जामीन कसा दिला जातो? त्यामागे काय तरतुदी असतात, जाणून घ्या

कायदा

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

टीव्हीवर आणि वृत्तपत्र आरोपींना जामीन मिळाल्याच्य किंवा आरोपींना जामीन नाकारण्याच्या बातम्या पाहतो.आरोपीला जामीन का मिळतो? कसा मिळतो ?आणि त्यासंबंधीच्या तरतुदी आज आपण पाहणार आहोत.

गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगारास पोलीस अटक करतात व नंतर तपासासाठी त्यांचा रिमांड घेतात. रिमांड संपल्यावर आरोपीला जामीन घेऊन सोडले जाते.कोर्ट अगर पोलिस जामीन घेऊ शकतात.गुन्हा किरकोळ स्वरूपाचा असेल आणि तो जामीन पात्र असेल तर आरोपीची त्वरित सुटका होऊ शकते.अशा वेळी कोर्टाकडून जामीन घेतला जातो.जामीन याचा अर्थ आरोपीकडून कोर्टाने अगर पोलिसांनी त्याने त्यापुढे कोर्टात किंवा पोलिस स्टेशनला हजर राहावे म्हणून लिहून घेतलेली हमी, म्हणजेच सिक्युरिटी.

जामिनची मूळ संकल्पना इंग्लंड अमेरिकेतील संस्कृतीमध्ये आढळून येते. पुरातनकाळी बराचवेळ गुन्हेगार कोठडीत असत. त्यांचा न्यायनिवडा होण्यास विलंब होत असे. कारण फिरते न्यायाधीश येण्यास वेळ लागत असत. त्यामुळे सहाजिकच अशा कोठडीत अडकून पडलेले कैदी मोकळे करणे भाग पडत असे.अशा वेळी तिरहित ईसम त्या कैद्याच्या न्यायालयातील हजेरीच्या हमी देत असत.आणि त्या कैद्याला जामिनावर सोडत असत.

What is Difference Between Regular Bail, Interim Bail & Anticipatory Bail?

कायद्यात जामीन या शब्दाची व्याख्या दिलेली नाही परंतु जामीनपात्र गुन्हा आणि अजामीनपात्र गुन्हा म्हणजे काय याची स्पष्ट व्याख्या क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम 2 मध्ये आहे.क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या अनुसूचीमध्ये कोणते गुन्हे अजामीनपात्र आहे आणि कोणते पत्र आहेत याची जंत्री दिली आहे. ढोबळमानाने ते सांगायचे तर ज्या गुन्ह्यांमध्ये तीन वर्षे किंवा त्याहून जास्त शिक्षेची तरतूद असेल तर असे गुन्हे अजामीनपात्र समजले जातात. आणि ज्या गुन्ह्यांना तीन वर्षांहून कमी कारावासाची शिक्षा असेल तर अशा गुन्ह्यांना जामीनपात्र गुन्हा म्हंटल जात.

जामीन मंजूर करणे, रद्द करणे हे सर्व अधिकार न्यायाधीशांची असतात. आणि त्यांना विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे जामीन मंजूर करताना भारतीय राज्यघटनेच्या आर्टिकल 21 नेहमीच विचारात घेतला जातो. आर्टिकल 21 मध्ये स्पष्टपणे सांगून ठेवले आहे की कायद्याद्वारे प्रस्तापित केलेली कार्य पद्धती अनुसरल्या याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीस जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही.

अर्थात कोठडी नव्हे तर जामिन हा प्रत्येक आरोपीचा हा अधिकारच आहे,असे महान तत्व व सर्वोच्च न्यायालयाने 1977 साली राजस्थान सरकार विरुद्ध बालाचंद या खटल्यामध्ये सांगितले आहे.या खटल्यात माननीय कृष्णा अय्यर यांनी त्यांच्या निकालपत्रात नमूद केली. यामुळे फौजदारी न्याय व्यवस्थेला नवी दिशा मिळाली.जामीन मंजूर करताना अगर नाकारताना कोणती परिस्तिथी आहे हे न्यायाधीशांना पहावे लागते. यासंबंधी काही मार्गदर्शक तत्वे आहे.

