नवीन विहीर अनुदान योजना 2020, मिळणार 100% अनुदान ।। अनुसूचित जाती – जमाती मधील शेतकर्‍यांसाठी नवीन विहिरींची योजना !

22 सप्टेंबर 2020 या रोजी एक शासन निर्णय आला होता त्यामध्ये अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती मधील शेतकर्‍यांसाठी नवीन विहिरींची योजना आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असणारा जलसिंचनाचा घटक म्हणजेच विहीर आणि त्यासाठी नवीन विहीर खुदाई साठीअडीच ते तीन लाख रुपये अनुदान या योजने मार्फत दिले जाणार आहेत.

या योजना राबवण्यासाठी साधारणतः दोन हजार तीनशे विहिरी देण्यात येणार आहेत. त्याच्या मार्गदर्शक सूचना काय आहेत हे समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूयात. कुठल्या जिल्ह्यासाठी किती विहिरी दिल्या जाणार आहेत याचा जिल्हानिहाय लक्षांक सुद्धा आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. यासंदर्भातील 7 ऑक्टोंबर 2020 रोजीच्या या महत्वपूर्ण व मार्गदर्शक सूचना आपण याठिकाणी पाहू शकता.

सर्व जिल्हा कृषी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना निधीतून सन 2020-21 अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील शेतकरी लोकांना नवीन विहिरीचा लाभ या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत. तर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधी मधून राज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील शेतकऱ्यांना नवीन विहिरीचा लाभ या योजनेंतर्गत या प्रकल्पासाठी सन 2019-20 मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 22.50 कोटी आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 22.50 कोटी निधी उपलब्ध करण्यात आलेला होता.

ज्याचा शासन निर्णय 13 सप्टेंबर 2019 रोजी पाहिला होता. तर निवडणुका लागल्या आणि सरकार बदल झाल्यानंतर ही योजना म्हणावी तशी प्रभावी राबवली गेलेली नाहीये मात्र 2020-2021 मधे 58.77 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. ज्याचा शासन निर्णय 22 सप्टेंबर 2020 रोजी पाहिलेला आहे.

आणि याच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी नवीन विहिरी योजना 2020- 21 वर्षात राबवण्यासाठी जिल्हा निहाय देण्यात येत असलेले भौतिक व आर्थिक लक्ष अंकाच्या तपशिलानुसार योजना राबवण्यासाठी सदर मार्ग दर्शक सूचना देण्यात आलेले आहेत. मार्गदर्शक सूचनेनुसार योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ सुरू करावी. चालू वर्षासाठी सदर निधी मर्यादित लाभार्थ्याचे निवड करून आवश्यक सूचनेनुसार योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ सुरू करावी अशा प्रकारे सूचना देण्यात आलेले आहेत.

या ठिकाणी मार्ग मार्गदर्शक सूचना जर पाहिला तर याच्यात आपण पाहू शकतो राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या निधी मधून सन 2020-21 साठी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी नवीन विहिरी चा लाभ यात आपण पाहू शकतो 58.77 कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आलेली आहे. यामध्ये आपण पहिल्यांदा लाभार्थी पात्रतेची निकस पाहू शकता.

या योजनेमध्ये 2019-20 या वर्षांमध्ये दीड लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वर्गांमधील शेतकऱ्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलबंन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना या योजनेच्या धरतीवरती नवीन विहिरिसाठी अडीच लाख रुपये उच्चतम अनुदान मर्यादा याठिकाणी देण्यात आलेली आहेत. लाभार्थी पात्रतेचे निकष याठिकाणी पाहू शकता. 1.यासाठी लाभार्थी अनुसूचित जाती जमाती या प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.

2.शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकर्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे. 3.नवीन विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी साठी त्याच्या नावावर कमीत कमी एक एकर जमीन आणि जास्तीत जास्त सहा हेक्टर जमीन असणे गरजेचे आहे. 4.शेतकऱ्यांच्या नावे जमीन चा सातबारा आठ अ उतारा असणे गरजेचे आहे (नगरपंचायत, नगर पालिका व महा नगर पालिका क्षेत्राबाहेरील ) 5.लाभार्थ्यांना कडे स्वतःचा आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.

