शेती साठी नवीन रस्ता मागणी, शेत रस्ता अड़वला, चालू गाड़ी मार्ग बंद केला, काय करावे काय देशीर उपाय ? याविषयी अतिशय विस्तृत माहिती !

जर आपला शेतात जाणारा रस्ता कोणी आडवला तर तो आपण कशा पद्धतीने खुला करू शकतो किंवा आपल्या शेतात जाण्यासाठी किंवा जी काही जमीन आपण घेतलेली असेल तेथे जाण्यासाठी जर रस्ता उपलब्ध नसेल किंवा तेथे जाण्यासाठी कोणी आड काठी करत असेल तर आपण कशा पद्धतीने तो रस्ता मिळू शकतो आपल्या शेतात जाण्यासाठी या विषयाची सविस्तर माहिती आपण आता घेणार आहोत.

की शेत रस्त्यासाठी आपण कोणाकडे मागणी अर्ज करायचा आहे त्याच्या अटी नियम शर्ती काय असणार आहेत त्याच बरोबर कशा पद्धतीने तो रस्ता मिळवण्यासाठी आपण पाठ पुरावा करू शकतो आणि तो शेत रस्ता आपण आपला मिळू शकतो या विषयाची सविस्तर माहिती आज आपण घेणार आहोत.

आता आपण बघणार आहोत की जर शेत रस्ता आडवला असेल तर आपण कशा पद्धतीने तो शेत रस्ता मिळू शकतो. रस्ता मागणी आणि रस्ता आडवणी या विषयाची माहिती आपण आता घेणार आहोत. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांमुळे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाले आहेत. जमीन मालक बदलले आहेत त्यामुळे काही ठिकाणी नवीन खरेदीदाराला त्याच्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध होत नाही.

त्यामुळे तो तहसिलदारां कडे रस्ता मागणीचा अर्ज करतो स्वतःच्या शेतजमिनी मध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 143 अन्वये इतर भूमापन क्रमांकाच्या सिमांवरून रस्ता उपलब्ध करून देण्याचा अधिकार तहसिलदारांना आहे. म्हणजेच आपण आपल्या शेता मध्ये जाण्यासाठी जर कोणीही रस्ता आडवला असेल किंवा आपल्याला शेतात जाण्यासाठी रस्ता.

उपलब्ध नसल्यामुळे आपण नवीन रस्त्याची मागणी ही तहसीलदारां कडे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 143 अन्वये तहसीलदार यांना करू शकतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 143 मधील माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. या कलमानुसार तहसीलदारांकडे रस्ता मागणीसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे अर्जा बरोबर सादर करावीत.

1.अर्जदाराच्या शेत जमिनीच्या आणि त्याच्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे याचा कच्चा नकाशा. 2.अर्जदाराच्या शेत जमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा (उपलब्ध असल्यास). 3.अर्जदाराच्या जमिनीचा चालू वर्षातील ( तीन महिन्याच्या आतील) सातबारा उतारा अर्जाबरोबर सादर करावा. 4.लगतच्या शेतकऱ्यांची नावे व पत्ते व त्यांच्या जमिनीचा तपशील अर्जदाराच्या जमिनी बाबत जर न्यायालयात काही वाद सुरू असतील तर त्याची कागदपत्रा सह माहिती अर्जा बरोबर नमूद करावी.

रस्ता मागणी साठी अर्ज केल्यानंतर ची प्रक्रिया: 1.तहसीलदारां मार्फत अर्ज दाखल करून घेतला जातो. 2.अर्जदार व ज्या शेतकऱ्यांच्या भूमापन क्रमांकाच्या सीमावरून रस्त्याची मागणी केली आहे त्या सर्वांना नोटीस काढून त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्यात येते. 3.अर्जदाराने सादर केलेल्या कच्च्या नकाशावरून किमान किती फुटाचा रस्ता देणे आवश्यक आहे याची पडताळणी केली जाते.

4.तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार यांच्या मार्फत समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात येते स्थळ पाहणीच्या वेळेस अर्जदाराला स्वतःच्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय याची खात्री करण्यात येते. म्हणजेच आपण अर्ज केल्यानंतर तो अर्ज स्वीकारला जातो ज्या काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी वरून मागणी केली आहेत या सर्व शेतकऱ्यांना नोटिसा काढल्या जातात. किती फुटाचा रस्ता देणे हे शक्य आहे हे तहसीलदारांमार्फत पाहिला जातं आणि त्यासोबतच तो रस्ता जिथे आवश्यक आहे तिथे स्थळ पाहणी करण्याकरता नायब तहसीलदार किंवा तहसीलदार हे भेट देत असतात.

रस्ता मागणी चा निर्णय करता असताना तहसीलदारांनी खालील प्रश्नांची उत्तरे लक्षात घेणे अपेक्षित असतात म्हणजेच माननीय तहसीलदार हे रस्ता देण्यापूर्वी कोण कोणत्या गोष्टीचा विचार करतात याची माहिती आता आपण घेणार आहोत. 1.अर्जदाराला स्वतःच्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय? 2.अर्जदाराच्या शेताचे यापूर्वी चे मालक कोणत्या मार्गाचा वापर करीत होते? 3.जर नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता असेल तर सर्वात जवळचा मार्ग कोणता? 4.मागणी केलेला रस्ता सरळ बांधावरून आहे काय? 5.अर्जदाराला शेतात येण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे काय?

6.अर्जदाराला नवीन रस्ता दिल्यास लगतच्या शेतकऱ्यांचे होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण किती असेल? याप्रकारे माननीय तहसीलदार साहेब या प्रश्नांची उत्तरे मिळवत असतात आणि त्यानुसार ते त्या शेतकऱ्याला नवीन रस्ता करून द्यायचा की नाही याचा विचार विनिमय करत असतात. उपरोक्त सर्व बाबींची शहानिशा करुन नवीन रस्ता देणे आवश्यक आहे याची खात्री पटल्यानंतर तहसीलदार अर्ज मान्य करतात किंवा त्या अर्जाची मागणी ते फेटाळत असतात. अर्ज मान्य झाल्यास असा रस्ता लगतच्या शेतीच्या हद्दी किंवा बांधावरून देण्याचा आदेश पारित केला जातो.

त्यावेळेस लगतच्या शेतकऱ्याचे कमीत कमी नुकसान होईल असे पाहिले जाते. रस्ता देताना दोन्ही बाजूने चार चार असा एकूण आठ फूट रुंदीचा पायवाट रस्ता दिला जातो. सहमतीने रस्त्याची रुंदी कमी-जास्त करता येते. गाडी रस्ता देताना तो आठ ते बारा फूट रुंदीचा देता येतो. वाजवी रुंदी पेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्याची मागणी असल्यास अर्जदाराने लगतच्या शेतकऱ्या कडून रस्त्याचे हक्क विकत घेणे अपेक्षित असते, म्हणजे आपल्याला नियमा नुसार आठ ते बारा फूट रुंदीचा रस्ता मिळत असतो पण त्यापेक्षा जास्ती रुंदीचा रस्त्याची मागणी आपली असेल तर त्याचे हक्क सदर शेतकऱ्यांकडून आपल्याला विकत घ्यावे लागतात.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 143 अन्वये फक्त बांधावरूनच रस्ता देता येतो. या कलमाचे शीर्षकच हद्दीवरून रस्त्याचा अधिकार असा आहे त्यामुळे एखादा गटाच्या मधून रस्ता दिल्यास अशी कार्यवाही कलम 143 तरतुदींशी विसंगत होईल आणि त्याविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात अपील झाल्यास तेथे असा निर्णय टिकणार नाही. म्हणजेच कुठल्याही शेतकऱ्याला शेताच्या बांधा वरून रस्ता देता येतो कोणत्याही शेतकऱ्याच्या शेता मधून हा रस्ता देता येत नाही.

कलम 143 अन्वये रस्ता देताना गरज तपासली जाते. या ठिकाणी इंडियन इस्टीमेंट एक्ट 882 चे कलम 14 पहावे. यात असा रस्ता रिझनेबल कंनवेनियंट असावा असा शब्द प्रयोग आहे. तर कलम 143 मध्ये शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी योग्य मार्गाची किती जरुरी आहे याकडे तहसीलदाराने लक्ष द्यावे असे नमूद केले आहे. या कलमाखाली किती रुंदीचा रस्त्याच्या वापराचा हक्क मान्य करावा याबाबत तरतूद आढळून येत नाही.

त्यामुळे गुंता गुंत टाळण्यासाठी आदेशात बांधाच्या एका बाजूने एक चाकोरी व दुसर्‍या बाजूने एक चाकोरी असा किंवा तत्सम उल्लेख करून आदेश पारित करावा. या कलमाखाली फक्त रस्त्याच्या वापराचा हक्क मान्य केला जातो रस्त्याच्या जागेचा नाही याची नोंद घ्यावी. म्हणजेच या कलमा नुसार आपल्याला तो रस्ता वापरण्यास मिळतो त्याचा मालकी हक्क हा आपल्याला मिळत नाही. तहसीलदार यांचा आदेश मान्य नसल्यास त्याविरुद्ध आदेश प्राप्त झाल्यानंतर 60 दिवसाच्या आत उप विभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करता येते.

किंवा तहसीलदारांच्या निर्णयाविरुद्ध एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केल्यास महसूल अधिकाऱ्याकडे अपील करता येत नाही. आता जो काही रस्ता मिळाला आहे त्या रस्त्याची नोंद कशी करायची ते आता आपण पाहणार आहोत. ज्या खातेदाराच्या जमिनीतून रस्ता दिला आहे त्या खातेदाराच्या सात बाराच्या इतर हक्क सदरी नोंदविता येते. त्याच बरोबर वाजिव फुल अर्ज मध्ये देखील अशा नोंदी घेतल्या पाहिजे.

माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री ए पी भांगळे यांनी हरीराम मदारी अत्रे विरुद्ध उद्दल दयाराम लिल्हारे या प्रकरणात निकाल देताना नमूद केले आहे की की महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 165 नुसार असलेल्या वाजवि पुल अर्ज मध्ये घेण्यात आलेल्या नोंदी या चौकशी करून तसेच प्राप्त हरकती वरून सुनावणी घेऊन अंतिम केल्या जात असल्यामुळे, अशा नोंदी शाबीत करण्यासाठी आणखी पुरावा मागण्याची आवश्यकता नाही.

असा वेगळा किंवा स्वतंत्र पुरावा मागणे हे वाजवी पुल अर्ज ठेवण्याचा हेतू उद्देशालाच शेत देण्यासारखी आहे. गाव पातळीवर ठेवलेल्या वाजवीपुल अर्ज मधील नोंदीचा प्रति वादीने आदर करावा आणि अर्जदार यांना रस्त्याच्या वापरास अडथळा करू नये. माननीय उच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशाचा विचार करता, खाजगी जमिनीतून असलेले वहिवाटी चे रस्ते व इतर सुविधा अधिकार यांच्या नोंदी वाजवी पूल अर्ज मध्ये काळजीपूर्वक घेणे आवश्यक आहे. तसेच तहसीलदार यांनी माननीय कलम 5 अन्वये किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम 143 नुसार आदेश पारित करून अनुक्रमे अडथळा दूर केल्यास किंवा नवीन रस्ता दिल्यास अशा रस्त्यांच्या नोंदी सुद्धा वाजवि पुल अर्ज मध्ये घेणे आवश्यक आहे.

मामलतदार कोर्ट ॲक्ट 1906 कलम 5 शेतीच्या अस्तित्वात असणाऱ्या रस्त्याला अडथळा करणाऱ्याच्या विरुद्ध मामलेदार कोर्ट ॲक्ट 1906 कलम बारा अन्वये हरकती पासून सहा महिन्याचा आत दावा दाखल करता येतो. मामलेदार कोर्ट ॲक्ट 1906 अन्वये चे कामकाज दिवाणी न्यायालय प्रमाणे चालविले जाते. मामलतदार कोर्ट ॲक्ट 1906 मधील महत्त्वाच्या तरतुदी हा कायदा फक्त शेतजमिनींना लागू आहे. अकृषिक जमिनींना नाही हा कायदा मुंबई वगळता सर्व महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू आहे.

तर या मधील कलम पाच अ हे काय सांगते ते आपण बघणार आहोत. शेती किंवा चराईसाठी वापरात असलेल्या पिके किंवा झाडे असलेल्या कोणत्याही जमिनीतून किंवा ती संलग्न असलेल्या जमिनीतून जमीन किंवा वाहत्या कालव्याच्या प्रवाहात किंवा ज्यातून पाणी स्वाभाविकपणे वाहत असेल अशा कोणत्याही पृष्ठभागावर अवैधरीत्या कोणीही अडथळा अडथळा केला असेल व अशा अडथळ्यामुळे शेती किंवा चराईसाठी वापरात असलेल्या पिके व झाडे असलेल्या जमिनीस किंवा त्या कालव्याच्या प्रवाहाला किंवा ज्यातून पाणी स्वाभाविकपणे असेल अशा कोणत्याही पृष्ठभागाला धोका पोहोचवण्याचा संभव असेल तर तहसीलदाराला असा अडथळा काढून टाकण्याचा अधिकार असतो.

या कलमान्वये कारवाई करताना रस्ता पूर्वापार वहिवाटीचा व वापरामध्ये असावा तसेच त्या रस्त्यात अडथळा निर्माण केला गेला असावा. नवीन रस्ता देणे या कायद्यात अपेक्षित नाही. म्हणजेच या कायद्यानुसार जर एखादा ओढा, नाला किंवा पाण्याचा जो काही चर असेल तोही जर अडवला गेला असेल तर त्याची ही मागणी आपण या कायद्यान्वये करून घेऊ शकतो आणि त्यामुळे तो प्रवाह खुला केला जाऊ शकतो.

कलम 51 ब नुसार उपरोक्त प्रमाणे अवैध अडथळा केलेल्या जमिनीचा प्रवाहाचा कबजा वैद्य मालकास देता येतो. या कायद्यान्वये शेत रस्त्यावरील अवैद्य अडथळा काढता येतो, परंतु शेत बांधावरून नवीन रस्ता देता येत नाही. कलम 52 नुसार उपरोक्त प्रमाणे अवैध अडथळा केलेल्या इसमास निषेध आज्ञा काडून तसे न करण्यास फर्मावता येते. या कायद्यान्वये दिलेल्या निषेध आज्ञेचा अवमान भा. द. स. कलम 188 अन्वये शिक्षेस पात्र आहे. म्हणजेच तहसीलदारांनी रस्ता मोकळा करून देण्यासाठी जर आदेश दिला असेल आणि याचे उल्लंघन कोणी करत असेल तर त्याच्या वरती भारतीय दंड संहिता कलम 188 अन्वये तो शिक्षेस पात्र ठरत असतो.

कलम 53 मधे उपरोक्त प्रमाणे अवैध अडथळा निर्माण झाल्यास त्याविरुद्ध सहा महिन्याच्या आत वादपत्र दाखल झाले पाहिजे त्यानंतर कायद्याखाली वाद पत्र स्वीकारता येणार नाही. म्हणजेच जर एखाद्याने अवैधरित्या रस्ता अडवलेला असेल तर आपण सहा महिन्याच्या आत माननीय तहसीलदारांकडे अपील करू शकतो किंवा त्यांच्याकडे रस्ता मोकळा करण्यासाठी चा अर्ज करू शकतो. हा कायदा शेतजमिनीचा लागू आहे त्यामुळे जमीन वापराचा मूळ हेतू लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

कलम 7: या कायद्याखाली दाखल करताना वाद पत्रात खालील मजकूर असला पाहिजे म्हणजे रस्त्यासाठी जो आपण दाद मागणार आहोत त्यामध्ये खालील गोष्टी असायला हव्यात: 1.वादी चे नाव, धर्म-जात, व्यवसाय व राहण्याचा पत्ता. 2.प्रतिवादी चे नाव, धर्म-जात, व्यवसाय व राहण्याचा पत्ता. 3.उभारलेल्या अडथळ्याचे स्वरूप, ठिकाण व जी निषेध आज्ञा कब्जा आवश्यक आहे त्याचे स्वरूप. 4.दाव्याचे कारण, उद्भवल्या ची तारीख, दाव्याचे कारण उद्भवन्यास कारणीभूत परिस्थिती, दाव्यास उपयुक्त कागदपत्रे पुरावे, साक्षीदारांची संपूर्ण माहिती,
माहिती अपूर्ण आहे या सबबीखाली तहसीलदाराला दावा फेटाळता येणार नाही.

पोट कलम 8: या कायद्या खाली दावा पत्र तहसीलदार यांना समक्षच सादर केले गेले पाहिजे. दावा पत्र टेबला वर ठेवले, पोस्टाने पाठवले, लिपिकाला दिले तर ते आयोग्य प्रकारे सादर केले असे मानले जाईल. म्हणजेच या कायद्या खाली दावा पत्र तहसीलदार यांना समक्षच सादर केले गेले पाहिजे. दावा पत्र टेबला वर ठेवले, पोस्टाने पाठवले, लिपिकाला दिले तर ते आयोग्य प्रकारे सादर केले असे मानले जाईल आणि ते ग्राह्य धरले जाणार नाही.

पोट कलम 9: वरील प्रमाणे वाद पत्र तहसीलदार यांना समक्ष सादर केल्या नंतर तहसीलदाराने वादीचे शपतिवर तपासणी करावी. पोट कलम 10: वाद पत्रावर शेवटी अर्जदाराने, त्याच्या वकिलाने तहसीलदार यांच्या समक्ष स्वाक्षरी करावी व पुष्टीकरण आणि सत्या पण सादर करावे. पुष्टीकरण आणि सत्या पण शिवाय दावा स्विकारला जाणार नाही. खोटे सत्य पण सादर करणे हा भारतीय दंड संहिता कलम 1993 अन्वये अपराध आहे. पोट कलम 11: तहसीलदाराने वाद पत्राची तात्काळ तपासणी करावी. उपरोक्त सर्व बाबींची पूर्तता होत असल्यास वाद पत्रा वर तसा शेरा नोंदवून सुनावणीची तारीख लावावी.

कलम 12: वाद पत्राची तपासणी केल्यावर उपरोक्त सर्व बाबींची पूर्तता होत नसल्यास तहसिलदार वाद पत्रा वर तसा शेरा नोंदवून वाद पत्र नाकारू शकतात. कलम 13: वाद पत्राचे तपासणी केल्यावर त्यातील विषय तहसीलदारांच्या अधिकार क्षेत्रा बाहेर आहे असे वाटल्यास तहसीलदार वाद पत्रावर असा शेरा नोंदवून वाद पत्र परत करू शकतात. कलम 14: वाद पत्र स्वीकारल्या नंतर तहसीलदाराने तात्काळ नोटीस काढून सुनावणीची तारीख अपरिहार्य कारण नसल्यास नोटीस दिल्यानंतर च्या दिवसा पासून अकरा ते पंधरा दिवसातील लावावी व सुनावणीची जागा पक्षकारांच्या सोयीची असावी.

कलम 16: नोटीस बजावल्या नंतरही सुनावणीच्या तारखेस वादी अपरिहार्य कारणा शिवाय गैरहजर असल्यास तहसीलदार खर्चासह दावा काढून टाकू शकतात मग इतर सर्व हजर असो किंवा नसो. नोटीस बजावल्या नंतरही सुनावणीच्या तारखेस प्रतिवादी अपरिहार्य कारणा शिवाय गैरहजर असल्यास तहसीलदार उपलब्ध साक्षी पुराव्या वरून एकतर्फी निर्णय घेऊ शकतात.

कलम 19: सुनावणीच्या तारखेस तहसीलदार यांनी वादीच्या अर्जा तील किंवा सादर केलेल्या पुराव्या तील प्रत्येक मुद्द्याची स्वतः खात्री करावी. स्थळ पाहणी आणि पंचनामा करावा. यात प्रतिवादी ला असणारा अधिकार, अडथळ्या मुळे वादीला होणारे नुकसान, कालावधी, वादी चा हक्क, कब्जा इत्यादी बाबत सविस्तर चौकशी करावी. कलम 19 दोन अन्वये तहसिलदार यांना इतर साक्षीदार तपासण्याचा आणि वादग्रस्त मालमत्ता पाहण्याचा अधिकार आहे.

कलम 21: तहसीलदार यांना या कायद्यान्वये दिलेला निर्णय कसा आंमलात आणावा हा याबाबतची कार्यपद्धती हे कलम विशद करते. यात वाढणाऱ्या पिकां बाबत करण्याची कार्यवाही निषेध आज्ञा बजाविण्याची पद्धत, खर्चाची वसुली ची निषेध आज्ञा ची अवज्ञा झाल्यास शिक्षा करण्याची पद्धत नमूद केलेली आहे. कलम 23 एक: अन्वये तहसीलदाराने या कायद्यान्वये दिलेल्या निकालावर अपील करता येत नाही. म्हणजे तहसीलदारांनी एकदा जर निर्णय दिला तर त्यावरती अपील केले जाऊ शकत नाही.

कलम 23 दोन: नुसार तहसीलदाराने या कायद्यान्वये दिलेल्या निकालाचे उप विभागीय अधिकारी पुनर्विलोकन करू शकतात. म्हणजे जे काही उप विभागीय अधिकारी असतील तेच फक्त या जो काही निर्णय आहे त्याचे पुनर्विलोकन करू शकतात. त्यासोबतच उप विभागीय अधिकारी पुनर्विलोकन मधे दिलेल्या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात रित याचिका दाखल करावे लागते. या कायद्यान्वये काम करताना या कायद्यात नमूद नोटीस, निषेध आज्ञा इत्यादी अनुसूची यांचा वापर करावा. यात आपण आढावा घेतला आहे कि जर कोणी रस्ता आडवला असेल किंवा रस्त्याची मागणी करता तहसीलदारां कडे कशा पद्धतीने अर्ज करायचे, तहसीलदार त्यावरती कशा पद्धतीने कार्यवाही करतात याची सविस्तर माहिती आपण घेतलेली आहे.