविध विभागाच्या कार्यालयांकडून ज्या सेवा लोकांना दिल्या जातात.

मग ते एखाद्या योजनेतल्या सेवा असतील किंवा निरनिराळ्या कायद्यांतर्गत द्यायच्या सेवा असतील. अशा सेवा ज्यांना द्यायच्या असतात किंवा जे सेवा घेण्यास पात्र असतात, अशा व्यक्तीला पात्र व्यक्ति म्हणतात. अशा सेवा घोषित करण्याचे काम किंवा अधिसूचित करण्याचे काम त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाने करावे.

उदाहरण घ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत काम करत असलेले उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार किंवा जिल्हापरिषद अंतर्गत काम करत असणारे बि. डि.ओ. यांच्याकडून ज्या सेवा दिल्या जातात, त्या सेवा त्यांनी घोषित केले पाहिजे. म्हणजे आम्ही इतक्या सेवा देतो. आणि ही प्रत्येक सेवा इतक्या दिवसात, म्हणजे जातिचा दाखला असेल तर जातीचा दाखला किती दिवसात? म्हणजे सात दिवस, पंधरा दिवस. जे काही त्यांच्या कडून शक्य आहे हे त्यांनी घोषित केले पाहिजे.

उत्पन्नाचा दाखला, क्रिमीलेअर नसल्याबद्दल चा दाखला, महिलांच्या दृष्टीने जि काही उत्पन्नाची मर्यादा असेल तो उत्पन्नाचा दाखला, सीनियर सिटीजन असेल तर त्याच्या संदर्भातील दाखला, शेतकरी आहे चा दाखला, शेतकरी नसल्याचा दाखला, कुळ आहे चा दाखला. अशे जे निरनिराळे दाखले असतात. किंवा आपण नागरिकत्वाचा दाखला, आपण रहिवासाचा ज्याला आपण डोमिसाईल सर्टिफिकेट म्हणतो, आपण सॅलवंसी च सर्टिफिकेट म्हणतो.

किंवा बि.डि.ओ च्या कार्यालयात गेल्यावर त्या ठिकाणी बघा दारिद्रय रेषेचा दाखला पाहिजे असेल किंवा रेशनच जे काम पाहतात त्यांच्याकडे रेशन कार्ड असेल. या सगळ्या ज्या सेवा, ज्याला आपण कल्यांकरी सेवा म्हणतो. त्या फक्त त्याच कार्यालयामध्ये मिळतं. आणि सॉव्हरीन गव्हर्मेंट ने दिलेल्या सेवा, सार्वभौम सरकारने दिलेल्या सेवा असल्यामुळे ते इतर ठिकाणी मिळत नाहीत.

यासाठी कुठे ही स्पर्धात्मक बोली लाऊन त्या घेताच येत नाही. त्या-त्याच कार्यालयामधून घ्यावे लागतात. आणि म्हणून तिथे नागरिकांना सेवा अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने विहीत कालावधीत मिळाव्यात यासाठी प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने काय कर्तव्य करायचेत? त्यांनी काय केलं पाहिजे? हे या कायद्यामध्ये अत्यंत स्पष्ट दिलेले आहे.

यासाठी आहे कोणत्या सेवा देणार ते आधी सूचित केले पाहिजे. प्रत्यक सेवा किती कालावधीत देणार ते आधी सूचित केले पाहिजे. त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे ही सेवा कोण देणार, म्हणजे नागरिकांनी कुणाकडे गेले पाहिजे? त्याला पदनिर्देशित अधिकारी, डेझिगनेटेड ऑफिसर असे लिहीलेले आहे. मग त्यांनी दिलेल्या सेवेने समाधान झालं नाही तर कुणाकडे जायचंय? त्याला पहिले अपील अधिकारी म्हटले आहे‌.