6.लाभार्थ्याचे स्वतःच्या नावाचे बँक खाते असणे आणि ते खाते आधार कार्ड ची लिंक असणे गरजेचे आहे. 7.स्वर्गीय कर्मवीर कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजने अंतर्गत जमीन वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांची तसेच परंपरागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 नुसार वनपट्टे धारक शेतकऱ्यांची या योजनेअंतर्गत प्रधान्याने निवड करण्यात येईल. 8.शेतकऱ्यांना सर्व मार्गाने मिळणारे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपये जास्ती नसावे.

ज्या शेतकऱ्यांना सर्व मार्गाने मार्गाने वार्षिक उत्पन्न दीड लाख मध्ये आहे अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसीलदारांकडून 2019-20 या आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला या अर्जासोबत देणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्हा निवड समिती सुद्धा ठेवण्यात आलेली आहे. ती निवड समिती या ठिकाणी कार्य करुन लाभार्थ्याची निवड करणार आहेत. पंचायत समिती स्तरावरुन जिल्हा परिषद कार्यालयात शिफारशीसह प्राप्त होणाऱ्या अर्जदारांच्या तयार केलेल्या यादीमधून जिल्हास्तरावर लाभार्थ्याची निवड डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा क्रांति योजना (क्षेत्रांतर्गत क्षेत्राबाहेरील) या योजनांतर्गत गठीत केलेल्या पुढील निवड समिती मार्फतच करण्यात यावी.

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद- अध्यक्ष. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी – सदस्य. कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन जिल्हा परिषद- सदस्य. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे जिल्हास्तरीय अधिकारी -सदस्य. जिल्हा प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास विभाग- सदस्य
कृषी विकास अधिकारी जि. प. – सदस्य सचिव.

लाभार्थी निवड करताना समितीने घ्यावयाची दक्षता: कृषि विकास अधिकारी जिल्‍हा परिषद यांनी कृषी गणने नुसार जिल्ह्यातील एकूण अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांपैकी योजनेच्या निकषात पात्र असणाऱ्या कमीत कमी एक एकर व जास्तीत जास्त पंधरा एकर क्षेत्र धारण करणाऱ्या संबंधित तालुक्यातील सदर प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक तालुक्याचा आर्थिक लक्षांक निश्चित करावा.

सदर लक्ष अंकाच्या मर्यादेत संबंधित तालुक्यातील इच्छुक शेतकऱ्यांमधून पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी कृषी गणना अहवाल कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. संबंधित तालुक्याच्या आर्थिक लक्षांक पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हा निवड समितीने लाभार्थ्याची सोडत ऑनलाइन पद्धतीने निवड करावी ही सोडत प्रक्रिया अर्जदारांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत जिल्हास्तरावर तालुकानिहाय राबवावी.

अशा प्रकारे सोडतीद्वारे प्रत्येक तालुक्यातील लाभार्थ्यांची निवड यादी तसेच प्रतिक्षा यादी क्रमांक क्रमवारीनुसार प्रसिद्ध करावे. सदर तालुकानिहाय याद्याच्या प्रति पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या/ जिल्हा अध्यक्ष कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावाव्यात तसेच जिल्हा परिषदेच्या /जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध कराव्यात. लाभार्थी निवड लॉटरी पद्धतीने करताना इंन कॅमेरा करावी.

शासनाकडून मंजूर कार्यक्रमांपैकी व प्रत्यक्ष उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या मर्यादेतच जिल्हानिहाय लाभार्थी निवड करावी. जेणेकरून प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचा व शासनावर भविष्यात अतिरिक्त आर्थिक बोजा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची सर्वतोपरी दक्षता घ्यावी. याबाबत सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित कृषी विकास अधिकारी यांची राहील. योजनेअंतर्गत बाबींची विहित कालावधीत अंमलबजावणी न करणाऱ्या लाभार्थ्यांची पूर्वसंमती रद्द करण्यात यावी.

