एखाद्या व्यक्तीला आपल्या शेतजमिनीमध्ये किंवा शेतामध्ये शेतघर (फार्म हाऊस) बांधता येत का? त्या संबंधी कायदेशीर तरतुदी काय आहे, त्याची परवानगी कोणाकडे मिळते किंवा कशी मिळू शकते, कशी मिळवावी या आणि अशा काही महत्वाच्या कायदेशीर बाबींची थोडक्यात माहिती.

जेव्हा आपण शेतघर असा विचार करतो किंवा शेतघराचा विचार करतो तेव्हा आपल्याला महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि त्या अंतर्गत बनवण्यात आलेले नियम या दोन्हीचा एकित्रित किंवा साकल्याने विचार करावा लागतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ४१ या मध्ये शेतघर बांधण्या संधर्बात विशिष्ट आणि सुस्पष्ट अशा कायदेशीर तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

त्या कायदेशीर तरतुदी नुसार सर्व प्रथम एखाद्या व्यक्तीला किंवा कुळाला शेतामध्ये शेतघर बांधण्याचा हक्क किंवा अधिकार आहे हे त्या तरतुदीमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे. आता ही जी कलम ४१ ची तरतूद आहे ती विशेषत्वाने मुंबई, पुणे, नागपूर या महापालिकांच क्षेत्र त्या महापालिकांच्या क्षेत्रापासून ८ कि मी च क्षेत्र.

तसंच अवर्ग नगरपरिषद क्षेत्र आणि त्या सीमेपासून ३ कि मी चे क्षेत्र तसंच ब आणि क वर्ग नगरपरिषदेच अधीकार क्षेत्र यांच्या करता लागू आहे. याशिवाय ज्या एखाद्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट प्लॅन किंवा विकासाचा आराखडा तयार करून लागू करण्यात आलेला आहे त्या भागाकरता सुद्धा हि कलम ४१ आणि त्या अनुशंगाने करण्यात आलेल्या नियमांची तरतूद लागू असणार आहे.

थोडक्यात काय तर कलम ४१ मधील ज्या तरतुदी आहेत त्या सर्व साधारणतः नागरी किंवा ज्याला आपण म्हणू जिथे नागरीकरण होयला लागलंय किंवा होत आहे किंवा नागरीकरणाच्या क्षेत्राच्या जवळच्या मिळकती किंवा विकास आराखडा क्षेत्रा करता मंजूर झालेला आहे अशा क्षेत्रातल्या मिळकती किंवा जमिनी यांच्यापुरती मर्यादित आहे.

या कलम ४१ मधील तरतुदी मुख्यतः ग्रामीण भागाला लागून नाहीत हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आता या कलम ४१ नुसार जर आपल्याला शेतघर बांधण्याकरता परवानगी हवी असेल तर त्याच्या करता आपल्याला जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाअधिकाऱ्यांने त्याबाबतीत एखाद्या अधिकाऱयाला आपले अधिकार दिले असतील.

किंवा नामनिर्देशीत केलं असेल तर त्या अधिकाऱ्याकडे आपण अर्ज करू शकतो. आता या कलम ४१ नुसार जर एखाद्या जमिनीचं क्षेत्रफळ ०.४ ते ०.६ हेक्टर येवढ असेल तर अशा घरामध्ये किंवा अशा जमिनीमध्ये घर बांधायचं असेल तर त्याच जोत हे १५० मी. किंवा १५० चौ. मी येवढ असू शकत.

जर एखादी जमीन ०.६ हेक्टर पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाची असेल तर अश्या जमिनीतल्या सगळ्या इमारतींचं जोत्याचं जे क्षेत्रफळ आहे ते त्या जमिनीच्या क्षेत्रफळाच्या १/४०अंश किमान ४०० चौ. मी इतकं असू शकत. एका पेक्षा जर अधिक इमारती असतील या बाबतीत त्या सगळ्या इमारतींचं एकत्रीत जोत्याचे क्षेत्रफळ हे १/४० अंश किंवा ४०० चौ. मी. या मर्यादेत असणं आवश्यक आहे.

हे आपण लक्ष्यात घ्यायला पाहिजे. तसंच काही जमीनी जर ०.४ हेक्टर पेक्षा कमी असतील तर अश्या जमिनी मध्ये ५ मी. पेक्षा उंच घराला परवानगी मिळत नाही. आता कलम ४१ मधील या ज्या तरतुदी आहेत त्या तरतुदी प्रत्यक्ष आमलात कशा येतात किंवा त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते त्या करता शेतघर बांधणी करता स्वतंत्र नियम करण्यात आलेले आहेत.