Provisions relating to Bail : Overview and Analysis.

 

अपराधाचे स्वरूप, स्वरूप गांभीर्य पुराव्याचे स्वरूप, आरोपी संबंधात विशिष्ट परिस्थिती सुनावणीच्या वेळी आरोपी कोर्टात हजर असण्याची शक्यता आहे की नाही .साक्षीदार फितूर करण्याची शक्यता जनसामान्यांचे आणि सरकारचे हीत आणि प्रत्येक केसचे स्वरूप त्यावेळची परिस्थिती या सर्वांची दखल घेऊनच न्यायाधीशांनी जामिनाच्या अर्जावर निर्णय घ्यायचा असतो.उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्जावर काही महत्त्वाचे आणि मूलभूत निर्णय दिले आहेत हे महत्त्वाचे आणि मूलभूत निर्णय दिले आहेत. हे महत्त्वाचे आणि मूलभूत निर्णय आता कायदा म्हणूनच लागू आहेत.

जामीन अर्ज त्याच दिवशी निकालात लावा, असे मतप्रदर्शन अलाहाबाद हायकोर्टाने महेंद्र पाल सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्यामध्ये 1990 साली व्यक्त केलेली आहे. जामीन अर्ज मंजूर करताना अथवा नाकारताना न्यायालयाला कारण द्यावी लागतात.उच्च न्यायालयात असे अर्ज कसून तपासले जातात. आणि खालच्या कोर्टाच्या आदेशाचे मोजमाप घेतले जाते. म्हणून खालच्या न्यायालयाने जामीन नाकारताना अथवा देताना कारण नमूद करावे लागतात.

दीर्घकाळ रेंगाळणारा खटला जामीन देण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. आरोपीला दीर्घकाळ कोठडीत डांबून ठेवता येत नाही.खटला जर मंद गतीने चालत असेल तर अगदी खुनाच्या केसमध्येदेखील व्यक्तिगत बंद घेऊन म्हणजे पर्सनल बॉन्ड घेऊन आरोपीस मुक्त करावे असे मतप्रदर्शन राजस्थान सरकार विरुद्ध ज्ञानप्रकाश या खटल्यामध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या आरोपीची चौकशी जास्तीत जास्त 90 दिवसांमध्ये पूर्ण केली नाही आणि आरोपपत्र भरले नाही तर अटक आरोपांनी जामिनावर मुक्त होण्याचा अधिकारही रीमांडच्या या कायद्यामध्ये सांगून ठेवलेला आहे.स्त्रिया अल्पवयीन मुले जामीन देणे सक्तीचे आहे. सोळा वर्षाखालील कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही वयाची स्त्री आणि आजारी व दुर्बल यांना जामिनावर सोडता येते.असे क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम 437 मध्ये म्हंटले आहे.

What Happens to Bail Money If You're Guilty? Is Bail Money Returned?

न्यायाधीशांनी यांत्रिक पद्धती मध्ये जामीन नाकारून नये असे सुप्रीम कोर्टाने उस्मान भाई, दाऊत भाई मेमन या खटल्यामध्ये म्हणून ठेवली आहे.बऱ्याचदा जामीनाची रक्कम मोठी असते, अशा मोठ्या रकमेची जामीनदार द्यावे असा आदेश कोर्टाने अथवा पोलिसांनी दिला तर आरोपीला असे जामीनदार मिळण्यास अडचण येते. म्हणून जामीनाची जादा रक्कम मागणे म्हणजे जामीन नाकारणे होय असेही आलाहाबाद कोर्टाने 1990 साली म्हटले आहे.

आरोपीचा पहिला जामीन जरी रद्द झाला तरीदेखील त्याला दुसरा जामीन अर्ज करता येतो.परंतु त्यासाठी परिस्थितीत फरक पडण्याची कारणे सांगावी लागतात.जामीन पात्र अपराधात क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या 436 कलमानुसार आरोपीला जामीन मागता येतो.अजामीन पात्र गुन्ह्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीस वॉरंटाशिवाय पोलीस इन्स्पेक्टरने अटक केली असेल आणि अशी व्यक्ती केव्हाही पोलिसांकडे अगर कोर्टाकडून जामीन देण्यास तयार असेल तर त्याला जामिनावर मोकळे करावे लागते.

पण जामीन दिल्यानंतर जर जामीनाप्रमाणे अगर पर्सनल बॉन्डप्रमाणे कोर्टात किंवा पोलिस स्टेशनमध्ये हजर राहणे संबंधीच्या अटीचा जर आरोपीने भंग केला तर जामीन रद्द केला जाऊ शकतो. या तरतुदीप्रमाणे पर्सनल बॉन्डवर त्या आरोपीस कोर्टाला अगर पोलिसांना मुक्त करावेच लागते. इथे जामीन हा आरोपीचा अधिकार आहे. कलर 336 नुसार आणि इथे गुन्हा आहे जामीनपात्र गुन्हा आहे हे लक्षात घ्या.जर केलेला अपराध जामीनपात्र आहे आणि आरोपी जामीन देण्यास पात्र आहे अशा वेळेला पोलिसांना किंवा कोर्टाला जामीन द्यावाच लागतो.

अजामीन पत्र गुन्ह्यामध्ये म्हणजे मात्र नॉन बिनीबल ऑफिसमध्ये क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या 437 कलमानुसार जामीन दिला जातो. अशा गुन्ह्यासाठी सात वर्षांपेक्षा अधिक कारावास किंवा मृत्यू दंड आणि आजीवन कारावासाची शिक्षा होत असेल किंवा होणार असेल तर जामीन देण्याचा अधिकार हा सत्र न्यायालयाला असतो. आरोपीला सत्र न्यायालय म्हणजे सेशन कोर्टमध्ये जामिनाचा अर्ज करावा लागतो, जर त्यासाठी तीन वर्षांहून अधिक आणि सात वर्षांहून कमी शिक्षेची तरतूद असेल तर आरोपी जामिनीचा अर्ज प्रथम वर्ग दंडाधिकारी यांच्याकडे करू शकतो.

अजामीन पत्रमध्ये मात्र यामध्ये जामीन देताना जर एखाद्या इसमाचा मृत्यू दंड अथवा जन्मठेपेच्या शिक्षेत पात्र असेल अथवा त्या इसमाला त्यापूर्वीही दखलपात्र गुन्ह्यांच्या शिक्षेमध्ये 7 वर्षे किंवा त्याहून जास्त शिक्षा झालेली असेल तर अशा आरोपींना जामीन देता येत नाही.अजामीन पात्र गुन्ह्यासाठी अनेक अटी घातल्या जातात पोलिसानी सर्व अजामीन पात्र गुन्ह्याची चौकशी जास्तीत जास्त 90 दिवसात पुन्हा केली नाही तर मात्र आरोपीला जामिनावर सोडता येते.

आरोपीला जरी जामीन मिळाला तरी काही विशिष्ट परिस्थितीत जामीन रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो.आरोपी जर त्याच प्रकारचे गुन्हे जामिनावर सुटल्यावर करत असेल अथवा पोलीस तपासात अडथळा आणत असेल अथवा साक्षीदारांना फितवत असेल अथवा भूमी भुवत झाला अशा प्रसंगी दिलेला जामीन रद्द करता येतो. वेगवेगळ्या गून्हामध्ये वेगवेगळी परिस्थिती असते.प्रत्येक परिस्थिती लक्षात घेऊनच न्यायाधीशांना योग्य तोच निर्णय द्यावा लागतो.आणि जामीन मंजूर किंवा नाकारवा लागतो.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.