ग्रामपंचायत म्हणजे काय? ।। लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि वार्डची संख्या किती असावी? ।। ग्रामपंचायत निवडणूक नेमकी कशी होते? आता निवडणूक प्रक्रियेत काय बदल होणार?

नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्रातल्या तब्येत 14234 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे तुमच्याही गावातलं वातावरण तापले असेलच, गावातील गाठीभेटी चर्चा यांना जोर आला असेल, पण ग्रामपंचायतीची निवडणूक नेमकी कशी होते? आणि यंदा यात काय बदल होणार आहे? याची माहिती आज आपण पाहणार आहोत.

एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या 14234 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने 11 डिसेंबर 2020 ला जाहीर केला आहे. त्यानुसार आता 11 डिसेंबर 2020 पासून या निवडणुकांचा निकाल लागेपर्यंत आचारसंहिता असणार आहे,

म्हणजेच काय तर या कालावधीत जे मंत्री असतील, आमदार, खासदार तसेच स्थानिक संस्थांचे पदाधिकारी, मतदारांवर प्रभाव टाकणारे कोणतेही काम किंवा घोषणा करू शकत नाही. सुरुवातीला या निवडणुकीच्या महत्त्वाच्या तारखा काय आहेत ते पाहूयात.

उमेदवारी अर्ज भरण्याचा जो कालावधी आहे तो आहे 20 ते 30 डिसेंबर, त्यानंतर 31 डिसेंबरला उमेदवारी अर्जाची छाननी होईल, 4 जानेवारी 2021 ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारीख राहील, 15 जानेवारी 2021 ला मतदान पार पडेल, मतदानाची वेळ असणार आहे 7.30 ते 5.30 आणि गडचिरोली जिल्ह्यासाठी मतदानाची वेळ असणार आहे, 7.30 ते 3.30 तर मतमोजणी ही 18 जानेवारी 2021 ला होणार आहे.

ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया कशी पार पडते ते पाहण्या अगोदर एखाद्या गावाला ग्रामपंचायत म्हणून ओळख कशी मिळते ते पहा- एखादे क्षेत्र किंवा गावाची लोकसंख्या एक हजार पेक्षा जास्त आहे आणि दरडोई उत्पन्न किमान दहा रुपये आहे, अशा क्षेत्राला गाव म्हणून मान्यता दिली जाते.

अशा मान्यताप्राप्त गावात ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येते पण जर लोकसंख्या सहाशे किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर दोन किंवा तीन गावात मिळून जी ग्रामपंचायत असते तिला गटग्रामपंचायत असे म्हणतात. गावातील मतदार गुप्त मतदान पद्धतीने ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड करतात आणि मग या सदस्यांमधूनच सरपंचाची निवड केली जाते.

आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या नक्की कशी ठरते? तर गावातील एकूण लोकसंख्येच्या आधारे ग्रामपंचायतीत किती सदस्य असावेत ते ठरवले जाते. ग्रामपंचायत कमीत कमी सात ते जास्तीत जास्त सतरा सदस्य असतात. गावातील लोकसंख्या नुसारच निवडणूक अधिकारी गावात वेगवेगळ्या वार्ड तयार करतात.

ज्यामुळे गावाची वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये विभागणी केली जाते. प्रत्येक वॉर्डात समान लोकसंख्या राहील असे पाहिले जाते, ज्या वार्डात अनुसूचित जाती आणि जमाती यांची संख्या जास्त आहे, तो वार्ड राखीव ठेवला जातो, ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिलांना 50 टक्के, अनुसूचित जाती आणि जमातींना त्यांच्या गावाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तर ओबीसी म्हणजे इतर मागास वर्गाला 27 टक्के आरक्षण असते.

आता गावातील लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि वार्डची संख्या किती असावी ते पाहूयात: 600 ते 1500 लोकसंख्येच्या गावासाठी 3 वार्ड आणि सात ग्रामपंचायत सदस्य असतील. 1501 ते 3000 लोकसंख्येसाठी तीन वार्ड आणि 9 ग्रामपंचायत सदस्य असतील.

3001 ते 4500 लोकसंख्येच्या गावांसाठी चार वार्ड आणि 11 ग्रामपंचायत सदस्य असतील. 4501 ते 6000 लोकसंख्येच्या गावासाठी पाच वार्ड आणि 13 ग्रामपंचायत सदस्य असतील. 6001 ते 7500 लोकसंख्या असेल तर पाच वार्ड आणि 15 ग्रामपंचायत सदस्य असतील. आणि 7501 पेक्षा जास्त असेल तर सहा वार्ड आणि 17 ग्रामपंचायत सदस्य असतील.

आता ग्रामपंचायतीतील सदस्यांच्या संख्येनुसार त्यांच्या खर्चाची मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. 7 आणि 9 ग्रामपंचायत सदस्य असतील तर खर्चाची मर्यादा 25000 रुपये 11 आणि 13 ग्रामपंचायत सदस्य असतील तर खर्चाची मर्यादा 35000 रुपये आणी 15 ते 17 ग्रामपंचायत सदस्य असतील तर खर्चाची मर्यादा 50000 रुपये अशी ठेवण्यात आलेली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने थेट जनतेमधून सरपंच निवडण्यासाठी जाहीर केलं होतं परंतु आता महाविकासआघाडी ने निवडून येणाऱ्या सदस्यांमधून सरपंच निवडून देण्याचे ठरवले आहे, याचा अर्थ काय तर जे ग्रामपंचायत सदस्य निवडणुकीतून निवडून येतील त्यांच्यातूनच एक सक्षम उमेदवार सरपंच म्हणून निवडून दिल्या जाईल, पण ही प्रक्रिया नेमकी कशी पार पडणार हे एका उदाहरणातून समजून घेऊ या.

ही निवडणूक शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप अशा पक्षांच्या चिन्हांवरून लढवता येत नाही तर त्यासाठी गावात वेगळे गट किंवा पॅनल पडतात आणि ते निवडणुकीला सामोरे जातात. सरपंचपद ज्यांना हवे असतात ते सर्वात आधी आपल्या पॅनेलमध्ये कुणाला घ्यायचे म्हणजे कोणत्या वार्डात कुणाला सरपंच पदासाठी उभा करायचं ते ठरवतात.

अशाप्रकारे एका बाजूला एक गट तर दुसऱ्या बाजूला दुसऱ्या गट ठेवला जातो, याला ग्राम विकास पॅनल बळीराजा चैनल अशी आपल्या पसंतीची नावे दिली जातात. नावे देऊन झाल्यानंतर हे गट निवडणूक अधिकार्‍यांकडे जातात व त्यांना आम्ही या या वॉर्डातून किंवा पॅनल मधून निवडणूक लढवणार आहोत.

आणि आम्हाला निवडणूक चिन्ह द्यावे अशी मागणी करतात. त्यावरून निवडणूक अधिकारी त्यांना निवडणूक चिन्हे देतात. एका गावात एक किंवा दोनही पॅनल असू शकतात. इतकेच काय तर एखादी व्यक्ती स्वतंत्र म्हणजेच अपक्ष म्हणूनही निवडणूक लढवू शकते.

त्यानंतर हे दोन्ही पॅनल आपला गावाच्या विकासाचा जाहीरनामा म्हणजेच आपण गावाच्या विकासासाठी कोण कोणती कामे करणार आहोत याचा एक आराखडा जनतेसमोर मांडतात व निवडणुकीला सामोरे जातात. आता निकालानंतर दोन शक्यता असतात, पहिली शक्यता म्हणजे स्पष्ट बहुमताने निवडून येणे आणि दुसरी शक्यता म्हणजे जवळपास सारख्याच मतांनी निवडून येणे.

आता एखाद्या पॅनलमध्ये जर अकरा सदस्य असतील आणि त्यांचेसातसदस्य निवडून आले तर त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले असे समजले जाते आणि मग या सदस्यांपैकी एकाची सरपंच म्हणून निवड केली जाते,पण जर अकरा सदस्यांपैकी एका पॅनलचे सहा सदस्य आणि दुसऱ्या पॅनलचे पाच सदस्य असे निवडून आले तर मात्र घोडेबाजरी होण्याची शक्यता असते,

म्हणजे काय तर आपल्या पॅनलमधील उमेदवाराला सरपंच करण्यासाठी दोन्ही गटांमध्ये स्पर्धा सुरू होते आणि मग एकमेकांच्या पॅनलमधील सदस्य फोडण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. या सदस्यांना वेगवेगळी प्रलोभने दाखवली जातात आणि सरपंच पदाचा अर्ज भरण्याच्या दिवशी पर्यंत त्यांना बाहेर अज्ञातस्थळी नेले जाते.

निवडणुकीनंतर 30 दिवसांच्या आत निवडणूक अधिकारी निवडून आलेल्या सदस्यांची एक बैठक घेतात. या बैठकीमध्ये सरपंच पदासाठी अर्ज करायचा असतो. यावेळी आतापर्यंत अज्ञातस्थळी ठेवलेल्या उमेदवारांना देखील हजर केले जाते. सरपंच पदासाठी एकच अर्ज दाखल झाल्यास निवडणूक बिनविरोध होते,

पण जर सरपंच पदासाठी एक पेक्षा जास्त अर्ज दाखल झाले तर मात्र निवडणूक अधिकारी आवाजी पद्धतीने किंवा हात वरून करून किंवा गुप्त चिट्टी पद्धतीने मतदान घेतातआणि ज्या सदस्याला बहुमत मिळेल तो सदस्य सरपंच म्हणून निवडून दिला जातो. ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रियेत यंदा दोन बदल करण्यात आले आहेत.

पहिला बदल म्हणजे ग्रामपंचायतीसाठीच्या सरपंच पदासाठीची आरक्षणाची सोडत, आता निवडणूकीनंतर जाहीर करण्याचे सरकारने ठरवले आहे, याचा अर्थ काय तर तुमच्या गावात सरपंच पद राखीव असणार आहे की नाही हे तुम्हाला निवडणूकीनंतर कळू शकणार आहे. यापूर्वी निवडणुकी अगोदर सरपंच पदासाठीच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर केली जात होती.आता नवीन नियमानुसार सरपंच आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम आणि सरपंच आणि उपसरपंच यांची निवड, निवडणुकीनंतर 30 दिवसांच्या आत करण्यात यावेत असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

दुसरा बदल म्हणजे राखीव जागांवर ग्रामपंचायत निवडणूक लढू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा पोचपावती किंवा अर्ज केल्याबाबत कोणताही पुरावा ग्राह्य ठरणार आहे.पण त्यासाठी त्यांना एक हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.ज्यामध्ये एक वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करेल अशी हमी द्यावी लागेल. तर अशा प्रकारे यावर्षी ची ग्रामपंचायत निवडणूक पार पडणार आहे.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.