मग ते पहिले अपील अधिकारी त्याच कार्यालयात पदनिरदिषत अधिकारी पेक्षा वरिष्ठ अधिकारी असणार आहे. या कायद्यात आणखी नवीन तरतूद आहे. ती म्हणजे त्याच कार्यालयामध्ये दुसरा अपील अधिकारी देखील आहे. म्हणजे पहिला अपिलीय अधिकारी जो असेल, त्याच्यावर वरिष्ठ असनारे जे अधिकारी असेल, त्याला दुसरा अधिकारी म्हणून नेमले आहे. दोघांकडे अपिलाचा कालावधी, प्रत्येकाकडे सेवा दिल्यापासून ती समाधान झालं नाही, विहीत कालावधीत सेवा दिल्या नाहीत तर किंवा दिलेल्या सेवेने समाधान झालं नाही तर, त्यानंतर तीस दिवसाच्या आत पहिले अपील, त्यानं तीस दिवसात निर्णय द्यायचा आहे.

जर तो निर्णय आवडला नाही, किंवा निर्णयच दिला नाही. तर पुढच्या तीस दिवसांमध्ये दुसरे अपील, त्यानेदेखील तीस दिवसात निर्णय घ्यायचा आहे. आणि तो आवडला नाही तर त्यांना तिसरा अपील, जे आयोगाकडे म्हणजे राज्याचा लोकसेवा हक्काचा आयोग देखील स्थापन झाला. माहिती आयोग जसा आहे माहिती आयोगाचा स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग अधिसूचित झालेला आहे. गठीत झालेला आहे.

त्याचं कार्यालय मुंबईमध्ये जे मंत्रालय आहे, मंत्रालयाच्या समोर प्रशासकीय इमारतीमध्ये सध्या ते चालू आहे. राज्यातील सर्व अपील तिथे जातात. मला वाटतं मुख्य लोकसेवा हक्क आयोग आणि आणखी काही आयुक्त, नियुक्त झालेले आहेत. तेव्हा असा एक अत्यंत सुंदर छोटासा कायदा आहे पण छान आहे. आणि या कायद्यांमध्ये काही तरतुदी असे आहेत, की त्याच्यामध्ये सेवा देनार्याला देखील इन्सेनटिव्ह, दंड या गोष्टी आपल्याला आढळून येतात.

विशेष म्हणजे बहुतेक कायद्यामध्ये आपल्याला असं दिसून येतं, की जर सेवा दिली नाही तर सेवा देणारा जो अधिकारी आहे, ज्याला आपण डेझिगनेटेड अधिकारी म्हणतो किंवा पद निरदिशत अधिकारी, त्याला दंड करण्याची जरूरी. हो! सेवा जर वेळेत दिली नाही, तर दंड करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. किमान दंड पाचशे रुपये आणि जास्तीत जास्त दंड पाच हजार रुपये. जर सारखं सारखं वारंवार तुम्ही कसूरी करत असाल सेवा देण्यामध्ये, तर त्याच्याविरुद्ध या दंडा शिवाय शिस्त भंगाची कार्यवाही करण्याची तरतूद देखील या कायद्यात करण्यात आलेली आहे.

पण एखाद्या अधिकारी खूप चांगली सेवा देतो. त्याचे जे पात्र व्यक्ती आहेत ते सतत समाधानी असतात. आणि त्याने वेळेत जर सात दिवसांची मर्यादा आहे तरीही तो तीन दिवसांत सेवा देत आहे. अस जर राज्य शासनाला निदर्शनास आलं, तर अशा या अधिकाऱ्याचा गौरव करून त्याला सर्टिफिकेट देऊन त्यांना रोख पारितोषिक देऊन त्याला प्रोत्साहन देण्याची देखील तरतूद या कायद्यात आहेत. शिवाय अशी जी प्राधिकरन असेल म्हणजे विशिष्ट पालिका किंवा महानगरपालिका आहे. आणि ती इतकी चांगली सेवा देतात की त्यांच्या नागरिकांची ओरड येत नाही. उलट ते सतत कौतुक करतात की या महापालिका सारखं सगळ्या महापालिका झाल्या पाहिजेत.अशा प्राधिकरणाला त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरी बद्दल प्रोत्साहन देण्याचे आणि पारितोषिक देण्याचं तरतूद देखील या कायद्यामध्ये दिलेली आहेत.