आता या नियमानुसार आपल्याला जर शेतघर बांधण्याकरता अर्ज करायचा असेल तर या नियमांवरून जो नमुना अ दिलेला आहे त्या नमुन्या नुसार आपण तो अर्ज करू शकतो. एकदा तुम्ही अर्ज सादर केला की अर्ज मिळाल्याची पोच ज्याला आपण एक्नॉलेजमेंट म्हणतो हे ७ दिवसात देणं हे बंधनकारक आहे.

आणि हे जे नियम आहेत या नियमातील नियम ५ नुसार असा अर्ज एकतर स्वीकारून परवानगी दिली जाऊ शकते किंवा नाकारली सुद्धा जाऊ शकते. पण परवानगी जर नाकारली असेल तर ती का नाकारकली याची विशिष्ट कारण त्या नाकारण्याच्या आदेशामध्ये नमूद करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे.

तसच काही वेळेला असं सुद्धा होत कि आपण अर्ज सादर करतो आणि बराच कालावधी त्याच्यावर हो पण नाही, नाही पण नाही कुठलाच निर्णय घेतला जात नाही तर हे जे अशा प्रकारे विलंब होतो आणि लोकांची कामे खोल्मतात हे टाळण्या करता या नियमांमध्ये सुस्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे.

की जर आपण अर्ज केला आणि अर्ज केल्यापासून जर ९० दिवसांत त्याच्यावर कोणतीही कार्यवाही किंवा आदेश करण्यात आला नाही तर असा अर्ज मंजूर झाला असं कायद्याने मानता येईल. म्हणजे जर आपण अर्ज सादर केला आणि ९० दिवसात आपल्याला त्या अर्जावरचा आदेश झाल्याचे कळवण्यात आले नाही.

किंवा आदेश करण्यातच आला नाही तर आपला अर्ज मंजूर झालाय असं गृहीत धरून आपण पुढील कार्यवाही किंवा जे बांधकाम आहे ते सुरु करू शकतो. हे जे शेतघर बांधण्याची परवानगी देतात त्याला काही अटी आणि शर्ती घालण्यात येतात. आता त्याच्या सर्व साधारण अटी आणि शर्ती जर आपण लक्षात घेतल्या तर त्या परवानगी नुसार जे शेतघर बांधायला परवानगी दिलेली आहे.

त्याच बांधकाम ६ महिन्याच्या आत सुरु करणं हे अपेक्षित किंवा बंधनकारक असत. तसच परवानगी मिळाल्यानंतर सुद्धा शेतसारा भरण हे आपल्याला कायम सुरु ठेवायला लागत त्याच्यात कोणतीही सूट किंवा माफी आपल्याला मिळत नाही. तसच काही बाबतीत म्हणजे प्रत्येक प्रकरणाच्या ऐकून गुणवत्ता आणि परिस्थीवर अवलंबून जिल्हा अधिकारी इतर काही अटी आणि शर्ती सुद्धा आपल्यावर घालू शकतात.

जिल्हाधिकाऱ्याने परवानगी दिली कि ती परवानगी ज्या अटी आणि शर्तीच्या आधारे देण्यात आलेली आहे त्या अटी आणि शर्तीचं पालन करून ते बांधकाम करणं हे त्या अर्जदारावर किंवा जर आपणच अर्ज केला असेल तर आपल्यावर हे बंधनकारक आहे.

आता जिल्हा अधिकाऱ्याकडने या ज्या शेतघरांकरता परवानग्या दिल्या जातात त्या सुद्धा महसुली अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवल्या जातात किंवा त्याची माहिती सुद्धा महसुली अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवण्यात येते ती जी माहिती आहे ती या नियमांमधील नमुना ब नुसार जतन करण्यात येते.

म्हणजे एखाद्या गावातील किती शेतघराना परवानगी मिळाली आहे किंवा शेतघराना परवानगी मिळाल्याची आपल्याला जर तपशीलवार माहिती हवी असेल तर आपण हा नमुना ब जर आपण तलाठी ऑफिस मधून मिळवला तर आपल्याला सविस्तर आणि तपशीलवार माहिती मिळू शकेल.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.