आपणास प्रत्येक तारखेला कोर्टात हजर राहाणे आवश्यक असते का? जर आपण गैरहजर राहिलो तर काय होते? जाणून घ्या सविस्तर

आपणास प्रत्येक तारखेला कोर्टात हजर राहाणे आवश्यक असते का? जर आपण गैरहजर राहिलो तर काय होते? जाणून घ्या सविस्तर

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

आपल्या पैकी बर्‍याच व्यक्तींचा कोर्टाशी संबंध येतो, एखादा दिवाणी दावा अथवा फौजदारी प्रकरण सुरू असते तेंव्हा बर्‍याच वेळा आपल्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतो. काय प्रत्येक तारखेस कोर्टात जाऊन केस साठी हजर राहावेच लागेल का? लोकांना त्यांच्या कामात व्यस्त असल्याने किंवा ज्या कोर्टामध्ये केस सुरू आहे त्या कोर्टापासून घर दूर असल्याने प्रत्येक तारखेस कोर्टात हजर राहणे शक्य नसते. काही वेळा प्रकरणातील व्यक्ती हे वयस्कर असतात आणि त्यांना प्रवास वगैरे करता येणे शक्य नसल्याने प्रत्येक तारखेस हजर राहणे शक्य नसते. हा प्रश्न एवढा सोपा नाही की याचे उत्तर होय किंवा नाही मध्ये दिल्याचे प्रश्न सुटून जाईल. त्यामुळे या लेखात आपण सविस्तर जाणून घेऊया. आपण समजून घेऊया की कधी तुम्हाला कोर्टात हजर राहावे लागेल, कधी हजर राहावेच लागेल आणि कधी कोर्टात तारखेस हजर राहिले नाही तरी चालेल. 

मित्रांनो सर्वप्रथम आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की कोर्ट केसेस दोन प्रकारचे असू शकतात. एक म्हणजे फौजदारी केस आणि दुसरी म्हणजे दिवाणी दावा. या दोन्ही प्रकारच्या केसेस मध्ये वेग-वेगळ्या आधारांवर कोर्टात हजर राहावे की नाही हे ठरते. सुरूवातीला आपण फौजदारी प्रकरनाबद्दल माहिती घेऊ.

फौजदारी प्रकरण : समजा तुम्ही एखादी FIR पोलीस स्टेशनला दाखल केली आणि त्यामध्ये चार्जशीट कोर्टात दाखल झालेली आहे. त्या बाबतीत कोर्ट केस सुरु असेल तर त्यामध्ये तुम्ही फक्त साक्षीदार असतात, त्यामध्ये तुमची साक्षीदार व्यतिरिक्त कोणतीही भूमिका नसते. या प्रकरणामद्धे जर कोर्टाने समन्स पाठवले तर तुम्हाला त्या ठरावीक तारखेला कोर्टात हजर राहावेच लागते. आणि जर तुम्ही त्या समन्स मध्ये दिलेल्या तारखेस कोर्टात हजर नाही झालात तर कोर्ट तुमच्या विरुद्ध वारांट काढू शकते. हे जामीनपात्र वारांट देखील तुम्ही धुडकावून लावले आणि कोर्टात हजर नाही झाले तर मात्र कोर्ट तुमच्या विरुद्ध अजामीनपात्र वारांट काढून तुम्हाला पोलिसांमार्फत कोर्टात हजर करण्याचे आदेश देते. आणि कोर्टसमोर तुमची साक्ष घेतली जाते. हे झाले तुम्ही साक्षीदार असलेल्या फौजदारी प्रकरणाबाबत विश्लेषण.  

या उलट जर एखादी फौजदारी केस तुमच्या विरुद्ध दाखल असेल तर त्यामध्ये दोन वेगवेगळ्या परिस्थिती असू शकतात. अश्या प्रकरणामद्धे एक तर तुम्ही जेलमध्ये असाल किंवा दुसरी परस्थिती म्हणजे तुम्ही त्या केसमध्ये जामीन घेऊन जेलच्या बाहेर असाल.

जर एखादी व्यक्ती जेल मध्ये असेल तर त्या व्यक्तीला कोर्टाच्या तारखेस कोर्टासमोर हजर करण्याची जबाबदारी ही संबंधित जेल अधिकारी यांची असते. जर तुम्ही जामिनावर बाहेर असाल तर तुमची जबाबदारी असते की प्रत्येक तारखेस तुम्ही कोर्टासमोर हजर राहिले पाहिजे. जर एखादी व्यक्ती जामीनवर बाहेर असून तारखेस कोर्टात हजर होत नसेल तर कोर्टातर्फे जामीन रद्द केला जाऊ शकतो. कारण जेंव्हा जामीन देण्यात येतो तेंव्हा प्रत्येक तारखेस कोर्टात हजर राहण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केलेला असतो.

परंतु जर एखादी अशीच परिस्थिती असेल की तुम्हाला तारखेस कोर्टासमोर हजर राहणे काही अपरिहार्य कारणास्तव शक्य नसेल तर अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही वकील साहेबांना हजेरी माफीचा अर्ज देणे सांगून त्या दिवशी कोर्टात गैरहजर राहू शकतात. परंतु इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की कोर्ट सारखे सारखे असा हजेरी माफीचा अर्ज मंजूर करत नाहीत. एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे ‘फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस’ आणि अंतिम निर्णयाच्या वेळेस आरोपीस कोर्टासमोर हजर राहणे हे बंधनकारक आसते. 

दिवाणी दावा : दिवाणी दाव्यामध्ये प्रत्येक तारखेस कोर्टासमोर हजर राहणे आवश्यक नसते, कारण दिवाणी दाव्यामध्ये अनेक कामे तुमच्या तर्फे तुमचे वकील साहेब करत असतात. फक्त साक्ष देण्यासाठी तुम्हाला स्वतःला कोर्टात हजर राहावे लागते. दिवाणी दाव्यामध्ये देखील आपण कोर्टात उपस्थित राहून आपल्या दाव्यामध्ये काय चाललेले आहे ते पाहणे आवश्यक असते, परंतु त्यासाठी आपण वैयक्तिक रित्या हजर राहावे असा नियम नाही. कोर्टामध्ये एखाद्या तारखेला वादीची उपस्थिती तर लगेच दावा काढून टाकला जात नाही. परंतु जर वादी कोणत्याच तारखेस कोर्टासमोर हजर राहत नसेल तर अश्या परिस्थितीत न्यायाधीश वादीचा दावा काढून टाकू शकतात.

त्याच बरोबर जर एखाद्या दाव्यामध्ये आपण प्रतिवादी असू आणि आपण आपले म्हणणे किंवा पुरावे कोर्टात वेळेवर दाखल करू नाही शकलो तर अशा परिस्थितीमध्ये कोर्ट आपले म्हणणे नाही असे ऑर्डर पारित करू शकता.

दिवाणी दावे संदर्भाने यासंबंधी तरतुदी ऑर्डर 3, रुल 1 आणि 2 मध्ये दिली गेलेली आहे. रूल 1 मध्ये लिहिले गेले आहे की, कोर्टामध्ये उपस्थिती ज्यावेळेस गरजेचे असेल तेंव्हा पक्षकारांनी नेमलेल्या वकील साहेब यांनी देखील उपस्थिती दर्शवली तरी चालते. म्हणजेच दिवाणी दावे संदर्भाने काही कारवाई करण्याचे असेल तरीदेखील पक्षकार वैयक्तिक रित्या कोर्टात उपस्थित राहिले पाहिजे असे नाही.

परंतु रूल 2 मध्ये हे स्पष्ट नमूद आहे की जर कोर्टाने एखाद्या व्यक्तीस वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याची नोटीस पाठवली असेल तर त्या व्यक्तीने कोर्टासमोर हजर राहणे आवश्यक असते.

मित्रांनो ही झाली कायदेशीर तरतूद किंवा कायदेशीर बाब. परंतु आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, ती म्हणजे जे प्रकरण आहे किंवा जो दावा आहे तो आपला असतो. त्यामुळे आपल्या प्रकरणात किंवा आपल्या दाव्यात आपण आपली उपस्थिती दाखवल्यास आपले वकील साहेब सुद्धा त्या प्रकरणात जास्त अक्टिव्ह राहून काम करतात, आणि प्रकरण लवकर निकाली लागू शकते.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे. या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

mohit

error: Content is protected !!