म्हणजे केवळ दंड किंवा तुमच्या वर होणाऱ्या कार्यवाही चा दबाव नाही तर तुम्ही चांगलं काम केलं तर तुमचं कौतुक केल जाईल अस देखील आहे. म्हणून हा कायदा थोडंसं एक पाऊल पुढे आहे‌. दुसरं या कायद्याच एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे. जस आपण पाहिले की फक्त निगेटिव्ह इन्सेनटिव् नाही तर पॅझिटीव् इन्सेनटीव् आहे. जर बाहेरचा माणूस पात्र माणूस जानून चुकीची माहिती देत असेल. दिशाभूल करत असेल. खोटे कागदपत्र देऊन एखादी सेवा घेण्याचा प्रयत्न करत असेल.त्या अधिकार्यांची आणि सेवा देणाऱ्यांची जर फसवणूक करत असेल, तर त्याच्या वरती भारतीय दंड विधानानुसार कारवाई करावी अशी तरतूद देखील अत्यंत स्पष्टपणे कायद्यामध्ये दिली आहे.

तेव्हा या कायद्यात सगळ्यात महत्वाचा आहे, महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत घेण्याचे सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणाची त्या सार्वजनिक प्राधिकरण यांनी सुची करून कोणत्या सेवा देतात? किती दिवसात देतात? हे आधी सुचीत केले पाहिजे. अर्जाचे नमुने खुले केले पाहिजे. त्यावर कोणते कागदपत्र लावावे त्याची यादी जाहीर केली पाहिजे. त्याच्यासाठी शुल्क काही असेल तर शुल्क किती आहे? ते कसं भरायचं? आणि शुल्क संपूर्ण पूर्तता करून दिल्यानंतर त्याची पोच देण्याची व्यवस्था त्या प्राधिकरणाने केले पाहिजे.

ते सगळे इलेक्ट्रॉनिक व्हाव अस या कायद्यात अपेक्षित आहे. आणि त्या नंतर त्या पात्र व्यक्तीला मिळालेल्या टोकनच्या आधारावरती इलेक्ट्रॉनिकली तो अर्ज कोणत्या टप्प्यावर आहे? हे तपासता आले पाहिजे. आणि अशा सेवा देण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकारी अनुसूचित करनं प्रथम अपिलीय अधिकारी अधिसूचित करणं, द्वितीय अधिकारी अधिसूचित करनं हे सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या काम आहे.

सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या प्रमुखाला या कायद्यामध्ये सक्षम प्राधिकारी असे म्हटलेले आहे. या कायद्याच्या व्याख्येत सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणजे सेवा देणारे प्राधिकरण. लोकसेवा म्हणजे ती जितक्या सेवा देतात त्यांना इथे पब्लिक सेवा किंवा लोकसेवा म्हणतात. अशी लोकसेवा ज्यांना मिळवण्याचा हक्क आहे. ज्याला दाखला मिळवण्याचा हक्क आहे. असा जो माणूस असेल तर तो या ठिकाणी पात्र व्यक्ती म्हणून या कायद्यात लिहिलेले आहे. आणि सेवेसाठी नियत केलेली कालावधी म्हणजे प्रत्येक सेवेचा कालावधी वेगळा असू शकतो.

सर्व सेवांसाठी एकच कालावधी असणार नाही. नळाचे कनेक्शन घेण्यासाठी वेगळा कालावधी असेल. विद्युत कनेक्शन घेण्यासाठी वेगळा कालावधी असेल. घेण्याची परवानगी घेण्यासाठी कदाचित वेगळा कालावधी असेल. बांधकामाची परवानगी घेण्यासाठी वेगळा कालावधी असेल. कम्प्लिशन सर्टिफिकेट मिळवनं हा एक वेगळा कालावधी आहे. यासाठी जे कालावधी सेवेच्या स्वरूपानुसार त्याच्या करावे लागणार या पद्धतीनुसार, त्यासाठीच्या कायदेशीर तरतुदी ची जी काही कालमर्यादा असेल, या सगळ्या बाबी विचारात घेऊन प्रत्येक सेवेसाठी असणारा जो कालावधी आहे तो सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये म्हणजे त्या कार्यालयाचे प्रमुखानं नोटिफिकेशन काढून म्हणजे जाहीरनामा काढून किंवा अधिसूचना काढून तो सर्वाना ज्ञात केला पाहिजे. आपल्या वेबसाईटवर लिहिला पाहिजे. कार्यालयात लावला ठळक दिसेल अशा ठिकाणी लावला पाहिजे.

