प्रश्न 1: मृत्युपत्र असेल तर त्या प्रकरणात वारस नोंदीच काय होतं किंवा अशा प्रकरणात वारस नोंद होऊ शकते का? उत्तर: सगळ्यात पहिल्यांदा आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे की एखाद्या माणसाच्या निधनानंतर त्यांच्या मालमत्तेचा काय होणार या संदर्भात दोन मुख्य शक्यता आहेत. पहिली शक्यता म्हणजे जर त्या व्यक्तीने मृत्यूपूर्वी आपले मृत्युपत्र किंवा बाकी काही व्यवस्था लावलेले नसेल तर सहाजिकपणे त्याच्या वारसांना वारसाहक्क प्रमाणे जो जो हक्क किंवा हिस्सा उपलब्ध असेल तो हक्क आणि हिस्सा त्या त्या वारसांना मिळेल.
मात्र दुसऱ्या शक्यते नुसार जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या निधनापूर्वी रीतसर मृत्यूपत्र करून ठेवलेले असेल, ते मृत्युपत्र पूर्णतः कायदेशीर असेल, कोणत्याही कायदेशीर चौकटीचा किंवा त्या व्यक्तीच्या हक्कांचे उल्लंघन झालेले नसेल तर मात्र या मृत्युपत्राचा अंमल बजावणी प्रमाणेच त्या इसमाच्या किंवा त्या व्यक्तीच्या मालमत्तेची व्यवस्था लावण्यात येईल.
अशा परिस्थितीमध्ये वारसा हक्क किंवा वारसाहक्काने कोणास काहीही मिळायचे अजिबात प्रश्न उद्भवणार नाही. कारण जेव्हा एखाद मृत्युपत्र अस्तित्वात आहे आणि ते मृत्युपत्र पूर्णता कायदेशीर चौकटीत आहे तर अशा परिस्थितीत वारसांचा किंवा वारसा हक्कांचा प्रश्न उद्भवू शकत नाही. कारण त्या व्यक्तीने आपल्या निधनापूर्वी आपल्या मालमत्तेचा काय व्हाव किंवा काय करायचं याविषयी स्पष्ट निर्णय घेतलेला आहे.
आता काही वेळा असं होऊ शकतं की समजा एखाद मृत्युपत्र चुकीचे आहे किंवा गैर आहे किंवा बेकायदेशीर ठरू शकत किंवा बेकायदेशीर ठरलं तर मात्र ते मृत्युपत्र रद्दबातल ठरल्याने सहाजिकच त्या व्यक्तीच्या मालमत्तेची वहिवाट किंवा मालमत्ता संदर्भात जे काही करायचं ते वारसाहक्क प्रमाणेच करायला लागेल. म्हणजे थोडक्यात काय कि जर वैध मृत्युपत्र असेल तर वारसा हक्काचा प्रश्न येणार नाही आणि जर मृत्युपत्र किंवा वैध मृत्युपत्र नसेल तर मात्र मालमत्तेची व्यवस्था ही वारसाहक्क प्रमाणे लावण्यात येईल.
प्रश्न 2: चुकीच्या फेरफार संदर्भात दिवाणी दावा करता येतो का? उत्तर: आता सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतले पाहिजे की फेरफार म्हणजे नक्की काय तर तो एक महसुली अभिलेख आहे आणि या महसुली अभिलेखामध्ये ढवळाढवळ करण्याचे किंवा त्या अनुषंगाने कोणतीही केस दाखल करून घेण्याचे किंवा निकाल देण्याचे कोणतेही अधिकार दिवाणी न्यायालयास नाही.
जर आपली फेरफार विषयी किंवा महसूल अभिलेखा विषयी काही तक्रार असेल तर त्याच्या करता आपण संबंधित महसुली न्यायालयाकडे किंवा अधिकार्यांकडे दाद मागणे हेच जास्त आवश्यक आहे. मात्र या संदर्भात दुसरी एक शक्यता अशी असते की समजा चुकीच्या फेरफारामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या मालकी ताबा किंवा इतर काही महत्त्वाच्या हक्कांवर जर पायमल्ली झाली असेल किंवा
पायमल्ली होणार असेल तर अशा हक्कांच्या संरक्षणाकरता ती व्यक्ती सक्षम दिवाणी न्यायालयात जाऊ शकते, तिथे दावा दाखल करू शकते आणि दाद सुद्धा मागू शकते. मात्र हा दावा किंवा या दाव्याचा स्वरूप जे आहे ते मालकी ताबा किंवा इतर दिवानी हक्कां पुरतच मर्यादित राहील. अशा कोणत्याही दाव्या मध्ये आपण महसूल अभिलेखा संदर्भात कोणतीही घोषणा किंवा आदेश करून मागू शकणार नाही. कारण तसे अधिकार दिवाणी न्यायालयास नाहीत.
थोडक्यात काय फेरफाराच्या संदर्भात आपले जे काही आक्षेप असतील आणि फेरफारात जर आपल्याला दुरुस्ती करून हवी असेल किंवा तो रद्द करून हवा असेल तर आपल्याला महसूल अभिलेखात जायला लागेल मात्र त्या फेरफाराच्या अनुषंगाने बाकी काही हक्कांचा भंग होत असेल किंवा होणार असेल तर आपण तेवढ्यापुरतं दिवानी न्यायालयामध्ये निश्चितपणे जाऊ शकतो.
