जगातल्या काही मोजक्या देशांमध्ये मान्यता मिळालेली औषध आता भारतात चाचण्या झाल्या नसल्या तरी की मिळू शकणार आहेत. औषध कंपन्यांचे भारतातली नियमन करणारी ड्रॅग कंत्रोलर जनरल आता एका महत्त्वाच्या ऑर्डर द्वारे आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली औषधे भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा केलेला आहे. मग कोणते औषध आता भारतात मिळणं सोपं होईल ? तसेच त्यांच्या किमती कमी होणार का ? आणि औषध सुरक्षित असणार का? चला तर मग समजून घेऊया..
एखाद्या औषधाला जगात कुठेतरी मान्यता मिळाली असली तरी आत्तापर्यंत भारतामध्ये क्लीनिकल टेस्ट करून मान्यता मिळाल्यानंतरच हे औषध फार्मा कंपन्यांना भारतात विकता येत होतं. पण ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया काही विशिष्ट आजार आणि उद्दिष्टांसाठी औषधाच्या भारताचे विक्रीच्या नियमांमध्ये बदल केलेले आहेत. न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल रुल्स 2019 नुसार आता काही ठराविक देशांमध्ये जर एखाद्या कंपनीच्या औषधाला क्लीनिक टेस्टिंगनंतर मान्यता मिळाली असेल, तर त्या औषधाची भारतातील गरज सिद्ध करून भारतात क्लिनिकल टेस्टिंग न करता या औषधाची विक्री कंपन्या करू शकतात.
ज्या देशांमध्ये औषधांना मान्यता देण्याआधी त्याची तपशीलवार दीर्घ चाचणी घेतली जाते. ज्याचे औषधांचे मान्यता मिळण्यास कठोर आहेत अशा देशांमध्ये मान्यता मिळालेल्या औषध हा नियम लागू असेल. मग कोणत्या देशांमधल्या मान्यता मिळालेल्या औषधांना अशी परवानगी मिळणार आहेत? तर अमेरिका, युके, जपान, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि युरोपियन मधील औषध कंपन्यांसाठी औषधांसाठी हा नियम लागू होईल.
मग कोणत्या औषधांना ही परवानगी देण्यात आली आहे? तर दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांसाठी तयार करण्यात आलेले औषध अशी औषध तसेच जीन आणि सेल्युलर थेरपी संबंधित औषध आणि जागतिक साथी दरम्यान वापरण्यात येणारी नवीन औषध तसेच एखाद्या विशिष्ट धोक्यापासून संरक्षण देणारे औषध आणि सध्याच्या उपचार पद्धतीपेक्षा अत्यंत प्रगत असणारी नवी औषधे या सगळ्यांसाठी हा निर्णय लागू होईल.
भारतामध्ये अनेक दुर्मिळ रोगांवर औषध उपलब्ध नाही. एखादं नवीन औषध भारतीय बाजारपेठेत आणण्यापूर्वी त्याची भारतात चाचणी प्रक्रिया पार पडून त्यासाठी ड्रग कंट्रोलर मान्यता मिळवावी लागते. सगळ्या प्रक्रियेला दीर्घ काळ लागतो. भारतामध्ये उपलब्ध नसणाऱ्या औषध परदेशात मांडण्यासाठी रुग्णांना एक वेगळी प्रक्रिया पार पाडावी लागते आणि ते अतिशय खर्चिक असते. पण आता भारतामध्ये क्लिनिकल ट्रायल न होता देखील औषध कंपन्या काही औषधांची विक्री करू शकते. यामुळे डायबिटीस, कॅन्सर यासारख्या आजारांवर लेटेस्ट नवीन औषध रुग्णांसाठी उपलब्ध होतील. फायनल मस्कुलर सारख्या दुर्मिळ सध्याच्या घडीला भारतात उपलब्ध नाही.
परदेशात आहे औषध मागवण्यासाठी 16 कोटी पेक्षा जास्त खर्च रुग्णांना करावा लागत होता. आता या दुर्मिळ रोगांवरील औषध उपलब्ध होऊ शकेल. या सोबतच ट्युशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यासारखे जेनेटिक आजार, रुग्णांमध्ये रोगाची गतिमंद होणारे औषध, ऑटो इम्युन आजारांवर औषध, वजन घटवण्यासाठीचे औषध ही सगळी देखील आता भारतात उपलब्ध होऊ शकतील. औषध कंपन्यांचा भारतामध्ये क्लिनिकल ट्रायल करण्याचा खर्च वाचेल, त्यामुळे फार्मास्युटिकल कंपन्या हा फायदा पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे परदेशात औषध मागवण्यात येणार या खर्चापेक्षा भारतात तुलनेने कमी किमतीमध्ये औषध उपलब्ध होतील. औषध लवकरात लवकर उपलब्ध होईल आणि रुग्णांना अधिक चांगले उपचार मिळू शकतील आणि त्यासाठीचे पर्यायी आता वाढतील.
या तरतुदीमध्ये ज्या आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे तो आजार असणाऱ्या भारतातल्या रुग्णांना आता ही जीव वाचवणारे औषध लवकर मिळू शकतील. या निर्णयामुळे भारतामध्ये विकसित करण्यासाठी लागणारा काळ कमी होईल. औषधांच्या किमती परवडण्याजोग्या होतील आणि अधिक लोकांसाठी महत्त्वाचे उपचार उपलब्ध होतील. शिवाय औषधांबद्दलचे भारतामधले नियम आपल्या आघाडीच्या इतर देशांची जुळणारे केल्याने औषधांबद्दल संशोधन आणि विकासाच्या दृष्टीने हे औषध कंपन्यांसाठी भारतात येण्यासाठी प्रोत्साहन ठरेल.