व तसे त्यांना लेखी कळवावे. तद्नंतर प्रतीक्षा यादीतील क्रमवारीनुसार पात्र असणाऱ्या पुढील लाभार्थ्यांची निवड करावी. तालुकानिहाय आर्थिक लक्ष अंकाच्या मर्यादेत पात्र लाभार्थींना मिळाल्यास ज्या तालुक्यातील पात्र शेतकऱ्यांमधून समन्यायी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करणे बाबतची कार्यवाही जिल्हा निवड समितीने करावी. पात्र लाभार्थ्यांची यादी कृषी विकास अधिकारी यांनी संबंधित जिल्हा अधीक्षक/ कृषी अधिकारी यांना पाठवावी. सदर कार्यक्रमांतर्गत मंजूर केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादित जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी कृषी विकास अधिकारी यांचे समन्वयाने अंमलबजावणी करावी.

अर्ज कधी भरायचा? कुठे भरायचा? याची कार्यपद्धती आता आपण पाहणार आहोत: १.कृषी गणनेनुसार तालुका निहाय लक्षांक निश्‍चित करावा २.अर्जाची प्रत अर्जदाराने आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित छायांकित प्रती सह कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांच्याकडे स्वहस्ते सादर करावा. व कृ. आ. यानी त्याची पोहच द्यावी. अपूर्ण अर्जा बाबत अर्जदारास उणिवांच्या पूर्ततेस विहित मर्यादा/ कालावधी देऊन परिपूर्ण अर्ज/ प्रस्ताव सादर करणेबाबत लेखी कळविण्यात यावे.

३.पंचायत समिती स्तरावर प्राप्त झालेले अर्ज कृषी अधिकारी यांनी क्षेत्रीय पाहणी करून गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हास्तरीय निवड समितीकडे अंतिम निवडीसाठी सादर करावेत. ४.तालुका स्तरावर पात्र अर्जदार यांचे बाबत भविष्यात काही समस्या उद्भवल्यास त्याच कृषी अधिकारी व गटविकास अधिकारी हे जबाबदार राहतील. ५.जिल्हा स्तरावर प्राप्त अर्जाची योजनेच्या निकषा आधारे जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी नियमित छाननी करावी.

छाननीत त्रुटि आढळलेल्या अर्जाबाबत संबंधित कृषी अधिकारी, पंचायत समिती यांच्या मार्फत दहा दिवसाचे आत पूर्तता करून घ्यावी. दहा दिवसात पूर्तता न झाल्यास संबंधित लाभार्थ्यास अर्ज बाद केल्याची लेखी कळवावे. अंतिम छाननी अर्ज स्वीकारण्याची मुदत संपल्यानंतर पाच दिवसाच्या आत पूर्ण करावी. ६.तालुक्याच्या लक्षाका पेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हा परिषद स्तरावर प्राप्त लाभार्थी निवडीचे निकष आनुसार परिपूर्ण अर्जातून लॉटरी पद्धतीने पुढील पाच दिवसात लाभार्थी निवड करावी.

७.निवड झालेल्या लाभार्थ्यां पैकी काही लाभार्थी या योजनेचा लाभ न घेण्याची शक्यता विचारात घेता संबंधित तालुक्याच्या आर्थिक लक्ष्यअंकाच्या मर्यादित लाभार्थी लॉटरी पद्धतीने निवडल्यानंतर उर्वरित लाभार्थ्यांची लॉटरी च्या क्रमवारीनुसार प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात यावी. प्रतीक्षा यादीवरील अर्जदारास पाठविण्यात आलेल्या पत्रांमध्ये निवड झालेल्या लाभार्थ्यापैकी काही लाभार्थ्यांची निवड अपरिहार्य कारणास्तव रद्द झाल्यासच त्यांची प्राथमिक क्रमानुसार निवड करण्यात येईल असे स्पष्टपणे कृषी विकास अधिकारी यांनी लेखी कळवावे.

८.अंतिम निवड झालेल्या लाभार्थ्यास कृषी विकास अधिकारी यांनी पंचायत समिती मार्फत निवड झाल्याचे लेखी कळवावे
९.वैयक्तिक लाभार्थी निवडताना महिला व अपंग लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. एकूण मंजूर निधी पैकी तीन टक्के निधी अपंग लाभार्थ्यांना करिता राखून ठेवावा. परंतु असे लाभार्थी प्रयत्न करूनही उपलब्ध न झाल्यास तसे आवश्यक अभिलेख संग्रही ठेवून इतर शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा.

१०.जिल्ह्याच्या लक्षका प्रमाणे अंतिम निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या मागणीनुसार परिशिष्ट क्रमांक एक प्रमाणे जिल्ह्याचा घटकनिहाय तसेच लाभार्थी निहाय प्रारूप आराखडा तयार करून तो लाभार्थी निवड झाल्याच्या दिनांक नंतर पाच दिवसांचे आत कृषी आयुक्तलयात सादर करावा. प्रारूप आराखडा कृषी आयुक्तालयात सादर करण्याची जबाबदारी कृषी विकास अधिकारी यांची राहील.

घटक अंमलबजावणी: नवीन विहीर- नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याने यापूर्वी केंद्र/ राज्य/ जिल्हा परिषद अथवा इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून नवीन सिंचन विहिरीचा लाभ घेतलेला नसावा. लाभार्थ्यांच्या सातबारावर तसेच शेतात प्रत्यक्ष विहीर असल्यास या घटकाचा लाभ घेता येणार नाही. नवीन वीहीर घ्यावयाच्या स्थळापासून 500 फुटाचे अंतरामध्ये दुसरी विहीर नसावी. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांच्याकडे पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.

पाणी उपलब्धतेचे वैयक्तिक दाखले उपलब्ध होत नसल्यास भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेमार्फत गावासाठी /गावाच्या समूहासाठी पाणी उपलब्धतेचे दाखले प्राप्त करून घ्यावेत. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या व्याख्येनुसार सेमी क्रिटिकल/क्रिटिकल/ओवर एक्सप्लोयडेड क्षेत्रामध्ये नवीन विहीर घेण्यात येऊ नये. नवीन विहिरीच्या कामासाठी अंदाजपत्रक तयार करून त्याच कृषी विकास अधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता घ्यावी. आणि कमीत कमी 40 आर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी आवश्‍यक पाणी उपलब्ध झाल्यास व विहीर सुरक्षित स्थितीत आहे याची खात्री पटल्यास लाभधारका ची लेखी संमती घेऊन काम पूर्णत्वाचे दाखले निर्गमित करता येतील.

त्याच प्रमाणे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतासाठी काही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. लाभार्थ्यांची निवड रद्द करणे: 1.समितीने निवड केलेला लाभार्थी जर मयत झाला तर याठिकाणी लाभार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येते. 2.निवड केलेल्या शेतकऱ्यांनी जर सर्व शेतजमीन विकून जर भूमी हीन झाला तर त्या लाभार्थ्याचे निवड रद्द केली जाते. 3.निवड झालेला लाभार्थी शेती विकास योजना हाती घेण्यास इछुक नसल्यास तसेच विहित कालावधीत काम करण्यास नकार दिल्यास असा लाभार्थी निवड देखील रद्द केला जाईल. 4.निवड केलेल्या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य घेण्यास नकार दिल्यास सुद्धा तो लाभार्थी त्याठिकाणी रद्द केला जातो.

5.निवड केलेल्या शेतकरी योजनेखाली घेतलेल्या अनुदानाचा गैरवापर करत असल्यास त्याचप्रमाणे लाभार्थ्याची निवड शासनाने विहित केलेल्या निकषानुसार झाली नसल्याचे आढळून आल्यास या सर्व बाबींच्या अंतर्गत जर लाभार्थी सापडला तर त्या लाभार्थीची निवड रद्द केल्या जाते. याठिकाणी लाभार्थ्यांचा रजिस्टर सुद्धा मेंटेन केले जातं. त्याचप्रमाणे या योजनेसाठी प्रचार आणि प्रसिद्धी सुद्धा काही शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय खर्च त्याचप्रमाणे मासिक प्रगती अहवाल आणि तपासणी अशाप्रकारच्या काही मार्गदर्शक सूचना आपण यात पाहू शकतो.

3 thoughts on “नवीन विहीर अनुदान योजना 2020, मिळणार 100% अनुदान ।। अनुसूचित जाती – जमाती मधील शेतकर्‍यांसाठी नवीन विहिरींची योजना !”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *