वाटणीपत्र आणि वारसाहक्क यातील फरक काय ?।।एखाद्या बॉंड वर जर आपण चुकीचा लिहून दिलं तर काय होतं?।। मनाईहुकूमाची अंमलबजावणी कशी करून घ्यायची? ।। मनाईहुकूम कोण आणू शकतं? ।। वारस नोंद कमी करता येते का? येत असेल तर कशी करतात? याबद्दल महत्वाची माहिती जाणून घ्या !

पहिला प्रश्न आहे तो म्हणजे वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या मालमत्तांचं वाटणी पत्र करता येईल का? किंवा त्यांच्या मालमत्ता मध्ये वाटणी पत्राद्वारे किंवा वाटणीच्या मागणी द्वारे हक्क किंवा हिस्सा मागता येईल का? उत्तर: एक लक्षात घेतला पाहिजे कि वाटणी आणि वारसा हक्क हे एकमेकांपेक्षा पूर्णतः भिन्न विषय आहे.

एखाद्या व्यक्तीचा जेव्हा निधन होतं. तेव्हा त्या मयत झालेल्या व्यक्तीच्या मालमत्तांचा काय होणार? किंवा त्या मालमत्ता कुणाला मिळणार? हे सगळं मुख्यतः वारसा कायद्याने ठरत असत. कारण एखाद्या व्यक्तीची मालकीची मालमत्ता जी आहे, ती त्याच्या वारसांकडे वारसाहक्काने जात असते.

जोवर एखादी व्यक्ती हयात आहे, तोवर आपण त्यांच्याकडून वाटणी करून किंवा त्याच्याकडे वाटणीची मागणी करून आपला हक्क किंवा हिस्सा मागू शकतो. पण एखादी व्यक्ती जर मयत झाली. तर मात्र विशेषतः जर वडिलांचं निधन झालं, तर अशा बाबतीत वडिलांचे वारस जे आहेत, त्यांना वारस हक्क नुसार आपली काय मागणी आहे, ते मागणी मान्य करून घेता येईल.

किंवा वारसाहक्क प्रमाणे त्यांचा जो काही हक्क किंवा हिस्सा निघत असेल, तो हक्क किंवा हिस्सा मिळण्या करता सक्षम दिवानी न्यायालयामध्ये प्रकरण दाखल करता येईल. वाटणी आणि वारसा हक्क हे दोन्ही भिन्न गोष्टी आहेत. आता मयत झालेल्या व्यक्तीच्या मालमत्तेची वाटणी कोण मागू शकतो? तर समजा काही लोकांनी एकत्रितपणे एखादी मिळकत घेतली.

समजा दोन व्यक्तींनी एकत्रपणे एखादी मिळकत घेतली. आणि त्यातील एका व्यक्तीचं जर निधन झालं. तर ती जर मालमत्ता सरस-सरस वाटप झालेली नसेल, तर अशी त्रयस्थ व्यक्ती वाटणी मागू शकते. मात्र जेव्हा एखाद्या व्यक्तिचे निधन होते, आणि त्याचे वारस असतात, तेव्हा त्यांना वाटणी हा पर्याय योग्य न ठरता, वारसहक्क प्रमाणे हिस्सा किंवा हक्क मागनं हा पर्याय अधिक श्रेयस्कर ठरले.

पुढचा प्रश्न आहे, एखाद्या बॉंड वर जर चुकीचा आपण लिहून दिलं, तर काय होतं? उत्तर: आता मुळात बॉंड आणि त्यावरची माहिती, यांचे एवढे असंख्य प्रकार आहेत, की त्या प्रत्येक बॉंडच्या संदर्भात थोडे थोडे थोडे कायदेशीर तरतुदींमध्ये फरक आहे. पण सर्वसाधारणतः बॉंड किंवा एफिडेविड याच्यावर चुकीची माहिती देणं किंवा सत्य प्रतिज्ञापत्रावर तुम्ही खोटी माहिती देणे,

खोट्या माहितीचा सत्य प्रतिज्ञापत्र करणं, हा आयपीसी मध्ये दंडणीय गुन्हा आहे. त्यामुळे तुम्ही कोणताही बॉंड किंवा कोणतेही सत्य प्रतिज्ञापत्र करत असतांना, त्यात जर जाणून बुजून चुकीची किंवा खोटी माहिती दिली, तर त्यात तो एक गुन्हा आहे. आणि त्यावरून आपल्यावर फौजदारी कार्यवाही सुद्धा होऊ शकते.

पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे मनाईहुकूम याची अंमलबजावणी कशी करून घ्यायची? उत्तर: मनाई हुकूम म्हणजे ज्याला इंग्रजीत स्टे ऑर्डर असे म्हणतात तो. आता बरेचदा असं असतं की मनाईहुकूम जो असतो, त्यावेळी त्याच उलंघन काही वेळेला विरोधी पक्षांकडून केले जाते.

उदाहरणार्थ एखाद्या चा ताबा जो आहे तो काढून घेण्यात येऊ नये. असं समजा मनाई हुकूम असेल. असं असताना सुद्धा जर विरोधी पक्षाने ताबा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला किंवा अमुक अमुक ठिकाणची मालमत्ता आहे त्याची विक्री करू नये किंवा अमुक अमुक बँकेतले पैसे किंवा अकाउंट मध्ये जे काही असेल, ते हस्तांतरण करू नये. असे जर काही मनाई हुकूम असतील आणि जर त्याचं उलंघन होत असेल तर त्याच्या करता आपल्याला दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयामध्ये दाद मागता येते.

ज्या न्यायालयाने मनाईहुकूम असा आदेश दिलेला आहे. किंवा ज्या न्यायालयाने स्टे दिलेला आहे, त्याच्या आदेशाचा अवमान जर कोणती व्यक्ती करत असेल. किंवा त्या आदेशाच्या विरोधात एखाद्या व्यक्तीचे वर्तन असेल, तर त्या व्यक्तीने न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका आपण त्या न्यायालयामध्ये दाखल करु शकतो.

आणि त्याद्वारे आपली जी स्टे ऑर्डर आहे किंवा मनाईहुकूम आहे त्याची अंमलबजावणी करून घेऊ शकतो. त्याचप्रमाणे समजा हि मनाई हुकूम थोडा वेगळ्या प्रकारचा असेल. किंवा काही गोष्टी करायच्या असतील किंवा काही गोष्टी करून घ्यायच्या असतील, तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आणि जर समोर ची व्यक्ती त्या गोष्टी करत नसेल.

उदाहरणार्थ एखाद्या जागेला समजा कुंपण घालायला एखाद्याला परवानगी दिली आहे किंवा एखाद्याला कुंपण घालायला कोणी आडकाठी करू नये, असा जर आदेश आहे. तर अशा बाबतीत आपण न्यायालयाच्या परवानगीने किंवा न्यायालयाच्या आदेशाने पोलीस प्रोटेक्शन सुद्धा घेऊ शकतो.

म्हणजे आपल्या जमिनीला कुंपण घालण्यास कोणी आडकाठी करू नये. अशा स्वरूपाचे आदेश असेल तर आपण पोलिस प्रोटेक्शन मध्ये, ते काम करून घेऊ शकता. थोडक्यात काय मनाई हुकूमाची अमंलबजावणी किंवा मनाईहुकूम यांच्याविरोधातील वर्तन जर आपल्याला रोखायचे असेल,

तर आपल्याला ज्या न्यायालयाने तो मनाई हुकूम दिलेला आहे तो, आणि इतर प्रशासकीय अधिकारी, म्हणजे पोलिस झाले किंवा महापालिका झाली म्हणजे त्या प्रकरणाची संदर्भित किंवा त्या प्रकरणाशी संबंधित चे कुठलं कार्यालय आहे, त्याच्या मदतीने त्या मानाई हुकुमाची अंमलबजावणी करून घेता येऊ शकते.

पुढचा प्रश्न आहे. मनाई हुकूम कोण अनू शकतं? उत्तर: आता मनाई हुकूम किंवा स्टे ऑर्डर ही दोन प्रकारची असते. एक असतो तात्पुरता आणि दुसरा असतो कायमचा. आता सर्व साधारणतः कोणताही मनाई हुकूम किंवा स्टे ऑर्डर देण्याकरता तीन गोष्टी सिद्ध करणं अत्यंत महत्त्वाचा असतं.

