आज आपण मोक्का कायदा म्हणजे काय? तसेच मोक्का कायदा कोणाला लावल्या जातो ? याचबरोबर, मोक्का कायदा लावण्याची प्रक्रिया कशी असते? मोक्का कायद्यात शिक्षा? आणि मोक्का कायद्यात जामीन मिळतो का? याबद्दल माहिती घेणार आहोत…
◆मोक्का कायदा म्हणजे काय?
मोक्का म्हणजे ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा होय, जो 24 फेब्रुवारी 1999 रोजी महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्यात आला.
◆मोक्का कायदा कोणाला लावल्या जातो?
कायद्यानुसार सुपारी देणे, खून, खंडणी, अमली पदार्थाची तस्करी, हप्ता, खंडणीसाठी अपहरण असे संघटित गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर मोक्का लावला जातो. मोक्का लावण्यासाठी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांची टोळी असावी लागते. त्यांतील एकट्याने किंवा एकत्रितपणे टोळीच्या फायद्यासाठी गुन्हा केलेला असावा.
मोक्का लावण्यासाठी संबंधीत टोळीवर किंवा त्या टोळीतील इतर व्यक्तीवर पाठीमागील दहा वर्षात एकापेक्षा जास्त आरोपपत्र दाखल असण्याची गरज आहे. दाखल असलेल्या गुन्ह्यात किमान तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे.
◆मोक्का कायदा लावण्याची प्रक्रिया कशी असते?
गुन्हेगारांवर भारतीय दंड संहितेतील कलमानुसार टोळीच्या सदस्यांवर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. परंतु त्या गुन्हेगाराला किंवा आरोपीला नियंत्रण ठेवणे कठीण झालेले असेल तर त्यावेळी तपास अधिकारी गुन्हेगारी टोळीचा अहवाल तयार करून मोक्का लावण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला जातो.
त्यानंतर परवानगीचा अर्ज मोक्का कायदा कलम 23 (1) नुसार तयार करून पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे पाठवला जातो. त्या अर्जासोबत आरोपींची टोळी किंवा टोळींचे मागील 10 वर्षाचा गुन्ह्याचा तपशील दिला जातो. त्या अहवालाचा अभ्यास करून मोक्का लावण्यास पोलीस निरीक्षकांकडून मंजुरी दिली जाते.
मोक्का लावणाऱ्या प्रकरणांमध्ये तपास करण्यासाठी शहरांमध्ये सहाय्यक पोलीस आयुक्त व ग्रामीण भागात पोलीस उपअधीक्षक यांच्याकडे तपास दिला जातो. तपास पूर्ण झाल्यावर पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठवून आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली जाते, मंजुरी मिळाल्यानंतर आरोप पत्र दाखल केले जाते.
◆मोक्का कायद्यात शिक्षा किती आहे?
मोक्का लावताना भारतीय दंड संहितेच्या कलमानुसार दाखल झालेल्या कलमाखाली मोक्का लावला जातो. भारतीय दंड संहितेत लावलेल्या कलमाखाली जेवढी शिक्षा असेल, ती शिक्षा मोक्का कायद्यातील कलम 3(1) नुसार दिली देता येईल.
ती शिक्षा कमीत कमी पाच वर्ष आहे व ती शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत वाढवल्या जाऊ शकते. तसेच या कायद्यानुसार दंडाची शिक्षा कमीत कमी पाच लाखापर्यंत आहे. तसेच टोळींच्या सदस्यांना लपवून ठेवणे, मदत करणे तर असे करणाऱ्या व्यक्तीस पाच वर्ष ते जन्मठपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.
तसेच त्या टोळीने जमा केलेली बेकायदेशीर संपत्ती ज्या सदस्यांच्या नावे असेल, तर अशा व्यक्तीला कमीत कमी तीन वर्षाची शिक्षा असेल ती शिक्षा दहा वर्षापर्यंत वाढवल्या जाऊ शकते. तसेच एका लाखापर्यंत दंडही लावला जाऊ शकतो.
◆मोक्का कायद्यात जामीन मिळतो का?
मित्रांनो पोलीस अधिकारी यांना आरोप पत्र दाखल करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदत वाढून मिळू शकते, तोपर्यंत आरोपी यांना जामीन मिळणे कठीण आहे. तसेच मोक्का कायद्यांतर्गत अटकपूर्व जमीन मिळत नाही. आरोपी विरुद्ध ठोस पुरावा सादर न केल्यास आरोपींना जामीन मिळतो. परंतु बऱ्याच वेळा आरोपी यांना वर्षभर तरी जमीन मंजूर होत नाही.