पहिला अधिकारी, द्वितीय अपिलीय अधिकारी यांनी पदनिर्देशित अधिकारी यांना पदनिर्देशित करण्याचं काम देखील त्याच सार्वजनिक प्राधिकरणाला करावा लागत. आणि हे दोन अपील केल्या नंतर जर पात्र व्यक्तिच समाधान झाले नाही. तर त्यासाठी त्यांना सेवा हक्क आयोग, राज्याचा सेवा हक्क आयोग त्यांच्याकडे जाण्याची तरतूद या कायद्यात केली आहे. अत्यंत सुंदर असा छोटासा कायदा आहे.

१५ एप्रिल २०१५ पासून लागू झाला. आणि हा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने तीन गोष्टी करायचे आहेत. ते पूर्वीत असलेल्या लोकसेवा ची यादी तयार करायची आहे. आणि ती प्रसिद्ध करायची आहे. आणि ती सतत अपडेट करायची आहे. पदनिर्दिशीत अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी आणि द्वितीय अपीलीय अधिकारी नेमायचे आहेत. प्रत्येक सेवेसाठी विहीत कालावधी किती असेल ते घोषित करायचं आहे. आणि अर्जाचे विहीत नमुने, फी आणि तो अर्ज कुठे सबमिट केला पाहिजे? फी कशी भरली पाहिजे? या सर्व गोष्टी कलम ३-१ आणि कलम ३-२ प्रमाणे, हा कायदा आल्यापासून तीन महिन्याच्या आत.

म्हणजे कायद्याचा अंमल सुरू झाला १५ एप्रिल २०१५ त्यानंतर तीन महिने. एप्रिल पासून तीन महिने म्हणजे साधारण १६ जुलै २०१५ पासून सर्वत्र आपल्याला असं दिसायला हवं होत की त्यांच्या सेवा त्यांच्या बोर्डवर लिहिले असावे. बाहेर कार्यालयात गेल्यावर हे कोणते सेवा देतात? किती दिवसात देतात? प्रत्येक सेवेसाठी अर्जाचे नमुने कुठे उपलब्ध आहेत? अर्जासोबत कोणते कागदपत्र जोडायचे आहेत? अर्जाला शुल्क किती द्यायचा आहे? अर्ज कोणत्या अकाउंट वर जमा करायचे आहे? कोणत्या वेबसाईट वरती जमा करायचा? हे सगळं लिहिले पाहिजे. आणि म्हणून अशीजी महत्त्वाची कामे आहेत,कलम ३-१ प्रमाणे प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण त्यांच्या सेवा, त्या पुरविण्याचा नियत कालावधी, सेवा पुरविण्यासाठी अधिकारी पद निरदिशत करनं आणि ते लोकांना जाहीर करने.

प्रथम आणि द्वितीय अपिलीय अधिकारी जाहीर करेल आणि सूचना फलकावर आणि आपल्या संकेतस्थळावर लावनं सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. कायद्याच्या प्रारंभापासून तीन महिन्याच्या आत. आता प्रत्येक पात्र व्यक्तिला कायदेशीर आणि तांत्रिक व्यवहारी त्याच्या आधीन राहून संबंधित पदनिरदिशत अधिकाऱ्याकडून लोकसेवा प्राप्त करण्याचा हक्क कलम ४-१ प्रमाणे आहे. या कायद्याच्या कलम ४-१ प्रमाणे जो कोणी जातीचा दाखला घेत असेल, उत्पन्नाचा दाखला घेत असेल, बांधकामाचा दाखला घेत असेल, कंप्लिशनचा दाखला घेत असेल, तर महापालिकेच्या सेवा, सर्व राज्यभर जेवढ्या सार्वजनिक प्राधिकरण आहेत त्या सर्वांना हा कायदा लागू आहे.

