तब्बल 10 वर्षांनी लोकसभेत विरोधी पक्षनेते असणार आहे. लोकसभेला विरोधी पक्षनेते असणं का महत्त्वाचं काम आहे? आणि विरोधी पक्षनेता काय भूमिका बजावतो? समजून घेऊयात… यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर भारतात 18 लोकसभा अस्तित्वात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीविसर्जन झालेल्या 17 व्या लोकसभेमध्ये आणि त्याआधीच्या 16 व्या लोक सभेदरम्यान सुद्धा सदनात विरोधी पक्ष नेता नव्हता.
कारण विरोधी पक्षनेता नेमण्यासाठीच्या अटी पूर्ण न झाल्याने करण्यात आली नव्हती. मग विरोधी पक्षनेता कधीही नेमला जाऊ शकतो? हा एक मोठा प्रश्न आहे. सभागृहात अनेक विरोधी पक्ष असतात पण विरोधी पक्ष नेता नेमण्यासाठी लोकसभेच्या किमान 10 टक्के जागा निवडून येणं गरजेचं असतं, म्हणजे लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 55 जागा विरोधातल्या पक्षाने जिंकलेल्या असणे गरजेचे आहे, 2014 ला अशा निवडणुकीत काँग्रेसला 44 जागा मिळाल्या होत्या त्यामुळे लोकसभेसाठी विरोधी पक्षनेता नेमला गेला नाही.
2019 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 52 जागा जिंकता आल्या. 3 जागा कमी पडल्याने 17 व्या लोकसभेसाठी सुद्धा विरोधी पक्ष नेता नेमलाच नाही. मात्र, 2024 या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला 99 जागा जिंकलेल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या सांगलीतून अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या विशाल पाटील यांनी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसचा सदनातील आकडा आता 100 वर पोहोचला आहे. त्यामुळे काँग्रेसला विरोधी पक्षनेते पद मिळेल. विरोधी पक्षनेते हे पद त्या पक्षाच आणि पक्षाच्या नेत्यांच महत्व दर्शवत असतं.
लोकसभेतल्या विरोधी पक्षानेत्यांला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो आणि त्यानुसार पगार-भत्ते सुविधा त्यांना मिळत असतात. लोकशाही सुदृढ ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष मजबूत असणं गरजेच असतं. सरकारच्या कामकाजाबाबत धोरणांबाबत प्रश्न विचारून सरकारच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची भूमिका विरोधी पक्ष पार पडत असतो. लोकसभेतल्या महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा आणि प्रस्तावावर विरोधी पक्षाने त्याची भूमिका महत्त्वाची असते. सरकारवर अंकुश ठेवण्याच्या विरोधी पक्षाच्या भूमिकेची नेतृत्व हा विरोधी पक्षनेता करत असतो.
सरकारामध्ये विरोधकांचा आवाज जर कमकुवत असेल तर सरकार मनमानी, कायदे धोरण मंजूर करू शकत. त्यामुळे सरकार विरोधी पक्षाचा धाक असणं आवश्यक असतं. लोकशाहीच्या दृष्टीने गरजेचे असताना विरोधी पक्षनेतेपद असणारा खासदार हा विविध समित्यांचा सुद्धा सदस्य असतो. त्यात लोक लेखा समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती यांच्यासह विविध संसदीय समित्यांचा समावेश आहे.
या सोबतच केंद्रीय दक्षता आयोग, केंद्रीय माहिती आयोग, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग यांच्या प्रमुखांची नेमणूक करणाऱ्या समित्यांमध्ये सुद्धा विरोधी पक्षाने त्याचा समावेश असतो. 1952 साली स्वातंत्र भारतात पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेतही विरोधी पक्षनेते पण कोणत्याही पक्षाला मिळाले नव्हतं. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला लोकसभेत 360- 370 जागा मिळाल्या होत्या. पहिल्या तीन लोकसभामध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हा सभागृहात ला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता.
पण त्यांना या निवडणुकांमध्ये 16 ते 30 च्या दरम्यान जागा मिळाल्या होत्या. चौथ्या लोकसभा 1969 साली राम सुभाश सिंह हे पहिले विरोधी पक्ष नेते बनले आणि तब्बल 17 वर्षांनंतर सभागृहाला विरोधी पक्ष नेता मिळाला. त्यावेळी काँग्रेसमध्ये फूट पडली होती आणि लोकसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या रामसुभग सिंह यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता दिली होती. 1980 आणि 1984 मध्ये सुद्धा कोणत्याही विरोधी पक्षाला 55 जागा न मिळाल्याने विरोधी पक्ष नेता नव्हता.
