लोकसभा निवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित खासदार यांचा पहिला संसदेचे अधिवेशन 24 जूनपासून भरणार आहे. यामध्ये सुरुवातीला नवीन खासदारांना शपथ दिली जाईल आणि त्यानंतर महत्वाचे काम असे ते म्हणजे लोकसभा अध्यक्षांची निवडणूक होय. लोकसभा अध्यक्ष निवड कशी केली जाते? हे पद महत्त्वाचे का आहे? आणि यापूर्वी या पदावरून झालेले वाद? चला पाहूया याबाबत सविस्तर माहिती..
17 व्या लोकसभेचे अध्यक्ष होते भाजपा खासदार ओम बिर्ला. पण आधीच्या लोकसभा अध्यक्ष यांचा कार्यकाल नवीन लोकसभेच्या पहिल्या सत्रात पूर्वी पर्यंतच असतो, म्हणूनच 18 व्या लोकसभेचे कामकाज सुरु होताना सगळ्यात आधी प्रोटेम स्पीकर म्हणजे हंगामी अध्यक्ष यांची निवड केली जाईल आणि ते अध्यक्षांची नेमणूक होईपर्यंत तेथेच सभागृहाचं कामकाज चालवतील. साधारणपणे सर्वात जास्त काळ लोकसभेची सदस्य असलेली व्यक्ती प्रोटेम स्पीकर म्हणून निवडली जाते.
यंदा यासाठी काँग्रेसचे केरळमधले 8 वेळा खासदार राहिलेले के सुरेश यांचे नाव चर्चेत होतं. मात्र संसदीय कार्यमंत्री किरण यांनी घोषणा केली की, कटकचे भाजप खासदार यांची निवड प्रोटेम स्पीकर म्हणून करण्यात आली आहे. काँग्रेसने या निवडीवर आक्षेप घेतलाय. ते हंगामी अध्यक्ष उमेदवारांना खासदारकीची शपथ देतील आणि त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षाची निवड केली.
घटनेच्या कलम 93 नुसार लोकसभा अध्यक्षांची निवड होते. सदस्य खासदार आपल्यापैकी 2 खासदार यांची निवड अध्यक्ष अर्थात स्पीकर आणि उपाध्यक्ष म्हणून करतात. लोकसभेत सध्या बहुमताने लोकसभा अध्यक्षची निवड होते. लोकसभेत मतदान करणाऱ्या खासदारांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक जणांनी मन दिलेला उमेदवार लोकसभा अध्यक्ष होतो.
याशिवाय लोकसभेचे अध्यक्षपद भूषवण्यासाठी इतर कोणतीही अट व पात्रता पूर्ण करावी लागत नाही. पण अध्यक्ष असणाऱ्या व्यक्तीला सभागृहाचे कामकाज, त्या विषयीचे नियम कायदे याविषयीचे ज्ञान असणं महत्त्वाचं असतं. तसेच सभागृहाचे काम व्यवस्थित चालेल यांची पूर्णपणे जबाबदारी लोकसभा अध्यक्षांचे असते, म्हणूनच हे पद अतिशय महत्त्वाचा असतो.
लोकसभा अध्यक्ष हे पद संसदीय बैठकांचा अजेंडा ठरवतात. सभागृहात वाद झाल्यास अध्यक्ष नियमानुसार कारवाई करतात. सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजूंचे सदस्य असतात. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांनी तटस्थ राहून काम करणे आवश्यक असते. अध्यक्ष एखाद्या मुद्याविषयी स्वतः च मत जाहीर करत नाहीत.
एखाद्या प्रस्तावावरच्या मतदानात अध्यक्ष सहभागी होत नाही, पण प्रस्तावाच्या बाजूने आणि विरोधात सारखीच मते पडली तर मात्र अध्यक्षाचे मत निर्णायक ठरते. लोकसभेचे सभापती विविध समित्यांची स्थापना करतात आणि त्यांच्या सूचना मार्गदर्शनानुसार या समित्यांचे काम चालतं. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एखाद्या सदस्याने सदनात चुकीचं वर्तन केल्यास त्यांना निलंबित करण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांकडे असत.
2023 च्या लोकसभेतील घुसखोरी वर चर्चा व्हावी अशी मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षातल्या अनेक खासदारांना गैरवर्तन केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलं. विरोधकांनी याचा लोकशाहीची थट्टा असं म्हणत निषेध केला होता. तसेच लोकसभा अध्यक्षाना पदावरून हटविण्याचे अधिकार कलम 14 ने सदनाला दिलेले आहेत.
14 दिवसांची नोटीस देऊन 50 टक्क्यांपेक्षा प्रभावी बहुमताने ठराव मंजूर झाला तर लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवले जाऊ शकत. प्रभावी बहुमत किंवा त्या दिवशी लोकसभेत हजर असणाऱ्या सदस्य खासदारांपैकी 50 टक्केपेक्षा अधिक मत असल्यास किंवा कलम 8 नुसार सुद्धा लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवले जाऊ शकते.
याचबरोबर, अध्यक्षांना स्वतःहून पदावरून बाजूला जायचं असेल तर ते त्यांच्या राजीनामा लोकसभेचे उपाध्यक्ष कडे सादर करतात. आजवरच्या इतिहासात मोजक्याच नेत्यांनी लागोपाठ 2 वेळा लोकसभेच अध्यक्षपद भूषवलेल आहे. यापैकी फक्त बलराम जाखड यांनी सातव्या आणि आठव्या लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून आपल्या कार्यकाळात दोन्ही वेळा पूर्ण केलाय.
तसेच मनमोहन सिंग यांच्या युपीएच्या पहिल्या सरकारला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. ज्येष्ठ नेते सोमनाथ चॅटर्जी लोकसभेचे अध्यक्ष झाले होते. पुढे भारताचे अमेरिकेशी अणुकरारच्या वादावरून त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढला आणि लोकसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देण्यास सांगितलं. मात्र, त्यांनी तसं करण्यास नकार दिला होता म्हणून नंतर त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती.
2009 ते 2014 या 15 व्या लोकसभेच्या अध्यक्ष मीराकुमार या लोकसभा अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या पहिल्या महिला होत्या. साधारणपणे सत्ताधारी पक्षाच्या खासदार यांची नेमणूक लोकसभा अध्यक्ष म्हणून केली जाते. तर उपाध्यक्ष पद हे विरोधी पक्षाला दिला जात. आज वर लोकसभा अध्यक्षांची निवड झाली असून स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात या पदासाठी निवडणूक झालेले नाहीये.
यावेळी भाजपला पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने भाजपनं तेलगू देसम पक्ष आणि जनता दल युनायटेडच्या सहाय्याने सरकार स्थापन केले आहे, त्यामुळेच लोकसभा अध्यक्ष भाजप स्वताकडे ठेवतो की मित्रपक्षांना देऊ करत याविषयी चर्चा रंगत आहे.