मात्र हे जे कालावधी दिलेले आहेत ते कालावधी निवडणुका चालू असतील, खूप पाऊस आला आणि खूप नैसर्गिक संकट आलं, दुष्काळ पडला, भूकंप झाला किंवा आणखी काही अद्भुत संकट आलं. उदाहरणार्थ कोरोनाचा कालावधी. या कालावधीत पुर्ण देश लॉक डाउन मधे आहे. बाहेर जायला परवानगी नाही.अशा वेळेस लॉक डाउन सुरू व्हायच्या आदल्या दिवशी ज्याने अर्ज केला आणि त्याच्या नंतर चार महिने गेलेत. म्हणून काय त्या अधिकार्याला दंड करणार चार महिन्यांत सेवा दिली नाही.का? तर त्या ठिकाणी कोणाची हालचाल नाही, आणि कार्यालयच बंद होती. तेव्हा अशा कालावधीमध्ये संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून या सेवा दिल्या जाणार नाहीत. आणि शासन देखील हे कालावधी संस्थागत करेल किंवा ते तितक्या कालावधीसाठी पोस्टपोन केले जाऊ शकतात. असे या कायद्यात स्पष्टपणे दिले आहे.

या कायद्याच्या कलम ५-२ मध्ये असले लिहिले आहे की पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना अर्ज मिळाल्यानंतर, एकतर तो थेट लोकसेवा देईल. किंवा फेटाळले यांचे कारण नमूद करून अर्ज फेटाळेल. म्हणजे चांगला आदेश लिहला पाहिजे. आणि ते किती दिवसात लिहिले पाहिजे? एखादी सेवा सात दिवसात, तर सात दिवसात उत्तर दिले पाहिजे. एखादी सेवा तुम्ही घोषित केली आणि पंधरा दिवसात देतात, तर पंधरा दिवसात दिली पाहिजे. जर घोषित केले तीन महिन्यात तर तीन महिन्याच्या आत दिली पाहिजे. जे काही घोषीत केले असेल त्या त्या कालावधीच्या आत दिलं पाहिजे.

४-१,५-१ आणि ५-२ या कलमामध्ये असलेले प्रत्येक पात्र व्यक्तिला कायदेशीर आणि तांत्रिक व्यवहार हे त्यांच्या अधीन राहून, पदनिर्देशित अधिकारी कडुन ती सेवा प्राप्त करण्याचा हक्क असेल. हा आता कायदेशीर हक्क आहे. आणि संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या कालावधीमध्ये ही सेवा द्यावी लागेल. केवळ अपरिहार्य पद्धतित ज्या आपण यापूर्वी पाहिलं, अशाच या कालावधीमध्ये शासन असे मुदत वाढवू शकतो. ही कालमर्यादा वाढल्या जाऊ शकतात. आता पहिले अपील करण्याचा कालावधी आहे.

कोणत्याही पात्र व्यक्तीला जर अर्ज फेटाळला असा आदेश महिन्यापासून किंवा कार्यमर्यादा समाप्त झाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसाच्या अपील करता येईल. आणि जर तीस दिवसात त्याला काही कारणामुळे अपील करता आलं नाही. तर मग डिले कंडोलेशन ची तरतूद या कायद्यात आहे. फार फार तर तुम्ही त्याच्या नंतर नव्वद दिवसाच्या आत तुम्ही अर्ज करु शकता. तुम्हाला त्या पदनिर्देशित अधिकारी किंवा पहिला अपिलीय अधिकारी असेल, दुसरा अपिलीय अधिकारी असेल त्यांच्या समाधान करावे लागेल की तीस दिवसात तुम्ही काम करू शकले नाहीत. व कदाचित तुम्ही तीस दिवसात पेक्षा किंवा तीस दिवसात ऍडमिट होता.