प्रश्न 3: पंधरा वर्षानंतर खरेदी खताला आव्हान देता येतो का? उत्तर: आता कोणत्याही कराराला आव्हान द्यायचे म्हणजे काय करायचं तर त्याच्या विरोधात दावा दाखल करायचा. आता कोणताही दावा दाखल करण्याला एक ठराविक मुदत निश्चित केलेली आहे. आणि कोणताही दावा त्या दाव्याला जी काही मुदत निश्चित केलेली आहे त्या मुदतीत दाखल होण हे बंधनकारक आहे.
कोणताही मुदतबाह्य दावा कोणत्याही न्यायालयामध्ये दाखल केला जाऊ शकत नाही. मग आता प्रश्न येतो की कराराला आव्हान देण्याची मुदत किती आहे तर कराराला आव्हान देण्याची सर्वसाधारण मुदत ही तीन वर्ष आहे. पण ही तीन वर्षांची जी मुदत आहे किंवा इतर कोणत्याही कालावधीची मुदत असते ती सुरू कधी होते तर ज्याला न्यायालयात दावा करायचा आहे त्याला ते दावा करायला कारण जेव्हा पहिल्यांदा घडतं तेव्हा पासून ती मुदत त्याची सुरू होते.
म्हणजे एखादा करार किती वर्ष जुना आहे याच्या पेक्षा त्या करारा विरोधात दावा करायला आपल्याला पहिल्यांदा कारण कधी घडलं आपल्याला पहिल्यांदा त्याची माहिती कधी मिळाली याच्यावर तो दावा दाखल करायची मुद्दा ठरत असते. म्हणून केवळ एखाद्या कराराचा दिनांक किंवा एखादा करार करून किती कालावधी झाला आहे याच्या वरून आपला दावा मुदतीत आहे का मुदतबाह्य आहे हे तस सांगता येत नाही. काही वेळेला काही वकिली कौशल्याने एखादं प्रकरण मुदतीत बसवता सुद्धा येते.
अर्थात त्याला काही मर्यादा आहेत. म्हणून थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर करार करून किती वर्ष लोटली याच्यापेक्षा दावा करायला पहिल्यांदा कारण घडून किती कालावधी लोटला हे आपल्या करता महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे कराराच्या दिनांकापेक्षा दाव्यास किती दिवस झाले हे बघावे कारण कधी घडलं याचा आपण अभ्यास करावा आणि तिथं पासून आपण मुदतीत आहोत किंवा नाही याचा अभ्यास करून मग आपला दावा मुदतीत आहे का मुदतबाह्य आहे याचा निर्णय आपल्याला करता येईल.
प्रश्न 4: एखाद्या कुलमुखत्यार पत्र देणाऱ्या व्यक्तीचे निधन झालं तर ते कुलमुखत्यार रद्द होतं का? उत्तर: निश्चितपणे होतं. कारण कुलमुखत्यार पत्र म्हणजे नक्की काय तर जेव्हा एखादी व्यक्ती त्याच्या वतीने काही काम करण्याचे अधिकार हे दुसऱ्या व्यक्तीस देत असते त्याच्या करता जो करार किंवा जे कागद केले जातात त्याला कुलमुखत्यार पत्र किंवा पॉवर ऑफ ऍटर्नी असं म्हणतात.
आता ही पॉवर ऑफ ऍटर्नी अस्तित्वात असलेण्या करता किंवा वैद राहण्याकरता ज्या व्यक्तीने ती पॉवर ऑफ ऍटर्नी दिलेली आहे ती व्यक्ती हयात असणं आणि त्या व्यक्तीने पॉवर ऑफ ऍटर्नी रद्द न करणे या दोन गोष्टी आपल्याला आवश्यक आहेत. जर कोणत्याही क्षणी ज्यांनी आपल्याला पावर दिलेली आहे त्याने जर ती रद्द केली
किंवा ज्यांनी आपल्याला पॉवर दिलेली आहे त्याच जर निधन झालं तर सहाजिकच त्या क्षणापासून ती पॉवर ऑफ ऍटर्नी ही काहीशी रद्दबातल ठरते. कारण ज्यांनी आपल्याला अधिकार दिलेले आहेत त्यांनी जर अधिकार काढून घेतले किंवा ज्यांनी अधिकार दिलेले आहे त्याचा जर निधन झालं तर आपले अधिकार संपुष्टात येतात हे निश्चित.
सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
वडिलोपार्जित मालमत्ता असेल तर त्याचे मृत्युपत्र करू शकतो का?
होय,
अतिशय सुंदर व समजेल अशी माहिती दिली त्याबद्दल धन्यवाद. 💐
मृत्यूपत्र नोंदणी कोणती ग्राह्य धरण्यात येते? कोर्ट का नोकरी?
नोटरी असल्यास मुदत किती असते? कृपया मार्गदर्शन करावे