नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 25 ऑगस्ट 2021रोजी एक शासन परिपत्रक काढले आहे. हे शासन परिपत्रक अतिशय महत्त्वाचे आहे, कारण की आपण आपल्या अवतीभवती जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होताना पाहतो, बऱ्याचदा जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होताना ते कायद्याच्या चौकटीत राहून न झाल्यामुळे गुंतागुंतीचे व्यवहार असल्यामुळे बऱ्याचदा आपण लोकांना कोर्ट ची वर्षानुवर्षे चक्कर मारताना पाहतो.
म्हणूनच जमीन खरेदी करताना मग ती जमीन तुम्ही शेतीसाठी खरेदी करत असाल, किंवा मग इतर कुठल्याही कृषी कामासाठी खरेदी करत असाल, तर कायद्याच्या चौकटीत राहूनच असे व्यवहार होणे गरजेचे आहे, नाहीतर मग खूप त्रास होतो. त्यातच बिगरआदिवासी व्यक्ती हा एखाद्या आदिवासी व्यक्तीकडून जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करत असेल तर मग मात्र महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 मध्ये आदिवासींच्या जमिनीच्या खरेदी विक्री संदर्भात जे नियम आणि कायदे आहे
त्याचे पालन करूनच असे व्यवहार व्हायला पाहिजे, तसे जर झाले नाही तर मग बऱ्याच समस्या निर्माण होतात. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 च्या कलम 36 अ अनुसार जर एखाद्या बिगर आदिवासी व्यक्तीला आदिवासी व्यक्तीची जमीन ही अकृषी कामासाठी म्हणजे त्या व्यक्तीला औद्योगिक वापरासाठी किंवा मग शैक्षणिक वापरासाठी किंवा अन्य कुठल्याही अकृषिक वापरासाठी जर विकत घ्यायची असेल तर मग अगोदर शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.
संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची अशा प्रकारच्या व्यवहारासाठी संमती आवश्यक असते आणि अशा प्रकारच्या जमिनीचा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार होतो. 25 ऑगस्ट 2019 शासन निर्णयाचे परिपत्रक आहे आणि यातील प्रस्तावानुसार अशाच प्रकारच्या एका व्यवहारा संदर्भात महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सन 2017 च्या पहिल्या अधिवेशनात श्री सुरेश धानोरकर वरोरा विधानसभेचे सदस्य यांनी विषय मांडला होता
आणि त्यांनी तत्कालीन महसूल मंत्र्यांनी अशा प्रकारच्या व्यवहारांची एक सदस्यीय समिती गठित करून चौकशी केली जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्या अनुषंगानेच हा शासन निर्णय काढला असून एक सदस्य अभ्यास समिती गठीत केली आहे. ती संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारची जे व्यवहार झालेले आहेत म्हणजेच बिगरआदिवासी व्यक्तींनी आदिवासी व्यक्तींकडून अकृषिक कामासाठी ज्या जमिनींचे हस्तांतरण झालेले आहेत, त्या सर्वांची चौकशी केली जाणार आहे.
ही समिती आहे ती नेमकी काय काम करणार आहे? : ही समिती मागील दहा वर्षात राज्याच्या विविध जिल्ह्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 चे कलम 36 अ च्या अंतर्गत जे नियम व जे अधिकार आहेत त्या अंतर्गत राहून शासनाच्या पूर्वमान्यतेने आणि तदनंतर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये ज्या बिगरआदिवासींच्या जमिनी आदिवासी व्यक्तींना कृषी कारणांसाठी हस्तांतरित केल्या आहेत,
त्या जमिनी या सर्व अकृषक कामांसाठी वापर केला जातोय का ? का त्या जमिनींचा वापर हा अन्य दुसऱ्या कामांसाठी केला जातोय याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्या आदिवासी जमिनीची खरेदी विक्री व्यवहार झालेले आहेत त्यात कोणाची फसवणूक झाली आहे का? याचीदेखील पडताळणी या समितीद्वारे केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे बिगरआदिवासी व्यक्तींनी किंवा शेतकऱ्यांनी आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीची रितसर परवानगी घेऊन विकत घेतल्या मात्र त्या जमिनी त्याच व्यक्तींनी विकसित केल्या आहेत का ?
का दुसऱ्या कोणत्या व्यक्तीने विसासिक केल्या आहेत, कोणी अन्य व्यक्ती त्या जमिनीचा उपभोग घेत आहे याची देखील पडताळणी या समितीद्वारे केली जाणार आहे. आणि या सर्व मुद्द्यांची गठीत केलेली समिती पडताळणी करून अभ्यासाअंती त्याबाबतच्या शिफारशींसह आपला अभ्यास अहवाल शासनास सादर करणार आहे. तर अशा पद्धतीने बिगरआदिवासी व्यक्तींनी आदिवासी व्यक्तींकडून मागील दहा वर्षामध्ये जे अकृषी कामासाठी जमिनीचे हस्तांतरण झालेले आहेत,
ज्या आदिवासी व्यक्तीने धारण केलेल्या जमिनीच्या वहिवाटी बिगर आदिवासी व्यक्तींना व अकृषी कारणांसाठी हस्तांतरित केले आहेत अशा सर्व प्रकरणांचा अभ्यास या गठीत समितीद्वारे केला जाणार आहे.तुमच्या लक्षात आल असेल की नेमकी कुठल्या प्रकारच्या जमिनींची चौकशी ही महाराष्ट्र राज्य शासन करणार आहेत.
सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