असे काही पुरावे असतील तर ते पुरावे दाखवल्यानंतर तीस दिवसानंतर देखील, नमूद दिवसापर्यंत असे अर्ज स्वीकारले जाऊ शकतात. मात्र हा माफ करण्याचा डिस्क्रिशन आहे. तो विशेष अधिकार हा या अपीलीय अधिकारी चा पहिला किंवा दुसरा अपील अधिकारी यांचा असेल. प्रथम अपीलाचा निर्णय करण्यासाठी तीस दिवसांची मुदत आहे. द्वितीय अपीलीय अधिकारी चा निर्णय पहिले अपिलाचा निर्णयापासून किंवा तीस दिवस संपले तरी निर्णय मिळालाच नाही. किंवा निर्णय मिळाला मात्र त्यांनी दिलेल्या निर्णयावर समाधान झाले नाही. अशा स्थितीमध्ये त्या दिवसापासून दिवसाच्या आत हे करावं लागेल. आणि चर तीस दिवसाच्या आत केलं, तर त्याचा निर्णय पंच्चेचाळीस दिवसाच्या आत.

द्वितीय अपीलीय अधिकारी चा निर्णय घेण्याचं तरतूद या कायद्यात आहे. द्वितीय अपीलीय अधिकारी चा निर्णय आपल्‍याला मात्र ४५ दिवसांची मुदत या ठिकाणी दिलेली आहे. दुसरी अपील अधिकारी चा निर्णय घेण्याचं कालावधी ४५ दिवसांच्या आत दिलेल्या आहे. द्वितीय अपीलीय अधिकारी च्या आदेशामुळे जर उशीर झाला, म्हणजे दुसरा आपल्या अधिकाराचा निर्णय आवडला नाही. पहिले अपील अधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय आवडला नाही. दुसरा आपल्या अधिकाराचा निर्णय आवडला नाही. आता त्याच्यानंतर सुद्धा अपील आहे. ते आहे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त किंवा आयोग त्यांच्याकडे. आणि तो किती दिवसात करायचा? दुसऱ्या अपिलाचा निर्णय मिळाल्यावर किंवा ४५ दिवस आहे ते संपले त्या दिवशी. किंवा निर्णय मिळाला पण तुमचं समाधान झाले नाही तर ते निर्णय ज्या दिवशी मिळाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत तुम्हाला दुसरे अपील करता येईल. अशी तरतूद या कायद्यात आहे.

आणि राज्य लोकसेवा आयोगाने त्यांच्याकडे गेल्यावर किती दिवसात काढावं? आपण माहिती अधिकारात पाहिले की तिथे मुदत दिली नाही.या कायद्यात मात्र दिलेली आहे. त्यांच्याकडे अपील प्राप्त झाल्यानंतर नौव्वद दिवसाच्या आत त्यांना निर्णय घ्यावा लागतो. म्हणजे त्याच्या मध्ये काळ मर्यादा आहे. या कायद्याचा जो उद्देश आहे. सेवा पारदर्शक पद्धतीने मिळाली पाहिजे. सेवा कार्यक्षम मिळाली पाहिजे. आणि सेवा समयोचीत ज्याला आपण म्हणतो नियत कालावधीत किंवा नियत कालमर्यादा मध्ये मिळाली पाहिजे. या कायद्याचे जे आयोग आहे, याचे नेमके अधिकार काय ? त्यांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतात. त्यांना एखाद्या प्रकरणाची बातमी आली आणि त्या बातमीवरून त्यांना असं वाटलं की ते लोकसेवा देण्यामध्ये खूप टंगळमंगळ केली जाते.

किंवा इथे पात्र व्यक्तींचे खूप हाल होतायेत, नागरिकांचे त्या सेवा मिळण्यामध्ये खूप त्रास होते. केवळ एवढ्या बातमीच्या आधारावर देखील एखाद्या पी.आय.एल ज्याला आपण म्हणतो, ते स्वाधीकारी दखल ज्याला सो.मो.टो.म्हणतात, केवळ या बातमीला अपील म्हणून त्याची चौकशी करायचे अधिकार या निमित्ताने मिळाले आहे. म्हणजे कोणीही त्यांच्याकड न जाता देखील या प्रकरणांमध्ये अपील सुरू करण्याचं काम किंवा याची चौकशी सुरू करण्याचे काम, राज्य लोकसेवा हक्काचे आयुक्त करू शकतात.

