बांधावरील व शेतातील झाडे तोडण्याबाबत शेतकऱ्यांचे हक्क ।। झाडे तोडण्या साठी शासनाच्या कोणत्या विभागाची परवानगी लागते ? ।। लाकडे तोडण्याची व पुरवठ्याचे नियम ।। वाहतुकीचा पास !

  • by

आपण माहिती घेणार आहोत बांधा वरील तसेच शेता तील झाडे तोडण्या साठी शासनाच्या कोणत्या विभागाची परवानगी लागते ? या बाबत सविस्तर माहिती. बऱ्याच शेतकऱ्यांना बांधा वरील तसेच शेतातील झाडेही तोडायची असतात, मात्र त्यांना माहीत नसते की ही झाडे तोडण्या साठी शासनाच्या कोणत्या विभागाची परवानगी कशा प्रकारे घ्यावी.

शेती विषयक माहिती- झाडतोड व शेतकऱ्यांचे हक्क: शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने स्वतःच्या जमिनीवर असलेल्या झाडांवरील हक्क सुद्धा अतिशय महत्त्वाचा आहे. अनेक वेळा बांधांवर असलेल्या झाडांमुळे किंवा झाड तोडीमुळे खातेदारां मध्ये वाद- विवाद होताना आपण पाहतो. विशेषतः फळ झाडांच्या बाबतीत व लाकडाच्या दृष्टीने महत्त्व

असलेल्या झाडांमुळे झाडां वरील हक्कां बाबत अधिकाधिक जागृती निर्माण होत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 25 नुसार भोगवटा यात असलेल्या कोणत्याही जमिनीवर असलेल्या झाडां वरील हक्क हा जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्ती कडे असल्याचे मानले जाते.

झाडाच्या नोंदी: जमिनी मधील झाडांच्या नोंदी या सात बारा मधील गाव नमुना 12 मध्ये शेरा या रकान्यांमध्ये लिहिल्या जातात. सात बारा वर पिक पाहणीच्या नोंदी केल्या नंतर शेरा या स्तंभा मध्ये फळ झाडांची किंवा महत्त्वाच्या इंधन उपयोगी झाडांची नोंद करणे अपेक्षित आहे.

उदाहरणार्थ अ.फळ झाडे म्हणून नोंद येणारी काही झाडे- आंबा, चिंच, खजूर, ताड, खजूर इत्यादी. ब. इंधन उपयोगी म्हणून नोंदणी येणारी काही झाडे- बाभूळ, निंब, खैर, धावडा व अंजन इत्यादी क. वन विभागाची परवानगी घेतल्याशिवाय तोडता येत नाहीत अशी झाडे- मोहर, चिंच, आंबा, फणस, चंदन, हळदू, बीजा अंजन, जांभूळ, किंजळ, मेनगो.

झाडे तोडण्याची परवानगी: झाडे तोडण्याच्या बाबतीत दोन स्वतंत्र यंत्रणांकडून परवानगी दिली जाते १. वन विभाग: बंदी घालण्यात आलेल्या वर नमूद केलेल्या एकूण सोळा झाडांच्या बाबतीत झाडे तोडण्यास वन विभागाकडून परवानगी दिली जाते. महाराष्ट्र राज्यात झाडे तोडण्याचे अधिकार अधिनियम 1966 नुसार परिक्षेत्र वनविभाग वन अधिकारी यांच्याकडे आहेत.

