घरापाठोपाठ मुलांसाठी सगळ्यात महत्त्वाची आणि विश्‍वासाची जागा असते त्यांची शाळा. पण ही शाळा मुलांसाठी किती सुरक्षित आहे? हे तपासण्यासाठी किंवा शाळा मुलांसाठी सर्वतोपरी सुरक्षित वातावरण तयार करू शकेल? यासाठी काही नियम काही सूचना आहेत का? कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेबद्दलची विशाखा समिती बंधनकारक आहे! त्याच धर्तीवर ती शाळा सखी सावित्री समिती योजना देखील आवश्यक आहे! तर काय आहे हे सखी सावित्री समिती? आणि ती काय काम करते? सुरक्षेच्या दृष्टीने शाळांमध्ये इतर कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहे? चला तर मग समजून घेऊयात..
शाळा मधला अभ्यासक्रम आणि विद्यार्थ्यांसाठीचे उपक्रम या सगळ्यासाठी जसे काही नियम लागू असतात. तसेच नियम विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने देखील करण्यात आलेत आहेत. शाळांमध्ये सखी सावित्री कमिटी स्थापन करण्यात यावी अशी घोषणा मार्च 2022 मध्ये करण्यात आली. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामूलक वातावरण निर्मिती शासन स्तरावरून सखी-सावित्री समितीचे गठन करण्यात येत आहे, असं शासनाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. शाळेच्या व्यवस्थापन समितीचे म्हणजेच मॅनेजमेंट कमिटीचे अध्यक्ष या समितीचे अध्यक्ष असतात.
याशिवाय या समितीत कोण-कोण असायला हवं? तर या समितीचे सदस्य असतात शाळेतील महिला शिक्षक प्रतिनिधी आणि समुपदेशक, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ महिला, अंगणवाडी सेविका आणि पोलीस पाटील, ग्रामपंचायतीच्या महिला सदस्य, पालकांमधील महिला, शाळेतल्या विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी यात 2 मुलगे आणि 2 मुली यांचा समावेश असतो. या समितीचे सदस्य- सचिव शाळेचे मुख्याध्यापक असतात.
तर या सखी-सावित्री समितीचे कामे म्हणजे आपल्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या परिसरातल्या सगळ्या मुलांची शाळेत नोंदणी करणे आणि त्यांची शंभर टक्के उपस्थिती असेल यासाठी प्रयत्न करणे. स्थलांतरित पालकांच्या आणि शाळाबाह्य असणाऱ्या मुलांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं. विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, भावनिक आणि बौद्धिक विकास आणि त्यांच्यावर ती ताण कमी व्हावा यासाठी विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा समुपदेशन करणं. सोबतच सजग पालकत्वासाठीच्या कार्यशाळांचे आयोजन करणं अपेक्षित असतं.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शाळेत समतेचा वातावरण राहावं, यासाठी लिंगभेद विरहित आणि सर्वसमावेशक उपक्रम या समितीने राबवणे अपेक्षित असतं. मुले/ मुली कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत असं निकोप वातावरण निर्माण करणं हे या सखी-सावित्री समितीचं काम असतं. या सखी सावित्री समितीने आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी करणे अपेक्षित आहे. त्या म्हणजे शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना अत्याचारांबद्दलची तक्रार दाखल करण्यासाठी पोक्सोच्या कायद्याबद्दलची माहिती देणे. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार चिराग याबद्दलची माहिती देणे. 1908 हेल्पलाइन बद्दल फलक शाळेत लावणं, या सगळ्याची खातरजमा करणं हे या समितीने करणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक शाळेच्या किंवा कार्यालयाच्या दर्शनी भागावरती सखी सावित्री समितीचा बोर्ड लावलेला आहे, अशाच धर्तीवरच्या केंद्रस्तरीय सखी सवित्री समितीची देखील घोषणा करण्यात आली होती.
राज्यातल्या सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे बंधनकारक आहे, अशी घोषणा मार्च 2022 मध्ये तेव्हाचे शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली होती. शाळेमधला सीसीटीव्ही बंद असेल तर कारवाई करण्यात येईल, असा सध्याचे शिक्षामंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 2017 च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक शाळा, आश्रम शाळा, हॉस्टेलमध्ये दर्शनी भागात तक्रार पेटी बसवणे आवश्यक आहे. ही तक्रार पेटी आठवड्याच्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्याध्यापक, पोलीस प्रतिनिधी, पालक आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्यासमोर उघडून त्यानुसार कारवाई करावी असा मूळ पत्रकात म्हटलं होतं. पण ही तक्रार पेटी रोज उघडून त्यातले तक्रार मुख्याध्यापक आणि पोलीस प्रतिनिधींनी वाचावी, असे 20 ऑगस्टला शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर मिळाले.
ऑफिस प्रमाणेच आता शाळांमध्ये देखील विशाखा समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे देखील दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले. या समितीमध्ये नववी ते बारावीच्या विद्यार्थिनींचा समावेश असेल. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी 1997 साली सुप्रीम कोर्टाने दिलेले विशाखा समितीचे आदेश, 2013 चा पॉश कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत कायद्या सारखेच काम करत होत्या. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती व जिल्हा म्हणूनही ओळखलं जातं बंधनकारक आहे. सोबतच शाळेत नेमणूक करण्यात येत असलेल्या व्यक्तींचा भूतकाळ चेक होणं देखील अतिशय महत्त्वाचा आहे.
