महाराष्ट्र राज्यातील 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत, या जिल्ह्यांमधील केशरी रेशन कार्ड धारकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षी निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयानुसार रेशन कार्डधारकांना अन्नधान्य देवू करण्याऐवजी प्रतिमहा प्रति लाभार्थी 150 इतकी आर्थिक मदत किंवा इतकी रक्कम दिली जात होती. आता या रक्कमेत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत नेमका अपडेट काय आहे? ते पाहुयात.
या आधी या 14 जिल्हामधील जे रेशनकार्डधारक आहेत त्यांना दरमहा प्रति सदस्य 5 किलो अन्नधान्य दिलं जायचं. यामध्ये गहू 2 रुपये किलो तर तांदूळ 3 रुपये किलो दराने दिले जात होते. त्यासाठी आवश्यक त्याची खरेदी केंद्र सरकारच्या नॉन नॅशनल सिक्युरिटी ऍक्ट या योजनेच्या अंतर्गत केली जात होती. पण या योजनेंतर्गत गहू व तांदूळ उपलब्ध होणार नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळ गेल्या वर्षी राज्य सरकारला कळवले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने गहू आणि तांदळाऐवजी लाभार्थी लोकांना रोख रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानुसार या 14 जिल्ह्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड, बीड, धाराशिव, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा हे 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत त्या जिल्ह्यांमधील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या केसरी रेशन कार्ड धारकांना जानेवारी 2023 पासून अन्नधान्य ऐवजी प्रतिमहा 150 रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
केंद्र सरकारकडून खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांत साठीचे किमान आधारभूत किमती जाहीर करण्यात आले आहेत.
त्या पार्श्वभूमीवर 14 जिल्ह्यातील केशरी रेशन कार्ड धारकांसाठीची लाभाची रक्कम आहे, त्यात वाढ करणे गरजेचे होते. मग राज्य सरकारने आता ही वाढ केली आहे. त्यानुसार काही दिवसांपासून या लाभार्थ्यांना 150 ऐवजी 170 रुपये प्रतिमहा प्रति लाभार्थी इतकी रक्कम दिली जाणार आहेत. म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा 20 रुपये वाढ करण्यात आली आहे.
तर याबाबत अनेक ग्रामीण अर्थकारणाच्या अभ्यासकांना सरकारने अन्नधान्य ऐवजी पैसे द्यायचा जो काही निर्णय घेतला तो कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न त्यांना विचारला त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की, अन्नधान्य दिल तर ते खाण्यासाठी आणि आरोग्यासाठी उपयोगात येऊ शकत. अन्यथा त्यामागचा मूळ उद्देश हा महिला आणि बालकांच्या आरोग्य चांगलं राहावं आहे. पण त्याऐवजी पैसे दिले तर आपल्याकडे आजही पुरुष निर्णय घेतो तो आलेले पैसे तो त्याला हव्या त्या कारणासाठी वापरू शकतो, ही या योजनेची कमकुवत बाजू आहे.