नंतर त्यांच्या कडे प्राप्त झालेल्या अपिलाची सुनावणी करतात. विशेष या कायद्यात नवीन तरतूद आपल्याला दिसते ती म्हणजे कोणत्याही कार्यालयांची तपासणी करणे देताना अधिकार आहेत. म्हणजे लोकसेवा देणारे जे कोणते अशा सार्वजनिक प्राधिकरणाची कार्यालयात त्यात अचानक जाऊन ते तपासणी करू शकतात. आणि या कायद्याची अंमलबजावणी होते की नाही? त्यांनी सेवांची यादी प्रसिद्ध केले की नाही? त्यांनी पदनिर्देशित अधिकारी अपिलीय अधिकारी, द्वितीय अधिकारी नेमले की नाही? अर्जचे नमुने उपलब्ध आहेत की नाही? लोकांना ज्या पद्धतीने या कायद्यातील लिहिले आहे, या पद्धतीने सेवा दिल्या जातात की नाही? याची तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत.

पारदर्शकता आणि सुलभतेसाठी वर्षाच्या शेवटी एकूण किती अर्ज प्राप्त झाले, किती अपील प्राप्त झाले, किती द्वितीय अपील प्राप्त झाली, आयोगाकडे कीती आपील प्राप्त झाली आहे. आणि त्याचे निर्णय किती दिले? आणि हि सेवा अधिक पारदर्शक करण्यासाठी काही शिफारशी आयोग जेव्हा वर्षाच्या शेवटी शासनाला अहवाल सादर करतो. आणि मग तो अहवाल विधानसभेसमोर ठेवला जातो. त्यामध्ये या सर्व शिफारशी केल्या जातात. शिवाय या सेवा अधिक पारदर्शक देण्यासाठी काही उपाययोजना सुचविण्यास देखील शिफारसी केल्या जातात. लोकसेवा देण्याबाबत संनियंत्रण ज्याला आपण म्हणतो, म्हणजे हा कायदा राबविण्याच्या संदर्भात मॉनिटरींग च काम आहे ते देखील या अंतर्गत केलं जातं.

आणि कुणी जर काम करत नसेल किंवा वारंवार चुका करत असेल तर विभागीय चौकशी करावी अशा अधिकार्‍यांची, त्याची शिफारस देखील करू शकतात. तेव्हा या कायद्यांतर्गत कलम १६-१ प्रमाणे या आयोगाची कक्षा खूप मोठी आहे. त्यांचे अधिकार देखील मोठे आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक पोर्टल तयार करण्यात आलं. आणि सर्वांना सांगितले ऑफ लाइन अर्ज आता स्विकारण्याची नाही. जेवढे म्हणून अर्ज असतील तेवढे आपले सरकार नावाचं जे पोर्टल तयार केलेला आहे, त्या आपल्या सरकार पोर्टल मार्फत केला जात.

तेव्हा आपण देखील या पोर्टल वरती अजून माहिती नसेल तर आपण आपले सरकार असे लिहा गुगलमध्ये. त्या वेबसाईट ला भेट द्या. आपलं रजिस्ट्रेशन करा. लॉग इन करा. तिथे प्रत्येक विभागाच्या सेवा दिलेले आहेत. सेवा शोधा. अर्ज करा. तिथे शुल्क भरण्याची देखील बटन आहे. शुल्क भरा. तुम्हाला लगेच तुमची रिसीट येईल. रिसीट आल्यानंतर तुम्हाला तो जो नंबर मिळेल, त्या नंबर च्या आधारावर शोध घेता येईल. आणि हे घरी बसून ही करू शकता. राज्यभर निरनिराळ्या ठिकाणी महा-ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यात आलेले आहेत. आणि महा ई सेवा केंद्राला देखील आपल्या सरकारच्या नेटवर्क उपलब्ध आहे. आणि त्या ठिकाणी देखील लोक अर्ज करू शकतात.

तेव्हा आता आपल्याला माहित नाही म्हणून अर्ज करता येत नाही? तर आपण महा-ई-सेवा केंद्र मध्ये जाऊन अर्ज देऊ शकता. किंवा सेतू मध्ये देखील अर्ज केला जातो. तेथे देखिल या पद्धतीने मिळतं. आणि जर एकदा टोकन मिळाल कि आपण त्या टोकनचं आपल्याला सतत पाठपुरावा करता येतो. आपला अर्ज ट्रॅक करता येतो. या मध्ये जलद सेवेची हमी दिली आहे. जलद सेवा दिली जाईल असे सतत शासन पहात रहातं आणि याचा वरचेवर आढावा घेतला जातो. आणि जेव्हा सर्टिफिकेट दिले जाईल, त्या सर्टिफिकेट वर काही क्रमांक दिले आहेत.

त्याच्या आधारे असं सर्टिफिकेट आपण त्यांच्याकड घेऊन जाल आणि सादर कराल. त्यांना जर पडताळणी करायची असेल तर ते त्या बारक़ड च्या माध्यमातून त्याची पडताळणी देखील करू शकतात. अशा पद्धतीची एका अत्यंत चांगल्या पद्धती या कायद्यानं केलेली आहे.राज्याचे जे लोकसेवा हक्काचे जे आयुक्त आहेत, त्यांना केवळ आपीलच चालवायचे नाहीत, तर त्यांना चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. आणि जेव्हा ते एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करतात आलेल्या तक्रारीनंतर. तेव्हा चैकशी करतांना त्यांना दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ प्रमाने, एखाद्या दाव्याची न्याय्य प्रमाणित चौकशी ज्याला आपण जुडिशियल एंक्वायरी म्हणतो. असे एंक्वायरी करताना न्यायालय सारखं, दिवाणी न्यायालया सारखं अधिकार असतात. कोणत्याही व्यक्तीला ते समाज पाठून बोलू शकतात. तो जर हजर राहिला नाही तर त्याला हजर राहण्यास भाग पाडता येत.

तोंडी किंवा लेखी दस्तऐवज सादर करण्यास किंवा एफिडेविड च्या साह्याने पुरावा देण्यास संमती देता येते. तसा पुरावा देण्यास भाग देखील पाडता येतं. कागदपत्रांचा शोध घेता येतो. कोणतेही कागदपत्र, जीवन न्यायालयाकडून देखील ते प्राप्त करून घेता येतात. शपथपत्रावर ची साक्षी पुरावा देखील घेता येतो. अशा सर्व अधिकार या कायद्यांतर्गत आयोगाला आहेत. आपलं सरकार हे पोर्टल अत्यंत साध आहे. आपण जर पाहिलं तर शोधून तुम्हालाही हे करता येतील.

आणि त्याच्या अंतर्गत नियम देखील करण्यात आले आहेत. ते नियम आणि हि कार्यपद्धती जर पाहिली, तर आपल्याला कोणतीही सेवा ठरवून दिलेल्या कालावधीमध्ये, म्हणजे त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाने अधिसूचित केलेल्या कालावधीमध्ये सहजपणे मिळविता येईल. म्हणजे आतापर्यंत आपण पहा आपल्या कड माहिती मिळवण्यासाठी माहितीचा अधिकार आहे. त्यात देखील कालावधी लिहिला आहे. आपल्याला जर एखादी सेवा घ्यायची असेल तर या कायद्याचा नक्की वापर करावा. यासाठी आपल्या सरकारला देखील जरूर भेट द्या.

जर सेवा चांगल्या प्रकारे नाही मिळाली तर त्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी देखील तक्रार करण्याचं देखील व्यासपीठ, आपलं सरकार मध्ये दिलेलं आहे. त्याच्यावर आपल्याला तक्रार नोंदवता येते. त्या तक्रारीची जलद गतीने नोंद घेतली जाते. आणि त्या पात्र व्यक्तिची गैरसोय दूर करण्याचा प्रयत्न या कायद्याच्या माध्यमातून आपल्याला होतांना दिसतो. अत्यंत सुंदर कायदा आहे. सर्वांनी वापरायला हरकत नाही.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

1 thought on “लोकसेवा हक्क कायदा २०१५ ।। सरकारी काम पूर्ण करण्यासाठी किती कालावधी चा नियम असतो? यासाठी असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ कायद्याच्या काय तरतुदी आहेत? याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घ्या !”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *