केंद्र सरकारची वरिष्ठ पदावर थेट अधिकारी नियुक्त करण्याची लॅटरल एन्ट्री बद्दल पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली आहे. ही लॅटरल एन्ट्री व्यवस्था नेमकी काय आहे? सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणच्या धोरणाला ही पद्धत अपवाद कसे ठरते? लॅटरल एन्ट्रीवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे? आणि सरकार त्यावर काय पण आहे? हे सोप्या पद्धतीने जाणून आजच्या ब्लॉगमध्ये..
लॅटरल एन्ट्री म्हणजे केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी पदावर समांतर प्रवेश. सोप्या शब्दांत आपण याला थेट नियुक्ती म्हणूया. केंद्र सरकारमध्ये सहसचिव, संचालक या पदांवर समांतर भरती प्रक्रिया करून थेट नियुक्ती करण्याचे धोरण मोदी सरकारने 2019 मध्ये अंमलात आणलं. ही सर्व पदे प्रशासकीय चौकटीत अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात.
त्यातही म्हणजे सहसचिव हे पद निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे मानले जातात. UPSC मधून निवड झालेले IAS किंवा IPS तसेच ग्रुप ए सर्विसेस बदल अधिकाऱ्यांची या पदांवर नियुक्ती केली जात होती. मात्र 2019 मध्ये लॅटरल एन्ट्री मधून खासगी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्ती या वरिष्ठ प्रशासकीय पदांवर नियुक्त होऊ लागले म्हणजे सिविल सर्विसेस परीक्षेतून IAS किंवा IPS तसेच ग्रुप ए ची पोस्ट न मिळताही थेट अधिकारी होऊ शकतात. अर्थात त्यासाठी विशिष्ट क्षेत्रात अधिकारी पदावर 15 वर्षांचा अनुभव असणे अपेक्षित आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकार मधील कार्यरत असलेली अधिकारी व्यक्त तसेच खाजगी क्षेत्रात काम करणारी व्यक्ती यासाठी अर्ज करू शकते.
अनुभव आणि मुलाखतीमधून निवड केली जाते. आतापर्यंत मधून 63 नेमणुका झाल्या त्यापैकी तब्बल 35 नेमणुका या खाजगी क्षेत्रातून आलेल्या व्यक्तींची आहेत. त्या नेमणुकांचा कालावधीत 3 किंवा 5 वर्षांचा आहे. पाच वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. विविध क्षेत्रातील व्यक्ती अभ्यास, ज्ञान आणि अनुभवाचा फायदा त्या त्या क्षेत्रात सरकारला मिळावा यासाठी या नेमणुका करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मात्र, यावरून वाद होण्याचे कारण म्हणजे जी जाहिराती या वर्षी काढली गेली त्या आत्तापर्यंत भरती केलेल्या जागांपेक्षा सर्वाधिक जागांची भरती केली जाणार आहे. एकूण 45 जागांची जाहिरात यंदा काढली गेली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने थेट नियुक्तीने जागा भरताना त्यामध्ये आरक्षण नसणार आणि त्यावरच विरोधकांनी बोट ठेवला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी लॅटरल एन्ट्रीतील आरक्षणाच्या अभावाचा मुद्दा उपस्थित करताना म्हटले आहे की, देशातील सर्वोच्च पदांवर उपेक्षितांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही. लॅटरल एन्ट्रीमधुन त्यांना या पदापासून आणखी दूर ढकलले जाऊ शकतो असे त्यांचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लीकार्जुन खडगे यांनी म्हटले आहे की, राज्यघटनेचे उल्लंघन करत भाजपने आरक्षणावर वार केले आहे. सरकारने केंद्रात 45 जागा लॅटरल एन्ट्रीने भरण्यासाठी जी जाहिरात काढली आहे त्यामध्ये एससी, एसटी, ओबीसी किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षण कुठे आहे? असा प्रश्न निर्माण केला आहे. तर राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी म्हटलंय की, लॅटरल एन्ट्रीची जाहिरात म्हणजे मोदी सरकारने राज्यघटना आणि आरक्षणाची खिल्ली उडविण्याचा प्रकार आहे.
या सगळ्या टीकेवर सरकारकडून उत्तर देण्यात आले आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या आक्षेपांना उत्तर देताना म्हटले आहे की, लॅटरल एन्ट्री या मुद्द्यावरून काँग्रेसचा ढोंगीपणा उघड झाला आहे. लॅटरल एन्ट्रीची मूळ संकल्पना UPA सरकारचीच आहे. 2005 मध्ये वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने आशा भरतीची शिफारस केली होती. आम्ही त्यासाठी पारदर्शक पद्धत तयार केली असून हा निर्णय प्रशासनात सुधारणा आणणार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
लॅटरल एन्ट्रीमध्ये आरक्षण का लागू होत नाही? तर या सर्व प्रकारच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद अनिवार्य आहे. केंद्र सरकारच्या नोव्हेंबर 2022 च्या एका ऑफिस मेमोमध्ये म्हटलं होतं की 45 दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठीच्या नियुक्त्या वगळता इतर सर्व नियुक्तीसाठी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण देण्यात येईल. पण यामध्ये अपवाद होतो जेव्हा एकाच पदाची नियुक्ती करण्यात येते. सिंगल पोस्ट अपॉईंटमेंटसाठी आरक्षण लागू होत नाही म्हणजे एकच जागा जर भरायची असेल तर तेथे आरक्षण लागू होत नाही. लॅटरल एन्ट्रीच्या काढलेल्या जाहिरातींमध्ये वेगवेगळ्या विभागातील वेगवेगळ्या पदांसाठी स्वतंत्र तपशील देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ती पद्धत ही सिंगल पोस्ट अपॉइंटमेंट ठरतात आणि त्यामुळे आरक्षण देण्यात आल्या नाही. तर अशा प्रकारे सिंगल पोस्ट अपॉइंटमेंट पद्धतीने या जागा भरणे योग्य आहे का? हा मुद्दा मात्र कायम आहे.
