1.पहिला प्रश्न आहे मृत्युपत्राला आव्हान देऊन वाटपाचा दावा दाखल करता येऊ शकतो का?
आता मृत्युपत्राला आव्हान आणि वाटप या जरी वेगवेगळ्या गोष्टी वाटत असल्या तरी काही प्रकरणांमध्ये याचा एकमेकांशी संबंध येऊ शकतो आणि या दोन्ही गोष्टी करायच्या म्हणजे मृत्युपत्राला आव्हान द्यायचं तर मृत्युपत्रांमध्ये काही कायदेशीर त्रुटी असणं आवश्यक आहे आणि वाटप मागायचं तर आपल्याला त्या मालमत्तेमध्ये हक्क किंवा हिस्सा असण देखील आवश्यक आहे.
आता जेव्हा एखादी व्यक्ती एखादं मृत्युपत्र करून निधन पावते तेव्हा त्या मृत्युपत्राची अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते आणि ते मृत्युपत्र आपल्याला केवळ मान्य नाही या कारणास्तव आपल्याला आव्हान देता येत नाही. तर त्या मृत्युपत्रामध्ये काही मूलभूत कायदेशीर त्रुटी असणे आवश्यक आहे तरच आपण त्याला दिलेलं आव्हान हे यशस्वी होऊ शकत.
आता मृत्युपत्रामध्ये काय काय त्रुटी असू शकतात तर एक तर त्याला मेडिकल सर्टिफिकेट लावलेल नसू शकतं किंवा ते नोंदणीकृत केलेलं नसेल तर त्याच्यावरून वाद निर्माण केला जाऊ शकतो. त्याला साक्षीदारांच्या सह्या नसतील तर त्याच्यावरून वाद निर्माण केला जाऊ शकतो.
आणि मृत्युपत्र करणाऱ्याने त्याला प्राप्त अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडून जर मृत्युपत्र केल असेल तरी देखील आपल्याला त्याला आव्हान देऊन बरोबरीने वाटप सुद्धा मागता येते. हे विशेषतः वडिलोपार्जित मालमत्ते संदर्भात होऊ शकत. उदाहरणार्थ एखाद्याला वडिलोपार्जित संपत्ती मिळालेली आहे.
आणि त्या संपत्ती मध्ये त्याचा समजा 25% हक्क आणि हिस्सा आहे मात्र त्यानी मृत्युपत्र करताना ते 25% ची मर्यादा ओलांडून केल असेल व 50% करता केला असेल किंवा सगळ्या मालमत्ते करता केला असेल तर अशा त्याच्यामध्ये काही दोष असतील, अशा त्रुटी असतील तर त्याला आपण आव्हान देऊ शकतो आणि त्याच्या बरोबरीने त्या मालमत्तेचं कायद्यानुसार वाटप व्हावं.
म्हणून वाटपाचा दावा सुद्धा देऊ शकतो. जिथे मृत्युपत्र अस्तित्वात आहे आणि त्यामध्ये कायदेशीर त्रुटी आहेत आणि जिथे त्या मृत्युपत्राचा जो विषय आहे तो वडिलोपार्जित मालमत्ता असेल तर अशा ठिकाणी केवळ मृत्युपत्राला आव्हान देणे किंवा केवळ वाटपाचा दावा करणे हे काहीसं अपूर्ण ठरेल. अशा परिस्थितीमध्ये मृत्युपत्राला आव्हान आणि वाटप या दोन्ही गोष्टी परस्पर पूरक असतील, साहजिकपणे अशा परिस्थितीत मृत्युपत्राला आव्हान आणि वाटप या दोन्ही करता दावा करणं हे जास्त संयुक्तिक ठरेल.
2.दुसरा प्रश्न आहे, कुळाला जमीन विकता येते का?
आता कुळ कायद्याने कसेल त्याची जमीन या न्यायाने कूळाला त्याच्या जमिनीची मालकी मिळण्याची सोय केलेली आहे. मात्र संरक्षित कुळ म्हणून नाव लागण्यापासून ते भोगवटदार सदरीत नाव येणेपर्यंत काही प्रक्रिया पूर्ण करणं आवश्यक किंबहूना बंधनकारक आहे. जोवर ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही.
तोवर कुळाच नाव हे इतर अधिकारांमध्ये असतं आणि सहाजिकच तेव्हा त्या जमिनीची विक्री करता येणं हे सहज सोपं किंवा शक्य नाही. मात्र एकदा कुळ खरेदीची किंवा जमीन खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण केली की सावकाराचं नाव निघून जाऊन त्या ठिकाणी कुळाच नाव भोगवटदार म्हणून लावण्यात येत.
मात्र कुळ कायदा अंतर्गत जमीन मिळाली असेल तर ती वर्ग दोनची जमीन असते. अर्थात नियंत्रित सत्ता प्रकाराची जमीन असते आणि ती जमीन देण्याचा मुख्य उद्देश ती कसून आपलं पालनपोषण करावं हा असल्याने अशा जमिनीच्या विक्रीवर निर्बंध आहे. सहाजिकच कुळाला कुळ कायदा अंतर्गत प्राप्त जमीन जर विकायची असेल.
तर त्याच्याकरता सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेणं आवश्यक असतं आणि अशी पूर्वपरवानगी घेतल्यानंतर त्या जमिनीची विक्री करता येऊ शकते. काही बाबतीत मध्यंतरी जी कायद्याने सुधारणा झालेली आहे त्या सुधारणेच्या अनुषंगाने एखाद्या कूळाला कुळ कायद्या अंतर्गत जमीन मिळून दहा वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटला असेल तर त्याला अशी पूर्वपरवानगी मिळणं सोपं असतं.
त्याला फक्त नजराणा भरून ती जमीन विकण्याची प्रक्रिया ही पूर्ण करता येऊ शकते. मात्र कुळाला कुळ कायदा अंतर्गत मिळालेली जमीन विकण्या करता पूर्व परवानगी किंवा नजराणा भरून शर्थ शिथिल करून घेणं हे आवश्यक आहे. कुळ कायदा अंतर्गत मिळालेल्या जमिनीची थेट विक्री करण्याचे अधिकार किंवा सोय कुळाला नाही.
3.तिसरा प्रश्न आहे, साठे करारा करिता मुद्रांक शुल्क लागते का?
आता करारा म्हणजे Agreement to sale. जेव्हा व्यवहारिक किंवा कायदेशीर कारणांमुळे एखाद्या जमिनीचा व्यवहार हा टप्प्याटप्प्याने होतो म्हणजे सुरुवातीला साठे करार आणि नंतर मग खरेदीखत तर अशा वेळेला साठे करार सुद्धा नोंदणकृत करणे हे गरजेचे असते.
साहजिकच साठे कराराची नोंदणी करायची म्हटली की त्याला नियमानुसार मुद्रांक शुल्क भरणे हे क्रम प्राप्त आहे. आता काही वेळेला काही लोकांचा असा गैरसमज आहे की साठे करारा मध्ये काही स्वरूपाच्या अटी किंवा शर्ती आहेत त्यानुसार आवश्यक मुद्रांक शुल्का मध्ये फरक पडत जातो. मात्र असं काहीही नाही. साठे करार करायचा म्हटला की त्याच्याकरता आपल्याला नियमानुसार मुद्रांक शुल्क भरायला लागणारच. साठे कराराच्या अटी आणि शर्ती तुमच्यात काय ठरल्या यानी त्या मुद्रांक शुल्काला काहीही फरक पडत नाही.
4.चौथा प्रश्न आहे, पाच भावांनी मिळून कमावलेली मिळकत ही वडीलोपार्जित आहे का स्वकष्टर्जित आहे?
आता या प्रश्नाच उत्तर शोधण्याकरता आपल्याला बऱ्याच गोष्टींचा अभ्यास करून किंवा माहिती बघून मग त्याचे उत्तर मिळेल. सगळ्यात पहिले म्हणजे त्या पाच भावांनी मिळून जी मिळकत घेतले त्याचे पैसे कोणी दिले? सगळ्यांनी समान दिले? का काही लोकांनीच दिले आहेत? बरं कोणी पैसे दिलेत याचा कागदोपत्री पुरावा आहे का? बरं खरेदी खतांमध्ये किती जणांची नावे आहेत?
आणि कोणी आणि किती आणि कसे पैसे दिले ते खरेदी खतात नमूद करण्यात आलेल आहे का? आणि पाच भावांच्या हयातीत ती मालमत्ता स्वकष्टर्जित असेल मात्र त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसांकरता ती मालमत्ता स्वकष्टर्जित असणार नाही तर वडिलोपार्जित असेल आणि पाच भावां करता ती स्वकष्टर्जित असेल.
आता खरेदी खतामध्ये कोणाची नाव आहेत? खरेदी खतामध्ये पैसे कोणी दिल्याचे नमूद आहे? खरोखर पैसे कोणी दिलेले आहेत? आणि ते कागदपत्रे सिद्ध करता येणं शक्य आहे का? या सगळ्यावर त्या पाच भावांपैकी नक्की कोणाचा किंवा कोणाच्या वारसांचा त्या मालमत्तेवर हक्क आहे किंवा हक्क सिद्ध होण्यासारखा आहे हे अवलंबून आहे.
म्हणून असा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा त्याचं अगदी हो किंवा नाही असं उत्तर देता येत नाही. तर प्रत्येक प्रकरणाच्या परिस्थितीत आणि बाकी कागदपत्रांच्या अनुषंगाने आपल्याला त्या प्रश्नाचं उत्तर शोधायला लागतं.