ते असतं प्रायमफसी केस म्हणजे सकृद्दर्शनी पुरावा. बॅलन्स ऑफ कन्विनीयन्स म्हणजे न्यायाचा तोल आणि प्रोबैबिलिटी ऑफ ईरिपेरेबल लॉस म्हणजे एखादं भरून न येणारे नुकसान होण्याची शक्यता. तर ह्या तीनही गोष्टीं जर एखादी व्यक्ती सिद्ध करू शकली. तर आणि तरच त्या व्यक्तीला न्यायालयाकडून मनाई हुकूम मिळू शकतो.

आता काहि वेळेला असं ही लोकं विचारतात की एखादी व्यक्ती ज्याचा एखाद्या मालमत्तेशी किंवा एखाद्या प्रकरणाशी दुरान्वयेही संबंध नाही. ती व्यक्ती केवळ त्रास देण्याकरता म्हणून एखाद्या न्यायालय कडून असा मनाई हुकूम काढू शकते का? तर माझ्या एकंदर अनुभवावरून हे तितकसं सोपं नाहीये.

कारण मनाई हुकूम आणण्याकरता या ज्या तीन गोष्टी सिद्ध करायला लागतात, म्हणजे प्रायमफसी केस, बॅलन्स ऑफ कन्विनीयन्स, आणि इररीपेरेबल लॉस. ह्या तिन्ही गोष्टी सिद्ध होण्या करता त्या प्रकरणांमध्ये काही अंश तरी सत्य आणि गुणवत्ता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे जसा कशाशी काहीही संबंध नाही किंवा एखाद्याला उगीच त्रास देण्याकरिता म्हणून असा मनाई हुकूम किंवा स्टे ऑर्डर आणनं तसं तेवढं सोपं नाही. म्हणजे त्यांची अनामिक भीती कोणी बाळगण्यात काहीच अर्थ नाही.

पुढचा प्रश्न आहे. तो म्हणजे वारस नोंद कमी करता येते का? उत्तर: आता वारस नोंद म्हणजे नक्की काय होतं? तर जेव्हा एखाद्या व्यक्तिचे निधन होतं. तेव्हा त्या व्यक्तीचं सातबारा मधलं नाव कमी होतं आणि त्या व्यक्तीच्या वारसांचा नाव लावण्यात येतं. आता हे नाव कसं लावण्यात येतं? तर त्याच्याकरता तो वारस पंचनामा वगैरे सगळं करून त्यासंदर्भात एक स्वतंत्र फेरफार टाकण्यात येतो.

आणि त्या फेरफार नोंदीद्वारे मयत व्यक्तीचे नाव काढून टाकलं होतं आणि त्यांच्या वारसांची नाव लावण्यात येत. आता वारस नोंद कमी करणं किंवा वारस नोंद रद्द करणं याच्या करता आपल्याला काय करणे आवश्यक आहे? तर तो जो फेरफार झालेला आहे, तो रद्द करणे आवश्यक आहे.

आता फेरफार जर रद्द करायचंय तर तो कसा करायचा? त्याच्याकरता आपल्याला सक्षम महसुली न्यायालय म्हणजे उपविभागीय अधिकारी, प्रांत अधिकारी किंवा SDO त्यांच्याकडे आपल्याला रीतसर अपील दाखल करायला लागेल. आणि वारस नोंद जर चुकीचे असेल म्हणजे ज्या व्यक्ती वारस नाही त्यांचे नाव लावले असतील किंवा काही वर्षांची नाव वगळले असतील किंवा काहीही.

थोडक्यात काय वारस नोंद म्हणजे मयत व्यक्तीचे वारस लावण्या मध्ये जर काही चूक झालेली असेल तर त्यासंदर्भात जो फेरफार झालेला आहे त्यात सुधारणा करण्याकरता आपल्याला त्याला आव्हान द्यावे लागेल. आणि ते आव्हान देण्याकरता आपल्याला प्रांत कार्यालयामध्ये आरटीएस अपील दाखल करायला लागेल आणि हे आरटीएस अपील एकदा दाखल झालं की एकंदर त्याची गुणवत्ता किती आहे.

त्याच्या आधारे त्या अपिलाच्या बाजूने किंवा विरोधात निकाल लागू शकतो. पण एक मात्र नक्की की वारस नोंद आणि त्या अनुषंगाने झालेला फेरफार आणि त्या अनुषंगाने सातबारावर आलेले नाव हे जर आपल्याला कमी करायचा असेल किंवा काढून टाकायचा असेल तर आरटीएस अपील हा एकच श्रेयस्कर मार्ग उपलब्ध आहे.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.