अशी झाडे तोडताना शक्यतो खालील परिस्थितीत झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते. अ. झाडे वाळून मृत झाले असल्यास ब. झाडावर रोग पडून किंवा वाऱ्यांमुळे झाड वाकुन मोडले असल्यास क.वनीकरणाच्या दृष्टीने झाड झाले असल्यास ड.झाडामुळे वाहतुकीत अडचणी येत असल्यास इ.आगीमुळे पावसामुळे किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे फार मोठी इजा होण्याचा संभव असल्यास फ.झाडाची पडसावली झाल्यामुळे शेती करणे अशक्य झाल्यास

झाड तोडण्याची परवानगी: संबंधित शेतकऱ्याने किंवा खातेदाराने झाड तोडण्यासाठी लेखी अर्ज केल्यानंतर झाड तोडण्याच्या कारणांची योग्य ती खात्री करून दोन महिन्यांच्या आत झाड तोडण्यास परवानगी देणे अपेक्षित आहे‌. अर्जदाराला झाड तोडायला परवानगी न मिळाल्यास तीस दिवसात जिल्हा अधिकारी यांच्याकडे अपील करता येते.

वाहतुकीचा पास: झाड तोडल्यानंतर शेतकरी या झाडाचा उपयोग स्वतःसाठी किंवा शेतीची अवजारे बनविण्यासाठी करू शकतो. परंतु तोडलेले झाड बाहेर न्यावयाचे असल्यास किंवा ते झाड आणि व्यक्तिला विकले असल्यास लाकडाच्या वाहतुकीसाठी वनक्षेत्रपाल कडून वाहतुकीचा परवाना दिला जातो.

2.महसूल विभाग: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अंतर्गत सुद्धा झाडाच्या अधिकारा बद्दल चे नियम 1967, हे शासना मार्फत करण्यात आले आहेत. या नियमा नुसार खालील प्रकरणी झाडे तोडण्यास जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक ठरविण्यात आली आहे. हे अधिकारा आता तहसीलदार यांच्याकडे देण्यात आले आहेत.

१.कोणत्याही पाण्याचा प्रवाह झरा किंवा तलाव याच्या किनाऱ्या पासून ३० मीटर पर्यंत कोणतेही झाड पूर्व परवानगी शिवाय तोडता येत नाही २.जल प्रवाहा पासून ३० मीटर पेक्षा पलीकडील झाड तोडावयाचे असले तरी त्या जमिनीतील झाड तोडावयाची आहेत, अशा जमिनीतील झाडांचे प्रमाण एकरी वीस झाडां पेक्षा कमी असेल, तर पूर्व परवानगी हि घ्यावी लागते. ३.वरील नियमांचे उल्लंघन झाल्यास रुपये 1000 रुपये एवढा दंड हा होऊ शकतो.

परवानगीही किंमत दिली जाते?: याबाबत माहिती घेऊया, सर्वसाधारणपणे खालील परिस्थितीत झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते. त्यामधील पहिली परिस्थिती आहे हे झाडामुळे जीवितास नुकसान पोहोचण्याची शक्यता असेल

तर किंवा पाणी दूषित होण्याची शक्यता असेल तर त्यानंतर झाडे वाढलेली असतील तर त्यानंतर झाडाच्या सावलीमुळे पिकाच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत असेल तर असल्या परिस्थिती मध्ये झाडे तोडण्याची परवानगी दिली जाते.

लाकडे तोडण्याची व पुरवठ्याचे नियम: जंगलासाठी वेगळ्या राखून ठेवलेल्या जमिनीवर वाढणाऱ्या सर्व झाडावरील, झुडपं वरील, जंगलांवरील व इतर नैसर्गिक उत्पन्नावरील हक्क शासनाकडे असतात. मात्र राखीव जंगला बाहेर पडीक जमिनी तील झाडे असतील तर कोणताही कर न भरता सामान्य पणे गावकऱ्यांना सरपन,

शेतीच्या अवजारांसाठी अशी लाकडी घेण्याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 28 नुसार परवानगीही देण्यात आली आहे तर अशा पद्धतीने बांधावरील किंवा शेतातील झाडे तोडण्यासाठी तुम्ही शासनाकडून परवानगी घेऊ शकता ही परवानगी शासनाच्या दोन विभागातर्फे दिल्या जातील त्यातील पहिला विभाग आहे महसूल विभाग आणि दुसऱ्याचा विभाग आहे तो वनविभाग.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *