लिव्ह-इन मध्ये राहणारे आणि विवाहित जोडिदार यांचे अपत्याचे पालक म्हणुन अधिकार भिन्न असतात का ? याविषयी केरळ उच्च न्यायालयाच्या महत्वाची निकालाची थोडक्यात माहिती !

  • by

बदलत्या काळानुसार आपले सामाजिक आयुष्य सुद्धा सतत बदलत असतो आणि त्याच प्रमाणे आपल्या कायद्यामध्ये सुद्धा तर्कसंगत बदल होणे हे अत्यंत आवश्यक असते आता कायदा हा अंतिमतः समाज जीवनाशी निगडित असल्यामुळे कायदा हा सुद्धा समाजाबरोबर प्रवाहि असणं हे अत्यंत आवश्यक आहे.

आता ह्याच बदलत्या काळात ज्याप्रमाणे समाजाची परिस्थिती बदलते त्या अनुषंगाने विविध कायदेशीर तरतुदींचा अर्थ लावताना विविध न्यायालयाना विविध प्रकरणांमध्ये नवीन विचार करायला लागतात किंवा नवीन तत्त्व प्रस्थापित करायला लागतात आता याच संदर्भात एक महत्त्वाचा निकाल केरळच्या उच्च न्यायालयाने दिला आता हे प्रकरण आहे ते लिव इन रिलेशनशिप आणि त्यातून जन्मलेल्या आपत्या संदर्भात.

आता आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की विवाह न करता एकत्र राहणे त्यातून अपत्यांना जन्म देणे ही गोष्ट आता आपल्या समाजात सुद्धा घडायला लागलेली आहे आता ही याचिका होती किंवा हा जो निकाल होता याच्यात झालं काय तर एक महिला आणि एक पुरुष लिव्ह इन मध्ये एकत्र राहायला लागले.

त्याच्या नंतर त्यांच्या मध्ये संबंध निर्माण झाले त्या संबंधांमधून त्या महिलेने एका अपत्याला जन्म दिला आता त्या आपत्याचा जो जन्मदाखला आहे त्याच्या वरती महिला आणि तो पुरुष म्हणजे जैनिक माता आणि पिता या दोघांचीही नाव आहे आणि आडनाव हे जैविक पित्याचा लावण्यात आलेला आहे.

कालांतराने काही कामं निमित्तने तो जो पिता होता तो माता आणि आपत्याला सोडून कामा करता निघून गेला साहजिकच त्या एकट्या महिलेला आपत्याची देखभाल करणं किंवा पालनपोषण करणं हे काहीस कठीण झालं त्यामुळे तिने केलं काय की ते अपत्य बालकल्याण समितीकडे स्वाधीन तिने करून टाकले.

आणि जेव्हा एखादं आपत्य असं बालकल्याण समितीकडे येतं तेव्हा जेनुअल जस्टीस ऍक्ट या मधील तरतुदीनुसार कारवाई ची पूर्तता केली की असं आपत्य दत्तक देता येतं. त्याच अनुषंगाने ही जी बालकल्याण समिती होती त्यांनी जेनुअल जस्टिस ऍक्ट या कायद्यातील तरतुदींचे पालन केलं जी काही पूर्तता करायची होती ती पूर्तता केली आणि ते जे आपत्य होतं ते दत्तक म्हणून दुसरा एका कुटुंबाला दिलं.

नंतर झालं काय की हे जे जैविक माता आणि पिता आहे यांनी ते अपत्य आणि त्या अपत्य वरचे अधिकार मिळण्या करता केरळच्या उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आता ही जी याचिका दाखल केली यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असा होता की अविवाहीत माता म्हणजे काय आणि जे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहतात.

त्यांना वैवाहिक जोडप्यांचे अधिकार किमान याबाबतीत आहे असं मानता येईल का आता सगळ्यात पहिला प्रश्न जो आला अविवाहित मातेचा तर अविवाहित माता याचा कायदेशीर तरतुदीनुसार अर्थ लावून केरळ उच्च न्यायालयाने असं स्पष्ट केलं की एखाद्या महिलेवर जेव्हा लैंगिक हल्ला केला जातो किंवा बेफिकीर संबंधातून जेव्हा एखाद्या महिलेला आपत्य ला जन्म द्यायला लागतो असे जे आपत्य जे असतं ज्या अपत्याच्या पित्याची ओळख त्या महिलेकडून जाहीर केली जात नाही.

किंवा जाहीरपणे मान्य केली जात नाही आणि अशा आपत्याच्या जन्मदाखल्यावर केवळ आणि केवळ महिलेच म्हणजे जैविक आईचचं नाव असेल तर अशा परिस्थितीत ती जी माता आहे तिला विवाहित माता म्हणता येईल आणि हा जो ज्युनिअल जस्टिस ॲक्ट आहे त्या मध्ये अविवाहित मातेने दिलेल्या आपत्याचं दत्तक आणि एखाद्या लग्न झालेल्या किंवा एखाद्या जोडप्याने आपत्य जेव्हा देतात तेव्हा त्याचा दत्तक ह्या दोन्ही कायदेशीर तरतुदींमध्ये भिन्नता आहे आणि या प्रकरणामध्ये जेव्हा बालसमितीने किंवा बालकल्याण समितीने त्या दत्तका संदर्भांत जी कारवाईची पूर्तता केली ती अविवाहित मातेच्या संदर्भात जी पूर्तता करायला हवी होती ती पूर्तता केली

आता याच्या पुढे पुढचा प्रश्न महत्त्वाचा उपस्थित झाला की लिव्ह इन रिलेशशिप आणि वैवाहिक संबंध ह्या दोन्हींचा आपत्यशी जेव्हा आपण एखाद संबंध निगडित करतो किंवा आपत्याचे अधिकार किंवा आपत्यावरील जोडप्यांचे किंवा जैविक मातापित्यांचे अधिकार असा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा लिव्ह इन रेलेशनशिप मध्ये राहणाऱ्या जोडप्याला ते विवाहित आहे असे मानून विवाहित जोडप्याला आपत्या संदर्भात जे काही अधिकार असतात.

ते अधिकार आहेत असं गृहीत धरता येईल का आणि असे जर गृहीत धरायचं झालं तर त्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणांमध्ये बालकल्याण समितीने जी दत्तकाची कारवाई केलेली आहेत किंवा त्या कारवाई संदर्भाने पूर्तता केलेली आहे ती कायदेशीर आहे किंवा नाही हे महत्त्वाचे प्रश्न या संदर्भात उपस्थित झाला.

आता असे जेव्हा कोणतेही कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होतात तेव्हा त्याला कायद्याचा कसोटी वर एकदा परखून घेवा लागता. आणि ह्या प्रकरणात मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही म्हणेच केरळच्या उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही खटल्यांच्या संदर्भ दिलेला आहे आणि त्यात त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की आपत्याचे किंवा आपत्या संदर्भात जे काही अधिकार असतात त्याचा आणि विवाहाचा काहीही संबंध नाही.

म्हणजे जेव्हा एखाद्या जोडप्याला किंवा जैविक माता-पित्यांना आपत्यावर काय अधिकार आहे किंवा काय अधिकार नाहीत हे जर ठरवायचे असेल तर याचा त्या दोघांमध्ये अधिकृत विवाह झालेला आहे किंवा नाही याच्याशी काहीही संबंध नाही जेव्हा एखाद्या मातेला किंवा एखाद्या महिलेला जेव्हा आपत्य प्राप्ती होते आणि ते अपत्यप्राप्ती होत असताना जेव्हा ती जैविक पित्याची ओळख लपवते किंवा जाहीर करत नाही किंवा त्या आपत्याच्या जन्मदाखल्यावर केवळ महिलेचेचं नाव असतं.

अशा परिस्थितीत त्या आपत्याच्या जैविक पित्याला काही अधिकार मिळत नाही कारण आपल्या पोटात मधून किंवा आपल्या गर्भा मधून जी अपत्यप्राप्ती होणार आहे अगदी गर्भावर आणि गर्भाण्या उद्भवणारा आपत्यावर महिलेचे पूर्ण अधिकार असतात त्यामुळे या गर्भावर किंवा गर्भाण्या निर्माण होणाऱ्या अपत्यावर कोणत्या पुरुषाचे किंवा जैविक पुरुषाचे अधिकार जाहीर करायचे किंवा नाही हे पूर्ण स्वातंत्र्य आणि पूर्ण अधिकार हे महिलेला असतात.

मात्र या प्रकरणात काय झालं तर जेव्हा ते लिविंग मध्ये राहत होते जेव्हा त्यांना अपत्याची प्राप्ती झाली तेव्हा त्या महिलेने जैविक पित्याची ओळख जाहीरपणे मान्य केली सहाजिकच जेव्हा त्या जैविक पित्याची ओळख जैविक मातेने जाहीरपणे मान्य केलेले आहे तेव्हा त्या जैविक पित्याला सर्वसाधारणपणे किंवा नैसर्गिकत: जैविक पित्याचे किंवा पित्याचे जे काही अधिकार असतील ते आपोआप प्राप्त झालेले आहे.

एकदा ओळख जाहीर झाली म्हटल्यावर त्या जैविक माता पित्याचे अधिकार नाकारता येऊ शकत नाही कारण ते कागदोपत्री मान्य झालेला आहे कागदोपत्री प्रस्थापित झालेला आहे आणि या बाबतीत सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका जी पार पाडली ती होती  जन्मदाखल्यामध्ये माता जैविक पिता आणि जैविक पित्याचे आडनाव अशी सगळी माहिती उपलब्ध होते साहजिकच त्या महिलेने आपल माता पण या जैविक पित्याचे पिता पण आणि त्याचं आडनाव हे सगळं मान्य केलेला होता.

त्यामुळे ह्या परिस्थितीत दत्तक करायचा असेल तर ते वैवाहिक जोडप्याच्या दत्तक विधान प्रमाणे होणं आवश्यक होत. मात्र बालकल्याण समितीने जी कारवाई केली ती अविवाहित मातेच अपत्य असेल तर जी कारवाई करायची असते ती कारवाई केली मात्र या केस च्या एकंदरीत फॅक्ट नुसार ते चुकीचे होते.

कारण या सगळ्या मुद्द्यांच्या आधारे हे जे जैविक माता पिता आहेत. ते जरी कायदेशिर दृष्ट्या वैवाहिक झालेले नसले किवा ते विवाहित नसले तरी सुद्धा अपत्य संदर्भात जैविक माता आणि पिता असण्याचे पूर्ण अधिकार त्यांना नव्हते साहजिकच ते अपत्य बालकल्याण समिती कडे जर द्यायचे असेल तर ते उभयतांनी देणं आवश्यक होत केवळ मातेने देऊन पूर्णतः कायदेशिर नव्हतं.

त्याचबरोबर बालकल्याण समिती ने जेव्हा पुढील कारवाईची पूर्तता करायला हवी होती तेव्हा एखादं वैवाहिक जोडप्याचं अपत्य दत्तक देताना जी कार्यवाही करण आवश्यक आहे ती कार्यवाही करण आवश्यक होत मात्र ह्या बाबतीत तसे झालेलं नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केरळच्या उच्चन्यायालयाने हे जे दत्तक विधान होतं किंवा हे जे दत्तकची सर्व कारवाही होती ती बेकायदेशीर ठरवली.

आणि बालकल्याण समितीला ती कारवाई रिव्हर्स करण्याचे आणि या जैविक माता पित्याचे अधिकार पुन्हा एकदा अपत्यावर प्रस्थापित करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. आता या निकाला संदर्भात अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वसाधारणतः कोणती ही जी सेन्सिटिव्ह मॅटर असतात किंवा सेन्सिटिव्ह केसेस असतात त्या मधल्या पक्षकरांची नावे उघड करू नये असा एक सर्वसाधारण संकेत आहेत.

मात्र या संदर्भातले किंवा या प्रकरणात ले जे एक प्रकरणातला कौटुंबिक न्यायालयात चालू होत त्या कौटुंबिक न्यायालयात यांची नावे जाहीर केल्याचे केरळ उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले त्यामुळे केरळ उच्च न्यायालयाने तीन नावे अस्पष्ट किंवा ती नावं लपवण्याचे आदेश दिला त्याच बरोबर केरळ उच्च न्यायालयाचा म्हणून जो आदेश आहे जो आता पब्लिक डोमेन वर उपलब्ध आहे.

त्यामध्ये सुद्धा या खऱ्या जैविक माता पित्या ची नावे जाहीर करण्यात आलेली नाही त्यांची ओळख लपवण्या करता काही वेगळी किंवा खोटी नावे वापरण्यात आलेली आहेत कोणत्याही समाजात बदल होताना त्या समाजात नवीन नवीन संकल्पना रुजत जातात

आणि त्याच्या अनुषगाने जेव्हा प्रकरणे न्यायालया समोर येतात तेव्हा बदलत्या सामाजिक परिस्थिती च्या अनुषंगाने त्याचा निकाल द्यायचा असतो किंवा तसा निकाल देणे आवश्यक आहे याचा हे प्रकरण हे एक उत्तम दाखला आहे समाज किंवा एकंदर सामाजिक जीवन जसं जसं बदलत जात तसं तसा कायदा आणि त्या कायद्याच्या अनुषंगाने दिले जाणारे निकाल हे सुद्धा बदलत जायला हवेत उत्क्रांत व्हायला हवेत हे आपल्याला या निकालाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा समरणात ठेवणं हे अत्यंत आवश्यक आहे.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *