राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात आले ‘हे’ महत्वपूर्ण निर्णय. नक्की वाचा.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात आले ‘हे’ महत्वपूर्ण निर्णय. नक्की वाचा.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वपूर्ण बारा निर्णय घेण्यात आले. निर्णय पुढीलप्रमाणे आहेत. वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या खात्याअंतर्गत येणारे निर्णय : १. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकरी यावरील कर अधिनियम १९७५ मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकरी यावरील कर(सुधारित) २०२० प्रस्थापित करण्यास मंजुरी. २. महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (द्वितीय सुधारणा) अध्यादेश प्रस्थापित करण्यास मंजुरी.

पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या खात्याअंतर्गत येणारे निर्णय: १. राज्याचे बीच शक(टपरी) धोरण तयार करण्यास मंजुरी. २. समुद्रकिनारी पर्यटकांना विविध सुविधा उपलब्ध होणार. कोरोना काळात राज्यात उद्योग वाढीसाठी उद्योगांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजनांची आखणी करण्यासंदर्भात तसेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या शासकीय जमिनींचा आणि मालमत्तांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यासाठी खाजगीकरण करण्याच्या धोरणाला तत्वतः मान्यता देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला

शेतीविषयक घेण्यात आलेले शासन निर्णय : १. रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग योजना सुरु करण्यास मान्यता. या जोजनेचा फळबाग शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळणार आहे. फळबागा पुनर्लागवड तसेच पुनरुज्जीवन करण्यास या योजनेतून अनुदान मिळणार. २. हंगाम २०१९-२० मध्ये हमी भावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे शेतकऱ्यांचे शिल्लक देयक देण्याकरता बँकाकडून नजरगहाण कर्ज घेण्यास कापूस पणन महासंघास शासन हमी देण्यास मान्यता. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची थकीत रक्कम मिळण्यास सुरुवात होईल. ३. गव्हासाठी विकेंद्रित खरेदी योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

आशा स्वयंसेविकांच्या व गट प्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ: आशा स्वयंसेविका यांच्या आणि गटप्रवर्तक यांचा मोबदल्यात वाढ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला या निर्णयानुसार आशा स्वयंसेविका यांना दोन हजार रुपयांपर्यंत तर प्रवर्तकांना तीन हजार रुपये राज्य सरकारच्या निधीतून देण्यात येतील यासाठी 170 कोटी रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहेत येत्या 1 जुलैपासून ही वाढ लागू होईल याद्वारे ७१००० स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक कार्यकर्त्यांना त्याचा फायदा होणार आहे

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!